अभियन्ताको सुरक्षामा संवेदनशील रहेको प्रतिवद्धता
दैलेखको पिलाडीमा दसैँको बेला रोकिएका ५ ओटा बालविवाहको सूचना दिएको आरोपमा असुरक्षित भनिएका सामाजिक अभियन्ताहरूको सुरक्षामा आफूहरू संवेदनशील रहेको प्रहरी र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बालविवाह रोकथाम अभियानमा लागेकी पिलाडी गाविस-२ की ललिता बीसीलाई विवाह रोकिएका परिवारबाट ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएको सन्दर्भमा इन्सेक दैलेखको पहलमा कात्तिक ७ गते पिलाडीमा आयोजित सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
अन्तरक्रियामा सामाजिक अभियान्ता ललिताले भनिन्-'बालविवाह रोक्नु सबैको दायित्व हो भनेर घर घरमा पुगेर रोक्न लगाएँ ।' खुला अन्तरक्रियामै उनको असन्तुष्टीपछि अन्तरक्रियामा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका इन्द्रबहादुर आरसी, नेकपा एमालेका दलसिंह बुढा, नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यपक कृष्णकुमार र प्रहरी चौकी धरमपोखराका अर्सइ भीमबहादुर बस्नेतले बालविवाह रोक्ने सामुदायिक काम गर्ने अभियानकर्ताको सुरक्षामा गम्भीर चासो प्रकट गरेका हुन् ।
पिलाडी गाविसको बगौरामा सञ्चालन गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक दैलेख जिल्ला प्रतिनिधिले गरेका थिए ।
प्रहरी चौकी धरमपोखराका अर्सइ भीमबहादुर बस्नेत, महिला विकास अधिकृत विश्वमणी जोशी, पिलाडी गाविस सचिव कर्णबहादुर थापा, दलित महिला सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पार्वती विशुन्के, सामाजिक सेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक रत्न बुढा, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत स्थानीय शिक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा अभियान्ताको सुरक्षा सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।
अमर सुनार
संबंधित समाचारहरू
सार्वजनिक यातायातमा कानुन अनुसारका सुविधा नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई ओटा सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनु…
बलात्कार गरेको कसुरमा १८ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला
१५ वर्षीया बालिकालाई शरीर बन्धक बनाई बलात्कार गरेको कसुरमा धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका–४, शिबचोक घर भइ ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका–३, बोझेपोखरी बस्ने २४ वर्षीय उत्सव गुप्तालाई जिल्ला अदालत ललितपुरको इजलासले…
गाउँबस्तीमा हुने भोजमा दलित र गैरदलितका बेग्ला–बेग्लै भान्सा
नेपाल सरकारले २०६३ सालवाटै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरी २०६८ सालबाट काुनन ल्याएर छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएपनि धनकुटाका गाउँबस्तीहरूमा दलित र गैरदलित समुदाय बिचको अन्तर भने कायम नै रहेको दलित समुदायको…
सात महिनादेखि खोप केन्द्रमा खानेपानीको अभाव, सेवाग्राही मर्कामा
भूमे गाउँपालिका–२ खेबाङको खोपकेन्द्रमा सात महिनादेखि खानेपानीको अभाव हुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् । १५ महिना मुनिका नवजात शिशुलाई हरेक महिनामा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रूपमा नै खोप दिँदै आएको छ…
कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाका बारेमा छलफल
कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरू काम गर्ने क्रममा असुरक्षित रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले मङ्सिर २० गते सुर्खेतस्थित कार्यालयमा आयोजना…