"मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचिमा पनि राख्छौँ "

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले ०७१ कार्तिक ३ गते आयोगको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । अध्यक्ष शर्मासँग ०७१ कार्तिक १८ गते इन्सेक अनलाइनका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले मानवअधिकार आयोगका आगामी कार्यक्रम र त्यसमा नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ- तिमल्सिनाले शर्मासँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगतमा गरेका सिफारिशहरू सरकारले पूरापूर कार्यान्वयन गरेको देखिएन । यस विषयमा आयोगले के गर्दैछ ?

अहिले एउटा अवस्था परिवर्तन चाँहि के भएको छ भने सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार आयोगको सिफारिस अल्टरनेटिभ होइन म्याण्डेटरी भनेको छ । त्यसकारण हामीले के गर्छैं भन्दा आयोगका कुन कुन सिफारिस किन कार्यान्वयन भएनन् ,सरकारसँग  त्यसको उत्तर खोज्छौं। कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था किन आयो - अनुसन्धान अपूर्ण भएर नगर्‍या हो वा अथवा मानवअधिकार आयोगको सिफारिसलाई स्वेच्छामा मात्रै लिने प्रवृत्ति बढेर हो ? मैले प्रधानमन्त्रीसँग भनेको पनि छु-मानवअधिकारको रक्षक भनेकै सरकार हो । सरकारले नै कार्यान्वयन गर्दैन भने राष्ट्रिय  र  अन्तरराष्ट्रिय तहमा  नेपाल सरकार मानवअधिकारको रक्षक होइन भनेर हल्ला मच्चाउँछु भनेको छु  । त्यो अवस्था पनि आउला । आयो भने त्यो अनुरूप काम पनि गर्छौ । मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचिमा पनि राख्छौँ । त्यसको नाम समेत प्रकाशन गर्छौ ।

पेरिस सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएन भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ नि !

यस विषयमा दुई ओटा प्रश्न उठेको छ । त्यसमध्ये  एउटाको केही हदसम्म त सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि  उत्तर दिएको छ । दुईतीन वटा दफाको विषयमा  पर्यवेक्षकदेखि लिएर बाहिरी सँस्थाहरूले पनि आपत्ति प्रकट गरेका  छन्  । यदि ती दफा नै त्यसको निम्ति बाधक हो भने यसको स्वायत्तताका लागि भने त्यो दफा संशोधन गर्ने प्रयत्न हाम्रो हुनेछ ।

मानवअधिकार आयोग सिफारिस गरिरहने, सरकार त्यसलाई नटेर्ने, सर्वोच्च अदालत कार्यान्वयन गर भनेर आदेश दिइरहेको अवस्थामा सरकारले मानवअधिकारप्रति चासो देखाएन भन्न अनकनाउनु पर्छ र ?

अनकननाउनु पर्दैन,कारण मात्रै खोज्ने हो हामीले । सरकारले चासो देखाएन , त्यो त सिफारिस कार्यान्वयन नगरेबाटै देखियो । सिफारिस किन र कहाँ गएर अड्कियो त - भन्ने हामीले खोजिनीति गर्छौ । आयोगका  सिफारिस कार्यान्वयन गराउने  प्रयत्न गर्छौ ।

दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । यसको अन्त्य गर्ने सूत्र के हुन सक्छ ?

दण्डहीनता अन्त्य गर्ने  ठ्याक्कै एउटा सूत्र त हुँदैन,  राजनीति नसप्रुञ्जेल अन्त्य हुँदैन । राजनीतिज्ञहरू सत्ताकेन्द्रित हुँदा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । यसै कारणले संविधान निर्माणमा पनि अडचन आएको हो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सिफारिस कार्यदलमा आयोगले यसअघि असहमति जनाउँदै आएको थियो । तर, आयोगले प्रतिनिधि त पठायो नि । त्यतिबेला र अहिलेमा के फरक आयो र ?

फरक छ । त्यतिबेला संसद्ले ऐन पारित गरेको थिएन । अध्यादेशको रूपमा थियो । अहिले चाँहि विधेयक पास भएर ऐन नै भइसक्यो । हामीले प्रतिनिधि नपठाए  पनि त्यो सिफारिस चाँहि रोकिँदैन । त्यसकारण हामीले के विचार गर्‍यौँ ं भने हाम्रो हाम्रो कुरा राख्छौं । र, त्यहाँ दुइवटा आयोगको सिफारिस गर्न हतार गर्दैनौं । दुइवटा आयोगमा आउने व्यक्तित्व को हुन्छ, त्यसको सूक्ष्म छानबिन पनि गर्छौ । र, हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतको आदेश  पनि आएपछि एउटा बाटो खुल्छ  । ऐन बन्यो ,ऐनको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग भयो । सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हुनाले ऐनले आपmनो गति त लिन्छ नै ।

ऐन नै मानवअधिकारमैत्री छैन भन्ने आम मानवअधिकारकर्मी, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, द्व्वन्द्वपीडितको भनाइ सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने कि आयोगको पनि आफ्नै केही भनाइ छ ?

होइन । आफ्नै दृष्टिकोण  छ । हामी  के भन्छौं भने एक शब्दमा भन्नु पर्दा जुन आममाफि दिने कुरा छ, गम्भीर अपराधमा त्यसमा हामी सहमत छैनौं । र, आममाफी कुनै हालतमा पनि हुनुहुँदैन । अपराध गर्नेलाई राष्ट्रिय कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता  हिजो पनि थियो ,आज पनि त्यही छ ।

पछिल्लो समय कारागारहरू यातनागृहका रूपमा विकसित हुँदै गएको बुझेरै आयोगले अनुगमन शुरु गरेको हो ?

त्यही बुझेरै हो । हामी काठमाडौं भित्रका र बाहिरका जेल हेरेर एउटा आँकलन गर्छौ । बन्दीले पाउने न्यूनतम सुविधा पनि पाएको देखिँदैन । जेलभित्रै अनाचार, भ्रष्टाचार सबै मौलाइरहेको पनि देख्यौं । र, जेलभित्रै अर्को सत्ता पनि देख्यौँ, हामीले । एउटा भौतिक अवस्थाको सुधार जरुरी छ । ५० जनाको क्षमता भएको घरमा २ - ३ सय बन्दी छन् । हामी सबैभन्दा पहिला भौतिक सुधार गर्न भन्छौं ।त्यसपछि बन्दीले पाउने न्यूनतम आधारहरू के के हुन् - ती पूरा गराउने  हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

द्वन्दकालका घटनाहरू किनारा लगाउन विद्यमान कानुन नै पर्याप्त छ कि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नै चाहिन्छ ?

सत्य निरूपण आयोगको आवश्यकता  राजनीतिक सहमतिका कारण देखिएको हो  । राजनीतिक सहमति नभएको भए पनि विद्यमान कानुनले किनारा गर्न सक्थ्यो । नसक्ने होइन । त्यसकालका केही घटनाउपर पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै छ । मुद्दा फौजदारी अभियोग लगाएरै चलिरेहेको  छ । त्यसमा अनुसन्धान भई दायर हुने प्रक्रियालाई त रोक्दैन । तर,द्वन्द्व्वकालका घटनालाई लिएर छुट्टै एउटा सहमति राजनीतिक दलमा भएको र त्यही अनुरूप संविधानमा व्यवस्था गरिको हुनाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनपश्चात्  विवाद समाधान सजिलो हुन्छ भनिएको  हो ।

मानवअधिकारका लागि राजनीति हो कि राजनीतिका पछाडि मानवअधिकार ?

मानवअधिकारका निम्ति राजनीति हो । राजनीतिका पछाडि मानअधिकार  दौडिने होइन ।

तर, राजनीतिक दलहरूले एउटा सहमति गर्छन् अनि मानवअधिकार पनि त्यतैतिर.......-

दुर्भाग्य हो । नेपालको दुर्भाग्य हो । संविधानमा  जुन अर्न्तर्वस्तु हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । संविधानमा नलेखिने कुरो संविधानमा लेखियो । संविधान  कुनै दुइवटा दलको सहमतीय दस्तावेज बन्नु हुदैन थियो । तर, त्यो पनि भयो । त्यो  नेपालको दुर्भाग्य हो । राजनीतिक दलहरू  दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकाकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।

आयोगमा विभिन्न खाले दबाव आउँछन् नि, होइन ?

आउँछन् । त्यसैले मैले भन्छु कि म अधिकारकर्मीको र नागरिक समाजको सहयोग लिन्छु । अब उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभएन भने त एक्लोले केही गर्न सकिर्ँर्दैन  ।