स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ

कृष्णप्रसाद सापकोटा-जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् संविधानसभा सभासद् ।
पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ?
निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा मुलुकमा अहिले सङ्घीय शासन सञ्चालित छ । विश्वका ४० प्रतिशत नागरिकले सङ्घीयताको अभ्यास गरेका छन् । हामी पनि ४० प्रतिशत भित्र समेटिन्छौँ । स्वभाविक रूपमा सङ्घीयताका सार र रूप देशैपिच्छे फरकफरक छन् । कतै समान पनि छन् । सङ्घीयताको सार पक्ष भनेको चाहिँ प्रत्येक तहगत सरकारमा सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ताको बाँडफाँड हो । तहगत सरकारहरू स्वःशासित पनि हुन्छन् । साझा ढङ्गले पनि शासन गर्छन् । अर्थात मिलेर पनि गर्छन् । आ-आफ्नो ढङ्गबाट संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्छन् । हाम्रोमा पनि त्यही ढङ्गले सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ताको तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) मा बाँडफाँड भएको छ । अहिले तहको हिसाबले तीन ओटा भए पनि सरकारका हिसाबले ७ सय ६१ ओटा सरकार हुन्छन् । ७ सय ६१ ओटै सरकार स्वःशासित छन् । स्वायत्त छन् । अर्को हिसाबले भन्दा हामी सहकार्यात्मक सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछौँ । संविधानको अनुसूचीहरूमा साझा अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ७ र ९ ले तहगत सरकारका अधिकारहरू साझा ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ । यिनै आधारमा हामीले अभ्यास गर्ने हो ।
सरकारका सन्दर्भमा हिजो र आजमा के फरक छ त ?
हिजो के थियो भने कार्यकारिणी आदेश र निर्णय गर्थ्यो । कार्यकारी अधिकारहरूको प्रयोग गर्थ्यो । केन्द्रीय संसद्ले नै कानुनहरू निर्माण गर्थ्यो । अहिले चाहिँ संविधानले सूचीकृत गरेका आआफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न प्रत्येक सरकारले आफैँले नीति बनाउँछन् । आफैँ कानुन बनाउँछन् । आफैँले मापदण्डहरू निर्धारण गर्छन् । आफैँले कार्यान्वयन गर्छन् । र, आफैँले नियमन गर्छन् । पहिला हामी केन्द्रीय सरकार भन्थ्यौँ । अब हामी केन्द्रीय सरकार भन्दैनौँ । प्रत्येक सरकार आफैँमा केन्द्र हुन् । ७ सय ६१ वटा सरकार नै शक्तिका केन्द्र हुन् । केन्द्रको सरकार भन्दै आइएको सरकार चाहिँ सबै सरकारहरूको सङ्घ हो । त्यसकारणले हाम्रा बोलीचालीका भाषा पनि फरक हुने भए । हामी अब केन्द्रीय सरकार नभनेर सङ्घीय सरकार भन्छौँ । हामी अब प्रदेश सरकार भन्छौँ । र, अब स्थानीय सरकार भन्छौँ । स्थानीय सरकार भन्नाले हामी मुलतः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बुझछौँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि संविधानले स्थानीय सरकार त भनेको छ तर त्यसको कार्यकारी अधिकार भने केही छैन । समन्वयकारी मात्रै भूमिका भएकाले समन्वय समिति भनिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिलाई विधायिकी अधिकार, न्यायिक अधिकार तथा कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन । प्रत्येक तहका सरकार स्वःशासित छन् । उनीहरू आआफ्ना काममा जिम्मेवार र नागरिकप्रति जबाफदेही छन् । हुनुपर्छ । र, हुन्छन् । संविधानले जनताको नजिकमा सरकार पुर्याएको छ । अब विकास माग्दै सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । ७ सय ६१ सरकार नै जिम्मेवार र जबाफदेही छन् । त्यसो भएको हुनाले यो परिपाटीलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनिन्छ । स्थानीय लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रले नागरिकलाई आफ्नै सरकारको आभास दिलाउँछ । यो संविधानले यस्तै कुराको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास भएपनि स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ । यो व्यवस्थाले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित तमाम अधिकारलाई व्यवहारिक बनाउन दलहरूले के गर्नु पर्छ ?
यो काम एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । अहिले जुन व्यवहारहरू देखिएको छ सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारको त्यो स्थानीय स्थानीय सरकार/नागरिकको पक्षमा छैन । सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि पाउँदैनस् भन्छ । र, आफू पनि निजामति कर्मचारी पठाउँदैन । कर्मचारी नपठाउने बित्तिकै अहिले नै मिडियाहरू के भन्न थालिसके भने-'स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेनन् ।' यस्तो कुरा उछाल्नुभन्दा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर मिडियाले बोल्नुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारको अधिकार र कार्यबोझ हेर्दा ४० प्रतिशत जति छ । बजेट चाहिँ १७ दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसकारण वित्तिय सहयोग पनि केन्द्रीय सरकारले गरेको छैन । स्थानीय तहमा जति काम हुनुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको यथार्थ हो । तर, संविधानले दिएको अधिकार पूर्तिका लागि स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था पनि हुनुपर्यो नि ! स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि विज्ञ त हैनन् । उनीहरूको कामलाई सहज बनाउने काम त कर्मचारीको हो नि ! कर्मचारीको व्यवस्था नै नगरिदिएपछि कसरी काम हुन्छ ? स्वास्थ्यको काम गर्न डाक्टर चाहियो । कृषिको काम गर्न कृषिकै अफिसर जानुपर्यो । पशु स्वास्थ्यको काम पशु चिकित्सकले नै गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधारको काम गर्न इञ्जिनियर नै चाहियो । उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्याय निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने त्यही अनुसारको जनशक्ति चाहियो । कानुन अधिकृत बिना कसरी न्याय निरूपण गर्न सकिन्छ त ? कर्मचारी नियुक्त पनि गर्न पाउँदैनौ भन्ने, कर्मचारी पनि नदिने, काम गरेनन् पनि भन्ने हो भने कसरी व्यवहारिक होला ? त्यसकारण अब राजनीतिक दलहरूले, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर तलैदेखि जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यास गराउनुपर्छ । लोकतन्त्र जगैबाट बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी पठाउनुपर्छ । पठाउन नसक्ने हो भने आफैँ भर्ना गर भन्नु पर्यो । कि त लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर आफैँ भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिनुर्यो ।
समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो । अहिले समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदान मात्रै स्थानीय तहलाई दिएको छ । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान त दिएकै छैन । संविधानको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको काम पहिला गर्नुपर्थ्यो । यो संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यसले प्रत्येक तहका सरकारका कार्यबोझ निर्धारण गरेर वित्त अधिकार कति चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । वित्तिय सङ्घीयताको सिद्धान्तले 'फाइनान्स फलो द फङ्शन' भन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय सरकार हर ठाउँमा हावी हुन खोजेको छ । केन्द्रीय सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको अपमान गरेको छ ।
एक हातले अधिकार दिने र अर्को हातले अधिकार खोस्ने काम भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
एकदमै हो । अधिकार रोक्ने, काम गर्न नदिने, काम गर्न सकेनन्, यिनको हैसियत छैन भनेर अधिकार खोसेर फेरि सिंहदरबारमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ । सङ्घीयता ठिक छैन । नागरिकलाई अधिकार दिनु गलत हो भन्ने बनाउनका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो ।
यसको निराकरणका लागि क-कसको के के भूमिका हुन्छन् ?
पहिलो दबाव सिंहदरबारमा बस्नेलाई सबै पक्षले दिनुपर्छ । यस्तो दबाव मिडिया, नागरिक समाज, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिनु आवश्यक छ । जुन नकारात्मक नतिजाका लागि अधिकार खोस्ने काम भइरहेको छ । त्यो विषयमा स्पष्ट जानकारी दिएर जनमानसमा पुर्याउने काममा मिडियाको प्रमुख भूमिका हुन्छ । संविधानले जे अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ त्यस्ता अधिकार बिना हस्तक्षेप लागु गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । यो वातावरण मिडियाले तय गरिदिन सक्छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । स्थानीय तहले आफैँ नीति बनाउँछ । कानुन बनाउँछ, र कार्यान्वयन गर्छ । आफैँले मापदण्ड बनाउँछ । आफैँले नियमन गर्छ । यो वातावरण बनाउने काम राजनीतिक दल र केन्द्रीय सरकारकै हो । हरेक नागरिक आफैँमा सार्वभौम हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सके मात्रै पनि अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् ।
व्यक्ति-व्यक्तिमा वा घरघरमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न संवैधानिक समस्या छैन कार्यान्वयनको कुरो मात्रै हो ?
संविधानले त बाटो खोलिसकेको छ । संसारका केही असल संविधानमध्ये यो पनि हो । संविधानमा भएका प्रावधानलाई थिचोमिचो नगरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या नै छैन । कानुनी अड्चन छैन । संविधानमा भएका छ्रि्र पक्डेर थिचोमिचो नगरे मात्रै पनि घरघरमा लोकतन्त्र पुग्छ ।
प्रस्तुती:रमेशप्रसाद तिमल्सिना
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
वातावरण संरक्षणका पक्षमा एकीकृत आवाज र अभियानको आवश्यकता छ
आकाशमा तुवालोले ढाकेर वातावरण प्रदुषित भएको छ । धुलो र धुवाँ अनि ठाउँ–ठाउँमा लागेको डढेलो र निकटवर्ती भारतीय शहरहरुको वायु प्रदूषणको प्रभाव नेपालको आकाशमा परेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।…
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई सरकारले कारवाही गरोस्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ असोज २९ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकताको नाम सार्वजनिक गर्यो । ‘आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदनमार्फत अयेगले मानव…
संविधान कार्यान्वयनमार्फत समृद्धि हासिल हुन्छः डाक्टर दाहाल
डाक्टर काशिराज दाहाल संविधान, कानुन र प्रशासन विद्का रूपमा परिचित नाम हो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने क्रममा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले डाक्टर दाहालसँग गर्नुभएको…
हाम्रो प्राथमिकतामा जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ
अहिले विश्वलाई नै कोरोना महामारीले आतङ्कित बनाएको छ । यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ भने विश्वमा झण्डै ९ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका…
परिस्थितिलाई बुझे मानसिक स्वास्थ्य बिग्रँदैन
द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका अध्यक्ष मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना सकारात्मक सोचको विकासले मानसिक समस्या हुनबाट जोगिन सकिने बताउनुहुन्छ । प्राकृतिक विपद् र महामारीपछि हुनसक्ने मानसिक समस्यालाई कम गराउन के…