नेपालमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनले राज्यको आधारभूत प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मानव अधिकारमैत्री विधिको शासनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सामाजिक न्यायप्रति राज्यको जबाफदेहिता अपरिहार्य हुन्छ । १२ बुँदे समझदारी तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगबाट सुरु भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा राजनीतिक रूपान्तरणका सवाल हाल आएर उपेक्षामा परेका हुन् की ?  भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

विषय सूची

भूमिका : मानव अधिकारप्रति निरन्तर खबरदारी

परिच्छेदहरू

परिच्छेद १ प्रतिबद्धताप्रतिको जबाफदेहिता

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका २९ वर्ष: यसले उठान गरेका राजनीतिक र सामाजिक सवालहरूको सिंहावलोकन

२५

परिच्छेद २ राज्य र मानव अधिकार

२.१ न्यायपालिका

२.२ कार्यपालिका

२.३ व्यवस्थापिका

 

३७

४७

५७

परिच्छेद ३ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

३.१ पूर्ण कार्यान्वयन भएन श्रम ऐन: चिया श्रमिकका समस्या ज्युँका त्युँ

३.२ 'बोक्सी' एक कुप्रथा: महिलविरुद्ध हुने हिंसाको निरन्तरता

३.३ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भएका प्राकृतिक विपत्‌का घटना र त्यसले आर्थिक, सामाजिक अधिकारमा पारेको प्रभाव

३.४ उपेक्षामा नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुका उखु किसान

३.५ कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह: बाल अधिकार उल्लङ्घनको चक्र

३.६ कोभिड-१९ को प्रभावः भारतबाट फर्किएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था

६७

७३

 

७९

८५

९७

अनुसूचीहरू
अनुसूची १ सन् २०२० र मानव अधिकार उल्लङ्घनका तथ्यहरू

उल्लेख गर्नैपर्ने केही कुरा

१. प्रदेश १

२. प्रदेश २

३. बागमती प्रदेश

४. गण्डकी प्रदेश

५. लुम्बिनी प्रदेश

६. कर्णाली प्रदेश

७. सुदूरपश्चिम प्रदेश

 

१०७

१५५

१८९

२३३

२७३

३२१

३६१

अनुसूची २ मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका तथ्याङ्क २०२० ३९५
अनुसूची ३ सन् २०२० को मानव अधिकार अवस्थाबारे राजनीतिका दलका धारणा ४०५
अनुसूची ४ सन् २०२० को मानव अधिकार अवस्थाबारे विभिन्न क्षेत्रको धारणा ४११
अनुसूची ५ क्रिया/प्रतिक्रिया ४२५
अनुसूची ६ नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ तयारीका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरू ४४७