अपाङ्गता परिचयपत्र नहुँदा सेवाबाटै वञ्चित

  ०७५ माघ १० गते

महिला बालबालिका कार्यालय हटेसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने परिचय पत्र वितरण नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

विगतमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले वितरण गर्दै आएको अपाङ्गता परिचय पत्र असार महिनादेखि बन्द भएको छ ।

जिल्लाबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय हटाएर स्थानीय तहबाटै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नमूना कार्यविधिमात्र पठाएका कारण परिचय पत्र वितरण हुन नसकेको हो ।

नमूना कार्याविधिमा स्थानीय तहमा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि समन्वय समिति निर्माण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नमूना कार्यविधि अनुसार जिल्लाका धेरैओटा स्थानीय तहमा समन्वय समिति निर्माण भएपनि परिचय पत्र वितरण सुरू भइनसकेको इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले बताए ।

‘माथिबाट नमूना कार्यविधि आएको छ । परिचयपत्र वितरण सुरू भएको छैन ।’–प्रजिअ तिम्सिनाले भने–‘परिचयपत्र वितरण गर्न जरूरी देखिएको छ ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जन्मदर्ता, नागरिकता बनाएपनि अपाङ्गताको परिचयपत्र बनाउन नपाउँदा राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन थालेको अपाङ्गताकै क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था करूणा फाउण्डेशनका इलाम प्रमुख अजित योन्जनले बताए ।

उनले भने–‘पुरानो परिचयपत्र हुनेको पनि नविकरण गर्नुपर्ने समय भएको छ । नयाँको त परिचयपत्रनै छैन । समयमा नविकरण नहुँदा र नयाँ परिचयपत्र नबनाउँदा उनीहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सुविधा रोकिएको अवस्था छ ।’

यसअघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रातो, निलो, पहेंलो र सेतो परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्ण अशक्त भएकालाई रातो परिचय पत्रको व्यवस्था थियो । उनीहरूले राज्यबाट मासिक २ हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा पाउँदै आएका थिए ।

यस्तै निलो रङको परिचयपत्र हुनेले मासिक ६ सय रुपियाँ प्राप्त गर्थे भने पहेंलो र सेतो रङको परिचय पत्र हुने व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचार, यातायात, सामाजिक स्वास्थ्य विमा, जग्गा रजिष्टेशन पास जस्ता क्षेत्रमा छुटको सुविधा पाउँदै आएका थिए ।

अहिले परिचयपत्र नहुँदा अपाङ्गता भएका र परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूले स्थानीय तहबाट खर्च हुने लक्षित बजेटको रकम पनि पाउन नसकेको फाउण्डेशनको माई नगरपालिकाका कर्मचारी विमल दाहालले जानकारी दिए ।

‘स्पाइनल कर्ड’ भाँचिएका माइ नगरपालिका–६ का सवनम धमलाको आर्थिक अभावले अहिलेसम्म उपचार हुन सकेको छैन । ‘वडाध्यक्षले आफ्नै पहलमा नागरिकता बनाइ दिएँ ।’–दाहालले भने–‘उनको पूर्ण अशक्तको परिचयपत्र बन्छ । तर, परिचयपत्र नहुँदा मासिक पाउने भत्ता पनि पाएको अवस्था छैन ।’

सवनममात्र होइन परिचयपत्र नयाँ बनाउने र नविकरण गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या जिल्लामा करिब ५ हजार रहेको फाउण्डेशन प्रमुख योन्जन बताउँछन् ।


कोकिला ढकाल