आयोगद्वारा आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई नौ बुँदे सिफारिस

  ०७७ साउन २९ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई नौ बुँदे सिफारिस गरेको छ । साउन २९ गते आयोगले कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विदेशमा दुख व्यहोरिरहेका नेपाली नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सिफारिस गर्दै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले नेपाली कामदारहरु कार्यरत गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्नेलगायतका गैरकानूनी काम रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

काम गरेको अवधिको पूरा तलब/सुविधा र भुक्तानी नदिने, जबर्जस्ती श्रमबाट निकाल्ने, मापदण्डभन्दा अधिक समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउनेजस्ता श्रम अधिकार हननबाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकारले कोरोना संक्रमणको सामना गर्न सरकारले अपनाई रहेको प्रक्रिया र समग्र मानव अधिकारका विषयमा अनुगमण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले बन्दाबन्दीको समयमा आत्महत्याका घटनाहरूमा वृद्धि भएको बताउँदै यस विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषणको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो ।

लेबनानमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै उहाँले सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नेतृत्वमा विभिन्न आप्रवासी श्रमिक विज्ञ, आयोगका कर्मचारीहरूको टोलीले अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो ।

आयोगले हाल नेपाली कार्यरत देशमा मानव अधिकार र श्रम अधिकार हननमा पारिएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेको छ ।

गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्काशन गरिएका, बेतलवी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएका नेपाली श्रमिकहको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित श्रमिक भर्ना गर्ने निजी संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउन अध्ययन प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यकतानुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्ने, विदेशमा रोजगारी र आम्दानी गुमाई स्वदेश फर्किनुपरेका तर गन्तव्य देशको रोजगारदाता वा सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका नेपालीको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । आयोगले स्वदेश फर्कनु पर्ने तथा चाहनेमध्ये विशेष अवस्था र जोखिममा रहेकालाई वस्तुगत आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा उनीहरुलाई तत्काल नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी बेखर्ची, रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएका र कागजातविहीन आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा, यातायात तथा खाना खर्च र यात्राका क्रममा आवश्यक खानेपानी, खाना, आवास आदिको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिश गरेको छ ।

यस्तै आयोगले गन्तव्य देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारको इच्छा अनुसार शव सम्मानपूर्वक नेपाल ल्याई उनीहरुको रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि तथा मृत्यु संस्कार गर्न दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ सिर्जित सङ्कटपश्चात् आप्रवासी नेपाली कामदारमा परेका र पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा उनीहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि पनि कोरोना भाइरसबाट प्रभावित आप्रवासी कामदारको हक हितको प्रत्याभुती दिलाउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो ।


विमला पौडेल