अदालतको आदेश विपरीत स्थानीय तहको निर्णय, ढुङ्गा उत्खननले दलित बस्ती जोखिममा

  ०७७ असार १४ गते

ढुङ्गा उत्खननले पाख्रीवास नगरपालिका–५ शिकारीडाँडामा बसोवास गर्दै आएका ७६ दलित परिवार जोखिममा पर्ने भन्दै उच्च अदालत,धनकुटा इजलासले ०७६ माघ १३ गते जारी गरेको परमादेश विपरीत पाख्रीबास नगरपालिकाले पुनः ढुङ्गा उत्खननको अधिकार दिएपछि त्यसले विवाद निम्त्याएको छ ।

अदालतको आदेश विपरीत पाख्रीबास नगरपालिकाले शिकारीडाँडामा ठेक्कामार्फत ढुङ्गा उत्खनन सुरू गरेपछि विवाद बढेको छ ।

गत वर्ष दलित बस्तीनजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गामा ढुङ्गा उत्खनन गर्न नगरपालिकाले सुरू गरेपछि अदालतसम्म पुगेर रोकिएको विवाद नगरपालिकाले पुनः उत्खनन सुरू गरेपछि बल्झिएको छ । अदालतको आदेश विपरीत पाख्रीबास नगरपालिकाले शिकारीडाँडामा ढुङ्गागिट्टी उत्खनन्को अधिकार दिएको छ ।

ढुङ्गा उत्खननले ७६ घर रहेको दलित बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले ०७६ माघ १३ गते नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतकी न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले नगरपालिकालाई ढुङ्गा उत्खनन रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । स्थानीय सूर्यबहादुर सार्की, भीमबहादुर विक, फूलमाया विक र मनिता विकले ०७६ जेठ २९ गते नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

स्थानीयले पाख्रीबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख विर्षबहादुर राई, पाख्रीबास नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापा, वाईपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

परमादेशमा ढुङ्गा झिकेका कारण हुनसक्ने क्षतिको उचित मूल्याङ्कन र वायोइञ्जिनियरिङलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो तथा भू–क्षय रोक्न नगरपालिकालाई आदेश भएको थियो ।

अदातबाट परमादेश जारी भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पाख्रीबास नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी पुनः उत्खननको अधिकार दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

उत्खननको ठेक्का पाएको वाईपिआर निर्माण सेवाले ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । ०७६ जेठ २९ गते अदालतमा सूर्यबहादुरको कित्ता नम्बर ६८३, भीमबहादुरको कित्ता नम्बर २४६, फूलमायाको कित्ता नम्बर २४५ र मनिताको कित्ता नम्बर २४३ बाटै नगरपालिकाले ढुङ्गा झिक्न अनुमति दिएको दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

स्थानीयले शिकारीडाँडालाई परम्परागत रूपमा पूजाआजा गर्दै आएको र सार्वजनिक बाटोसमेत परेकाले उक्त बाटोलाई मेटेर ठेक्का दिएको निवेदक मध्येका भीमबहादुरले इन्सेक प्रतिनिधिलाई भेटमा बताउनुभयो ।

नगरपालिकाले ४–५ लाख रुपियाँ आम्दानी हुने देखेपछि सिङ्गो दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा पारेको निवेदक फूलमाया विकले बताउनु भयो ।

नगरपालिकाले भने विधिसम्मत नै उत्खननको अधिकार दिए पनि स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्रै कम्पनीलाई ढुङ्गा निकाल्न दिने वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताउनु भयो । उहाँले गाउँबस्ती जोखिममा पारेर काम नगर्ने बताउँदै स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्रै कम्पनीलाई ढुङ्गा निकाल्न दिएको बताउनुभयो ।

वाईपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलाले भने गत वर्ष नगरपालिकाले ठेक्का दिएको जमिन नजिकै साँधमा कम्पनीको नाममा पाँच रोपनी जग्गा रहेकाले सोही जग्गाबाट मात्र ढुङ्गा उत्खनन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो निजी जग्गामा आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय निलम विकले निर्माण सेवाले सार्वजनिक जग्गाको ढुङ्गा निकाल्न नीजि जग्गा खरिद गरेर सरकारी जग्गा र दलितहरूको नीजि जग्गाको ढुङ्गासमेत उत्खनन गरेको बताउनुभयो । वाईपिआरलाई एक वर्षअघि भ्याटसहित ५ लाख १ हजार ७ सय १० रुपियाँ चार हजार घनमिटर ढुङ्गागिट्टी र रोडा निकाल्न ठेक्का दिइएको थियो ।

पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिकबहादुर राईले अदालतमा मुद्दा परेपछि ढुङ्गाखानी बन्द गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेरै ढुङ्गाखानी बन्द गरेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत राईले अहिले के कारणले विवाद उत्पन्न भएको हो सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

Phot 20200628 Dhankuta (1)

Phot 20200628 Dhankuta (2)

Phot 20200628 Dhankuta (3)

ढुङ्गा उत्खनन्का कारण दलित बस्ती जोखिममा, उच्च अदालतद्वारा नगरपालिकासँग लिखित जबाफ माग


ईश्वर थापा