गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक

काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्तो रह्यो । निर्वाचनमा हिमाल क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन आयोगले गरेको अनुगमन कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा जनता मिडिया नेटवर्कका लागि चन्द्र धामीले इन्सेक अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलसँग गरेको कुराकानी–
० मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन कस्तो रह्यो ?
– मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचनलाई हामीले सन्तोषप्रद रुपमा लिएका छौं । मतदान अगाडि मतदातालाई तर्साउने हिसाबले ठाउँ ठाउँमा बम ब्लास्ट गराइएको थियो, विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार गरिएको थियो । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात गरेका छन्, यो मामिलामा उनीहरुको प्रतिबद्धता सलामयोग्य छ । कतै ८०–८२ प्रतिशत र कम्तीमा ६० प्रतिशत मतदान भएको छ । औषतमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले ६५ प्रतिशत भनेको छ, फाइनल रिजल्ट आएपछि थाहा होला । २ हजार ९ सय निर्वाचन स्थलमध्ये करिब ५ सय निर्वाचन स्थलको पर्यवेक्षण हाम्रै संस्थाले ग¥यो । अरु साथीहरुको सूचनालाई पनि संग्रहित गरेका छौं । त्यस हिसाबले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको तथ्यांक सत्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
० आचारसंहित उल्लंघनका घटना कति भए ?
– हामीले ४ सय ३३ आचारसंहिताका उल्लंघन भएका घटना हामीले दर्ज गरेका छौं । राज्यको तर्फबाट आचारसंहिता अलि धेरै भयो । उसले १ सय ६३ वटा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको थियो । नीतिगत आचारसंहिता प्रशस्त भए । अन्त्यमा आएर बजेट बाँड्ने, विभिन्न जिल्लाका सिडियो सरुवा गर्ने, प्रहरीको बढुवा गर्ने काम सरकारले धेरै ग¥यो ।
निर्वाचन आयोगले बारम्बार ध्यानार्कषण गराउँदा पनि उसले टेरेन । कतिपय मामिलामा आयोगको कम्जोरी पनि देखियो । समयमा नबोल्ने समयमा काम आयोगले गरेन । जस्तो सिडियो सरुवाका बारेमा निर्वाचन आयोगले सरुवा रद्द ग-यो, तर कतिबेला रद्द ग¥यो भने सरुवा भएका सिडिओहरु खटाइएका जिल्लामा पुगिसकेका थिए ।
० लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरुप यो निर्वाचन गयो ?
– लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरुप निर्वाचन भइरहेको छ । यसमा अझ सुधार भइरहेको छ । हामी २१ औं शताब्दीमा छौं, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु दलको प्रतिछाया बनेर बस्ने होइन, उनीहरुले जे भन्यो, त्यो मान्ने पनि होइन । निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला सबै पक्षलाई राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नागरिक संवाद लोकतन्त्रको प्राण हो ।
आचारसंहिता निर्माणका बेलादेखि नै हामीले विरोध गरेका हौं । आचारसंहिताको ध्यान टोपी, गन्जी, झन्डाको साइज नियन्त्रण गर्नेमा गयो, गाँठी कुरा उसले बिर्सियो । राजनीतिक दललाई दान वा चन्दा दिने ठूला कर्पोरेट हाउस हुन् । निर्वाचनमा दिइने दान चन्दा करमुक्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई पनि प्यान नम्बर लिन लगाउने, कर्पोरेट हाउससँग प्यान नम्बर हुन्छ । कर छुट पाउने भएकाले उनीहरुले पार्टीलाई एकाउन्टपेयी चेक दिन्छन् । कूलमा पार्टीहरुले कति रकम असुले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ । त्यसरी खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयोग खुजुरा कुरामा अड्किएर बस्यो ।
(साभारः जनता मिडिया नेटवर्क)
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
वातावरण संरक्षणका पक्षमा एकीकृत आवाज र अभियानको आवश्यकता छ
आकाशमा तुवालोले ढाकेर वातावरण प्रदुषित भएको छ । धुलो र धुवाँ अनि ठाउँ–ठाउँमा लागेको डढेलो र निकटवर्ती भारतीय शहरहरुको वायु प्रदूषणको प्रभाव नेपालको आकाशमा परेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।…
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई सरकारले कारवाही गरोस्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ असोज २९ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकताको नाम सार्वजनिक गर्यो । ‘आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदनमार्फत अयेगले मानव…
संविधान कार्यान्वयनमार्फत समृद्धि हासिल हुन्छः डाक्टर दाहाल
डाक्टर काशिराज दाहाल संविधान, कानुन र प्रशासन विद्का रूपमा परिचित नाम हो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने क्रममा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले डाक्टर दाहालसँग गर्नुभएको…
हाम्रो प्राथमिकतामा जनताका आधारभूत मानव अधिकार पर्नुपर्छ
अहिले विश्वलाई नै कोरोना महामारीले आतङ्कित बनाएको छ । यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ भने विश्वमा झण्डै ९ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका…
परिस्थितिलाई बुझे मानसिक स्वास्थ्य बिग्रँदैन
द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका अध्यक्ष मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना सकारात्मक सोचको विकासले मानसिक समस्या हुनबाट जोगिन सकिने बताउनुहुन्छ । प्राकृतिक विपद् र महामारीपछि हुनसक्ने मानसिक समस्यालाई कम गराउन के…