आयोगको समयावधि थप्नुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरूको माग

  ०७३ माघ २२ गते

सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि थप गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरूले माग गरेका छन् ।

दुई वर्षअघि गठित ती आयोगको समयावधि माघ २७ गते सकिनै लागेको भन्दै आफूहरूको उजुरीमाथि छानबिन नै नभई आयोग विघटन हुन नहुने भन्दै समयावधि थप गर्न पीडितहरूले माग गरेका हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै आयोग गठन गरी पीडितहरूको उजुरीलाई छानबिन गरी न्याय दिलाउनु भनिएकाले अयोगको 'म्याद' थपेर आफूहरूले दिएको उजुरी माथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने शहीद तथा बेपत्ता परिवार समाज रोल्पाका अध्यक्ष शेर बहादुर बुढाले बताए । ढिलो गरी गठन भएका आयोगबाट न्याय पाउने आशा पीडितहरूमा पलाएको भएता पनि आयोगको म्याद नथपेमा त्यो आशा पनि गुम्ने उनको भनाइ छ ।

द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट बुवाको हत्या गरेपछि उवा गाविसबाट विस्थापित भई सदरमुकाम लिबाङ बस्दै आएकी पीडित श्रीकुमारी रोकाले भनिन्-'आयोगले अहिलेसम्म पीडितहरूको चित्त बुझ्दो काम त गरेको छैन । तर, काम गरेको छैन् भनेर आयोगको म्याद नै नथप्ने भन्ने चाहीँ हुँदैन ।'

यस्तै जिल्लाका अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरूले दुवै आयोगको म्याद थप गरी तत्काल उजुरी माथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित भएका रोल्पाका ३ हजार ३८ पीडितले छानबिनका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका अनुसार १ सय १६ बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २ हजार ९ सय २२ जना पीडितले उजुरी दिएका छन ।


माधवकुमार ओली