इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या

  ०७६ माघ २६ गते

स्थानीय तहहरूमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा इजलाससँगै कानुनी सल्लाहकारको अभावका कारण न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको छ ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समितिलाई २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने जिम्मा दिइएको भए पनि न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकारको अभावले गर्दा न्याय निरूपणमा समस्या भएको स्थानीय न्यायीक समितका संयोजकहरूले गुनासो गर्नु भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपणको काम गर्दै आए पनि विभिन्न समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरू ले बताउनु भएको छ ।

समितिका काम प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन् । गतिलो इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

माहाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी गिरीले भन्नु भयो – “मुद्दाको कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।” नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवाद र मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नहुँदा भूमिका विहीन जस्तै बन्नुपरेको बेलडाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला कार्कीले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो –“भएको अधिकार पनि कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन । समिति प्रभावकारी नहुँदा सामान्य कार्यक्रम र भेटघाटमै दिन बित्ने गरेको छ । समितिका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्दा पुर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भइरहेको छ । ”

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी देवी हमालले न्यायिक समितिमा आएका मुद्दालाई मेलमिलापको पद्धति अनुरू प टुङ्ग्याइने गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो “जीत–जीतको अवधारणामा मुद्दाहरू को किनारा लगाउँदा विगतको कटुता भुलेर पक्ष विपक्ष दुवै थरी खुशी भएर जाने गरेका छन । गत वर्ष समितिमा आएका ८६ वटा मुद्दामा मिलापत्र गरिएको छ । यस वर्ष दुई ओटा मुद्दा मात्रै आएका छन । दुइटै मुद्धामा मिलापत्र गरियो।”

न्यायिक समितिमा साँध÷सीमा विवाद, जग्गासम्बन्धी विवाद, झैझगडा, चोरी, डकैती, लेनदेनलगायतका मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, बालबालिका र महिला हिंसाका मुद्दाको पनि न्यायिक समितिमा चाप छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका–१८ का स्थानीय वासिन्दा प्रभुनिधि पन्तले गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका  न्यायिक समिति निस्क्रीय बन्दा अधिकाङ्श मुद्दा प्रहरी मार्फत अदालतमा जाने गरेको बताउँनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– “न्यायिक समितिमै मिलापत्रमा टुङ्गिनु पर्ने मुद्दा दायर गर्न स्थानीय बासिन्दालाई  प्रहरी कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ । ”

लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महराले सानो कोठामा बसेर न्यायिक समितिले  छलफल गर्नु परेको बताउनु भयो ।

उहाले भन्नु भयो – “साँघुरो कोठामा न्याय सम्पादन गर्न धेरै गा¥हो छ । तैपनि, मिलिजुली काम सम्पन्न गर्ने गरेका छौं ।”

वेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला सिंहले पनि सानो कोठाबाट न्यायिक समितिको काम चलाउँदै आएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो – “मेरै कार्यकक्षबाट न्यायिक समितिको काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट काम गर्दा अन्य सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भइरहेको छ ।”

बेदकोट न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५५ मुद्दाको टुङ्गोे लागि सक्यो । “दर्ता भएका चार÷पाँच मुद्दामाथि अझै छलफल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “धेरैजसो मुद्दामा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा सामाधान खोज्ने काम हुन्छ ।”

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन । उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टका अनुसार तीमध्ये १ सय १० मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ । आठ उजुरीमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ ।

माहाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख चिनी गिरीले भाडाको भवनमा नगरपालिकाको काम चलाउनु परेकाले इजलासको कुनै काम अघि नबढेको बताउनु भयो ।

कृष्णपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमिता रानाले भन्नुभयो– “राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले धेरै कानुनी ज्ञान हुँदैन, तैपनि अप्ठ्यारो परिस्थितिकाबीच काम गरिरहेका छौंँ ।”

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ प्रकारको अधिकारमध्ये त्यसमा उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरू पण गर्ने पनि अधिकार रहेको छ । न्यायिक इजालास मुद्दा छिन्ने नभई मेलमिलाप गराउने थलो बनेको स्थानीयहरू को आरोप छ ।

 


कोमलनिरन्जन भाट