भू-उपयोग नीति लागु नगरेसम्म खाद्यअधिकार स्थापित हुन सक्दैन

डा. प्रेम दङ्गाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि खाद्यअधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आउनु भएका दङ्गाल खाद्य सम्प्रभुत्ताको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपालमा खाद्यअधिकारको अवस्था, खाद्यअधिकारका लागि राज्यको दायित्व आदि विषयमा रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी यस अङ्कको प्राचीमा प्रकाशन गरेका छौँ।

खाद्यअधिकार भन्नाले के बुझ्नु पर्छ ?

खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको अधिकार मात्रै होइन त्यसमा खाद्य सुरक्षा पनि थप्नुपर्छ। यी तीन ओटै विषयहरू अलगअलग हुन्। खाद्य सुरक्षा भन्नाले चाहिँ खाद्यान्न नागरिकहरूको लागि पर्याप्त समयमा नै व्यवस्था गर्नु त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउनु भन्ने बुझिन्छ। विभिन्न किसिमका आपतविपत, बाढी पहिरो प्राकृतिक विपत्ती, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुँदा सुरक्षाको हिसाबले पनि खाद्यान्न राख्नुपर्छ। यो भयो खाद्य सुरक्षाको कुरा । अधिकारको कुरा भनेको चाहिँ कानुनी हिसाबले एउटा नागरिकलाई खाद्य अधिकार हुन्छ भनिएको छ। खाद्यान्नको पहुँच एउटा नागरिकको अधिकार हो भनिएको छ। यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएकाले अधिकार छ भन्ने वातावरण बनेको हो वा त्यो अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले खाद्य अधिकारको विषय उठान गरिएको छ।

खाद्य सम्प्रभुत्ताका बारेमा आजकल निकै चर्चा छ। खासमा खाद्य सम्प्रुभत्ता भनेको के हो ?

सम्प्रभुत्ता भनेको खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादन गर्ने संशाधन, उत्पादन गर्ने श्रम त्यसैगरी उत्पादनमा सामेल हुने अन्य चिजबिजहरू जस्तो पानी, जमिन, स्रोत साधन र मूल्यको कुरा हुन्छ। यी सबैमा उत्पादक किसानको अपनत्वको कुरा, अधिकारको कुरा,उसको स्वामित्वको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो परिधि भित्र राजनीतिक हिसाबले हामी स्वाधीन सम्प्रभुत्ता भन्छौँ। त्यसैगरी उत्पादनको हिसाबले कृषि व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, कृषि उत्पादनको कुरा त्यसैगरी जमिनमाथिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार, जैविक विविधता, पानीमाथिको अधिकारको कुरा सबै मिलेर कृषि बन्छ। ती सबै भएपछि बल्ल खाद्यान्नको उत्पादन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ती वस्तुहरूमाथिको उत्पादकको स्वामित्वको हिसाबले अधिकारको हिसाबले सम्प्रभुताको कुरा उठेको हो।

खाद्य सम्प्रभुत्ता त अलिक पछिकै कुरा रहेछ नी होइन ?

होइन। खाद्य सम्प्रभुता भयो भने सधैँभरका लागि खाद्यान्न माथिको अधिकार स्थापित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पछिको विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यसबाट खाद्य सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति हुन्छ। यसलाई हाम्रो विकासको आयामको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो खाद्य सम्प्रभुताको संरचनाभित्रबाट काम भयो भने कृषि क्षेत्रको पुर्नगठन गर्दै खाद्यअधिकार र खाद्य सुरक्षा चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ।

३० भन्दा बढी जिल्लामा अझै पनि खाद्यान्न अपुग हुने गरेको भनिएको छ। खाद्य अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले के गर्नुपर्छ ?

तपाइँले उठाउनु भएको कुरा खाद्यान्न अधिकार भन्दा पनि उपलब्धताको कुरा भयो। उपलब्धता भनेको अहिले हाम्रो मुलुकमा त्यस्तै हो २७ देखि ३० जिल्लाको हाराहारीमा खाद्यान्न न्यून छ। दुभाग्यपूर्ण कतिसम्म छ भने तराई जहाँ उर्वर भूमि छ त्यहाँ पनि विभिन्न जिल्लाहरू जस्तैः सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, चितवनलगायतका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न न्यून भएको स्थिति छ। यो निकै गम्भीर विषय हो। सरदर खाद्यान्न गत वर्षो तुलनामा यो वर्षो कुरा गर्ने हो भने करिब ८ लाख मेटि्रक टन खाद्यान्न बचत देखिन्छ।  सँगसँगैको स्थिति के देखिन्छ भने मौज्दात खाद्यान्नको वितरण तदारुकताका साथ भएको छैन। यत्रो बचत हुँदाहुँदै पनि हामीले खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ। अरबौँ रुपियाँको मसिनो चामल आयात भइरहेको छ। अरु अरु खाद्यान्न पनि आयात भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छौँ पनि भन्छौँ एकातिर बचत पनि देख्छौँ अर्कोतिर। तर, वितरण त्यो ढङ्गले भएको देखिएन। समान वितरण एउटा र्सार्वजनिक वितरणको प्रणाली नहुँदा खाद्यान्नको समस्या पैदा भएको हो।

त्यसो भए उत्पादनदेखि वितरण व्यवस्थापनको तालमेलमा हामी चुकेका हौँ ?

उत्पादनमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्‍यो। भूउपयोग नीति लागु गर्नुपर्‍यो। कुन जमिनमा कुन खाद्यान्न बढी उत्पादन हुन्छ। कुन क्षेत्रलाई हामीले के उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने - धान कहाँ उत्पादन गर्ने, चिया कहाँ उत्पादन गर्ने - फलफूल कुन ठाउँबाट बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ - पशुपालनका लागि कुन क्षेत्र ठिक छ - भन्ने निक्र्यौल गरेर गर्‍यौँ भने बढी उत्पादन लिन सकिन्छ। धान उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि चिया रोप्न थाल्ने हो भने खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्न सकिन्न। खाद्य सुरक्षाका हिसाबले धान धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने खाद्यपदार्थ हो। धानको ठाउँमा चिया लगाउने हो भने खाद्य सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन नगरी अन्तै रुमल्लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले भूउपयोग नीति लागु गर्नु पर्‍यो। भूउपयोग नीति लागु गरी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादनमा बृद्धि गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। उत्पादनदेखि नै व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सके पक्कै पनि खाद्यान्नको समस्या हल गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएपछि व्यक्तिगत रुपमा र आयोगबाटै खाद्यअधिकारका लागि के काम गर्दै

तेह्रौँ त्रिवषरीय योजना अहिले लागु भइरहेको छ। अहिले हामी चालु योजनामा नै छौँ। र, यो योजनाले खासगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, कृषिलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरेको छ। खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्नु पर्‍यो। अहिले हामीले आयात गरिरहेका छौँ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात गरिएको छ। मासुजन्य पदार्थसमेत आयात गरिरहेका छौँ। यी सबै भइरहेको सर्न्दर्भमा हामीले अलि बढी नै ध्यान दिनु पर्‍यो। खाद्यान्न उपलब्धताको कुरा, खाद्य बचतको कुरा, त्यसैगरी खाद्य सुरक्षाको कुरामा ध्यान दिनु पर्‍यो। उत्पादन न्यून छ। एक नम्बरमा उत्पादन बढाउनै पर्‍यो। त्यसपछि भएको उत्पादन र्सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत खाद्यान्नबाट वञ्चित व्यक्ति तथा समुदायलाई वितरण गर्नका लागि सरकारले सहुलियत पसलहरू सञ्चालन गने कुरा महत्वको विषय हो। उत्पादन बढाउनको लागि प्रमुख कुरा सिँचाइ हो। बाह्रै महिना बाह्रै काल सिँचाइ गर्न सकियो भने जमिनले धेरै उत्पादन दिन्छ। तेस्रो कुरा बजारको कुरा हो। किसानहरूले उत्पादन गर्छन् तर उत्पादित सामग्रीको किसानले मूल्य पाइरहेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले बजारको कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सहकारीमार्फत उनीहरूले मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उचित वस्तुको उचित मूल्य किसानले पाउनै पर्छ। किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपर्छ। अनुदानमा पनि खासगरी उत्पादनमा अनुदान, वितरणमा अनुदान त्यसैगरी बजारीकरणमा अनुदान, कृषि ऋण, सिँचाइमा अनुदानको व्यवस्था नगरी हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले लाभका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन पहिचान गर्नुपर्‍यो। योजनाले र्छलङ्ग पारेको छ। हामीले ल्याउने कृषि विकास रणनीतिमार्फत पनि यी कामहरू सम्पन्न गर्ने कुरा छ। गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने,आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्नका लागि आत्मनिर्भर कृषिको परिकल्पना योजना आयोगले गरेको छ। यसका लागि व्यापक लगानी जुटाउन जरुरी छ।

मैले खाद्यअधिकार पाएको छु भनेर कुन अवस्थामा भन्ने ? हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो अवस्था आउला ?

त्यो अवस्था आउँछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले जे प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, त्यो प्रतिबद्धताअनुसार हामीले लागु गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भोक र भोकमरीको कारणले ज्यान गुमाउनु नपरोस्। शिक्षाबाट नागरिक वञ्चित नहून्। स्वास्थ्य सेवा अभावका कारण वा भनौँ सिटामोल खान नपाएर मानिसको मृत्यु नहोस्। यो हिसाबले राज्यले सोच्नु पर्‍यो। त्यो भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर मुलुकको अर्थ व्यवस्था पुर्नगठन गर्ने कुरा नै हो। अब राजनीतिक मुद्दाहरूले एक खालको निकास पाएपछि हामी त्यही दिशामा लाग्नुपर्छ। त्यसो भयो भने खाद्य अधिकार पाएको महसुस मात्रै हुने होइन, हामी खाद्य सुरक्षामा अब्बल गनिन्छौँ र खाद्य सम्प्रभुत्ता पनि हुन्छ।

ऐन नियम, कानुन र नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ ?

त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्‍यो। कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्‍यो। अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि समयमा नै आफ्नो काम गर्नु पर्‍यो। अनुगमन गर्ने निकायले पनि समन्वय गर्नु पर्‍यो। उनीहरूकाबीचमा समन्वय हुनु पर्‍यो, अर्को उपाय पनि छैन। त्यसो भयो भने कार्यान्वयनको पाटो पनि बलियो हुन्छ।