समाचारहरू

अतिविपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चैत १७ गते विश्वभर नै कोभिड–१९ को प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

“अतिविपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराई निजहरूलाई खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन उपयुक्त देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ” आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै न्यून आय भएका, श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

“महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ,  अतिविपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको” आदेशका उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिएर चैत २३ गते महान्यायाधीवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन समेत आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चैत १७ गते नै दायर गरेको रिट निवेदनमा वर्तमान सरकारले देशलाई पूर्णरूपमा लकडाउन गरेर नागरिकलाई आ–आफ्नो घरमा बस्नु महामारी सङ्क्रक्रमणको रोकथामको उपायस्वरूप अपिल जारी गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक खाद्य संप्रभूताको हकबाट बञ्चित हुने भएको हुनाले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा एकहप्तादेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको र चैत १६ गते केही राहत योजना ल्याए पनि पर्याप्त नभएको हुँदा नागरिक तथा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी, श्रमजीवी एवम् निम्न वर्गका नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकारले चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा निम्न आय भएका श्रमजीवी, ज्यालादारी, मजदुरी, विपन्नवर्ग तथा विद्यार्थीको खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई सुरक्षित गरी उचित खाद्य सामग्री र राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।

महामारीको प्रकोपका बाबजुद कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार तथा मिडियाकर्मी, न्याय सम्पादनमा खटिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटिएका समयको आफूले खाइपाई आएको तलबभत्ताको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तत्काल तीन दिनभित्र उपलब्ध गराई थप हौसला प्रदान गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

रमेश गिरी