मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमीत छैन

सूर्यकिरण गुरूङ
अध्यक्ष, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
सूर्यकिरण गुरूङ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न २०७१ चैत महिनामा आयेगको गठन भएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूको उजुरी सङ्कलनका लागि आयोगले २०७३ वैशाख ५ गतेदेखि ०७३ साउन २ गतेसम्म निवेदन आह्वान गरेको थियो । प्राप्त उजुरीहरू उपर छानबिन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने आयोगले जनाएको छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गुरूङसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगसँग मात्र ६ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा आयोगले के गर्छ ?
उजुरी लिने अवधि सकिएलगत्तै प्रारम्भिक अनुसन्धान अनि त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानको थालनी गर्छौँ ।
६ महिनाको अवधिमा प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेर पीडितलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?
आयोगको आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले स्रोत र साधन उपलब्ध गराएको खण्डमा तोकिएका काम सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । साधन र स्रोत प्राप्त भएन भने अवस्थामा लम्बिनसक्ने अवस्था रहन्छ ।
ऐन संशोधनको कुरा आएको छ । कस्तो खालको संशोधनको आवश्यकता हो ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा केही निर्देशनहरू दिएको छ । त्यसलाई समावेश गरियोस् भन्ने आयोगको भनाइ हो । यातनासम्बन्धी क्षेत्राधिकार यो आयोगलाई प्राप्त छ । तर, यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन छैन । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा यो आयोगको छानबिनको दायरा भित्र पर्दछ । यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । बलात्कारका घटनाका लागि मुलुकी ऐनले तोकेको हद म्याद ३५ दिन हो । सर्वोच्चले त्यसलाई व्याख्या गरेर ६ महिना पुर्याएको छ । र, आयोग नै शान्ति सम्झौता पछि झण्डै झण्डै पौने नौ वर्षपछि गठन भएकाले हद म्यादको समस्या छ । त्यो पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अर्थात द्वन्द्वकालीन समयमा भएका त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा हद म्याद हुनु हुँदैन भनेका छौँ । आयोगले न्यायिक उपचारका लागि सिफारिस गरेको खण्डमा विशेष अदालतले चाहिँ ती कुराहरू हेर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, विशेष अदालत गठन गर्ने हो वा विद्यमान विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने हो त्यसको स्पष्टता गर्न पनि भनेका छौँ । गम्भीर अपराध भन्ने शब्द ऐनमा प्रयोग भएको छ । व्याख्या गरिएको छैन । के भन्न खोजिएको हो व्याख्या गरिदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ ।
पीडितहरूले आयोगप्रति अविश्वास प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?
निश्चय पनि शङ्काको वातावरण छ । जतिखेर आयोग गठन भएको थियो विल्कुलै विश्वास थिएन । हामीले जिल्ला जिल्लामा गएर द्वन्द्वपीडितसँग भेट्यौँ । आयोगको क्षेत्राधिकारका बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्यौँ । आयोगले दिन सक्ने उपचार र गर्न सक्ने सिफारिसका बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्यौँ । आयोगलाई प्राप्त अधिकारका बारेमा कुरा गर्यौँ । यति धेरै कुराकानी गरिसकेपछि वातावरणमा धेरै सुधार आएको छ । पूर्ण रूपमा शङ्का निवारण भएको छ भनेर म भन्दिन । अधिकतम मात्रामा चाहिँ शङ्का निवारण भएको छ । जुनप्रकारले आयोगमा उजुरी परेको छ यसले पनि शङ्का निवारण हुँदै आएको तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ ।
उजुरीको सङ्ख्या हेरेर पीडितले विश्वास गरे भन्दै हुनुहुन्छ ?
निश्चय पनि विश्वास नभएको भए सायद उहाँहरूले उजुरी दिनु हुन्थेन होला । यो आयोगले हाम्रा लागि केही गर्दै गर्दैन भन्ने भए त किन उजुरी हाल्नुहुन्थ्यो ? किन दुःख गर्नुहुन्थ्यो ? कतिपय ठाउँमा त उहाँहरू २/३ दिन हिँडेर आएर उजुरी दिनु भएको छ । कतिपय पीडितहरू चाहिँ स्थानीय शान्ति समितिलाई समेत विश्वास नगरेर केन्द्रमा आएर उजुरी दिनुभएको छ । समय र स्रोत खर्च गरेर यसरी उजुरी दिनु भनेको त आयोगप्रतिको विश्वासले नै हो नि !
पीडितलाई खोज्दै जानुपर्नेमा आयोगलाई नै खोज्दै पीडित आउँदा उनीहरू झन् पीडित हुँदैनन् ?
पीडितहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी छन्, गम्भीर प्रकृतिको घटना छ भने म स्वयम् पुगेको छु । सुरक्षाको समस्या छ भने पनि हामीले थलोमै पुगेर उजुरी लिएका छौँ । हाम्रा सदस्यहरू, कर्मचारी र शान्ति समितिका सचिवहरू पीडितलाई भेटेर उजुरी लिएका थुप्रै उदाहरण छन् । दुईतर्फी नै भएको छ । पीडित आयोगसमक्ष आएका छन् र आयोग पनि पीडित समक्ष पुगेकै छ ।
कसलाई र किन उजुरी गरिएको जस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा गोपनीयता कायम हुन्छ भनिएको कुरा कहाँ गयो ?
पीडितद्वारा नै यस्तो विषय सार्वजनिक गरिएको छ । उजुरी दिने र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ । हामीले हाम्रा कर्मचारी र शान्ति समितिका सचिवहरूलाई कति दर्ता भयो र कति फारम वितरण भयो सङ्ख्या मात्र उपलब्ध गराउनु होला भनेका हौँ । वहाँहरूले पनि त्यहीअनुसार गर्नुभएको छ ।
आयोगप्रति विश्वास नगरेर उजुरी नदिएका तर गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूका बारेमा यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ ?
कुनै विषयवस्तु उजुरीबाट आएन तर आयोगको ध्यानाकर्षण भयो भने त्यसको गाम्भीर्यता हेरेर आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, आगामी दिनमा आयोगमा त्यस्ता घटनाहरूको जानकारी भए निश्चय पनि हामी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौँ ।
बेलाबेलामा राजनीतिक तहमा शान्ति प्रक्रियाका विषयमा भएका सहमतिले यो आयोगको कामप्रति कस्तो असर पार्छ ?
राजनीतिक दलहरूले गर्ने भनेकै राजनीतिक सहमति हो । त्यसको बारेमा आयोगलाई कुनै सरोकार रहँदैन । जबसम्म आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार ऐनमा दिइएको छ त्यसलाई कटौती गर्ने कार्य हुँदैन तबसम्म आयोगलाई कुनै सरोकार हुँदैन । र, आयोग स्पष्ट छ कि २०७२ पुस १ गते निर्णय गरेर ऐनमा के के कुरा संशोधन चाहिएको छ हामीले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौँ । व्यवस्थापिक संसद्लाई उपलब्ध गराइसकेका छौँ । हामीले पेश गरेको विषवस्तुको 'स्पिरिट'मा रहेर सहमति गर्नुस्, निर्णय गर्नुस् भन्ने नै हो ।
आमामाफीका बारेमा सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारकर्मी र आम द्वन्द्वपीडित विरोध गरिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नेमध्येका केही राजनीतिक दल माफीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । कसको कुरालाई हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ ?
हामी कसैलाई पनि हेर्दैनौँ । हामीले हेर्ने भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रावधान हो । किनभने आयोग विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट उत्पत्ति भएको हो । तसर्थ यो आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शान्ति प्रक्रियालाई निश्चित टुङ्गोमा पुर्याउनु हो । द्वन्द्वको दौरानमा जो पीडित भए ती नेपाली नागरिक हुन् । कुनै पनि जिम्मेवार राज्य, सरकारको दायित्व आफ्ना नागरिकको चाहना के छ ? त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र भएको हुनाले विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी र मानवीय कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आममाफी वा मेलमिलाप गराउने कुरा अहिले हामीलाई ऐनले प्रदान गरेको छैन । जुन कुरा गर्न हामीलाई अधिकार नै छैन हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ ? हामी गर्दैनौँ ।
भनेपछि आरोपितहरू त्यति सजिलै उम्कन सक्दैनन् । जति आशङ्का गरिएको छ ।
निश्चय पनि उजुरी पर्यो । त्यसको आधार, कारण र प्रमाण पुग्यो भने तिनलाई कानुनको दायरामा आयोगले ल्याउने छ ।
६० हजारको हाराहारीमा उजुरी पर्या छन्, न्याय दिने त एकमुष्ट होला नि !
आयोगप्रति जस-जसले विश्वास गरेर उजुरी दिनुभएको छ एकएक गरेर न्याय दिने प्रयास रहन्छ । हामीलाई पर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था सरकारले प्रदान गरेको खण्डमा एकएक गरेर न्याय दिन सात महिनाको अवधि काफी छ ।
तपाईँहरूले गर्नुभएको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने केही आधार छन् ?
यो आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्ने हो । र, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमित छैन । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो । भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले आयोगले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन भने अन्य राष्ट्रले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । त्यो स्थिति आउनु भनेको दुःखद् हो । एउटा घटना त भइसकेको छ । (नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा गिरफ्तार भएका छन् ) त्यसलाई उदाहरणको रूपमा लिँदै गम्भीरतापूर्वक पाठ सिक्नु पर्छ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई सरकारले कारवाही गरोस्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ असोज २९ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकताको नाम सार्वजनिक गर्यो । ‘आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदनमार्फत अयेगले मानव…
संविधान कार्यान्वयनमार्फत समृद्धि हासिल हुन्छः डाक्टर दाहाल
डाक्टर काशिराज दाहाल संविधान, कानुन र प्रशासन विद्का रूपमा परिचित नाम हो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने क्रममा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले डाक्टर दाहालसँग गर्नुभएको…
हाम्रो प्राथमिकतामा जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ
अहिले विश्वलाई नै कोरोना महामारीले आतङ्कित बनाएको छ । यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ भने विश्वमा झण्डै ९ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका…
परिस्थितिलाई बुझे मानसिक स्वास्थ्य बिग्रँदैन
द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका अध्यक्ष मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना सकारात्मक सोचको विकासले मानसिक समस्या हुनबाट जोगिन सकिने बताउनुहुन्छ । प्राकृतिक विपद् र महामारीपछि हुनसक्ने मानसिक समस्यालाई कम गराउन के…
सङ्क्रमण फैलन नदिन सिमा बन्द गरेका छौँ
अहिले कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । चैत ११ गतेबाट नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउन ०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि…