मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम कालोसूचीमा राखेर छाड्छौँ

प्रकाश वस्ती

प्रकाश वस्ती राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका वस्ती सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिने र मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम कालोसूचीमा प्रकाशन गर्ने भएको छ। यसै सेरोफेरोमा प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले वस्तीसँग गर्नुभएको कुराकानी प्राचीको यस अङ्कमा प्रकाशन गरेका छौँ।

आयोगको सिफारिस त सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। यस्तो बेलामा कालोसूची भन्नुभएको छ। के मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम कालोसूचीमा सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ ?

हामीले पहिले गरेको निर्णयहरूको अभिलेख हामीसँग छ। ती अभिलेख र मिसिलहरूमा त्यस्ता नामहरू समावेश छन्। पहिला एकचोटी सरकारलाई फेरि झक्झक्याउछौँ। हामीले गरेका सिफारिसहरू तपाईँहरू कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भनेर भन्छौँ। सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहे त्यो क्षतिपूर्ति दिने कुरा होस् चाहे मुद्दा चलाउने कुरा नै किन नहोस्, हामी झक्झक्याउँछौँ। त्यस विषयमा महान्यायधिवक्तालगायतसँग एक दुई पटक कुरा पनि भइसक्यो। कुनै कानुनी अप्ठेरो छ भने कानुन संशोधन पनि गरौँ। संसद् छ, कानुन संशोधन गर्न कुनै गार्‍हो विषय छैन। कानुनमा केही अप्ठेरोपन छ भनेर वहाँहरू पन्छन खोज्ने प्रवृत्ति पनि पाइयो। आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सबै कानुनका विद्यार्थी हौँ। कानुनमा परेको अप्ठेरो कसरी फुकाउने भन्ने अनुभव 'अलिअलि’ छ। त्यसको हकमा पनि हामीले सोच बनाइरहेका छौँ।

 

पहिलाको मिसिलमा भएका सिफारिसहरू हामी कुनै हालतमा पनि उल्ट्याउन सक्दैनौँ। हामीसँग सबै भन्दा ठूलो कुरा मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता छ। त्यसैले ती सिफारिसहरू, निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने भन्दा अर्को कुनै कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरू पल्टायौँ। ऐनमा एउटा सूचीकृत भन्ने व्यवस्था छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सूचीकृत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यो कानुनी प्रावधानलाई टेकेर हामी एउटा कार्यविधि बनाउँदै छौँ। नियम बनाउँदैछौँ। जुन नियमको स्वीकृतिका लागि कसैको आवश्यकता छैन। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। त्यस्ता नियम बनाउन हामीलाई नै अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ। त्यसैले कुनै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले अनिच्छा प्रकट गर्‍यो भने हामी सूची प्रकाशन गर्‍छौँ। मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनेर चित्रित गरिएको व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका भने दिन्छौँ। तपाईँको नाम हामी कालोसूचीमा सार्वजनिक गर्दैछौँ, सूचीमा सार्वजनिक नगर्नुपर्ने केही कारण छन् भने पेश गर्नुहोस् भन्छौँ।

आयोगले सिफारिस गर्ने, अदालतले आदेश दिने तर, सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ। सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कारण के रहेछ ?

मुख्य कुरा त सरकारको अनिच्छा नै हो। सरकार वा शक्ति जहिले पनि 'अन्धो’ हुन्छ। शक्तिले मेरो कुरा सबैले मानिदिओस्, मबाहेक सबैले कानुन पालना गरून् भन्छ। सरकारका पनि केही अप्ठेराहरू होलान्। त्यो हामीलाई थाहा छैन। यदि सरकारसँग प्रतिबद्धता छ। कटिबद्धता छ। मानवअधिकारप्रतिको र्समर्पण छ भने जस्ता अप्ठेराहरू भए पनि हल निस्कन्छन्। कानुन बनाऊँ। कानुन बनाउँदा संविधानको प्रतिकूल पनि हुनु भएन। संविधान त मानवअधिकारमैत्री नै छ भने कानुन त्यस अनुकूल बनाउन नसक्ने कुरै छैन।

कालोसूचीको विषय उठाएर सजग बनाउन खोज्नु भएको हो कि साँच्चै सार्वजनिक नै गर्नुहुन्छ ?

हामी गृहकार्यमा छौँ। कार्यविधि बनाउँदैछौँ। केही समय लाग्न पनि सक्छ। तर सार्वजनिक गर्छौँ गर्छौँ। काम शुरु गरेपछि त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्नुपर्छ। दिगो बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि यथेष्ट छलफल पनि आवश्यक छ। हामी मात्रै छैनौँ। मानवअधिकारकर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको राय लिन्छौँ। हामीभन्दा लामो अनुभव सम्हालेका यो क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सुझाव पनि लिन्छौँ। मानवअधिकारको क्षेत्रमा मुलुकको छवि विश्वमा नै उज्यालो बनाउन चाहन्छौँ। त्यस्तो कार्यविधि, कानुन जुन बन्नेछ, त्यो आयोग एक्लैको होइन, यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबैको  साझा सम्पत्ति बन्नु पर्छ। सबैले अपनत्वको महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत, सजग र क्रियाशील छौँ। त्यस्तो कानुनमा सरकार,मानवअधिकारकर्मी, पीडित र आरोपित पीडकहरूको समेत अपनत्व हुनुपर्छ।

यस्तो खालको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भएको छ र ?

छ। कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले कुनै राष्ट्रको भिसा नपाओस्। मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुन्छ। यहाँ नभए अरु मूलुकमा छन् त्यस्ता व्यक्ति भने त्यतै कारबाही हुन्छ। हुनुपर्छ पनि। कुनु कुनै मुलुकमा त प्रशासनिक बढुवामा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता होइन भन्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस चाहिन्छ। हामीले तालिमको अवधारणा अघि सारेका छौँ। तालिम नलिएका प्रहरी, सेना, कर्मचारीहरूको बढुवा नगर्न आवाज मिलाऔँ भन्दै सबै मानवअधिकारकर्मीहरूलाई भन्छौँ। तालिम अनिवार्य गरौँ भनेर भन्छौँ। पाठ्यक्रम विकास गर्दैछौँ। त्यो तालिम लिएको मान्छे प्रशासक भयो भने सम्पूर्णरूपले हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकौँला तर, सुधार त अवश्य हुन्छ। सुधारको जग त अवश्य बस्छ। त्यस्तो तालिम लिएका मान्छेहरूले मानवअधिकारमैत्री व्यवहार गर्लान् र आगामी दिनमा उल्लङ्घनकर्ताको सङ्ख्या घट्ला। यसले मुलुकमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास हुन्छ।

कालोसूची सार्वजनिक नगर्न आउने दबाबलाई थेग्न सक्नुहुन्छ ?

कानुनबमोजिम काम गर्ने निकायले कानुनबमोजिम काम गर्दा त्यस्तो समस्या आइलाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुनबमोजिम काम गर्दा अफ्नो तर्क राख्न त सबै जना स्वतन्त्र हुन्छन् तर, अनुचित दबाब दिन त मिल्दैन। अनुशासित ढङ्गबाट कुरा राख्ने अधिकार छ। विरोध गर्न पनि पाइन्छ। त्यस्ता अधिकारलाई हामी सम्मान गर्र्छौँ। हामीले काम कुरा त थालिसक्यौँ।

 

अहिलेसम्म कतैबाट पनि त्यस्तो सङ्केत आएको छैन। त्यस्ता दबाब आए भने हामी झेल्न सक्षम छौँ। अनुचित दबाबले हामीलाई प्रभावित बनाउन सक्दैन।

विद्यालय शिक्षामा मानवअधिकारको विषय राख्न चाहिँ आयोगको कस्तो पहल हुन्छ ?

विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा मानवअधिकारको सानो अध्याय छ। आयोग र मानवअधिकारकर्मीहरूको पहलमा त्यो रहेको हो। त्यसलाई अझ बढी परिमार्जन गरेर ११-१२ कक्षामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले रणनीतिक योजनामा त्यसलाई पनि समेटेका छौँ। क्याम्पसस्तरमा पनि मानवअधिकारका केही अध्याय राख्नुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ।

द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा समनका लागि आयोगले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?

मूल कुरो यही नै हो। अहिले द्वन्द्वकाल सकियो भनेर मात्रै सुख पाउने स्थिति छैन। त्यसको क्षतिपूर्ति त हुन सक्दैन र पनि केही सहयोग भरथेग हुनुपर्दछ। आयोगका अधिकार सीमित छन्। हामी तीन लाख रुपियाँभन्दा बढी सिफारिस गर्नै सक्दैनौँ। किन त्यो सीमा राखियो थाहा छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई त्यस्तो सीमित अधिकार छैन। फेरि ऊ हानिपूरणको व्यवस्था गर्न पनि सक्षम छ। हाम्रो आयोगलाई त्यो अधिकार पनि छैन। पीडितको बच्चा पढाइदिनु पर्ने हो कि, औषधी उपचार गर्नुपर्ने हो कि। उसको परिवारको लागि रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो कि त्यसमा सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने अधिकार पनि छैन। त्यसैले २०६८ सालमा जारी भएको मानवअधिकार आयोग ऐनको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ। सत्य निरूपण आयोगलाई अधिकार दिन हुने,पत्याउन हुने संवैधानिकरूपमा स्थापित मानवअधिकार आयोगलाई अधिकार दिन र पत्याउन नहुने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन।