नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य नेकपा माओवादीद्वारा २०५२ सालबाट सुरु गरिएको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको कानुनी तथा शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन तथा समाप्ति नै थियो । नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणका काम प्राथमिकताका साथ शान्ति सम्झौता भएपछि तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो । तर सम्बद्ध नेतृत्व यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्न चाहेन । नेतृत्वले पीडितलाई शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखे । परिणाम, बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षबित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले शान्ति र न्याय दुवै पाउन सकेनन् ।
विषय सूची
भूमिका : प्रतिबद्धता निरन्तरताको
परिच्छेदहरू
| परिच्छेद १ | नेपालको सङ्कमणकालीन न्यायः राजनीतिक इच्छाशक्तिको सङ्कट | १
२५ |
| परिच्छेद २ | राज्य र मानव अधिकार |
३७ ५५ ७५ |
| परिच्छेद ३ | आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार
३.१ विकासले निम्त्याएको विनाशः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनप्रति बेवास्ताको परिणाम |
८९ ९७ १११ |
| अनुसूचीहरू | ||
| अनुसूची १ | सन् २०१९ र मानव अधिकार उल्लङ्घनका तथ्यहरू |
१२५ १७९ २२९ २८१ ३२५ ३८३ ४२७ |
| अनुसूची २ | मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका तथ्याङ्क २०१९ | ४६७ |
| अनुसूची ३ | सन् २०१९ को मानव अधिकार अवस्थाबारे राजनीतिका दलका धारणा | ४७७ |
| अनुसूची ४ | सन् २०१९ को मानव अधिकार अवस्थाबारे विभिन्न क्षेत्रको धारणा | ४८५ |
| अनुसूची ५ | क्रिया/प्रतिक्रिया | ४९५ |
| अनुसूची ६ | नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० तयारीका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरू | ५११ |
