गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक

काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्तो रह्यो । निर्वाचनमा हिमाल क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन आयोगले गरेको अनुगमन कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा जनता मिडिया नेटवर्कका लागि चन्द्र धामीले इन्सेक अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलसँग गरेको कुराकानी–
० मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन कस्तो रह्यो ?
– मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचनलाई हामीले सन्तोषप्रद रुपमा लिएका छौं । मतदान अगाडि मतदातालाई तर्साउने हिसाबले ठाउँ ठाउँमा बम ब्लास्ट गराइएको थियो, विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार गरिएको थियो । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात गरेका छन्, यो मामिलामा उनीहरुको प्रतिबद्धता सलामयोग्य छ । कतै ८०–८२ प्रतिशत र कम्तीमा ६० प्रतिशत मतदान भएको छ । औषतमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले ६५ प्रतिशत भनेको छ, फाइनल रिजल्ट आएपछि थाहा होला । २ हजार ९ सय निर्वाचन स्थलमध्ये करिब ५ सय निर्वाचन स्थलको पर्यवेक्षण हाम्रै संस्थाले ग¥यो । अरु साथीहरुको सूचनालाई पनि संग्रहित गरेका छौं । त्यस हिसाबले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको तथ्यांक सत्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
० आचारसंहित उल्लंघनका घटना कति भए ?
– हामीले ४ सय ३३ आचारसंहिताका उल्लंघन भएका घटना हामीले दर्ज गरेका छौं । राज्यको तर्फबाट आचारसंहिता अलि धेरै भयो । उसले १ सय ६३ वटा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको थियो । नीतिगत आचारसंहिता प्रशस्त भए । अन्त्यमा आएर बजेट बाँड्ने, विभिन्न जिल्लाका सिडियो सरुवा गर्ने, प्रहरीको बढुवा गर्ने काम सरकारले धेरै ग¥यो ।
निर्वाचन आयोगले बारम्बार ध्यानार्कषण गराउँदा पनि उसले टेरेन । कतिपय मामिलामा आयोगको कम्जोरी पनि देखियो । समयमा नबोल्ने समयमा काम आयोगले गरेन । जस्तो सिडियो सरुवाका बारेमा निर्वाचन आयोगले सरुवा रद्द ग-यो, तर कतिबेला रद्द ग¥यो भने सरुवा भएका सिडिओहरु खटाइएका जिल्लामा पुगिसकेका थिए ।
० लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरुप यो निर्वाचन गयो ?
– लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरुप निर्वाचन भइरहेको छ । यसमा अझ सुधार भइरहेको छ । हामी २१ औं शताब्दीमा छौं, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु दलको प्रतिछाया बनेर बस्ने होइन, उनीहरुले जे भन्यो, त्यो मान्ने पनि होइन । निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला सबै पक्षलाई राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नागरिक संवाद लोकतन्त्रको प्राण हो ।
आचारसंहिता निर्माणका बेलादेखि नै हामीले विरोध गरेका हौं । आचारसंहिताको ध्यान टोपी, गन्जी, झन्डाको साइज नियन्त्रण गर्नेमा गयो, गाँठी कुरा उसले बिर्सियो । राजनीतिक दललाई दान वा चन्दा दिने ठूला कर्पोरेट हाउस हुन् । निर्वाचनमा दिइने दान चन्दा करमुक्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई पनि प्यान नम्बर लिन लगाउने, कर्पोरेट हाउससँग प्यान नम्बर हुन्छ । कर छुट पाउने भएकाले उनीहरुले पार्टीलाई एकाउन्टपेयी चेक दिन्छन् । कूलमा पार्टीहरुले कति रकम असुले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ । त्यसरी खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयोग खुजुरा कुरामा अड्किएर बस्यो ।
(साभारः जनता मिडिया नेटवर्क)
संबंधित अन्तरवार्ताहरू
शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ
हाम्रो देशमा थालिएको शान्ति प्रक्रियाको काम आफ्नै किसिमको छ । अलिकति विगतलाई सम्झौँ । एउटा सशस्त्र समूह छ त्यसलाई सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ । त्यसलाई हामीले भन्यौँ कि–‘यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन्…
प्रदेश सरकारप्रति आशा गरौँ
नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघेको छ । यसै परिवेशमा यसका उपलब्धि र कमी कमजोरीका सन्दर्भमा संवैधानिक…
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ
कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुनु भएको थियो। नेपालको संविधानको एकजना मस्यौदाकारमध्ये रहनु भएका पोखरेल…
'गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ'
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्री खरेलले कानुनमन्त्री भई नेपालको संविधान अनुसारको कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनुका साथै कानुन…
स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ
पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ? निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा…