हाम्रो प्राथमिकतामा जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ

अहिले विश्वलाई नै कोरोना महामारीले आतङ्कित बनाएको छ । यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ भने विश्वमा झण्डै ९ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा भने २०७६ साल माघ ९ गते पहिलो सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो । २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन जारी गरेपछि यो वा त्यो नाममा मुलुक बन्दाबन्दीकै अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । संविधानको मौलिक हकमा नै सूचीबद्ध गरिएका कतिपय अधिकार यो जटिल परिस्थितिमा खण्डित हुन पुगेका छन् । यस्तो बेलामा मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको भूमिका र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ–राष्ट्रपतिका मानव अधिकार एवम् राजनीतिक विज्ञका रूपमासमेत काम गरिसक्नु भएका प्याकुरेलसँग इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीः
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा नागरिक समाज र मानव अधिकार रक्षकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
कोभिड–१९ नाम दिइएको भाइरसले विश्वलाई आतङ्कित बनाएको छ । संसारलाई ध्वस्त बनाउन सक्छौँ भन्नेहरूलाई समेत कोरोनाले निरिह बनाएको अवस्था छ । यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ । कहिलेसम्ममा अनुसन्धान सकिन्छ कुनै टुङ्गो छैन । त्यसैले हामी अज्ञानतामा नै छौँ । यो कुरालाई सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्छ । योसँग लड्ने तरिका पनि देशैपिच्छे फरकफरक छन् । आआफ्नो अवस्था र क्षमता अनुसार कोरोनासँग लडिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा पनि हामीले सुरूदेखि विभिन्न प्रक्रिया अपनायौँ । चिनको वुहानमा कोराना देखिनासाथ हामीले हवाइजहाजबाट त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्दार गर्यौँ । त्यतिबेला हामीले त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई उद्दार गरेर यहाँ ल्याएपछि सबै सकिन्छ, केही पनि हुँदैन भन्ठान्यौँ । त्यसपछि नेपाल बाहिर कोरोना लागेर मर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्यो ।
संसारभर अभ्यासमा ल्याइएको मुख्य उपाय भनेकै बन्दाबन्दी गर्ने कर्य हो । यस्तो बेलामा त चलिरहेको कार्यप्रणाली नै रोकिन्छ । रोकिएको पनि छ । यसले धेरै असर पार्छ । नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी (आयआर्जन) जस्ता मानव अधिकारका आधारभूत विषयवस्तुमा असर परेको छ । यो महामारीका कारण चौतर्फी असर परेको छ । अन्य अवस्थामा मानव अधिकारका मुद्दालाई यसरी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भयो त्यसको सम्बोधनको उपाय यस्तो छ भनेर मानव अधिकारकर्मीले राज्यलाई सुझाउन सक्छन् । महामारीले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र छैन । यसले हामीलाई रनभुल्लमा पनि पारेको छ । मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकाल्छ र भन्छ–‘क्वारेण्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर ।’ अदालत भन्छ–‘भेण्टिलेटरको व्यवस्था गर ।’ आयोग अदालत जस्ता निकायलाई पनि कोरोनासँग कसरी जुध्ने भन्ने कुरा थाहा छैन । संसदले १० हजार भेण्टिलेटरको व्यवस्था तुरुन्त गर भनेको छ । यो त्यति सजिलो छैन । हाम्रो क्षमता के छ ? आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुराको यि तिनै निकाय भलिभाँति जानकार छन् । यस्तो बेलामा लोक रिज्याँइका कुरा बढी हु्न्छन् । यो कुरामा मानव अधिकारकर्मी सचेत हुनु पर्छ । आफ्नो क्षमता अनुसार मानव अधिकारको संरक्षणमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो परिस्थितिमा सबै मानव अधिकार उपभोग गर्न त सकिँदैन तर मानव अधिकारका आधारभूत विषयको संरक्षणमा जोड दिनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले मात्रै जोखिममा काम गर्ने होइन सुरक्षित विधि अपनाएर मानव अधिकारकर्मीले पनि जोखिममा परेका नागरिकको मानव अधिकार रक्षार्थ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग द्वन्द्वका बेलामा काम गरेका थुप्रै अनुभव छन् । परिस्थिति फरक भएपनि मानिसको अधिकारका लागि काम गर्नु मानव अधिकारकर्मीको दायित्व भित्र पर्छ ।
त्यसो भए क्षमतालाई नहेरीकन सरकारलाई दबाब मात्रै दिने प्रवृत्तिले के सङ्केत गर्छ त ?
तपाइँ हामी मिलेर हिजो हिंसा बन्द गर भन्यौँ । गिरफ्तारीमा परेका व्यक्तिलाई व्यारेकमा लगेर राख्न पाइँदैन भन्यौँ । स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको विरोध गर्यौँ । बालबालिकालाई सहज रूपमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउ भन्यौँ । अहिले त विद्यालय खोलेर पठनपाठन गर्न सक्ने स्थिति नै छैन भनिन्छ । अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामी नै जान डराउने अवस्था आइसक्यो । यस्तो स्थितिमा कसैलाई पनि दोष दिनु उपर्युक्त हुँदैन । तर, मानव अधिकारकर्मीहरूले आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञा आवश्यक छ भन्ने अर्कातिर हिँडडुलको अधिकार पाइएन भन्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन । मानव अधिकारकर्मी राजधानी वा ठूला सहर केन्द्रीत भएर आआफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन् । कोरोनाको प्रभाव र असर पनि धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा देखिएको छ । अहिले देशभर एउटै स्थिति छैन । कतिपय जिल्ला शुन्य सङ्क्रमितको सूचीमा छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित छैनन् । त्यस्ता ठाउँहरूका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर पढाउनेतर्फ किन कसैको ध्यान गइरहेको छैन ? अहिले सक्ने ठाउँका बालबालिकालाई पनि विद्यालयमा जाने र पढ्ने वातावरण नबनाउँदा हाम्रो भविष्यको बाटो नै मोडिदिन सक्छ ।
शिक्षाको अधिकारलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सहरका केही विद्यालयले त अनलाइन कक्षा भनेर पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । म चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच पनि नभएका र जहाँ कोरोना सङ्क्रमण पनि नभएको गाउँठाउँ छन् त्यहाँका बालबालिकालाई किन नपढाउने भनिरहेको छु । हिजोसम्म बालबालिकालाई पढ्नका लागि भवन चाहिन्छ, पुस्तक चाहिन्छ, शिक्षक चाहिन्छ भन्थ्यौँ । तर, आज परिवेश अर्कै बन्यो । बालबालिकाका लागि त इन्टरनेट पनि चाहिने रहेछ । इन्टरनेट मात्रै भएर पुगेन । हरेक विद्यार्थीको हातहातमा ल्यापटप पनि चाहिने भयो । देशैभर सञ्जाल भएका मानव अधिकार संस्था वा देशैभर क्रियाशील अधिकारकर्मीले जहाँ जति सकिन्छ त्यति आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्छ । सचेतनाका काम गर्नुपर्छ । यो पनि शिक्षा कै एउटा पाटो हो । मौलिक हकले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकार उपभोगमा के गर्दा सहज हुन्छ त्यसको विकल्पका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु मानव अधिकारकर्मीको कर्तव्य पनि हो । सो निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्न अहिलेको परिस्थितिमा असम्भव नै चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सम्भव हुने जति ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । हप्तामा दुई दिनको पालो लगाएर भएपनि विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराइरहनु पर्छ । संविधानले विद्यालयको शिक्षालाई स्थानीय तहमा अधिकार दियो । स्थानीय तहले कोरोना नभएका वडाका विद्यालयमा सुरक्षित तरिकाले किन नपढाउने ? अधिकारको उपभोग गर्न अहिले केन्द्रीय सरकारको मात्रै मुख ताक्नु भएन भन्न मात्रै खोजेको हुँ ।
स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर, अस्पतालको गेटैमा र अस्पतालले उपचार नलिएर भौतारिँदाभौँतारिँदै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले के गर्नुपर्छ ?
यतिखेर हाम्रो मूल समस्या भनेको दुई किसिमको स्वास्थ्य प्रणाली छ । सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली–ढिलो छ । क्षमताको कमी छ । प्रतिबद्धताको पनि कमी छ । सरकारी भनेपछि जागिर मात्रै खाने प्रवृत्तिले घर गरेको छ । व्यवस्थापन पनि सुदृढ छैन । निजी स्वास्थ्य प्रणाली–नाफाका लागि तल्लीन छ । सेवाभाव कमजोर छ । यसको पनि प्रतिबद्धताको कमी छ । यि समस्याले गर्दा हामी समस्यामा परेका छौँ । यहिँनेर मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई भन्नु प¥यो कि–‘अस्पतालहरूलाई जबाफदेही बनाऊ ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा र प्रतिबद्धताका लागि सरकारलाई अधिकारकर्मीहरूले नै घच्घच्याउने हो । हामीले सबै समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गराउन सक्दैनौँ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर राज्यको क्षमता हेरेर समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सघाउने र दबाब दिने काममा अधिकारकर्मी लागिरहनु पर्छ । हामीले कामको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यस्तो बेलामा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरू एकठाउँमा बसेर शिक्षा, स्वास्थ्य र खान पाउने अधिकारका लागि काम गर्नु जरूरी छ । लकडाउनका सुरूवाती दिनमा राहत भनेर भयङ्कर हल्लाखल्ला भयो । अहिले यतिका दिन बन्दाबन्दीमै मुलुक चलिरहेको छ । खै राहत ? सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । यतातिर अधिकारकर्मीको ध्यान जानु पर्छ । यो समस्या धेरै लामो समयसम्म पनि जान सक्छ । त्यसैले मानिसलाई आतङ्कित नहुन उत्प्रेरित गर्ने र समस्यासँग जुध्दै अघि बढ्न सकिने विषयमा सचेत गराउनु पर्छ ।
अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूमाथि नै दुर्व्यवहार भइरहेका छन् । यतातिर सरकारको ध्यान बेलैमा पुग्न सकेन भने त अवस्था झनै जटिल बन्छ नि !
सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने काममा पनि नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीले भूमिका खेल्नु जरूरी छ । सरकार हामी सबैको हो । सरकारका संयन्त्र चुस्तदुरूस्त छैनन् । प्रतबिद्धताको पनि कमी छ । यो संयन्त्रलाई अहिले नै केही गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको हुँदा भएकै संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जबाफदेही बनाउने काममा मानव अधिकारकर्मी लाग्नु पर्छ । हामीले सरकारले गरेन भन्नु भन्दा पनि कुन चाहिँ निकाय जबाफदेही हो ? खुट्याउन सक्नुपर्छ र त्यही निकायलाई झक्झक्याउँदै जबाफदेही बनाउनु पर्छ । तीनतहमा गरी ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । त्यसैले सबै सरकार उत्तिकै जबाफदेही हुनुपर्छ । जबाफदेहिता बढाउने काममा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा हाम्रो दैनिकी परिवर्तन भएको छ । आधारभूत अधिकार खण्डित भएका छन् । यस्तो बेलामा नागरिक समाज र मानव अधिकार आन्दोलनका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ ?
हाम्रो प्राथमिकता भित्र जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ । हामीसँग त संविधानमै सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकारको सूची नै छ । सङ्कटका बेला भएकाले सबै अधिकार सबैतिर सक्रिय नहुन पनि सक्छ । तर, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कुरालाई त जस्तो परिस्थितिमा पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक पर्छ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछिका दिनमा अस्पतालहरूले बेड भरिँदा त्रिपालमुनी पनि सेवा दिएका थिए । तर, अहिले बिरामी उपचार सेवाका लागि अस्पताल छिर्न नपाउने परिस्थिति बनेको छ । जुन कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट मुखरित भएको छ । यसो गर्न पाइँदैन । सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिलेको प्राथमिकताको मुख्य विषय त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गर्ने नै हो । त्यसका लागि सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । नागरिक समाजले पनि वातावरण बनाउने काममा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अन्तर्वार्ता अडियोमा सुन्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
वातावरण संरक्षणका पक्षमा एकीकृत आवाज र अभियानको आवश्यकता छ
आकाशमा तुवालोले ढाकेर वातावरण प्रदुषित भएको छ । धुलो र धुवाँ अनि ठाउँ–ठाउँमा लागेको डढेलो र निकटवर्ती भारतीय शहरहरुको वायु प्रदूषणको प्रभाव नेपालको आकाशमा परेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।…
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई सरकारले कारवाही गरोस्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ असोज २९ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकताको नाम सार्वजनिक गर्यो । ‘आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदनमार्फत अयेगले मानव…
संविधान कार्यान्वयनमार्फत समृद्धि हासिल हुन्छः डाक्टर दाहाल
डाक्टर काशिराज दाहाल संविधान, कानुन र प्रशासन विद्का रूपमा परिचित नाम हो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने क्रममा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले डाक्टर दाहालसँग गर्नुभएको…
परिस्थितिलाई बुझे मानसिक स्वास्थ्य बिग्रँदैन
द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका अध्यक्ष मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना सकारात्मक सोचको विकासले मानसिक समस्या हुनबाट जोगिन सकिने बताउनुहुन्छ । प्राकृतिक विपद् र महामारीपछि हुनसक्ने मानसिक समस्यालाई कम गराउन के…
सङ्क्रमण फैलन नदिन सिमा बन्द गरेका छौँ
अहिले कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । चैत ११ गतेबाट नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउन ०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि…