आयोगद्वारा स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानव अधिकार तालिम सुरू

  ०७५ फागुन १८ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजविराजमा स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानव अधिकार विषयक तीन दिने तालिम फागुन १७ गतेबाट सुरू गरेको छ ।

तालिममा आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले स्थानीय न्यायिक समितिबाट न्यायिक मन, मष्तिष्कका आधारमा छिटो, छरितो, र सुलभ ढंगबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताए ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत संरक्षण गरी आम नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सरकारले मानव अधिकार न्याय पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए ।

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका तीनै अङ्गको काम स्थानीय तहलाई सुम्पेको बताउँदै आयोगका सदस्य पौडेलले आम नागरिक र विशेषगरी बालबालिका, महिला, बृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनको अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्नेमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका प्रमुख न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले न्याय सम्पादन आफैमा मानव अधिकारको पाटो भएकाले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका महत्पूर्ण रहेको बताए ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका प्रमुख न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला न्यायाधीश नन्दकिशोर प्रसाद यादव, आयोगका निर्देशक डा. टिकाराम पोखरेल, आयोगका कानुन शाखाका प्रमुख श्यामबाबु काफ्ले, अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेललगायतले सहजिकरण गर्ने तालिममा सप्तरीको नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहित न्यायिक समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन तीन दिनसम्म अन्तरक्रियात्मक ढङ्गले छलफल गरी न्याय सम्पादन र कार्यान्वयन गर्दा आउने व्यवधान र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ ।


मनोहरकुमार पोखरेल