YB2020_Nepali_Coverनेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य नेकपा माओवादीद्वारा २०५२ सालबाट सुरु गरिएको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको कानुनी तथा शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन तथा समाप्ति नै थियो । नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणका काम प्राथमिकताका साथ शान्ति सम्झौता भएपछि तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो । तर सम्बद्ध नेतृत्व यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्न चाहेन । नेतृत्वले पीडितलाई शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखे । परिणाम, बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षबित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले शान्ति र न्याय दुवै पाउन सकेनन् ।

विषय सूची

भूमिका : प्रतिबद्धता निरन्तरताको

परिच्छेदहरू

परिच्छेद १ नेपालको सङ्कमणकालीन न्यायः राजनीतिक इच्छाशक्तिको सङ्कट

बिर्सन खोजिएका एथार्थ

२५

परिच्छेद २ राज्य र मानव अधिकार

२.१ न्यायपालिका

२.२ कार्यपालिका

२.३ व्यवस्थापिका

 

३७

५५

७५

परिच्छेद ३ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

३.१ विकासले निम्त्याएको विनाशः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनप्रति बेवास्ताको परिणाम

३.२ छिन्नमस्ताका डोमः दलित पनि ' महादलित'

३.३ कमैया मुक्तिका १८ वर्षः प्रतिबद्धता र वास्तविकता

 

८९

९७

१११

अनुसूचीहरू
अनुसूची १ सन् २०१९ र मानव अधिकार उल्लङ्घनका तथ्यहरू

उल्लेख गर्नैपर्ने केही कुरा

१. प्रदेश १

२. प्रदेश २

३. बागमती प्रदेश

४. गण्डकी प्रदेश

५. प्रदेश ५

६. कर्णाली प्रदेश

७. सुदूरपश्चिम प्रदेश

 

१२५

१७९

२२९

२८१

३२५

३८३

४२७

अनुसूची २ मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका तथ्याङ्क २०१९ ४६७
अनुसूची ३ सन् २०१९ को मानव अधिकार अवस्थाबारे राजनीतिका दलका धारणा ४७७
अनुसूची ४ सन् २०१९ को मानव अधिकार अवस्थाबारे विभिन्न क्षेत्रको धारणा ४८५
अनुसूची ५ क्रिया/प्रतिक्रिया ४९५
अनुसूची ६ नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० तयारीका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरू ५११