हाम्रो प्राथमिकतामा जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ

अहिले विश्वलाई नै कोरोना महामारीले आतङ्कित बनाएको छ । यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ भने विश्वमा झण्डै ९ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा भने  २०७६ साल माघ ९ गते पहिलो सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो । २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन जारी गरेपछि यो वा त्यो नाममा मुलुक बन्दाबन्दीकै अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । संविधानको मौलिक हकमा नै सूचीबद्ध गरिएका कतिपय अधिकार यो जटिल परिस्थितिमा खण्डित हुन पुगेका छन् । यस्तो बेलामा मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको भूमिका र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ–राष्ट्रपतिका मानव अधिकार एवम् राजनीतिक विज्ञका रूपमासमेत काम गरिसक्नु भएका प्याकुरेलसँग इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीः
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा नागरिक समाज र मानव अधिकार रक्षकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
कोभिड–१९ नाम दिइएको भाइरसले विश्वलाई आतङ्कित बनाएको छ । संसारलाई ध्वस्त बनाउन सक्छौँ भन्नेहरूलाई समेत कोरोनाले निरिह बनाएको अवस्था छ । यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ । कहिलेसम्ममा अनुसन्धान सकिन्छ कुनै टुङ्गो छैन । त्यसैले हामी अज्ञानतामा नै छौँ । यो कुरालाई सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्छ । योसँग लड्ने तरिका पनि देशैपिच्छे फरकफरक छन् । आआफ्नो अवस्था र क्षमता अनुसार कोरोनासँग लडिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा पनि हामीले सुरूदेखि विभिन्न प्रक्रिया अपनायौँ । चिनको वुहानमा कोराना देखिनासाथ हामीले हवाइजहाजबाट त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्दार गर्‍यौँ । त्यतिबेला हामीले त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई उद्दार गरेर यहाँ ल्याएपछि सबै सकिन्छ, केही पनि हुँदैन भन्ठान्यौँ । त्यसपछि नेपाल बाहिर कोरोना लागेर मर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्यो ।
संसारभर अभ्यासमा ल्याइएको मुख्य उपाय भनेकै बन्दाबन्दी गर्ने कर्य हो । यस्तो बेलामा त चलिरहेको कार्यप्रणाली नै रोकिन्छ । रोकिएको पनि छ । यसले धेरै असर पार्छ । नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी (आयआर्जन) जस्ता मानव अधिकारका आधारभूत विषयवस्तुमा असर परेको छ । यो महामारीका कारण चौतर्फी असर परेको छ । अन्य अवस्थामा मानव अधिकारका मुद्दालाई यसरी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भयो त्यसको सम्बोधनको उपाय यस्तो छ भनेर मानव अधिकारकर्मीले राज्यलाई सुझाउन सक्छन् । महामारीले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र छैन । यसले हामीलाई रनभुल्लमा पनि पारेको छ । मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकाल्छ र भन्छ–‘क्वारेण्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर ।’ अदालत भन्छ–‘भेण्टिलेटरको व्यवस्था गर ।’ आयोग अदालत जस्ता निकायलाई पनि कोरोनासँग कसरी जुध्ने भन्ने कुरा थाहा छैन । संसदले १० हजार भेण्टिलेटरको व्यवस्था तुरुन्त गर भनेको छ । यो त्यति सजिलो छैन । हाम्रो क्षमता के छ ? आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुराको यि तिनै निकाय भलिभाँति जानकार छन् । यस्तो बेलामा लोक रिज्याँइका कुरा बढी हु्न्छन् । यो कुरामा मानव अधिकारकर्मी सचेत हुनु पर्छ । आफ्नो क्षमता अनुसार मानव अधिकारको संरक्षणमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो परिस्थितिमा सबै मानव अधिकार उपभोग गर्न त सकिँदैन तर मानव अधिकारका आधारभूत विषयको संरक्षणमा जोड दिनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले मात्रै जोखिममा काम गर्ने होइन सुरक्षित विधि अपनाएर मानव अधिकारकर्मीले पनि जोखिममा परेका नागरिकको मानव अधिकार रक्षार्थ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग द्वन्द्वका बेलामा काम गरेका थुप्रै अनुभव छन् । परिस्थिति फरक भएपनि मानिसको अधिकारका लागि काम गर्नु मानव अधिकारकर्मीको दायित्व भित्र पर्छ ।
त्यसो भए क्षमतालाई नहेरीकन सरकारलाई दबाब मात्रै दिने प्रवृत्तिले के सङ्केत गर्छ त ?
तपाइँ हामी मिलेर हिजो हिंसा बन्द गर भन्यौँ । गिरफ्तारीमा परेका व्यक्तिलाई व्यारेकमा लगेर राख्न पाइँदैन भन्यौँ । स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको विरोध गर्‍यौँ । बालबालिकालाई सहज रूपमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउ भन्यौँ । अहिले त विद्यालय खोलेर पठनपाठन गर्न सक्ने स्थिति नै छैन भनिन्छ । अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामी नै जान डराउने अवस्था आइसक्यो । यस्तो स्थितिमा कसैलाई पनि दोष दिनु उपर्युक्त हुँदैन । तर, मानव अधिकारकर्मीहरूले आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञा आवश्यक छ भन्ने अर्कातिर हिँडडुलको अधिकार पाइएन भन्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन । मानव अधिकारकर्मी राजधानी वा ठूला सहर केन्द्रीत भएर आआफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन् । कोरोनाको प्रभाव र असर पनि धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा देखिएको छ । अहिले देशभर एउटै स्थिति छैन । कतिपय जिल्ला शुन्य सङ्क्रमितको सूचीमा छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित छैनन् । त्यस्ता ठाउँहरूका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर पढाउनेतर्फ किन कसैको ध्यान गइरहेको छैन ? अहिले सक्ने ठाउँका बालबालिकालाई पनि विद्यालयमा जाने र पढ्ने वातावरण नबनाउँदा हाम्रो भविष्यको बाटो नै मोडिदिन सक्छ ।
शिक्षाको अधिकारलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सहरका केही विद्यालयले त अनलाइन कक्षा भनेर पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । म चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच पनि नभएका र जहाँ कोरोना सङ्क्रमण पनि नभएको गाउँठाउँ छन् त्यहाँका बालबालिकालाई किन नपढाउने भनिरहेको छु । हिजोसम्म बालबालिकालाई पढ्नका लागि भवन चाहिन्छ, पुस्तक चाहिन्छ, शिक्षक चाहिन्छ भन्थ्यौँ । तर, आज परिवेश अर्कै बन्यो । बालबालिकाका लागि त इन्टरनेट पनि चाहिने रहेछ । इन्टरनेट मात्रै भएर पुगेन । हरेक विद्यार्थीको हातहातमा ल्यापटप पनि चाहिने भयो । देशैभर सञ्जाल भएका मानव अधिकार संस्था वा देशैभर क्रियाशील अधिकारकर्मीले जहाँ जति सकिन्छ त्यति आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्छ । सचेतनाका काम गर्नुपर्छ । यो पनि शिक्षा कै एउटा पाटो हो । मौलिक हकले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकार उपभोगमा के गर्दा सहज हुन्छ त्यसको विकल्पका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु मानव अधिकारकर्मीको कर्तव्य पनि हो । सो निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्न अहिलेको परिस्थितिमा असम्भव नै चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सम्भव हुने जति ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । हप्तामा दुई दिनको पालो लगाएर भएपनि विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराइरहनु पर्छ । संविधानले विद्यालयको शिक्षालाई स्थानीय तहमा अधिकार दियो । स्थानीय तहले कोरोना नभएका वडाका विद्यालयमा सुरक्षित तरिकाले किन नपढाउने ? अधिकारको उपभोग गर्न अहिले केन्द्रीय सरकारको मात्रै मुख ताक्नु भएन भन्न मात्रै खोजेको हुँ ।
स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर, अस्पतालको गेटैमा र अस्पतालले उपचार नलिएर भौतारिँदाभौँतारिँदै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले के गर्नुपर्छ ?
यतिखेर हाम्रो मूल समस्या भनेको दुई किसिमको स्वास्थ्य प्रणाली छ । सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली–ढिलो छ । क्षमताको कमी छ । प्रतिबद्धताको पनि कमी छ । सरकारी भनेपछि जागिर मात्रै खाने प्रवृत्तिले घर गरेको छ । व्यवस्थापन पनि सुदृढ छैन । निजी स्वास्थ्य प्रणाली–नाफाका लागि तल्लीन छ । सेवाभाव कमजोर छ । यसको पनि प्रतिबद्धताको कमी छ । यि समस्याले गर्दा हामी समस्यामा परेका छौँ । यहिँनेर मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई भन्नु प¥यो कि–‘अस्पतालहरूलाई जबाफदेही बनाऊ ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा र प्रतिबद्धताका लागि सरकारलाई अधिकारकर्मीहरूले नै घच्घच्याउने हो । हामीले सबै समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गराउन सक्दैनौँ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर राज्यको क्षमता हेरेर समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सघाउने र दबाब दिने काममा अधिकारकर्मी लागिरहनु पर्छ । हामीले कामको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यस्तो बेलामा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरू एकठाउँमा बसेर शिक्षा, स्वास्थ्य र खान पाउने अधिकारका लागि काम गर्नु जरूरी छ । लकडाउनका सुरूवाती दिनमा राहत भनेर भयङ्कर हल्लाखल्ला भयो । अहिले यतिका दिन बन्दाबन्दीमै मुलुक चलिरहेको छ । खै राहत ? सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । यतातिर अधिकारकर्मीको ध्यान जानु पर्छ । यो समस्या धेरै लामो समयसम्म पनि जान सक्छ । त्यसैले मानिसलाई आतङ्कित नहुन उत्प्रेरित गर्ने र समस्यासँग जुध्दै अघि बढ्न सकिने विषयमा सचेत गराउनु पर्छ ।
अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूमाथि नै दुर्व्यवहार भइरहेका छन् । यतातिर सरकारको ध्यान बेलैमा पुग्न सकेन भने त अवस्था झनै जटिल बन्छ नि !
सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने काममा पनि नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीले भूमिका खेल्नु जरूरी छ । सरकार हामी सबैको हो । सरकारका संयन्त्र चुस्तदुरूस्त छैनन् । प्रतबिद्धताको पनि कमी छ । यो संयन्त्रलाई अहिले नै केही गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको हुँदा भएकै संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जबाफदेही बनाउने काममा मानव अधिकारकर्मी लाग्नु पर्छ । हामीले सरकारले गरेन भन्नु भन्दा पनि कुन चाहिँ निकाय जबाफदेही हो ? खुट्याउन सक्नुपर्छ र त्यही निकायलाई झक्झक्याउँदै जबाफदेही बनाउनु पर्छ । तीनतहमा गरी ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । त्यसैले सबै सरकार उत्तिकै जबाफदेही हुनुपर्छ । जबाफदेहिता बढाउने काममा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा हाम्रो दैनिकी परिवर्तन भएको छ । आधारभूत अधिकार खण्डित भएका छन् । यस्तो बेलामा नागरिक समाज र मानव अधिकार आन्दोलनका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ ?
हाम्रो प्राथमिकता भित्र जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ । हामीसँग त संविधानमै सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकारको सूची नै छ । सङ्कटका बेला भएकाले सबै अधिकार सबैतिर सक्रिय नहुन पनि सक्छ । तर, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कुरालाई त जस्तो परिस्थितिमा पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक पर्छ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछिका दिनमा अस्पतालहरूले बेड भरिँदा त्रिपालमुनी पनि सेवा दिएका थिए । तर, अहिले बिरामी उपचार सेवाका लागि अस्पताल छिर्न नपाउने परिस्थिति बनेको छ । जुन कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट मुखरित भएको छ । यसो गर्न पाइँदैन । सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिलेको प्राथमिकताको मुख्य विषय त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गर्ने नै हो । त्यसका लागि सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । नागरिक समाजले पनि वातावरण बनाउने काममा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अन्तर्वार्ता अडियोमा सुन्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्