नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भन्दा बाहिर जान सक्दैन

सुशील प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाल जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष रहनु भएका प्याकुरेललाई नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा पुर्‍याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै दक्षिण कोरियाको मे १८ फाउण्डेशनले ग्वाङ्जु मानवअधिकार पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो। हालै जारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनका बारेमा रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्राचीका लागि गर्नु भएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।

यहाँहरूको विरोध र असन्तुष्टिका बाबजुद पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन त जारी भयो नि ?

हामीले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भएको भनी आलोचना र विरोध गर्दा गर्दै पनि कानुन ऐन जारी गरिएको छ। हामीहरूले विधेयकको साङ्गो-पाङ्गो विरोध गरेका थिएनौ। अहिले मानवअधिकारकर्मीहरू यो कानुन चाहँदैनन्, यो समस्यालाई कायम राख्न चाहन्छन् भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू केही राजनीतिक दलका नेताहरू र केही सञ्चार माध्यमबाट आएका छन्। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि कानुनको निर्माण किन गरिन्छ ? जुन उद्देश्यका साथ कानुन बनाइन्छ, त्यसले उक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो कानुनको मूल उद्देश्य द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिने पीडकले आत्मसमीक्षा गर्दै पश्चताप गर्ने अनि जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले कानुन र विश्वमा स्थापित मान्यता अनुसार सजाय, जसले समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनोस् भन्ने हो। द्वन्द्व उप्रान्त बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको बारेमा यथार्थ जानकारी दिने भन्ने पहिलो प्राथमिकता थियो। ६० दिन भित्रै जानकारी दिने भनेर दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका नै हुन्। हामीहरूले त्यसलाई

सकारात्मक रूपमा लियौँ। शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिक दायित्व नै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको बारेमा यथार्थ जानकारी नै थियो। नेपालमा १० वर्षको हिंसामा धेरै मानिसहरूलाई बेपत्ता पारिएको थियो। उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत सम्बोधन गरिएको थियो। तर, ६० दिनभित्र गर्ने भनिएको काम आठ वर्षबित्दा पनि हुन सकेन।

द्वन्द्वका बेलामा अरू थुप्रै मानवअधिकार हनन भएका छन्। मानिसको हत्या गरिएको छ। यातना दिइएको छ। महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्। आफ्नो सम्पति छाडेर हिँड्न बाध्य बनाइएको छ। उठिबास लगाइएको छ। कतिपयको सम्पति लुटिएको छ। आगजनी भएको छ। १० वर्षको अवधिमा मानवअधिकार हननका जघन्य अपराधका घटनाहरू पनि भए। विशेषगरी लामो द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियाका बेलामा यस्ता समस्याहरू जटिल बनेर आउँछन् र त्यसको समाधान गर्नुपर्छ। यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न द्वन्द्वको बेलामा कमजोर भएका संयन्त्रहरू जस्तै प्रहरी, अदालतले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था थियो। गाउँगाउँबाट प्रहरी चौकीहरू नै स्थानान्तरण गरेकाले त्यहाँ भएका कतिपय घटनाहरूको अभिलेख राख्ने काम पनि हुन सकेको थिएन। त्यो स्थितिमा सत्य पत्ता लगाउन र न्याय निरूपणको लागि सरकारलाई सल्लाह दिन अल्पकालिन संयन्त्रहरूको निर्माण गरिन्छ, जसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू भनिन्छ।

त्यस्ता संयन्त्रहरूको काम के हो ?

यस्ता संयन्त्रहरूले बेपत्ता पार्ने कार्य पत्ता लगाउनेदेखि लिएर अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विषयमा सत्य उजागर गर्न तथा पीडितहरूको पक्षमा न्याय निरुपणको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू बारे सरकारलाई सुझाव दिने हो। त्यस्तो सुझावको कार्यान्वयनले न्यायपूर्ण समाजप्रति सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ र समाज शान्तिपूर्ण र न्यायको बाटोमा लम्कन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले विगतमा भएका मानव अधिकार हननको

सम्बोधनको लागि हनन्का स्वरूपहरू ज्यादती र अपराधहरूलाई खोट्याउँदै पीडक र पीडितलाई चिहृनित गर्छ। अनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति र दण्डहीनताको लक्ष्य अनुसार हनन-ज्यादती र अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुन अनुसार सजाय र पीडितका लागि परिपूरण र जघन्य अपराध नगर्ने र पश्चाताप गर्नेलाई पीडितको अनुमतिमा क्षमाका लागि सिफारिश गर्छ।

वर्तमान ऐनको तपाई कसरी विवेचना गर्नुहुन्छ ?

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यो ऐनको निर्माणको काम शुरु भयो, जसलाई हामी मानव  अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडित समुदाय सम्मिलित सङ्गठनहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै विधेयक बनाउन सल्लाह दिने कार्यदलमा रहेर सल्लाह पनि दिँयौ। तर विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा अनि पारित हुँदा क्रमशः कार्यदलको सझावको पूर्णतयाः उपेक्षा गरियो। विधेयकको मूल गन्तव्य नै न्यायको आधारमा मेलमिलाप नभएर जर्बजस्ती

मेलमिलाप बनाइयो। कानुनमा क्षमादानलाई जोड दिने र पीडितको न्यायलाई छायामा पार्ने काम भयो। पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने अभिप्रायले कानुन ल्याइएको छ। यसले समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउँदैन। यस्ता संयन्त्रमार्फत हामीले बेलैमा निकास दिन सकेनौँ भने वा पीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेनन् र जर्बजस्ती मेलमिलाप गराउने काम भयो भने एकातिर मेलमिलाप असम्भव हुन्छ भन अर्कोतिर विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ। र, गम्भीर अपराधमा घटनाहरूमा विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि कारबाही हुन सक्छ। त्यसको उदाहरण पनि हामीसँग नै छ। त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि बेलैमा पीडित केन्द्रित कानुन बनाई पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भनेका हौँ। पीडितहरूको सहभागिता र संलग्नता बिना संयन्त्रका काम प्रभावकारी हुनै सक्दैन।

यो ऐनको विरोध गर्नेहरू द्वन्द्वको खेती गरेर डलर कमाउनेहरू हुन् भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

हाम्रो चासो कसले के भन्यो भन्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो। द्वन्द्वको खेती क-कसले गर्‍यो भन्ने त राम्रो कानुन, बलियो र सक्षम आयोग बन्यो भने त्यसको प्रतिवेदनले भनिहाल्नेछ। हामी त्यही सत्य उजागरको प्रतिक्षामा छौँ। जवाफदेहिता निगरानी समितिले विधेयक आउनुभन्दा १५ दिन अगाडि एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा स्वयम् कानुनमन्त्रीले नै यो मेरा लागि यो नयाँ विषय भन्दै २०७० साल पुस १८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विधेयक तयार पार्नु पर्छ भन्नु भएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल कानुन जारी गरिएको छ। यो कुनै खेलाँची गर्ने विषय होइन। हजारौँ लाखौँ पीडितहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्ने चुनौतीको विषय हो। कानुनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूबाट भएको गम्भीर मानवअधिकार हननमा विभागीय कारबाहीको लागि लेख पठाउने र पीडितको सहमति/असहमति तथा हननका विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर आयोगले क्षमादनको सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ। त्यसको अर्थ के हो ? भन्न खोजिएको के हो ? विभागीय कारबाहीको सीमा के हो ? गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हनन् विश्वव्यापीरूपमा परिभाषित भएको कुरा हो। यो नेपालमा र अन्त फरक हुने होइन। नेपाल विश्वव्यापी मानवअधिकारको परिभाषा भन्दा बाहिर जान सक्दैन। बलात्कार निर्मम यातना, हत्या र अपहरण जस्ता जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार हननका रूपमा लिइन्छ र त्यस्तो अपराधका विरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने प्रचलन छ।

जारी कानुन कार्यान्वयनमा कत्तिको जटिलता देख्नुभएको छ ?

हालै पारित गरेको कानुनलाई यसका कतिपय प्रावधानमा संशोधन विना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे यसले न त पीडितलाई सन्तुष्टि दिन सक्छ न त मेलमिलापको वातावरण नै बनाउन सक्छ। जगजाहेर छ यो कानुनको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष भनेको द्वन्द्वपीडितहरू हुन तर विधेयक बारेमा यत्रो परिचर्चा हुँदा र कानुन समेत पनि सक्दा कहीँ कतैबाट पीडित पक्षले स्वागत गरेको सुनिएको छैन। बरू पीडितहरू सङ्गठित भएका प्रायः सबै संस्थाले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि यसका प्रावधानहरू सच्याउने माग गरेका थिए। उनीहरूले विधेयक पारित हुनासाथै यसको विरोध गरेका छन्। मानवअधिकार समुदायले वर्तमान कानुनमा संशोधन नगरी निर्माण गरिने संयन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेका छन्। त्यति मात्रै हैन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकांश पूर्व सदस्यहरूले पनि यो कानुनले न्यायनिरूपण गर्न नसक्ने र यो अन्तरिम संविधान प्रतिकूल समेत भनेका छन्। यसले यो कानुनको कार्यान्वयनको जटिलता स्पष्ट पार्छ।

तपाईहरू क्षमा दिनै हुँदैन भन्नुहुन्छ । द्वन्द्वको समयमा भएका सबै मानवअधिकार हननमा संलग्न सबलाई सजाय दिने भन्ने तपाईहरूको माग हो ?

निश्चय नै मानवअधिकार हननकर्ताले कानुन अनुसारको सजाय पाउनुपर्छ तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले सबै हननमा समान सजायको कुरा गरेका छैनौ न त "क्षमा" का विरोधी नै हौ हामी। तर क्षमा कस्लाई दिने- जस्ले मानवअधिकार हननमा आफ्नो संलग्नतालाई स्वीकार गर्छ पीडितसित क्षमायाचना गर्छ- घटनाको बारेमा पूर्ण सत्यको उजागर गर्छ अनि हननमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गर्छ, निश्चयनै त्यस्तालाई पीडितको अनुमतिमा क्षमा दिन सकिन्छ। बुझनु पर्ने कुरा के हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको "पीडित" केन्द्रित हुन्छ र दण्डहीननता विरुद्ध हुन्छ।  "क्षमा" दिँदा पनि हननको गम्भीरतालाई विचार पुर्‍याउनु पर्छ। जघन्य प्रकृतिका अपराधहरू जस्तै बलात्कार, निर्मम यातना, बेपत्ता र निशस्त्रको हत्या जस्ता अपराधहरूमा संलग्नलाई "अक्षम्य" अपराधको रूपमा लिइन्छ र त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई "क्षमा दान" दिन सकिदैन यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो र नेपालको सर्वोच्च अदालतवाट पनि दिएको आदेशमा पनि उल्लेख गरिएको विषय हो।