अन्तरवार्ताहरू

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष राष्ट्रिय निर्वाचय पर्यवेक्षण समिति (नियोक) सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय निर्वाचय पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि २०४८ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा उहाँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन र यसको सन्दर्भमा श्री श्रेष्ठसँग रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

पर्यवेक्षक सँस्थामा आबद्ध भएका हैसियतले यहाँहरू के गरिरहनु भएको छ ?

पर्यवेक्षणको लागि नै खुलेको संस्था भएकाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिनुभन्दा पहिला देखि नै पर्यवेक्षणको काम गरिरहेको छ । नियोकले मतदाता सूची सङ्कलनकै बेलादेखि पर्यवेक्षण गरिरहेको छ । मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दा पनि अनेक किसिमका अवरोध देखा परे । निर्वाचन बहिस्कार गर्ने दलका कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई अवरोध गरेका थिए । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सिमान्तकृत नागरिकहरूको मतदाता सूची सङ्कलन केन्द्रसम्मको पहुँच नै थिएन । हामीले बारम्बर निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयौँ । आयोगले पनि सुझावको मनन् गर्दै काम गर्‍यो । त्यसले गर्दा समग्रमा मतदाता नामावली सङ्कलनको काम राम्रै भयो भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामी अहिले आएर मात्रै पर्यवेक्षणमा छैनौँ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न भनि बनाइएको यो सरकार गठनकै बेलादेखि हामीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू नियालिरहेका छौँ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक नागरिकले मतदान गर्न पाउन् । यो आम नागरिककको अधिकार हो । जनताको इच्छा, चाहना निर्वाचनले पूर्णरुपले प्रत्याभूति दिनुपर्छ । हाम्रो पर्यवेक्षण त्यसैमा केन्द्रित छ ।

पर्यवेक्षण गर्नेहरूले मात्रै टुलुटुलु हेर्ने हो कि थप काम पनि हुन्छ ? विगतमा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले बुझाएको प्रतिवेदन उपर काम भएको महसुस गर्न नै सकिएन नि ?

होइन, पहिला पनि हामीले बुझाएको प्रतिवेदन उपर काम भएको छ । तर, हुनुपर्ने जति भने भएको छैन । टुलुटुलु हेरेर मात्रै पर्यवेक्षकको भूमिका पूरा हुन सक्दैन । निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पछिका समयमा निर्वाचनकै विषयमा के भइरहेको छ । हेर्ने, अभिलेख गर्ने र सार्वजनिक गर्ने हो । अहिले परिष्कृत मतदाता सूची बन्यो नि । त्यो पहिला पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले दिएको सुझाव अनुसार नै भएको हो । सुझावलाई नै आधार मानिएको छ । शान्ति सुरक्षाको अनुभूति बलियो हुनु पर्छ भनेर पनि पर्यवेक्षण समितिहरूले सुझाव दिएकै थिए । कतिपय हाम्रा सुझावहरूलाई राजनीतिक सहमतिमा राजनीतिक दलहरूले र सरकारले लिन सकेनन् । कानुन नै बनाएर त्यसलाई वेवास्ता गरेको पनि देखियो । पूरै कार्यान्वयनमा आएन भन्न मिल्दैन तर सन्तोषजनक रूपमा पर्यवेक्षकका कुरालाई सुन्ने काम भने नभएकै हो । निर्वाचन भन्ने कुरा पूरै स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन । तर २०६४ सालको निर्वाचनलाई धेरैजसो राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले धाँधलीरहित भने । निर्वाचन मानवअधिकारको श्रृङ्खला हो । हेर्ने भनेको जनताको विवेकले प्रतिनिधि चुन्न पाए कि पाएनन् भन्ने हो । त्यो त हामी सबैलाई थाहै छ ।

अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा आगामी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् धाँधलिरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधारहरू छन् ?

नेकपा-माओवादी लगायतको ठूलै समूह निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै बहिष्कारमा उत्रिएको छ । यो राष्ट्रकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । किनभने निर्वाचन नै यस्तो माध्याम हो जसले द्वन्द्वको अवस्था अन्त्य गर्छ र समाजमा शान्तिको स्थापना गर्छ । निकासको बाटो खोल्छ । प्रतिनिधिमूलक सरकारको व्यवस्था पनि गर्छ । अहिले केही राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको प्रक्रियाबाट बाहिर बसेकाले उनीहरूलाई जनताले कसरी लिन्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन सक्दैन । बहिस्कार गर्ने पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई रुचाएको छ कि छैन ? पार्टी प्रति जनताको मत कस्तो छ ? भन्ने कुरा त राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नै आउने हो । कोही प्रतिस्पर्धामा आउने कोही नआउने भएपछि त्यो कुरा कसरी थाहा पाउनु । उनीहरू चुनावमा भाग नलिँदा एक किसिमको दुखान्त अवस्था सिर्जना भयो । भाग नलिनु एउटा कुरा हो उनीहरूले त बहिस्कार गर्ने भनेका छन् ।

बहिस्कार पनि दुई किसिमले हुन्छ । एउटा सर्वमान्य खुला प्रजातान्त्रिक एवम् शान्तिपूर्ण बहिस्कार र अर्को चाँहि द्वन्द्व स्थापित गरेर जबरजस्ती बहिष्कार । जबरजस्ती निर्वाचन हुन नदिने कुरा खराब विषय हो । यो बहिष्कार गर्ने पार्टी तथा राष्ट्रकै लागि पनि । निर्वाचनको प्रणाली पद्धति र निर्वाध रूपले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा त झन् अवरोध नै खडा गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । बाहिरी क्रियकलापले वातावरण बिथोल्न खोजेको देखिन्छ । विथोल्न त मतदाता सूची सङ्कलनमा पनि प्रयास गरेकै हुन् । त्यसमा व्यवस्थापन गरेर सम्पन्न गरियो भने राज्यले चाहेमा, राजनीतिक दलहरूले चाहेमा निस्पक्ष निर्वाचन हुनेमा शङ्का छैन । तर, उनीहरूको चाहना कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । साना दलहरूको ठूलै समूह निर्वाचनको बहिस्कारमा लागेका कारण मतदाताहरूमा अन्यौलता आउनु अस्वभाविक होइन । तर, चुनाव नहोला कि भन्ने भ्रम चाँहि पाल्नु हुँदैन । त्यलाई स्वतन्त्र बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैको भएकाले निर्वाचनलाई कसरी स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।

२०६४ सालको निर्वाचनलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले हाम्रो समाजिक अवस्थाको अलिकति प्रतिनिधित्व गरेको थियो । तर, हामीले त्यतिबेला जुन निर्वाचन प्रणालीलाई अँगाल्यौँ त्यो निर्वाचन प्रणालीले सामाजिक विभेदलाई मात्र भन्दा पनि समाजिक सद्भावनालाई जटिलता ल्याइदियो । राजनीतिक दलहरू बिखण्डित हुन थाले, ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू पनि साम्प्रदायिकतातिर लागे । क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा आधारित हुन थाले । हाम्रो निर्वाचनको पद्धति र प्रणालीले नै त्यो किसिमको परिवर्तनलाई स्थापित गरिदियो । वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । किनभने यो समूह, यो जाति, यो क्षेत्रले यतियति प्रतिशत पाउनुपर्छ भन्ने आधार बनायौँ नि हामीले । निर्वाचन प्रणालीले नै हामीलाई बिखण्डनको बाटोमा पुर्‍याएको हो । राजनीतिक दललाई यही खालको क्रियाकलापले कमजोर बनायो र संविधानसभामा शक्ति हिनताको अवस्थामा पुर्‍यायो । तर, दलहरूले बहुमतीय राजनीतिलाई अँगाले । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संविधानसभा अल्मलियो । त्यही किसिमको अवस्था फेरि पनि हुन सक्छ । संविधानसभाको लागि उही प्रक्रियाबाट हामी चुनावमा होमिएका छौँ ।

मित्रराष्ट भारतमा जस्तै राइट टु रिजेक्टको महत्व नेपाल पनि छ ?

भारतमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि कुनै कुनै मुलुकले गरेको छ । यो राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भनेको जब वितृष्णाको भाव,राजनीतिक दलहरूले बढी नै मै हुँ भनेर जथाभावी गर्ने स्थितिबाट रोक्नको निमित्त यो राजनीतिक दलहरू हामीलाई मन पर्दैन भनेर एक कोलम राखेको हो । हामी कसैलाई पनि भोट दिन्नौँ तर चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौँ भनेको हो । नेपालको परम्पराअनुसार हामी त्यतातिर गएनौँ । राजनीतिको अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने पनि त थिएन नि । किनभने ३० वर्षसम्म निर्दलीय व्यवस्थासँग लडाइँ गरेर दलीय व्यवस्था आएको हो । यति छिटै २०४६ सालको आन्दोलनलाई चट्ट बिर्सनु हुँदैन । जुन आन्दोलन राजनीतिक निरंकुशता र निर्दलीयताको विरुद्धमा थियो । त्यसले बहुलवादी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्‍यो । त्यसलाई बिर्सेर हामी कुनै पनि पार्टीलाई भोट दिन्नौँ भन्ने दफा राखेर निर्वाचन गराउनु त अलि अस्वभाविक पनि थियो । हाम्रा लागि यो विषय स्वभाविक हुन सकेन र अहिले समय पनि भइसकेको छैन ।