सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेसँग रोजगारको आश र त्रास रहँदैन
प्रकाशित मिति : ०७६ माघ १ गते

सरकारले गत वर्षदेखि योगदानमा आधारित रकम जम्मा गरी भविष्यमा खर्च गर्न सामाजिक सुरक्षाा कोषको स्थापना गरेको छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरतहरूका लागि भनेर लागु गरिएको कोषको सबल पक्ष, यसको औचित्य, फ....

शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०७६ साउन २५ गते

हाम्रो देशमा थालिएको शान्ति प्रक्रियाको काम आफ्नै किसिमको छ । अलिकति विगतलाई सम्झौँ । एउटा सशस्त्र समूह छ त्यसलाई सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ । त्यसलाई हामीले भन्यौँ कि–‘यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन् । राजनी....

प्रदेश सरकारप्रति आशा गरौँ
प्रकाशित मिति : ०७६ वैशाख २७ गते

नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघेको छ । यसै परिवेशमा यसका उपलब्धि र कमी कमजोरीका सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वर....

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०७५ असोज २५ गते

कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुनु भएको थियो। नेपालको संविधानको एकजना मस्यौदाकारमध्य....

'गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ'
प्रकाशित मिति :

वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्री खरेलले कानुनमन्त्री भई नेपालको संविधान अनुसारको कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । सरकारलाई कानुनी सल्ला....

स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ
प्रकाशित मिति : ०७४ माघ २० गते

पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ? निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा मुलुकमा अहिले सङ्....

गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक
प्रकाशित मिति :

काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्तो रह्यो । निर्वाचनमा हिमाल क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन आयो....

स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने प्रपञ्च रचिदैछ
प्रकाशित मिति :

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न भइसकेको छ। दुई चरणमा गरी ६ सय १६ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने चितवनको भरतपुरमा भने....

राष्ट्र निर्वाचनतर्फअगाडि बढिसकेको छ, पछाडि फर्कने कुरै छैन
प्रकाशित मिति :

डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फक्रियाशील भएको छ। निर्वाचन आयो....