नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्

ज्योति बानियाँ

अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा क्रियाशील बानियाँसँग नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, चुनौती र समस्याका बारेमा प्राचीका लागि विवेक ढुङ्गानाले गर्नु भएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

उपभोक्ता र उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो ?

उपभोक्ताको अधिकार भनेको जनजीविकाको अधिकारलाई भनिन्छ। उपभोक्ता अधिकार अधिकारहरूको पनि अधिकार हो। प्रत्येक वस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु र सेवामा पहुँचको अधिकारलाई दुनियाभर उपभोक्ता अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था छ। यी अधिकारहरू तल्लो तहका जनताका लागि राखिएको अधिकार हो।

 

उपभोक्ता बिना बजार असम्भव छ। त्यसैले बजारको सार्वभौम उपभोक्ताहरू हुन्। सार्वभौम उपभोक्ताहरूको अधिकार निपेक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रतिपादन गरिएको हो। नेपालमा निकै पछि यस अधिकारसम्बन्धी ऐन आयो। तर विश्वमा धेरै अघि नै यस अधिकारलाई संरक्षण गरिएको पाइन्छ।

 

नेपालका उपभोक्ताहरूले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छन् त ?

कानूनत २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो। उक्त ऐनको दफा ६ मा उपभोक्ता अधिकारलाई राखिएको थियो। उक्त दफाले ६ ओटा उपभोक्ता अधिकारलाई समेटेको थियो। यद्यपि हालसम्म उपभोक्ताहरूले ती अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। बजारबाट घर फर्कँदा उपभोक्ता अमिलो मन पारेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ।

 

१० रुपियाँ मूल्य पर्ने सामान १ सय रुपियाँमा बेचिएका छन्। वस्तुको बिक्री, गुणस्तर, नापतौल जताजतै समस्या छ। नागरिकहरू सबैभन्दा बढी अन्याय, ठगी र मर्कामा परेको क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र भएको छ। उपभोक्ताको मर्काको सुनुवाइ गर्ने, अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले पूरा गरेको छैन।

 

नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै उपभोग्य वस्तु वा सेवा गुणस्तरीय छन् त ?

नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्। सेवा गुणस्तरहीन छ। नयाँ संविधानमा बजारमा रहेका प्रत्येक वस्तु र सेवा गुणस्तरीय हुने, उपभोक्तालाई प्रत्येक वस्तु र सेवा गुणस्तरयुक्त प्राप्त हुने, वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसकारण संविधान कार्यान्वयनकै पाटोमा यस विषयलाई लिएर जान आवश्यक छ।

गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाले उपभोक्तामाझ कस्ता समस्या देखा पर्छन् ?

गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाले उपभोक्ता माझमा गम्भीररूपले असर गरिरहेको छ। जसकारण नयाँ-नयाँ रोगको विकास र क्रय शक्तिहरू समाप्त हुँदै गएका छन्।  विदेशबाट डम्पीङ साईडको रुपमा र म्याद सकिएका सामाग्रीहरूलाई नयाँ लेवलिङका साथ नेपालमा सामान ल्याइएका छन्। यस्ता कार्यले सोझै रोग नित्याउने काम गर्छ।

उपभोक्ता अधिकार र मानव अधिकारबीचको सम्बन्ध के हो ?

चौथो पुस्ताको मानव अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। मानवअधिकारको पाटो नै उपभोक्ता अधिकार हो। उपभोक्ता अधिकार आर्थिक अधिकारको मात्र पाटो नभई यो आधारभूत मानवअधिकारको पाटो हो। जति बढी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकियो त्यति बढी मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ। पछिल्लो अवधिमा मानव अधिकार आयोगले उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षणको छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको खण्डमा पहिलो पटक यस्तो निर्देशिका जारी भएको हो। निर्देशिकाले उपभोक्ताको अधिकारलाई थप परिस्कृत गर्ने काम गरेको छ। जसले उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकार हो भन्ने सत्यलाई प्रष्ट पारेको छ।

नयाँ संविधानले उपभोक्ता अधिकार बारे कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्लान् ?

नयाँ संविधान निर्माण अघिसम्म २०५४ सालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नै उपभोक्ताको अधिकारलाई समेटेको थियो। केही देशहरूले उपभोक्तासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखेका छन्। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले राज्यको नीति,मौलिक हकमा उपभोक्ताको अधिकार राख्न र उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितताका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो। त्यसलाई केही राजनीतिक पार्टीले सहज रूपमा लिँदै आफ्ना घोषणा पत्रमा उपभोक्ता अधिकारको विषलाई समेटेका थिए। संविधानसभाबाट पारित भएको नयाँ संविधानमा यिनै व्यवस्थाहरू राखिएको छ। तीन वर्षभित्र केही नयाँ कानूनहरू निर्माण गनुपर्ने, कानुनहरू परिपूरणका लागि केही नीति र नियमहरू बनाउन आवश्यक छ। जसको कार्यायोजनामा हामी समावेश भईरहेका छौँ। यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। विशेषगरी बजार केही ठूला व्यापारीहरूको हातमा छ। ती व्यापारीहरूको चङ्गुलबाट बजारलाई निकाल्नुपर्ने धेरै ठूलो चुनौती हाम्रा सामु छन्। त्यसैले उपभोक्ता अधिकारको कार्यान्व्यनमा चुनौतीको सामना गर्न सरकार र सरोकारवाला निकाय तयार रहनु पर्दछ।

उपभोक्ता हकहितका लागि भन्दै बजार अनुगमन र नीति, नियम कार्यान्वयनका लागि गठित संसदीय समितिहरूको कामप्रति यहाँको कस्तो विश्लेषण छ ?

बजार अनुगमन जुनरूपले हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। बजार अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। अपराध भईसकेपछि कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ। त्यसकारण अपराध हुनु पूर्व नै बजार ठिक छ की छैन भन्ने कुराको अनुगमन गरिनुपर्दछ। बजारमा सरकारको उपस्थिति हुन जरूरी छ। चाडबाड र बजारमा समस्या आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन। यस्तो स्थिति रहिरहनु हुँदैन र २४ सै घण्टा बजार अनुगमन हुनु आवश्यक छ।

 

बजार अनुगमनका लागि ४७ जनाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध संसदीय समिति गठन भएको अवस्था छ। तर, विडम्बना यसले सोचेझै काम गर्न सकिरहेको छैन। जसरी बजार अनुगमन मौसमी हुने गरेको छ त्यसरी नै संसदीय समिति पनि मौसमी हुन पुगेको छ। कसैले घान लगाइदिए मात्र यसले काम गर्ने नत्र नगर्ने समितिको अवस्था छ। हाल बजार माफियाहरू अत्यधिक बलिया देखिएका छन्। माफियाहरू बलिया हुँदा त्यसको असर संसदीय समितिमा समेत परेको पाइन्छ। अझ राजनीतिक नेता र व्यापारीबीच फरक छुट्टयाउन नै गाह्रो पर्ने अवस्था आएको छ। यो देश, बजार र उपभोक्ताका लागि बिडम्बनाको विषय हो।

 

१ सय ३५ रुपियाँ पर्ने खाने तेललाई तीन सय रुपियाँ तिरी किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य छन्। राजनीतिक पार्टी नेता, मन्त्री महामन्त्रीहरू नै ठूला व्यापारमा मुछिएका कारण बजारमा महँगी र कर छलीले जरा गाडेको पाइन्छ। विगतमा बजार माफियाको तार नेतासँग खासै पुग्दैन थियो। तर अहिले हाई भोल्टेजको तार संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूसँग जोडिन थालेको छ। यस्तो कार्यले नेपालमा कसरी कालो बजारीको अन्त्य हुन्छ ? त्यसकारण त्यो हाइ भोल्टेजको तार छिनाल्न जरूरी छ।

उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि के गनुपर्ला ?

उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम उपभोक्ता आफै सजग रहनु पर्दछ। आजका उपभोक्ता सचेत मात्रै रहेका छन् तर, सक्रिय छैनन्। उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि उपभोक्तालाई मार्का पर्दा जाने ठाँउ चाहिन्छ। त्यसका लागि न्यायिक सनुवाइ गर्ने अदालतको खाँचो छ।

 

छिमेकी मुलुक भारतमा उपभोक्ताका लागि फास्ट ट्रयाक अदालतको व्यवस्था छ। तर नेपालमा हालसम्म उपभोक्ताको मार्का बुझ्ने न्यायिक निकाय छैन। यस्तै उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यबाट बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ। हालसम्म उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि शुन्य बजेटको अवस्था छ। त्यसैले राज्यले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि प्राथमिकता साथ बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ। किनकी केवल अधिकार लेखिदिएर मात्र त्यसको प्रत्याभूति हुन सक्दैन त्यसका लागि तौल, तरिका र काम गर्न बजेटको आवश्यकता पर्दछ। यसैगरी व्यपारीहरूले पनि उपभोक्ता अधिकारको विषय मेरोविरुद्ध होइन भन्ने बुझी स्वच्छ बजार र प्रतिप्रर्स्धाका लागि सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ। उपभोक्ताहरू जति बलिया हुन्छन् तबमात्र स्वच्छ बजार बलियो बन्दै जान्छ।