नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भन्दा बाहिर जान सक्दैन
प्रकाशित मिति : ०७१ जेठ १२ गते

सुशील प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाल जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष रहनु भएका प्याकुरेललाई नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा पुर्‍याउनु ....

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा त्रुटिपूर्ण छ
प्रकाशित मिति : ०७० माग ६ गते

टिकाराम भट्टराई, नेपाल बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक कानुनमा विशेष दख्खल राख्नुहुने भट्टराईसँग प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको ....

अदालत, प्रहरी निकायहरू स्रोत साधन सम्पन्न नहुनु पनि हिंसा बढ्ने कारण बनेका छन्
प्रकाशित मिति : ०७० मङ्सिर २७ गते

मोहना अन्सारी, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्यएवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ । महिला माथि हुने हिंसा यसका कारण र रोकथामका विषयमा रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले अन्सारीसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत् गरेका छौँ । म....

राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भनेको वितृष्णाको भाव हो
प्रकाशित मिति : ०७० मङ्सिर २ गते

स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष राष्ट्रिय निर्वाचय पर्यवेक्षण समिति (नियोक) सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय निर्वाचय पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्....

सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने नै हाम्रा मतदाता हुन्
प्रकाशित मिति : ०७० साउन १८ गते

भोजराज पोखरेल निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सफल....

लोकतन्त्र घाँटी निमोठिएको अवस्थामा छ
प्रकाशित मिति : ०७० असार ७ गते

हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नियुक्ति पछि सर्वोच्च र नेपाल बारको दुरी बढेको आँकलन धेरैले गरेका छन्। प्राचीक....

कुमार लामा गिरफ्तार प्रकरणले न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : ०६९ फागुन ३० गते

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भनेको के हो ? यो कस्तो कस्तो अपराधमा आकर्षित हुन्छ ? विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भन्नाले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन, विशेष गरेर फौजदारीप्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लङ्घन....

राजनीतिक दलहरूले मूल विषयका काम र नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनमा महत्व दिन चाहेनन्
प्रकाशित मिति : ०६९ मङ्सिर ५ गते

केदारनाथ उपाध्याय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आयोगले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा गरेका र गर्ने कार्यक्रम तथा नेपालको अवस्थाका बारेमा रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यक्....

"नयाँ संविधान दिने भनेर आमनागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने दलहरूले संविधानको मस्यौदा ल्याउनुपर्छ"
प्रकाशित मिति : ०६९ साउन २५ गते

डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। संविधानसभाको विघटन र यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्ने असर तथा अबको निकासका उपायहरूका बारेमा डा. अधिकारीसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको ....