उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा त्रुटिपूर्ण छ

टिकाराम भट्टराई

अधिवक्ता

टिकाराम भट्टराई, नेपाल बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक कानुनमा विशेष दख्खल राख्नुहुने भट्टराईसँग प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

राजनीतिक दलहरूले भनेजस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छ ?

अब अहिले चाहिँ दलहरू संविधानसभामा उपस्थित भएका सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संविधानसभाले गर्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्थाभएकाले संविधानसभालाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई अङ्कुश लगाउने कुनै पनि खालको अर्को संयन्त्र बन्न सक्दैन। त्योगैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको रूपमा विकसित हुन्छ। विगतमा यससम्बन्धमा दलहरूले गरेको अभ्यास पनि त्रुटिपूर्ण थियो। तर,खिलराज रेग्मीको सरकार बन्दा राजनीतिक दलहरू सरकारमा नभएको कारणले त्यस्तो सरकारलाई सल्लाह दिनका लागिदलहरूले एउटा संयन्त्र बनाएका थिए। त्यसको अलिकति औचित्य देखिन्थ्यो। तै पनि संविधानसम्मत त त्यो पनि थिएन। अहिलेआएर दलहरूले संविधानसभामा उपस्थित भइसकेको हुनाले र संविधानसभामा नै सबै विषयमा छलफल हुन सक्ने भएको रपुस ९ गते आठ राजनीतिक दलहरूले जुन हस्ताक्षर गरे त्यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा राजेन्द्र महतो बाहेक अरु सबै दलका नेताहरूसंविधानसभामा उपस्थित भएको कारणले त्यसको कुनै औचित्य छैन। संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा रूपमा त्यो त्रुटिपूर्ण छ।

संविधान निर्माणको काममा तथा शान्ति स्थापनाका लागि सहयोग गर्न यस्तो संयन्त्र निर्माण गरिने दलका नेताहरूको भनाइ छ नि ?

होइन, सल्लाह र सहयोग त राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो नि। राजनीतिक दलहरूले नै संविधान बनाउने हो। संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधि छन् । त्यसैले दलभन्दा बाहिर गएर सल्लाह र सुझाव दिन त्यस्तो संयन्त्र बन्न सक्दैन। संविधानभित्र नै त्यस्तो खालको परिकल्पना अहिले पनि गरेको छ। संविधानको धारा ७० मा कुनै पनि विवादका विषयमा दलहरूकाबीचमा सर्वसम्मत हुन सकेन भने संविधानसभामा उपस्थित राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा त्यस्ता विषयहरूपेश गरिनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको हुनाले संविधानको यही धारालाई क्रियाशील तुल्याइनु पर्छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्क्रियतुल्याएर संविधानसभा भन्दा बाहिर राजनीतिक तहमा त्यस्तो खालको समिति सहयोग गर्ने नाममा होस् वा समन्वय गर्ने नाममात्यसको आवश्यकता पनि छैन। औचित्य पनि छैन र संविधानसम्मत पनि हुँदैन।

यहाँहरूको तीब्र विरोधका बीच गठन भएको सरकारले निर्वाचन गरायो । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

निर्वाचन त अब जनताको चाहाना अनुरुप जनताले अत्याधिक सहभागिता जनाएको हुनाले यो निर्वाचनलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। विधिशास्त्रमा पनि वैधानिकता र वैद्यता हुन्छ। कतिपय गैरकानुनी काम पनि जनताले स्वीकार गरे भने त्यसले वैद्यता पाउँछ । जनताले यो चुनावलाई समर्थन गरेर अत्याधिक सहभागिता जनाएको हुनाले निर्वाचनले वैद्यता प्राप्त गर्‍यो । त्यसोभएको हुनाले निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। तर, जसरी असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन गरायो रसंविधानलाई संशोधन गरियो राजनीतिक दलहरूको निर्णयको आधारमा त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा कालोबादलको रूपमा सँधैभरि रहिरहनेछ र भविष्यमा पनि यसले नेपालको न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र राजनीतिक तहबाटहुने हस्तक्षेपको खतरालाई निम्त्याइरहन्छ। हाम्रो आपत्ती चाँहि त्यो विषयमा हो र चुनाव गराएको कारणले बाधा अड्काउफुकाउने गैरसंवैधानिक अध्यादेश अथवा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सही थियो भन्ने होइन। चुनाव हुने कुरा जनतालेस्वीकार गरेको कारणले त्यो उचित नै भयो। तर, बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश गरेर जसरी संविधान संशोधन गरियो त्योअसंवैधानिक थियो। गैरसंवैधानिक थियो। त्यो कुरामा हाम्रो अहिले पनि अडान कायम रहिरहेको छ र कुनैपनि लोकतन्त्रमाविश्वास गर्ने नागरिकले अथवा बहुलवादमा विश्वास गर्ने नागरिकले बहुदलीय व्यवस्थामा गैरदलीय सरकार बनाएर रप्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएर गरिएका कुनै पनि काम कारबाहीलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, यदि ऊलोकतन्त्रवादी हो भने।

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष फेरि सर्वोच्च अदालतमा फर्कँदै हुनुहुन्छ भनिन्छ। यो कदम संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?

अब हल्ला त हामीले पनि सुनेका छौँ। तर, उहाँ त्यसरी फर्कनु होला भन्ने हामीलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास लाग्या छैन। हिजोपनि उहाँ जाँदा संविधान मिचेर जानु भयो र अहिले पनि उहाँ फर्केर आउने सम्बन्धमा त्यो विषयमा परेको विवाद सर्वोच्चअदालतमा अहिले पनि कायम छ। संविधान बमोजिम पनि कार्यपालिकाको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति न्यायपालिकाको प्रमुखकोहैसियतमा बस्नै सक्दैन। राजनीतिक रूपमा पनि त्यो अनैतिक हुन्छ। र, न्यायिक रूपमा पनि त्यस सम्बन्धमा परेको रिट अहिलेसर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको हुनाले भोलि उहाँ (खिलराज रेग्मी) आउने बित्तिकै त्यो मुद्दामा इजलास तोक्ने काम उहाँ आफैँले गर्नुपर्छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार जो प्रधानन्यायाधीश हो उसैले इजलास तोक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै विरुद्धकोमुद्दा तोक्नुपर्ने भएको कारणले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन। राजनीतिक, न्यायिक, संवैधानिक, नैतिक कुनै हिसाबले पनि उहाँ फर्केरआउन मिल्दैन। हामीलाई विश्वास छ उहाँले त्यो दुस्साहस गर्नुहुन्न।

सरल बाटोचाँहि के हुन सक्छ त ?

सरल बाटो त उहाँले जुन दिन कार्यपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा सपथ खानु भयो त्यही दिनदेखि न्यायपालिकाको प्रमुखकोपद स्वतः च्यूत भयो । स्वतः च्यूत भैसकेको हुनाले उहाँले अब अवकाशको जीवन शुरु गर्ने हो।

संविधान निर्माणको काम अब कसरी शुरु गर्दा उपर्युक्त हुन्छ ?

विधि शास्त्रीय मान्यता अनुसार हरेक संविधानसभा आफैँमा नयाँ हो । यो हिजोको संविधानसभाको अंश खाने जेठो छारो होइन।अहिलेको संविधानसभा आफैँमा स्वायत्त छ। आफैँमा सार्वभौम छ । आफैँमा स्वतन्त्र छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानसभाले शुन्यबाट काम शुरु गर्न सक्छ सैद्धान्तिक रूपमा। तर, हिजो संविधानसभाले गरेका कामको अपनत्व म ग्रहण गर्छु भन्यो भने तैँले ग्रहण गर्न पाउँदैनस् भनेर पनि भन्न सकिँदैन। राजनीतिक दलहरूका बीचमा हिजो चुनाव लड्दा जारी गरिएका घोषणाहरूवा त्यसपछि भएका सहमतिहरूमा पनि विगतको संविधानसभाले गरेका सहमतिहरूलाई हामी मान्छौँ, स्वीकार गर्र्छौं भन्याहुनाले त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने ठाउँ छैन। मान्नै पर्छ। अपनत्व ग्रहण गर्नैपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा गलत कुरा हो।

अबको एक वर्षमै संविधान बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ त ?

दलहरूले अब तीव्रताका साथ काम गर्नु पर्‍यो। शान्ति प्रकृयाको काम लगभग समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा अबसंविधानसभामा जे विवादित विषयहरूमा दलहरूको बीचमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। अविलम्ब निष्कर्षमा पुग्ने। पहिलाजस्तोधेरै विषयगत समितिहरू चाहिँदैन। सीमित विषयगत समितिहरू बनाउने। सत्ता परिवर्तन र अन्य कुराहरूलाई भन्दासंविधानसभाको बैठक नियमित राख्ने, विज्ञहरूको सहयोग लिने, नागरिक समाजसँग छलफल चलाउनेजस्ता काम गरेर मात्रैसंविधानसभाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। पहिलो प्राथमिकतामा संविधान निर्माणको कामलाई राख्नुपर्छ।

त्यसो भए एक वर्षमै संविधान दिन त पहिलो संविधानभाले गरेका कामको अपनत्व लिनु पर्छ ?

सहज हुन्छ एक वर्षमा आउनका लागि । त्यसो भएको हुनाले दलहरूले भने झैँ हिजोका दिनमा भएका कामहरूकोअपनत्वबोध गर्ने सम्भावना बढी नै देखिन्छ। अपनत्वबोध गरेर वा दलहरूका बीचमा मात्रै छलफल गरेर भएन। विज्ञहरूकाबीचमा पनि छलफल गर्नुपर्‍यो। नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा जनताका माझमा छलफल चलाउनु पर्‍यो। संविधानसभालाईदलहरूले नियन्त्रण गरेर यो हाम्रो मात्रै मञ्च हो भन्ने बनाउनु भएन। यो सारा जनताको बहसको मञ्च बनाउनुपर्‍यो। बहसको मञ्चबनाउनका लागि जहाँ जहाँ गर्नसकिन्छ सञ्चारमाध्याममार्फत गर्न सकिन्छ, नागरिक समाजमार्फत गर्न सकिन्छ। व्यवसायिकसङ्गठनमार्फत गरिन्छ। राजनीतिक दलहरूमार्फत गर्न सकिन्छ। सबै ठाउँबाट बहस गर्ने र संविधानसभा बाहिरको तथाभित्रको बहसलाई जोड्दै विवादित विषयका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँगसमेत राय लिएर अगाडि बढियो भने एक वर्षभित्र संविधानबनाउन कुनै गाह्रो छैन।