आदेश कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडितको गुनासो

  ०७७ कात्तिक २६ गते

मठिहानी नपा–८ का ३२ वर्षीय अर्जुन साहलाई ०७४ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएकोमा हालसम्म सो आदेश कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको पीडितको गुनासो छ ।

साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अदालतको आदेश लिएर पटक–पटक जाँदा पनि नागरिकता नपाएको इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘जति पटक जान्छु । कानुन नबनेसम्म दिन सकिँदैन भनेर फर्काउँछन् । २०६९ फागुन ७ गते मुद्दा हालेँ । २०७४ मा नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो‍ । तर, अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन ।’

साहका अनुसार नागरिकता नहुँदा राज्यबाट आउने आधारभूत सुविधादेखि शिक्षादीक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । सिम कार्ड लिन, बैङ्क खाता खोल्न, प्यान लिनदेखि प्रत्येक काममा नागरिकता आवश्यक पर्छ ।

उहाँले भन्नु भयो–‘कोभिड–१९ को महामारीका बेला पाउने राहत र बिमा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्यो‍ ।’ साहले सरकारले लकडाउनको बेला बाँढेको राहत आफू र परिवारले पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले गुनासो गर्नुभयो–‘कोभिडको बिमा पनि गर्न सकेको छैन । सरकारी राहत पनि नागरिकता नहुँदा दिएनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि नागरिकता दिनु भनेर आदेश दिएर पनि दिएनन् ।’

साहको गुनासो छ–‘मानसिक तनावले मेरो पढाइमा असर परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा जहिले पनि कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकता बनाइदिने भन्दै फर्काउने गर्छ । संविधानले जब आमाको नामबाट नागरिकता लिने पाउने उल्लेख गरेको छ, सर्वोच्चले पनि आदेश दियो तर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किन दिन नमानेको ?’

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार यस सम्बन्धमा कानुन नबनेसम्म नागरिकता दिन सकिँदैन । उहाँले कानुन बन्ने बित्तिकै नागरिकता प्रदान गर्न सकिने बताउनु भयो ।


अजयकुमार साह