अन्तरवार्ता

गृह पुष्ठ > अन्तरवार्ता

कृष्णभक्त पोखरेल

सभापति, कानुन न्याय र मानव अधिकार समिति, प्रतिनिधिसभा

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ

कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुनु भएको थियो। नेपालको संविधानको एकजना मस्यौदाकारमध्ये रहनु भएका पोखरेल २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू अपराध तथा देवानी संहिताका समेत मस्यौदाकार हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तुत छ, पोखरेलसँग प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले मानव अधिकारका विषयमा गर्नुभएको कुराकानी।

नेपालको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा यहाँको धारणा के छ ?
शान्ति प्रक्रियाका धेरैजसो कामहरू पूरा भएका छन्। माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संविधान निर्माण र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको काम पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। समाजमा आज पनि त्रुटिपूर्ण सामाजिक मुल्यमान्यताहरू कायम छन्। त्यस्ता मान्यताले समाज ग्रसित छ। त्यसकारण लैङ्गिक हिसाबाट, जातीय हिंसाबाट र त्रुटिपूर्ण मान्यताका आधारमा गरिने हिंसा, शोषण, विभेद, दुर्व्यवहारका घटनाहरू भइरहेका छन्। यसको न्यूनिकरण गर्न हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर, संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर, विभाजित नभइकन पारित गरेका छौँ। मानव अधिकार, महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेदजस्ता विषयमा हामीले साझा दृष्टिकोण बनाएका छौँ। साझा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। तथापि घटनाहरू भइरहेका छन् र गम्भीर घटनामा संलग्न कानुनी दायरामा आउन नसकेको अवस्था पनि छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका काम केही वैधानिक रूपमा बाँकी रहे तापनि एकसरो काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा आजको मितिमा मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छ। सुधारात्मक छ।

मानव अधिकारको अवस्था सुधारात्मक छ भनिरहँदा गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न राज्य असफल छ। राज्यका संयन्त्र घटनाको अनुसन्धानमा उदासिन छ। यस्तो अवस्थामा समितिको सभापति तथा सांसदको हैसियतले के गरिरहनुभएको छ ?
मैले अघि पनि पृष्ठभूमिमा यहाँलाई राखेँ। त्रुटिपूर्ण मूल्यमान्यताबाट ग्रसित समाज आज पनि छ। आज पनि छोरा र छोरीकाबीचमा विभेद छ। आज पनि जातको आधारमा विभेद छ। यस्ता घटना रोक्नका लागि राज्य लागेको छ कि छैन ? भन्दा नियम कानुनहरू निर्माण गरिएको छ। संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। प्रयत्न गरेको छ। उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको विषयमा जति कुरा उठिरहेको छ राज्य चाहिँ यसमा क्रियाशील रहेन कि ? त्यहाँ प्रहरीबाट कमीकमजोरी रह्यो। ती कमीकमजोरी गर्नेहरू एसपी (एसपी भनेको सानो पद होइन), दुई जना डिएसपी, इन्स्पेक्टरहरूलाई समेत निलम्बन गरेर राज्यले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। त्यसबाट थप अनुसन्धान गरेको छ। पोखरामा अस्तिमात्रै ११ वर्षको नानीको बलात्कार पछि हत्या गरेको २४ घण्टा नबित्दै आरोपितलाई पक्राउ गरिएको छ।
संसदीय समितिका मुख्य तीन ओटा काम हो। एउटा विधि निर्माणमा सहयोग गर्ने, सक्रिय रूपमा लाग्ने हो। जति पनि मानव अधिकार, कानुन र कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत आउने कानुन, नियमलाई परिष्कृत गरेर त्यो मानव अधिकारमैत्री बनाउने काम हाम्रो हुनेछ। दोस्रो, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अथवा विधिको शासन स्थापित नभएका घटनाहरू समाजमा हुन्छन् भने त्यसमा खबरदारी गर्ने काम हो। हामी ताली बजाउनका लागि मात्रै सांसद भएर आएको होइन। र, हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले सांसदहरूलाई प्रत्येक कदममा यसो गर, उसो गर भनेर निर्देश पनि गर्दैन। सांसदहरूको स्वतन्त्र र न्याय सङ्गत विवेकलाई प्रयोग गर्न बाधा छैन। त्यसकारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू राज्यपक्षबाट नै भए पनि हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। बस्ने कुरा पनि हुँदैन। राज्यलाई सचेत र सतर्क गराउँदै समितिका तर्फबाट निर्देशन समेत दिन्छौँ। त्यो अधिकार हामीलाई प्राप्त छ। तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा सरकारका अरू संयन्त्रहरूलाई प्रत्यायोजित अधिकारहरूको सही सदुपयोग गरेको छ कि छैन ? नियम–निर्देशिकाहरू कानुनसम्मत निर्माण गरेको छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई हेर्ने काम हो। यदि कानुनसम्मत छैन भने सच्याउनलाई निर्देश गर्ने हो। यो तीन ओटा काम गर्न हाल म सभापति रहेको कानुन, न्याय, मानव अधिकार समिति पछाडि पर्दैन। दृढतापूर्वक तपाइँहरूजस्ता मानव अधिकारको क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ता साथीहरूले कुनै पनि समस्या हामीकहाँ ल्याउनुहोस्। हामी त्यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न वा ‘रेस्पोन्स’ गर्न पछाडि पर्दैनौँ।

मानव अधिकार र न्यायका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत मृत्युदण्डको आवाज संसद भवनमै सुनिन्छ। कानुन कार्यान्वयनमा गरिएको कमजोरीको आक्रोश मात्रै हो कि ?
एउटा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर मृत्युदण्ड गर्दैनौँ भन्ने थुप्रै अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकिएको छ। बुझीबुझी पनि बुझ पचाउने कुरा हो यो। दोस्रो भनेको नेपालको संविधानमा हामीले कुनै नागरिकलाई पनि मृत्युदण्ड दिँदैनौँ भनेर सर्वसम्मत रूपमा लेखेका छौँ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, त्यो भन्दा पनि कडा सजाय ल्याउनुपर्छ भनेर पटकपटक बोल्ने कुराको कुनै तुक छैन। यो भनेको आवेशको आवाज हो। अर्थात यहाँले भनेजस्तै अरु कानुनहरू पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयन भएको भए, अपराधी पहिचान गरी ठीक समयमा ठीक ढङ्गको कारबाही गरेको भए यो कुरा धेरै उठ्दैनथ्यो होला। तर, हामी पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन। के मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका मुलुकमा अपराधका घटना भएका छैनन् त ? भारतमा हेर्नुस्। त्यहाँ मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। अपराध व्यापक रूपमा भइरहेको छ त ? त्यसकारण अब एउटा समाजिक अभियान चलाउनु पर्छ। हामीले सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। यो काम सरकारको प्रयत्नबाट मात्रै सम्भव छैन। गैरसरकारी संस्थाको एकल प्रयासबाट पनि हुन्न। सरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र समुदायको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। यी तीन ओटा पक्षको यस्तो जालो बनाउनुपर्छ हामीले जुन जालोबाट अपराधीहरू उम्कनै नसकुन्। यो त्रिकोणात्मक जालोका माध्यमबाट हामीले एकपटक एउटा अभियान चलाउनै पर्छ। यो कुरा संसदबाट संकल्प गरिएको छ। अब सरकारका तर्पmबाट ढिलासुस्ती भयो भने दसैँलगत्तै हाम्रै पहलमा अभियान चलाउँछौँ। अब कुनै कारण देखाएर पनि ढिला गर्नु हुँदैन।

सरकार, राजनीतिक दल लगायतले अभियान अगाडि बढाउन सके अपराधमा कमी आउँथ्यो की ?
कतिपय देशमा कुन कुरालाई अपराध मान्ने कुन कुरालाई अपराध नमान्ने भन्ने विषयमा विवाद छ। तर, हाम्रो देशमा सबै दलको एक मत छ। मानव अधिकार रक्षाका विषयमा कुनै पनि दल विपक्षमा छैनन्। यो बललाई राज्यले प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा मात्रै परिणाम निस्कन्छ। संकल्प प्रस्तावमा पनि हामीले भनेका छौँ कि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले एकैपटक अभियान चलाउनु जरूरी छ। जस्तो भन्नुस् न बालविवाह, तपाइँ हाम्रो हजुरबा–हजुरआमालाई हामीले सम्झ्यौँ भने पुग्छ। सबै हजुरआमाहरूको १५ वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह भएको छ। तर, यो २०,३०–४० वर्षमा जुन अभियानहरू चले। योबीचमा कसको विवाह १० वर्षमा हुन्छ र ? करिब करिब हुँदैन। एकाध ठाउँमा छुटपुटबाहेक बालविवाह हुँदैन। आमरूपमा विवाहवारी २० वर्ष पारी भन्ने कुरालाई समाजमा स्थापित भएको छ। त्यसकारण समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि यो अन्तिम ‘युद्ध’ हो। अन्तिम अभियान हो। अब हामीले २–५ वर्षमा चलाउने अभियानबाट यसप्रकारका त्रुटिपूर्ण मूल्य–मान्यताबाट जकडिएको समाज रूपान्तरण गर्नैपर्छ। अबको यो पाँच वर्षभित्र समावका यी मूल्यमान्यताहरूलाई भत्काउनुपर्छ। विगतमा कतिपय समस्या कानुन नहुँदा पनि भएको छ। जस्तो छाउपडी प्रथामा यही भदौ १ गते अगाडि दण्ड थिएन। अब दण्डनीय अपराध बनेको छ छाउपडी कुप्रथा। हामीले करिब करिब कानुन निर्माणको काम सकेका छौँ। अब कार्यान्वयनको पालो आएको छ। कानुनलाई अक्षरसः पालना गर्दै समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसलाई हामी पूरा गरेरै छाड्छौँ।
अहिलेसम्म लाग्ने गरेको आरोप पनि यही नै हो कि कानुन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ।
दुई ओटा कुरा मैले भन्नै पर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त त्रुटिपूर्ण सोच र मान्यता हो। हरेक मान्छेसँग, तपाइँसँग, मसँग अनि जोसँग पनि छ। छोरा भनेको त छोरै हो। छोरी भनेको त दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने खालका जकडिएका मान्यताहरू छन्। कसैमा बढी कसैमा कम होला। सबैभन्दा बढी दोषी यही मूल्य–मान्यता हो। दोस्रो यही मूल्य–मान्यताबाट जकडिएका हामीहरू कार्यान्वयन तहमा छौँ। कसकोमा कति छ ? तर पनि यो जडता त छँदैछ नि। अब यस्ता जडतालाई जरैदेखि निर्मूल गर्ने अभियानमा हामी लाग्नै पर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाले यस्तो खाले हिंसा र विभेद गर्छ भने उसलाई बढी कारबाही हुनुपर्छ। सर्वसाधारणले गर्दा एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्दा झन कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ। तपाइँहरू जस्ता अभियन्ताले भएका कानुनहरूको व्यापक प्रचारप्रसार गरेर राज्यलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ। अब कार्यान्वयनको पाटो फितलो भयो भनेर सरकारी मान्छेले छुट पाउनु हुँदैन। त्यस्ता अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन यो सरकार चुक्दैन। सत्ताधारी दलको सांसदको हैसियतमा म भन्दैछु ‘हाम्रै पार्टीको नेता’ भए पनि हामी कठघरामा ल्याएरै छाड्छौँ। यसको मतलव अपराधलाई राजनीतिबाट अलग पार्छौँ।

यो सैद्धान्तिक कुरा होला। व्यवहारमा त ?
यो व्यवहारिक कुरा हो। अब हामी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्छौँ। हेर्दै जानु होला। व्यवहारिक हो। कुनै हालतमा पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हकका चाङ् छन्। जुन नेपालको आर्थिक क्षमताभन्दा माथिको कुरा हो। आलोचकहरूको यस्तो आलोचनाप्रति तपाइँको जवाफ के छ ?
यो संविधानको मस्यौदाकारमध्येको म पनि हुँ। हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्‍यौँ। २०६४ सालमा केही सहमति यस्ता गरिएको रहेछ त्यसबाट पछाडि हट्न पनि हामीलाई गार्‍हो पर्‍यो। उदाहरणका लागि ट्रेड युनियनको हकभित्र हड्तालको पनि अधिकार भनेर लेखिएको रहेछ। २०६४ सालमा सहमतिको दस्तावेजमा, हामीले त्यसलाई हटायौँ। भारतमा १९५० मा संविधान जारी भयो। १९९० को दशकमा मात्रै खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ। ४० वर्ष लाग्यो। तर, हामीले कोही भन्दा कोही कम छैन भन्दै खाद्य अधिकार पनि लेख्यौँ। आवासको अधिकार पनि लेख्यौँ। आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार पनि लेख्यौँ। शिक्षाको अधिकार पनि लेख्यौँ। हामीले रोजगारीको अधिकार पनि लेख्यौँ। आजकै मितिमा राज्यले कति थेग्न सक्छ वा सक्दैन यो प्रश्न छ। तर, संविधानमा लेखिसकेपछि राज्य भाग्न मिल्दैन। थेग्न सके पनि नसके पनि मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गराउनै पर्छ। राज्यले अधिकार प्रत्याभूत गराएन भने अदालतमा गएर नागरिकले अधिकार स्थापित गराउन सक्छ। मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ। क्षमता बढाउनुपर्छ। क्षमता छैन भनेर नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउनु हुँदैन।

एउटा बेरोजगार मानिस सर्वोच्चमा गएर मुद्दा हालेर राज्यबाट रोजगार पाउन सक्छ ?
यससम्बन्धमा हामीले एक वर्षमा १ सय दिन काम दिनुपर्ने र राज्यले त्यसो गर्न नसकेमा ५० दिनको भत्ता दिनुपर्ने भनेर कानुन तर्जुमा गरेका छौँ। एउटा परिवार जसका सबै सदस्य बेरोजगार छन् त्यस्तो परिवारका एक जनालाई राज्यले यस्तो किसिमको रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था हो। राज्यले यति गर्नै पर्छ। गरेन भने सर्वोच्च पनि पुग्नुपर्दैन उच्च अदालतबाट पनि निरूपण गर्न सकिन्छ। संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएका विषय पूरा गर्न सकिएला वा नसकिएला भनेर बस्ने होइन नगरी सुखै छैन। गर्नै पर्छ।

अन्तरवार्ताहरू

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ

कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति ....

स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ

पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहार....

गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक

काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्....

स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने प्रपञ्च रचिदैछ

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न ....






Top