अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह

  ०७३ साउन २४ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइएलओ महासन्धि १६९ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदालाई स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालले आइएलओ महासन्धि-१६९ लाई ०६४ भदौ २८ गते अनुमोदन गरेको थियो । यो सन्धि अनुमोदनको एक दशक बित्दासमेत कार्ययोजना मस्यौदा स्वीकृत हुन नसक्दा आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन हुन नसकेको भन्दै आयोगले तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

२२ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आइएलओ महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी मस्यौदा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकाय, आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी तथा सांसदबीच साउन २४ गते आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस विषयमा बहस चलाउँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्-'नेपाल सरकारले मानव अधिकारका विषयमा गरेका प्रतिबद्धतालाई विभिन्न घरेलु कानुनसँग कसरी प्रतिबिम्बित गरेको छ ? त्यसको परीक्षण गर्ने उद्देश्यसहित छलफल आयोजना गरेका हौं ।'

आयोगका अध्यक्ष्य अनूपराज शर्माले कार्ययोजनाका केही पक्ष कार्यान्वयन भएको भए पनि मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेर थन्क्याईनु दुःखद भएको बताए ।

उनले संविधान, कानुन कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता हुनुपर्ने, मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउनुपर्ने अधिकारको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।


अनलाइन डेस्क