अन्तरवार्ता

गृह पुष्ठ > अन्तरवार्ता

डा. अयोधीप्रसाद यादव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

राष्ट्र निर्वाचनतर्फअगाडि बढिसकेको छ, पछाडि फर्कने कुरै छैन

डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फक्रियाशील भएको छ। निर्वाचन आयोगको तयारी तथा चुनौतीका बारेमा रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले श्री यादवसँग गर्नुभएको कुराकानी।

घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले कस्तो तयारी गर्दैछ ?

गत वर्षदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा हामी व्यापक रूपमा जुटेका छौँ। तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम हुन्छ। हामीले निर्वाचन पूर्व गर्नुपर्ने काम पूरा गरेका छौँ। निर्वाचनको दिन आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापनमा हामी लागि परेका छौँ। निर्वाचनको दिन चाहिने मतपत्रको व्यवस्थापन, मतदाता सूची प्रिन्ट गरेर मतदान अधिकृतसम्म पुर्‍याउने, जनशक्तिको खटनपटन, मतदाता परिचयपत्र जस्ता आधारभुत काम जुन छ, मतदानसँग जोडिएको विषय हो। अहिले हामी यिनै काममा केन्द्रित छौँ। अरू कामहरू हामीले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदैदेखि गरिरहेका छौँ। समग्रमा निर्वाचन गराउने काममा निर्वाचन आयोग पूरै तयारीमा छ। हामी बाँकी रहेका सबै काम समयमा नै सक्ने गरी आफ्नो तयारीमा जुटेका छौँ।

निर्वाचन गराउने विषय राजनीतिक इच्छाशक्तिले प्रभाव पार्छ कि कानुनको अभावले ?

हैन, कसैको इच्छाशक्तिले काम गर्दैन। निर्वाचनको इच्छाशक्तिले काम गर्छ। यसका लागि केही न केही सरकारले व्यवस्था गर्ने जनशक्तिमा चाहिँ भर पर्छ। निर्वाचनका लागि जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यसको हामी अनुमान गर्छौँ। निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ ? जिल्ला जिल्लामा हाम्रा जिल्ला कार्यालय छन्। ७५ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि त्यहाँ पनि कर्मचारी चाहिन्छ। गाउँपालिका, नगरपालिकामा पनि निर्वाचन अधिकृत आवश्यक पर्छ। त्यहाँ पनि कर्मचारी चाहिन्छ। यी सबै जनशक्तिको लागि हामीले अनुमान गरिराखेका छौँ। यसको अन्तिम सूची बनाइराखेका छौँ। यसमा कुनै राजनीतिक दल वा निर्वाचन कानुन भन्दा पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगले काम गरिराखेको छ।

अहिले नयाँ खालको संरचना बनेको छ। पुरानै संरचनाको तयारी प्रभावकारी हुन्छ र ?

हाम्रो भूगोलमा परिवर्तन भएको छैन। सानो भूगोललाई ठूलो बनाइएको मात्रै हो। गाउँपालिकामा गाउँ विकास समितिहरू मिसाएर ठूलो बनाइएको छ। नगरपालिका पनि विस्तार गरिएको हो। मतदाताको सङ्ख्यामा परिवर्तन भएको छैन। यी आधारमा हामीले गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण काम छन्। पहिलो, मतदानस्थलको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कूल मतदानस्थलको सङ्ख्या केही बढ्ने अवस्था छ। घट्ने सम्भावना छैन। २०७० सालमा संविधान सभाको निर्वाचन गरेकाले निकटकै पूर्वाभ्यास पनि छ। अर्को चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाका आधारमा मतदाताहरूको सूची तयार गर्नु आवश्यक छ। साथै कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै महत्वपूर्ण काम हो भन्ने ठान्दछु। यो काम नेपाल सरकारले बेलैमा पूरा गरिदिनु पर्छ। हामीले यी विषयमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। अहिले हामी सकारात्मक जबाफको प्रतिक्षामा छौँ।

आयोग त तीब्र तयारीमा छ। तर, सरकारले सहयोग गरिरहेको जस्तो देखिँदैन नि !

आयोगको तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएकोमा तपाईमार्फत सबैलाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारमा केही अलमल देखिएको अवश्य हो। आधारभूत विषयमा नेपाल सरकार अप्ठेरोमा पनि छ। तर, सरकारले समयमा नै हामीलाई रकम उपलब्ध गराएको छ। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य कानुन ढिलै भएपनि आइसकेको छ। वास्तवमा सरकार निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध भएर सहयोगमा जुटेको छ। राजनीतिक जटिलताले गर्दा केही खासखास निर्णइ गरेर सरकारले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन। यसले गर्दा सरकार अलमलमा परेको आभास हुन्छ।

आचारसंहिता लागु भयो भन्नुहुन्छ। सरकारी काम (सरूवा बढुवालगायत) फटाफट भइरहेका छन्।

पहिल्यै निर्णय भएर अहिले त्यस्ता काम भएका हुन् भने अन्यथा मान्न हुँदैन। हामीलाई त चाहियो सुरक्षा। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी हुन्छ। गृहमन्त्रालयले केही खास ठाउँमा पदपूर्ति गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि आयोगसँग सहमति लिनु आवश्यक छ। सामान्य फेरबदलका कुरा स्वभाविक हो। पहिलाको निर्णयबाट सरूवाबढुवा हुन सक्छ। आचारसंहिता लागु भएपछि भने त्यसो गर्नु हुँदैन।

एकातिर देश निर्वाचनमा होमिएको भान हुन्छ। अर्कातिर कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान छ। निर्वाचनका चुनौती केके छन् ?

दलीय असहमति नै प्रमुख चुनौती हो। अहिलेको स्थानीय तहको कानुनमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ। दलीय व्यवस्था गरेको हुनाले निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिनुपर्छ। तर, गठन भएका वा दर्ता भएका जति सबै दल चुनावमै जानुपर्छ भन्ने जरूरी पनि छैन। सहमति, सहयोग र सद्भाव भने आवश्यक हुन्छ। मधेसकेन्द्रित दलको असहमति देखिँदै सुनिँदै आएको छ। हामीले सरकारलाई सहमतिको वातावरण बनाउनुहोस् भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ। पहिला तपाईँहरू मुद्दामा सहमत हुनुहोस् अनि गरिएको चुनाव फलदायी हुन्छ भनेका छौँ। मधेसका मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुन आतुर छन्। मधेसी मतदाता वा दलहरूले निर्वाचन नचाहेको भन्ने पनि होइन। उनीहरू पनि प्रचारप्रसार र राजनीतिक अभियानमा केन्द्रित भएका छन्। त्यसकारण राजनीतिक मुद्दा जुन छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। बालिग मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार मधेसवादी दल, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलले दिनुपर्छ। सकारात्मक वातावरण बन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। राष्ट्र अब निर्वाचनतर्फ अघि बढिसकेको छ। हामीले धेरै साधनस्रोत लगानी गरिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पछाडि फर्कने कुरै छैन।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको दलले भाग लिन्न भन्नु तर्कसङ्गत हुन्छ ?

दुनियामा जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ निर्वाचनमा दलले भाग लिन्छन्। दलले भाग लिनका लागि संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। हाम्रो देशको संविधानमा पनि सो व्यवस्था छ। धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। दल दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिने अलगअलग पक्ष हुन्। राजनीतिक पार्टी सुल्दैमा सबै निर्वाचनमा भाग लिन्छ नै भन्ने छैन। धारा २७१ मा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसले के प्रष्ट पार्छ भने दलले मान्यता पाउनका लागि भने निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ। जुन दल आयोगमा दर्ता हुन आउँछ त्यसका लागि धारा २६९ अनुसारको दल हुनु आवश्यक छ। धारा २७१ अनुसार दल दर्ता गर्ने समय पनि सकिइसकेको छ। जति दल दर्ता भएका छन् तिनीहरूलाई समेटेर निर्वाचन गर्न मतपत्र र अन्य व्यवस्थापनका काममा जुटिरहेका छौँ।

गत निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको भूमिकामा नै प्रश्न चिन्ह आएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

पर्यवेक्षण गर्ने संस्था र त्यसमा आबद्ध संस्थाले इमान्दारिता देखाएन भने के नै गर्न सकिन्छ र हामीलाई थाहा भएपछि त त्यो संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न रोक लगाएका छौँ। कालोसूचीमा राखेका छौँ। उहाँहरूको कार्ड खोसेका छौँ। पर्यवेक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै पर्यवेक्षण गर्ने संस्था र व्यक्ति ज्यादै इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने हो। तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने हो। कुनै दलको झण्डा बोकेर पर्यवेक्षणमा गयो भने त त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ नि! विगतमा हामीले संस्थालाई पनि र व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरेका छौँ। पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू दलीय भावनाबाट मुक्त हुनैपर्छ। स्वतन्त्र र निस्पक्ष पर्यवेक्षण नगर्ने हो भने पर्यवेक्षण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि आमन्त्रण गर्ने कुनै योजना बनाएका छैनौँ। हामीले देश भित्रै क्रियाशील संस्थालाई मात्रै पर्यवेक्षणको अनुमति दिने योजना बनाएका छौँ। तर, परिस्थितिले हामीलाई कता लैजान्छ त्यो भने भोलि नै थाहा हुन्छ। सकेसम्म स्वदेशी पर्यवेक्षकलाई मात्रै पर्यवेक्षणको अनुमति दिन्छौँ।

आमनागरिकले आगामी वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेर पत्याउने आधार केके छन् ?

सबैभन्दा ठूलो आधार भनेकै हाम्रो तयारी हो। हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि हामी निश्चित कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ। केही दलहरूबाहेक धेरै राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनका लागि केन्द्रित भएर अभियानमा जुटेका छन्। सरकार पनि लागीपरेको छ। अर्को कुरा भनेको लामो समयपछि नयाँनौलो ढाँचामा गाउँमै सरकार गठन हुँदैछ भने आमनागरिकले सङ्गठित दबाव पनि दिनुपर्छ। आम मतदाताको दबावलाई लत्याउन सक्ने तागत कसैको हुँदैन।

अन्तरवार्ताहरू

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ

कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति ....

स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ

पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहार....

गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक

काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्....

स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने प्रपञ्च रचिदैछ

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न ....






Top