अझै टहरोमै छन् भूकम्प पीडित विस्थापितहरू !

  ०७६ असार २७ गते

संविधानले नागरिको आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुँदा भूकम्प पीडित अझैसम्म पनि अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।

भूकम्प गएको ५० महिना भइसक्यो तर जोखिममा परेका लाभग्राही मध्ये अझैपनि १ हजार ४१ परिवार मध्ये ४ सय ३१ परिवारले जग्गा नपाएकै कारणले गर्दा आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

व्यवस्थित आवासको अभावमा विस्थापित क्याम्पमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाहरूले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेस्थित क्याम्पमा बस्दै आएका पूर्ण घलेले भने–‘अवासको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ ? मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाइदिनु पर्‍यो । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल आएर खाल्टेको सार्वजनिक स्थान बस्न योग्य छ भनेपछि हामीहरू त्यहाँ बस्यौँ । तर, अहिले हामीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणले नै यहाँबाट उठाउन खोजिरहेको छ ।’

संविधानले नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरिरहँदा नागरिकले आवासको अधिकारको महसुस गर्न नपाएको गुनासो स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका समेत रहेकी बुटी तामाङले गरिन् ।

जिल्लाका पाँच गाउँपालिकामा १ हजार ४० परिवार विस्थापित छन् जसमध्ये ६ सय ९ परिवारले आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिद गरी लालपूर्जा पाएका छन् ।

आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवास निर्माणका लागि असुरक्षित भएका परिवारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपियाँ अनुदान दिने सरकारी नीति अनुरूप घडेरीको पुर्जा समेत पाएपछि विस्थापितहरूले आफ्नो गुमेको आवास निर्माण गर्न थालेका छन् ।

विस्थापित क्याम्पमा रहेका धेरै परिवारले २ लाख रुपियाँ लिएर घडेरी खरिद गर्न निवेदन दिएता पनि लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएकोले मात्र रकम पाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधार प्रमुख दिवस आचार्यले बताए ।

उनले भने–“दिगो समाधान कार्यक्रममार्फत जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, आत्मनिर्भर केन्द्रसँगको समन्वयमा विस्थापित परिवार पहिचान र जग्गा खोज्ने काममा सहजिकरण भइरहेको छ ।”

भूमि अधिकार अन्तर्गत पुर्जा पाउने विस्थापित मध्ये ५ सयभन्दा बढि परिवारले पतिपत्नीको नाममा संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन् ।

सरकारले १ सय रुपियाँ तिरेर पतिको नाममा रहेको लालपुर्जामा पत्नीको पनि तस्वीर टाँसेर संयुक्त पुर्जा बनाएर सम्पतिमाथिको महिलाको स्वामित्व बढाउने कार्यसमेत सँगै अघि बढेको भूमि अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपानेले बताइन् ।


हेमनाथ खतिवडा