आयोगद्वारा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

  ०७७ असार १७ गते

नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असार १७ गते एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष अनूपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिला तथा पुरुष, द्वलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिङ्गीहरू र यौनिक विकर्षण लगायतका विविध लैङ्गिक तथा यौनिक अभिरूचि हुने व्यक्तिलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायमा राखिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस समुदायको सङ्ख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार १ हजार ५ सय रहेको छ भने उनीहरूले ‘अन्य’ जनाएर नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसरी नागरिकता लिनेको सङ्ख्या १ सय ७० जना र गत निर्वाचनको मतदाता सूचीमा १ सय ६७ जना रहेको आँकडाले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व नगर्ने आयोगले निर्क्योल गरेको छ ।

सामाजिक कारणले आफ्नो यौनिक परिचय दिन नसक्ने धेरै भएका तथा बाल्यावस्थामा अभिभावक र आफैँलाई आफ्नो लैङ्गिक अभिरूचि थाहा नहुने कारणबाट समेत उनीहरूको वास्तविक सङ्ख्याका विषयमा यकिन गर्न गाह्रो भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, कास्की, रुपन्देही, कैलाली र काठमाडौँमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पङ्ख्यकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७६ साल वैशाखदेखि आरम्भ गरिएको अध्ययनबाट यस समुदायका व्यक्तिहरूले मानव अधिकार पूर्ण रूपले उपभोग गर्न नपाउनुका कारण र त्यसका समाधानका उपायहरू समेत औँल्याएको उल्लेख छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुख्य आवश्यकता सामाजिक सम्मानको प्रत्याभूति हुनु पर्ने आयोगले जनाएको छ । लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता तथा राहदानीको सहज प्राप्ति, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता हुनु पर्ने जनाइएको छ ।

लैङ्गिकमैत्री शब्दहरूको प्रयोग, सही तथ्याङ्क, रोजगारी र नीतिगत तहमा आरक्षण एवम् स्वास्थ्य र शिक्षामा समुचित प्रबन्ध हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिप्रेक्ष्यमा गरिएको यस अध्ययनले नेपालको संविधान (२०७२) मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूकोे हक र हितलाई संरक्षित गरिनुलाई सकरात्मकरुपमा लिएको प्रतिवेदनमा जनाइर्एको छ ।  २०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले यस समुदायलाई मान्यता दिई ‘महिला’ र ‘पुरुष’ सरह ‘अन्य’ भनेर वर्गीकरण गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार सरकारले २०६६ सालमा गठन गरेको अध्ययन समितिको २०७१ सालको सिफारिस प्रतिवेदनबमोजिम समलिङ्गी विवाहलाई अझै मान्यता नदिइनुलाई आयोगले विडम्वनापूर्ण ठहर्‍याएको छ । विश्वका २९ देशले मान्यता दिइसकेको समलिङगी विवाहप्रति सकारात्मक हुन आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकार संरक्षणको लागि आयोगले गरेका नौ ओटा प्रतिवद्धता मध्ये मुख्य रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन बाँकी व्यक्तिलाई कानूनी सहयोगका साथ प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक संस्थामा यिनको अपहेलना भई पढाइ बीचमै छाडनु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।

उखान टुक्का, टेलिशृंखला र साहित्य आदिमा यिनको मानमर्दन हुने शव्दावली तथा दृश्य नसमेट्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रहका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।

सबै निकायमा कर्मचारी भर्ना प्रकृयामा योग्यता अनुसार नोकरीका लागि आरक्षण दिन सकारात्मक हुने र इण्डोनेशियामा सन् २००६ मा यस समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाद्वारा जारी योग्यकार्ता सिद्धान्तप्रति सकारात्मक हुन सरकारलाई गरिएको सिफारिसको निरन्तर अनुगमन गर्ने विषय सामेल छन् ।

सङ्घीय सरकारलाई आयोगले गरेका २४ सिफारिसमा यस समुदायका हक, हित, सुविधा र दायित्व तथा यस समुदायप्रति हुने आपराधिक कार्यविरुद्धको संरक्षण समेतका प्रावधान समेटेर विशेष कानून ल्याउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन र तालिमका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने विषय समावेश छन् । अन्य सिफारिसमा यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी खेलकूद, साहित्य, चित्रकारिता, संगीत, मोडलिङ्ग र अन्य कलाकारिताका क्षेत्रमा यिनको प्रतिभा निखार्न आवधिक रूपमा प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्ने जनाइएको छ ।

नागरिकता र राहदानी लिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिमा सरलीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बन्न गरिने शल्यक्रियाका लागि लाग्ने रकमको प्रबन्ध गर्न नसक्नेहरूका लागि कोष स्थापना गर्न एवम् यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई धर्म सन्तान राख्न दिने कानूनी प्रबन्ध गरी अंश, अपुताली, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता कानूनी हक सुविधा दिइनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारलाई गरिएका १३ ओटा सिफारिसमा आफ्नो प्रदेशभित्रको यस समुदायका व्यक्तिको लगत राख्न भनिएको छ । आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न, शिक्षकहरूलाई नियमित रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री हुने तालिमको प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे