"सार्कमा पनि एउटा क्षेत्रीय मानवअधिकार संयन्त्रको गठन होस्" : प्याकुरेल

सुबोधराज प्याकुरेल

सुबोधराज प्याकुरेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै मानवअधिकार रक्षकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ- जन सार्कको सर्न्दर्भमा प्याकुरेलसँग इन्सेक अनलाइनका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले ०७१ मङ्सिर ५ गते लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अँशः

जनसार्क भनेको कस्तो सम्मेलन हो ? यसको यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको बीचमा एउटा दक्षिण एसीयाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) छ । यो सार्क सम्मेलनको बेला  सरकार प्रमुखहरू भेला हुन्छन् र उनीहरूले सदस्य राष्ट्रहरूको उन्नति, विकास र आपसी सहकार्यको मामलामा ठूलाठूला निर्णयहरु गर्छन् । त्यस्तै निर्णयहरु अर्न्तर्गत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको बीचको व्यापार सम्झौता जसलाई साफ्टा भनिन्छ, यसको विषयमा, सार्क विश्वविद्यालयको, सडक सञ्जाल बनाउने, त्यस्तै विद्युत सञ्जाल बनाउने यावत कुरा छन् । हाम्रै देशमा क्षयरोग निवारण केन्द्र छ । कतै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केन्द्र छन् । विभिन्न देशमा विभिन्न खालका यस्ता केन्द्रमार्फत गतिविधि गरिइएको छ । तर, सार्क क्षेत्रमा बस्ने जनताको लागि के के कुरा महत्वपूर्ण छ त -भन्ने बारेमा सार्कको सचिवालयले छलफल गर्दैन । सार्क भनेको कस्तो भएको छ भने सरकारहरूले निर्णय  गरेर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पठाउँछन् । ती मन्त्रीले एजेण्डा सदर गर्छन् । अनि बल्ल छलफल हुन्छ । र, दोस्रो कुरो सार्कमा कहिल्यै पनि दुई पक्षीय कुराहरूको चर्चा हुँदैन । तेस्रो कुरो सार्कमा निर्णयगरिने हरेक विषय सर्वसम्मतिले मात्रै हुन्छ । अनि सार्कभित्र हिन्दुस्तान र पाकिस्तानजस्तो राष्ट्रहरू छन् जसको बीचमा सम्बन्ध राम्रो छैन । अब अहिले आएर श्रीलङ्का र भारतको बीचमा पनि सम्बन्ध चिसिएको छ । यसै परिवेशमा पारस्परिक सम्बन्ध बनाउन जनस्तरको सार्क हो- जनसार्क भनेको । सार्क शिखर सम्मेलनमा सकारात्मक सुझाव र दवाव दिने मञ्चका रूपमा पनि जनसार्कलाई लिन सकिन्छ । यो चाँहि हामीले सन् २००५ देखि गरी आएका छौं । जुन देशमा सार्क शिखर सम्मेलन हुन्छ, त्यही देशमा जनसार्क गर्छौ । र, जनसार्कले जे निक्र्यौल गर्छ, त्यो औपचारिक रूपमा सार्क सम्मेलनमा बुझाउँछौं । यसपटक पनि हामी समापनको दिन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई घोषणापत्र बुझाउँछौं । र, तपाईहरूको कुरा सार्क सम्मेलनको एजेण्डा बनोस् भनेर प्रस्तुत गर्नेछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ  ।

जनताका कुरा सम्बन्धित राष्ट्रप्रमूखहरूले नै एजेण्डाका रूपमा राख्न सक्दैनन् ?

हामीले जनसार्कमा छलफल गर्ने भनेका ती सवालहरू हुन्, जसको क्षेत्रीय प्रभाव छ । राष्ट्रभित्रमात्रै खुम्चेको कुरामा हामी छलफल गर्दैनौं । त्यसैले क्षेत्रीय सवालमा सबै राष्ट्रका नागरिक समाजका ऐक्यबद्धता छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने पहिलो  हो । र,क्षेत्रीय समाधान सुझाउँदाखेरि कसैलाई पनि नोक्सान नहुने, सबैलाई लाभ मात्रै हुने गरी समाधान खोज्ने दोस्रो कुरा हो  । त्यसमा अपनत्व त छँदैछ । सार्क मुलुक भनेको साँस्कृतिक रूपमा नङमासु भएका देशहरू हुन् । त्यसैले अपनत्व त स्वतः हुन्छ नै ।

जन सरोकारका विषयहरू चाँहि केके हुन् त ?

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव जब फैलियो, यहाँका हिमालयहरू पग्लिन थाले त्यसको दस्ष्प्रभाव बङ्गलादेशमा देखियो । नेपालको चुरेको जसरी उत्खनन् शुरु भयो, त्यसको मरुभूमिकरणको प्रभाव र त्यसका कारणले भूमिगत पानीको जलसतहको प्रभाव नेपालको तर्राईमा मात्रै देखिएन,  त्यहाँभन्दा बढी भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा देखियो । नेपालका नदीनालाहरूले सिञ्चित गर्ने भूमि नेपालमा भन्दा कमसेकम दुई सय गुणा बढी भारतमा छ । त्यस्तै ब्रम्हपुत्र नदीको प्रभाव बङ्गलादेश र भारतका जनतामा पर्छ । तपाई हामीलाई के थाहा छ भने आप्रवासी मजदूरहरूको घुमफिर अथवा कामको सिलसिलामा उनीहरूले गर्ने यात्रा भ्रमण दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा बहुतै ठूलो छ । नेपालबाट लाखौंलाख मान्छेहरू विशेषगरी मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका मान्छेहरू कामको लागि भारत जान्छन् । भारतबाट लाखौंलाख मान्छेहरू नेपालमा मेहनत मजदूरी गर्न आउँछन् । त्यस्तै चेलीबेटी ओसारपसारको मामला छ । सबैभन्दा बढी चेलिबेटी ओसारपसार बङ्गलादेश,भारत र नेपालको बीचमा हुन्छ । त्यस्तै श्रीलङ्का र भारतको बीचको समुन्द्रमा माझीहरू माछा मार्दामार्दै हुरी बतास आउँदा अर्को देशको सीमाभित्र पुग्छन् । पानीको बीचमा नेपाल भारतको सीमामा राखेको जङ्गे पिलर जस्तो त राख्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सीमा रक्षा प्रहरीले माझीहरुलाई समातेर लैजान्छन् । त्यस्तो मामलामा गृह मन्त्रालयमात्रै आकषिर्त हुँदैन । त्यसमा जासुसहरू पनि आकषिर्त हुन्छन् । वा त्यो जासुस पो थियो कि - त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि आकषिर्त हुन्छ । त्यसले गर्दा मान्छेहरू पुर्पक्षका लागि मात्रै वर्षौं वर्षकहिले त  दशदश वर्षपनि थुनामा परेका उदहारण छन् । सिमानाहरू खुला छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, नियमन गर्न सरकारहरूले सकेको  छैन । त्यसकारणले गर्दा कहिलेकाहीँ  आतङ्कवादीहरूले पनि वारपार गर्छन् । लागुपदार्थ ओसारपसार पनि गर्छन् । यी  सबै विषयहरूको समाधान .जनताको सहभागितामा सम्भव छ । किनभने जनता र जनताबीचको सम्बन्ध त नङमासुको जत्तिकै छ । र, हाम्रो सम्बन्ध साँस्कृतिक छ । साँस्कृतिक सम्बन्धहरू भनेको सीमाको सम्बन्ध भन्दा सर्वोपरि छ ।

सार्कमा मानवअधिकार संयन्त्रको माग गरिरहनु भएको छ, किन ?

सम्पूर्ण सार्क राष्ट्रहरूले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति समर्थन जनाएका छन् । अधिकाँशले सम्वेदनशील महासन्धिहरू सदर गरेका छन् भने यो सार्कको बीचमा त सार्कको दृष्टिकोणमा र सार्कले जारी गरेको विभिन्न घोषणाहरू लोकतन्त्र सम्बन्धी घोषणापत्र, विकाससम्बन्धी घोषणापत्र, उसका चार्टरहरू सबै हेर्दा त्यो त मानवअधिकारमैत्री छ । मानवअधिकार भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि ! त्यसको सार त छ त्यहाँ । र, ती राष्ट्रहरू मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध पनि छन् । सार्कहरू जस्तै अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा मानवअधिकार संयन्त्र हुन्छ । अन्तरसरकारी मानवअधिकार संयन्त्र जस्तै अफ्रिकामा, अरेवियन देशहरूमा, युरोपियन युनियनमा  हामीले देखेका छौँ । त्यस्तो क्षेत्रीय संरचनाले धेरै ठूलाठला विवादहरू महाविवादहरू पनि समाधान गरेको  छ । सार्कमात्रै पछाडि परेको छ । त्यसो भएको हुनाले सार्कमा पनि एउटा क्षेत्रीय मानवअधिकार संयन्त्रको गठन होस्, जसले जनताको दैनिन्दिन आइपर्ने मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चर्चा गरोस्, छलफल गरोस् । सार्कका विभिन्न देशमा फैलिएका नागरिक समाजसँग सार्कको सँस्थागत सम्बन्ध स्थापित होस् । ताकि हामी हाम्रो समस्या समाधान गर्न सकियोस् । हाम्रो समस्या लिएर दगुर्दै कहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्क, कहिले जेनेभा जानुपर्ने स्थिति नहोस् । सार्क राष्ट्रहरू बीच जुन साँस्कृतिक एकता छ, त्यो एकतालाई बलियो पार्ने एउटा थलो बनोस्,जसका निर्णयहरु सबै राष्ट्रले मान्न बाध्य होऊन् भनेर सार्क संयन्त्रको माग गरेका हौँ ।

लामो समयदेखि सरकार प्रमुखहरूले यहाँहरूको आवाज सुनिरहेका छैनन् । कहाँनेर समस्या रहेछ मानवअधिकार संयन्त्र बनाउन ?

होइन, इस्ट टिमोरका पूर्व राष्ट्रपति जोसे रामोससँग छलफल हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो - हाम्रा नेताहरू कहाँनेर चुक्छन् भने जब उनीहरूको जनतासँगको सम्वाद टुट्छ । सरकारप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख भैसकेपछि कालो सिसा लगाएको गाडीमा अगाडि पछाडि सुरक्षा फौज लगाएर हिँड्छन् । ठूलाठूला महलमा बस्छन् । अनि उनीहरू जनताको सर्म्पर्कबाट टुट्छन् । कोठामा बसेर जतिसुकै इमान्दारीपूर्वक सोचे पनि उनीहरूको जे जति कार्यक्रम र योजनाहरू हुन्छन् ती योजनाहरू जनताको मन छुने खालका हुँदैनन् । जनताको मन छुने योजना नभएपछि जनताको साथ सहयोग हुँदैन । जनताको अनुगमन हुँदैन । जनताको साथ सहयोग र अनुगमन नभएपछि पहिलो लक्षण देखापर्छ- भ्रष्टाचारको । त्यतिबेला कर्मचारी र ठेकेदारको विगविगी हुन्छ भन्नुभाथ्यो । त्यो सबैले सुनेको कुरा हो । हो हाम्रा नेताहरू त त्यस्तै छन् । त्यसो भएको हुनाले नै यो जनसार्क गर्नुपरेको हो हो ।

यहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको मानवअधिकार संयन्त्र कस्तो हो र ?

अरु क्षेत्रका मानवअधिकार संयन्त्रहरूले जसरी अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजूरी पनि सुनिआएको छ । मानवअधिकारको रक्षा र विकासका कार्यक्रम पनि बनाएको छ । हो, त्यस्तै काम क्षेत्रीय स्तरमा गर्नको लागि क्षेत्रीय स्तरको मानवअधिकार संयन्त्रको परिकल्पना गरेका हौं ।

सरकारी प्रतिवेदनहरूको समानान्तर वा छाँया र पूरक प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुहुन्छ ?

त्यो पनि हुनसक्छ । जस्तो अप्रिmकी राष्ट्रहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हरेक राष्ट्रले मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउने चलन छ । र, त्यो प्रतिवेदनमा विभिन्न देशका नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर क्षेत्रीय रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षअनुसारको जे जति कुरा पत्ता लाग्लान् त्यहाँनेर त्यस अनुसारको सिफारिस सम्बन्धित राष्ट्रलाई गर्ने चलन छ ।

र अन्त्यमा, अघिल्लो पटक गरिएको जनसार्कबाट सार्कमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू सम्बोधन भएका छन् ?

घोषणाको हिसाबले त खाद्य अधिकारको कुरा गरिएको छ । त्यस्तै खालका विभिन्न दस्तावेजहरू जारी गरिएको छ । तर, सार्क भित्रको समस्या के हो भने पारित गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । निर्णयगर्ने, निर्णयाई चाङ लगाएर थन्क्याएर मात्रै राख्ने । सार्क कार्यालयीय सहयोग गर्ने सचिवालय भएको छ । सचिवालय आफैमा क्रियाशील हुने र अनुसन्धानमूलक सङ्गठनको रूपमा सचिवालयलाई विकास गर्ने र  उसले सार्क राष्ट्रका नागरिकसँग छलफल गरेर त्यस अनुसारको एउटा अनुसन्धान दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी सार्क सचिवालयलाई दिनुपर्‍यो । अनि न त्यसबाट ज्ञानगुनको दस्तावेज बन्छ । त्यसकारण प्रकृयागत रूपमा यो कुरालाई हामी बढी जोड दिँदै आएका छौँ  ।