स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ र यसको सन्देश

प्रा. डा. रामकुमार दाहाल

पूर्व विभागीय प्रमुख, राजनीतिशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर

गत वैशाख ३१ र असार १४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन पश्चात नयाँ उमङ्ग, जोश र जाँगर उत्पन्न गराएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू झन् उत्साहित भएका छन्।

यस लेखले हालै सम्पन्न भएका दुई चरणका स्थानीय निर्वाचनको विश्लेषण गर्ने भन्दा आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरूले के के कार्य गर्नुपर्ने, मतदाताप्रति उनीहरूको दायित्व के कस्तो हुने, स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, उनीहरूका चुनौती र दायित्व, सरकारले गर्नुपर्ने कार्य जस्ता विाष्यमा चर्चा गरिनेछ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व

सार्वभौमसत्ता/राज्यको सर्वोच्च राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको नेपालको संविधान २०७२ को वाक्यलाई मनन गर्दा आवधिक निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको एक अपरिहार्य तत्वका रूपमा मान्न सकिन्छ। लोकतन्त्र र निर्वाचनका विशेषज्ञहरूले लोकतन्त्रलाई जनताको शासन, जनताद्वारा शासन र जनताका लागि शासन मात्र हो भने आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेका छन्। सजिलो भाषामा भन्ने हो भने जनता राज्यका सर्वोच्च शक्ति हुन्, उनीहरूकै इच्छानुसार उनीहरूले नै रूचाएका, चुनेका प्रतिनिधिहरूद्वारा मुलुक शासित हुनुपर्दछ।  यस्तो निर्वाचन प्रत्येक चार/पाँच वर्षमा भइरहनुपर्छ र जनताको ताजा विचार लिइरहनुपर्छ र यसैअनुसार मुलुक शासित हुनु नै सही अर्थमा लोकतन्त्र हो। तर मतदान र प्रतिनिधित्वको प्रकारअनुसार यस्तो निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हुन सक्छ। लोकतन्त्र बहुमतको सरकार भएकाले निर्वाचनले मात्र कुन दल/समूह बहुमतमा छ र कुन अल्पमत भन्ने संवैधानिक/कानुन निक्र्यौल गर्ने गर्दछ। यदि निर्वाचन भएन भने त्यहाँको शासन लोकतान्त्रिक होइन निरङ्कुश तानाशाही हुने गर्दछ। जसमा जनताको कुनै हिस्सा हुँदैन। निर्वाचन राजनीतिज्ञ, नेतृत्व, कार्यकर्ता, जनता सबैका लागि आफ्नो शक्ति र तौल परीक्षण गर्ने एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल मैदान भएका हुनाले कमजोर दल, नेतृत्व र समुदाय आफ्नो कम शक्ति प्रभाव भएका कारण सधैँ निर्वाचनबाट तर्सिने गर्दछ। विभिन्न कृतिम बहानामा निर्वाचनको विरोध गर्दै निर्वाचन बहिष्कारको बाटोसमेत अवलम्बन गर्ने गर्दछ। त्यसैले आवधिक निर्वाचन सबैका लागि एक दरिलो प्रेरक तत्त्वकारूपमा समेत रहने गर्दछ। शासक वर्ग सधै जनताबाट भयभित र त्रसित हुने गर्दछन्। त्यसैले प्रत्येक चार/पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनले उनीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार (Accountable and responsible to the people) बनाउन बाध्य तुल्याउँछ र जनताका लागि विकास निर्माणका कार्य गर्न दबाब दिने गर्दछ। यस क्रममा उनीहरू आफ्ना निहित स्वार्थ पन्छाएर जनताका लागि कार्य गर्न विवश हुन्छन्। आवधिक निर्वाचन जनइच्छा व्यक्त गर्ने एक प्रभावकारी, कानुनी, व्यवहारिक र सशक्त माध्यम/साधन पनि हो। जित्ने दलले/उम्मेदवारले जनइच्छाअनुसार नै उनीहरूका लागि कार्य गर्ने र जननीति (Public policy) बनाउने गर्दछन्। लोकतन्त्रमा जनतालाई निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। आवधिक निर्वाचन गरिएन भने जनताको अधिकार हनन् र कुण्ठित हुन पुग्दछ। निर्वाचन नहुने मुलुक यथार्थमा निरङ्कुश शासन नै बन्ने गर्दछ। त्यसैले लोकतन्त्रले जनताको उम्मेदवार छान्ने अधिकारलाई सधैँ सम्मान गर्न जान्नु पर्छ। लोकतन्त्रले अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई समेत सम्मान गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन शासकको वैधता परीक्षण गर्ने (Test the legitimacy) एक महत्त्वपूर्ण कसी हो। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। त्यसैले निर्वाचन सधै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ हुनुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न र सुदृढीकरण गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोग, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, दलका भातृ/भगिनी सङ्गठन र सम्पूर्ण मतदाता सबैको नै अहम् भूमिका हुने गर्दछ। राजनीति दलले निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने, लिए कुन रूपमा कहाँ कसरी, कुन रूपमा लिने र परिचालित हुने भन्नेसमेत निर्णय गर्नसक्ने हुनाले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय निर्वाचन सबैमा दलको अहम् भूमिका हुने गर्दछ। राजनीतिक दलले आफ्नो स्थान निर्वाचनमा के कस्तो हुन्छ (हार जित के हुन्छ) भन्ने कुरा भन्दा आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र सम्पन्न गराई मुलुकको लोकतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचन बहिष्कार

सामान्यतया निर्वाचन बहिष्कार भन्नाले दल/नागरिकको कुनै समूहले निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने र मतदानका समयमा अनुपस्थित रहने भन्ने अर्थ बुझाउँछ। कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा ठूलो प्रतिशत अनुपस्थित रहँदा निर्वाचनको वैधतामा समेत प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुन सक्छ। निर्वाचन विभिन्न कारणले बहिष्कार गर्ने गरेको देखिएको छ। आफ्नो दलको स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा दलहरू अनेक कृत्रिम बहाना गरी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने गर्दछन्। निर्वाचनमा धाँधली हुने, छलछाम हुने, निष्पक्षता नदेखिने जस्ता कारणले पनि यस्तो बहिष्कार गरेको पाइन्छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन बहिष्कार राम्रो कुरा मानिँदैन।

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले २०७४ वैशाख ३१ र असार १४ मा गरी दुई चरणमा दुई नम्बर प्रदेश बाहेकका ६ प्रदेशमा शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ। सरकारी निर्णयअनुसार तेस्रो र अन्तिम चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ मा हुने भनिएको छ र निर्वाचन आयोग, सरकार र सरोकारवाला सबै कार्यको तयारीका लागि जुटेका छन्।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन भएयताको र २० वर्षपछि भएको प्रथम स्थानीय निर्वाचन हो। दुई चरणमा गर्ने भनिएको (२०७४ वैशाख ३१ र असार १४) यो निर्वाचन प्रदेश नं. दुईको २०७४ असोजमा गर्ने भनी सारिएको निर्वाचन समेत तीन चरणमा हुने भएको छ।

प्रथम र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजा

प्रथम र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा केन्द्रीय व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका-संसद्को निर्वाचन परिणामभन्दा फरक नतिजा देखिएको छ। दुवै चरणका निर्वाचनको घोषित नतिजाले नेकपा(एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा(माओवादी) केन्द्र क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन्। निर्वाचनले केही दलको स्थिति अति कमजोर देखाएको छ। डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नयाँ जनशक्ति पार्टी, राप्रपा जस्ता दलहरूको स्थान अति नै कमजोर देखिएको छ। प्रदेश नं. दुईको निर्वाचन तेस्रो चरणमा हुने हुनाले मधेसवादी दलहरूको शक्ति परीक्षण हुन बाँकी नै छ।

Prachi 2074-04-16_Layout 1.qxd

तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन

प्रदेश नम्बर एकका १४ जिल्ला, प्रदेश नं. ३ का १३ जिल्ला, प्रदेश नं. ४ का ११ जिल्ला, प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्ला, प्रदेश नम्बर ६ का १० र प्रदेश नम्बर सातका नौ जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन पहिलो र दोस्रो चरणमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सम्पन्न भइसकेका छन्। तेस्रो चरणमा गर्ने भनी सरकारद्वारा सारिएको प्रदेश नम्बर दुईका आठ तराईका जिल्ला (१) सप्तरी, (२) सिराहा, (३) धनुषा, (४) महोत्तरी, (५) सर्लाही, (६) रौतहट, (७) बारा र (८) पर्सामा निर्वाचन हुन बाँकी छ। प्रदेश नम्बर दुईको बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन  मधेसवादी दल, नेतृत्व, नेताहरूको सोचका कारण अनिश्चित नै बन्न पुगेको छ। निर्वाचन राजनीति अध्ययन गर्ने क्रममा मधेसवादी दलको निर्वाचनसम्बन्धी धारणा जान्नु आवश्यक भएकाले यसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

मधेसवादी दल, नेतृत्व र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन

२०७४ असोज २ मा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन बारे मधेसवादीहरू सबै सकारात्मक देखिँदैनन्। निर्वाचन २०७४ असोजमा गर्ने सरकारी निर्णय एकतर्फी रूपमा गरिएको र यसमा आफूहरूको सहमति नभएको र आफूहरूलाई नसोधिकन गरिएको गुनासो राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) का नेतृत्व राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको रहेको छ। नेताद्वयले नेपालको संविधान २०७२ मा आफूहरूले चाहेजस्तो संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरू नजाने अडान पुनः दोहोर्‍याएका छन्। संविधान निर्माण गर्दाका तीन प्रमुख राजनीतिक शक्ति, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मागहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नराखेको गुनासो उनीहरूको छ। राजपा नेता महतोले नेपालको संविधान २०७२ आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएकाले निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधानको समर्थन नगर्ने अडान उनले पुनः दोहोर्‍याएका छन्। राजपाको यो अडानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानमा संशोधन नभएसम्म पार्टी निर्वाचनमा नजाने प्रष्ट देखिन्छ।

प्रदेश दुईको स्थानीय निर्वाचन बारे अध्ययन गर्दा केन्द्रीय नेतृत्वको दृष्टिकोण बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा र काँग्रेस नेतृत्व जसरी भए पनि तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र यसका लागि मधेसवादी दलहरूलाई मनाउने धारणा राख्दछ। निर्वाचन आयोगले आफू यसका लागि सक्षम भएको धारणा व्यक्त गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्र निर्वाचनका लागि अगाडि बढेकाले पछाडि फर्कने कुरै नभएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेका कारण काँग्रेसको भनाइमा सहमत देखिन्छ। व्यवस्थापिका संसदभित्रको दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा (एमाले) संविधानमा संशोधन हुन नदिने अडानमा जुटेको छ। एमालेलाई पन्छाएर संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सहज कार्य नभएकाले मधेसवादी दलहरूले आफ्नो अडान नत्यागे स्थानीय निर्वाचन त्यति सहज देखिँदैन।

प्रदेश नम्बर दुईको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग मात्र तयार भएर पुग्दैन। यसका लागि राजनीतिक दल विशेषतः मधेसवादी दलहरू निर्वाचनप्रति सकारात्मक हुनुपर्ने देखिन्छ। नागरिक समाज, दबाब र हित समूह, सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवी सबैले मुलुकलाई निर्वाचनमय बनाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र उनीहरूका भावी कार्यहरू

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्ना अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने गर्दछन् र जनताप्रतिको कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने गर्दछन् त्यसबारे अध्ययन गर्नुपूर्व वर्तमान संविधानले उनीहरूले के कस्ता अधिकार प्रदान गरेको छ र उत्तरदायित्व/जिम्मेवारीपन काँधमा राखिदिएको छ त्यसबारे प्रष्ट अध्ययन हुनु आवश्यक भएकाले यहाँ यसबारे चर्चा गरिएको छ।

स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१४-२२० मा स्थानीय कार्यपालिकाका विषयमा चर्चा गरेको छ। जसअनुसार धारा २१४(३) ले "गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने" कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा २१८ ले "गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने" भन्ने कुराको चर्चा गरेर नियमावली बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ।

भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिका शीर्षकअन्तर्गत धारा २२१-२२७ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने कुराको चर्चा गरेको छ। धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउनसक्ने कुराको चर्चा गरेको छ।

१९ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको र यस्तो निर्वाचन नगरी निरङ्कुश तरिकाले शासन गर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको सङ्कीर्ण सोचले गर्दा जनताका आकाङ्क्षाहरू निरासामा परिणत हुन पुगेका छन्। यस्तो परिस्थिति र उत्साह उमङ्ग जोशका साथ निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कसरी कार्य गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु पूर्व यससम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। कहीँ संविधान र कानुनले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हात त बाँधेको छैन ? यसबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक भएकाले यहाँ नेपालको संविधान २०७२ का सम्बन्धित व्यवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ।

२०६२-६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा घोषित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र जनताको बढ्दो आकांक्षाको पृष्ठभूमिका दोस्रो संविधानसभाद्वारा घोषित नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले सार्वभौम नेपाली जनताका लागि कार्य गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीको काँधमा पनि राखिदिएको छ।

स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार

स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरूले भावी दिनमा जनताका लागि कार्य स्थानीय तहले संविधानतः र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गरेका काम, कर्तव्य र अधिकार आदिबारे प्रष्ट जानकारी राख्नु आवश्यक हुन जाने हुन्छ र सोहीअनुसार स्थानीय तहमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ र यिनीहरूको अधिकार र क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड र विभाजन गरेको छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह (यस संविधान घोषणा पूर्व स्थानीय निकाय भनिएको)मा वर्तमान संविधानले यसलाई स्थानीय तहमा रूपान्तरित गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले वडाले प्रयोग गर्ने ३७ अधिकारको सूची प्रकाशित गरेको छ। स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश २०७४ ले यिनीहरूलाई कार्य गर्न सहज बनाइदिएको छ।

स्थानीय तहको अधिकारको सूची

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची- ८ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले २२ ओटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन निम्नानुसार रहेका छन्- (१) नगर प्रहरी, (२) सहकारी संस्था, (३) एफ. एम.सञ्चालन, (४) स्थानीय कर ((१) सम्पत्ति कर, (२) घर बहाल कर, (३) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, (४) सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तु, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिका (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, (५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, (६) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन (७) स्थानीय तहको विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, (८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, (९) आधरभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, (१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, (११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, (१२) गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, (१३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, (१४) घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, (१५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य, सहकारी, (१६) जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, (१७) बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, (१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, (१९) खानेपानी, साना (जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा), (२०) विपद व्यवस्थापन, (२१) जलाधर, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, (२२) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि रहेका छन्। यी अधिकार स्थानीय तहले मात्र एकाधिकार गर्न पाउने अधिकार हुन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची

२०७२ को संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अनुसूची- ९ मा उल्लेख गरेको छ। जसमा १५ क्षेत्र/विषयमा स्थानीय तहको समेत दावी पुग्न जाने हुन्छ। यस्ता विषयमा (१) सहकारी, (२) शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, (३) स्वास्थ्य, (४) कृषि, (५) विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू, (६) सेवा शुल्क/दस्तुर, दण्ड र जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, (७) वनजङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, (८) खानी तथा खनिज, (९) विपद व्यवस्थापन, (१०) सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, (११) व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, (१२) पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहालय, (१३) सुकुम्बासी व्यवस्थापन, (१४) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, (१५) सवारी साधन अनुमति जस्ता विषय रहेका छन्।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारमा रही कार्य गर्ने क्रममा उनीहरूलाई संविधान, कानुनद्वारा प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकारका, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि पर्याप्त जानकारी राख्नु पर्ने भएकाले यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको यहाँ चर्चा गरिएको छ। भाग ३५, २०८ धारा, अनुसूची-९ भएको दोस्रो संविधानसभाद्वारा घोषित नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड शीर्षकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रष्ट अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ। धारा ५७ राज्य शक्तिको बाँडफाँडको उपधारा ४ मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धारा ५७(५) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा उल्लेखित विषयमा निहीत रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। धारा ५७(६) मा प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। धारा ५७(७) मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुन्सँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।

स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार

स्थानीय तहले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने विषयमा संविधानको धारा ५९ का ७ उपधाराले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा ५९(१) मा भनिएको छ- "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन्।" धारा ५७ (३) मा "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने" व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५९(४) मा "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने" संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५९(५) मा "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगद्वारा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने" दायित्व थप गरिएको छ। धारा ५९(७) मा "सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ" भनिएको छ।

Prachi 2074-04-16_Layout 1.qxd

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग २० को धारा २३१-२३७ मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा २३२ का ८ उपधारामा ३ तहबीचको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। धारा २३२(१) मा यी तीन तहबीचको सम्बन्ध "सहभागिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने" बताइएको छ। धारा २३५ मा यी तीन तहबीचको समन्वय बारे चर्चा गरिएको छ। यस्तो समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने र प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली शीर्षक अन्तर्गतका तीन धारामा (धारा २२८-२३०) मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने (कानुन बमोजिम बाहेक) स्थानीय सञ्चितकोष र गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान आदि विषयमा क्रमशः व्यवस्था गरिएका छन्। धारा २२८ मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बनाई कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। धारा २२९ अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान र रकम जम्म हुने र स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा २३० अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व स्रोतको बाँडफाँड

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ६० का ८ उपधाराले यी तीन तहबीचको राजस्व स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा व्यवस्था गरेका छन्। यसमा भएका व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा निम्न कार्य गर्ने किटान गरिएको छ-

(क) आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा कर लगाउने र स्रोतबाट राजस्व उठाउनेः धारा ६० (१) ले स्थानीय तहलाई आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

(ख) राजस्वको न्यायोचित वितरणः धारा ६०(२) ले "नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने" व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार स्थानीय तहमाथि अन्याय हुने सम्भावना संविधानले न्यून गरेको छ।

(ग) वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुनेः स्थानीय तहलाई आर्थिक अन्याय नहोस् भन्ने प्रयोजनले संविधान (२०७२) को धारा ६०(३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने" कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अनुसार जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिबीच यस्ता विषयमा प्रशस्त विवाद भएका थिए।

(घ) स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणः स्थानीय तहले आफ्नो खर्च कसरी जुटठाउँछ भन्ने विषयमा वर्तमान संविधानको धारा ६०(४) ले "नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने" व्यवस्थाको चर्चा गरेको छ।

(ङ) प्रदेशले अनुदान र राजस्व स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता हेरी तय गर्नेः प्रदेशले सरकारी अनुदान र राजस्व स्थानीय स्तरको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कुरा धारा ६०(५) मा उल्लेख गरिएको छ।

(च) राजस्वको बाँडफाँड सन्तुलित र पारदर्शी हुनुपर्नेः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ६०(७) मा गरिएको छ।

(छ) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः धारा ६०(८) ले राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका विषयमा चर्चा गरेको छ जसमा "राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायतत्ता (Autonomy), प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने" जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय निर्वाचित सरकारका विद्यमान चुनौती

२० वर्षपछि बडो उत्साह, उमङ्ग, जोश जाँगर, हौसला आदि लिएर स्थानीय सरकारमा पुगेका निर्वाचित पदाधिकारीले अनेक समस्या र चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता चुनौतीहरूलाई अध्ययनका सुगमताका दृष्टिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-साँस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, कानुनी, क्षेत्राधिकारसम्बन्धी आदि विभिन्न उपशीर्षकमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

(१) राजनीतिक चुनौतीः आफैँ घर छेउ र टोलका जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका हुनाले जनप्रतिनिधिहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताका समस्या, पिरमार्का, गुनासा सुन्नुपर्ने तर त्यसका समाधानका लागि पर्याप्त आर्थिक, भौतिक र कानुनी पूर्वाधार नबनिसकेकाले अनेक समस्या झेल्नु परेको छ र झेल्नुपर्ने स्थिति छ। कुनै दलबाट निर्वाचित भई सिङ्गो सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सबैको सकारात्मक समर्थन (राम्रो कार्यमा पनि) प्राप्त गर्नु एक अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। आफ्ना कार्यका लागि सबै दलको समर्थन प्राप्त गर्नु त्यति सहज कार्य पनि होइन।

(२) आर्थिक चुनौतीः केन्द्रीय सरकारले पोल्टोमा हालिदिएको रकमबाट विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा अनगिन्ती समस्याहरू हुने, स्थानीय आम्दानीका स्रोत सीमित भएकाले ती सबैको समाधान गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुने, जनताका माग गुनासा अत्याधिक हुने र कडा सरकारी निर्देशनमा कार्य गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ।

(३) सामाजिक-साँस्कृतिक चुनौतीः गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र अनेकौँ सामाजिक -साँस्कृतिक चुनौती, सामाजिक समूहहरू हुने, जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विभिन्न धार्मिक, भाषिक, जातीय समूहसँग कार्य गर्नुपर्ने हुनाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्नु एक जटिल कार्य हुनेछ।

(४) संवैधानिक-कानुनी चुनौतीः जनप्रतिनिधिहरूले विद्यमान कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाबाट कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त भएको र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अति नै जटिल कार्य बनेको छ।

(५) प्रशासनिक चुनौतीः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त हुने र नहुने कुरा निश्चित छैन। कर्मचारीतन्त्रबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त नभएमा यस्ता प्रतिनिधिलाई कार्य गर्न गाह्रो अवश्य हुन्छ।

(६) केन्द्रले पोल्टामा हालिदिएको विकास बजेटमा भर पर्नुपर्नेः १९ वर्षसम्म निर्वाचत नहुँदा जनताहरू आफ्ना क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको कारण नेपाली लोकतन्त्रका निरङ्कुश नेतृत्वको सोचदेखि वाक्क भएका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा १९ वर्षदेखि थन्किएर बसेका जनताका बढ्दा आकाङ्क्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउने, केन्द्रले आफ्नो पोल्टामा हालिदिएको सीमित विकास बजेटले उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा हुन नहुने, उनीहरूका आकाङ्क्षा बढ्दो निरासामा परिणत हुने कि नहुने यी कुरा भने भविष्यकै गर्भमा रहेको छ।

(७) स्थानीय तहको केन्द्रसँगको सम्बन्धः स्थानीय तहको केन्द्रसँगको सम्बन्धको अध्ययन यस दिसामा महत्त्वपूर्ण बन्ने गर्दछ। केन्द्र स्थानीय तहप्रति सकारात्मक भएमा स्थानीय तहले सफलतासाथ कार्य गर्न सक्छ। तर नकारात्मक दृष्टिकोण राखी अनेक अनावश्यक निर्देशन जारी गरी उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेमा स्थानीय तहमा निरासा छाउने र स्थानीय लोकतन्त्रसमेत कमजोर बन्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारीतन्त्र हावी हुन पुग्छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशन

ठूलो उत्साह, उमङ्ग, जोश र जाँगर लिएर निर्वाचित भई २० वर्षपछि जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा प्रवेश गर्न पुगेका निर्वाचित पदाधिकारीले प्रारम्भ मै हलुवामा बालुवा पाउन पुगेका छन्। स्थानीय सरकारलाई सशक्त र प्रभावशाली बनाउने क्रममा उनीहरूले गरेका निर्णय प्रारम्भमै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा गम्भीररूपमा आलोचित हुन पुगेको छ। स्थानीय पदाधिकारीले जनतालाई खुशी पार्ने उद्देश्यले केही लोकप्रिय निर्णय, निर्णय विद्यमान सरकारी प्रक्रिया मिचेर गरेको मन्त्रालयको ठहर छ। यस्ता निर्णयहरूमा वृद्ध नागरिकले पाउने भत्तामा वृद्धि गरेको, माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसरकारले गरेका कार्यलाई वैधता प्रदान गरेको जस्ता कार्य उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्वाचित पदाधिकारीको तलब निर्धारण गरेको र नेपाल भाषा (नेवारी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएकोमा पनि मन्त्रालयले आपत्ति गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्वाचित पदाधिकारीका लागि मासिक ३२ लाख (३.२ मिलियन) पारिश्रमिक निर्धारण गरेको बताइएको छ। भाषाको मुद्दा तय गर्न भाषा आयोग गठन गरिसकिएकोले यस सम्बन्धमा हतारमा निर्णय गर्नुको कुनै औचित्य नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न र विद्यमान कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन नगर्नसमेत सचेत गराएको छ। स्थानीय पदाधिकारीले सरकारी रकम निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखका लागि परिवहन/यातायातका साधन खरिद गर्न प्रयोग गरेको परिप्रेक्ष्यमा समेत नगर्न सचेत गराएको हो। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रत्येक निर्वाचित सरकारलाई १ करोड सरकारी रकम (१० मिलियन) प्रदान गरिएको र यस्तो रकम सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कार्यका लागि छुट्याइएकोमा त्यसो नगरिएको र प्रचारवाजी जनमुखी निर्णयमार्फत यस्तो कार्य भएको गुनासो गरिएको छ।

स्थानीय सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी रकम प्रयोग गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले अर्को निर्देशन जारी गर्दै उक्त रकम विकासका लागि छुट्याइएकोले अनुपात्दक क्षेत्रमा गरिएको खर्च वैध नहुने अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसम्बन्धी विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय सरकारलाई विद्यमान सरकारी कानुनी व्यवस्था मान्न अपिल गरेको छ। स्थानीय सरकारले मनपरी निर्णय गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा बोल्दा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाउने गरेको गुनासो समेत मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयले यसरी विद्यमान सरकारी कानुनी व्यवस्था विपरीत खर्च गर्ने गरिएमा महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षणमा उक्त खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत गाह्रो हुने कुरा समेत उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय सरकारलाई कार्य गर्न सहज बनाउने प्रयोजनले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४ र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी गरेको छ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले सङ्घीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई एक निर्देशनमार्फत स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको खर्च स्थानीय सरकारले नै व्यवस्था गर्न र नागरिक वडापत्र मार्फत उपलब्ध गराइएका सेवा र सेवाबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएका आदेश र प्रतिक्रिया

स्थानीय निकायले सरकारी विकास बजेटबाट पदाधिकारीको सवारी साधन खरिद गरेको, विकास बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरेको, नेपाल सरकारका विद्यमान आर्थिक ऐन नियम कानुन विपरीत खर्च भएको, आफूखुशी निर्वाचित पदाधिकारीको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको, आफूखुशी निर्वाचित पदाधिकारीको स्थानीय भाषाको प्रयोग गरेको जस्ता कार्यको विरोध गर्दै यस्तो कार्य पुनः नगर्न/नदोहोर्‍याउन आदेश जारी गरेको कुरा उल्लेख गरिसकिएको छ। साथै यसरी विरोध गर्दा स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप/अतिक्रमण गरेको समेत भन्ने गरिएकोमा गुनासो मन्त्रालयका पदाधिकारीले गरेको कुरा समेत उल्लेख भइसकेको छ। यस्ता प्रतिक्रिया र निर्देशनले स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरूबीच गम्भीर प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ।

स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरूले यसबारे गम्भीर प्रतिक्रिया जाहेर गर्दै यो परम्परागत सोच राख्ने र स्थानीय निकायलाई अधिकार सही अर्थमा प्रदान गर्न दिन हिच्किचाएको, सङ्कुचित मानसिकता र सोच भएको विचार व्यक्त गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणालाई स्वीकारेको र सर्वशक्तिसम्पन्न र सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको उपहास गरिएको/खिल्ली उडाइएको कुरा समेत बताइएको छ। २०४६ र २०६२ को जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार सार्वभौम जनता र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा परम्परागत शैलीमा कार्य गर्ने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो हैकम चलाउन खोजेको गुनासा समेत उनीहरूले गरे। भावी दिनहरूमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले केन्द्रीय प्रशासन संयन्त्रको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा समेत जनाएको छ। निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीसँग डराउने र उनीहरूलाई पन्छाउने र उपहास गर्न नेपाली संयन्त्रको विशेषता नै बनेको गुनासो गर्न पनि उनीहरू पछि परेनन्। उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने क्रममा निर्वाचित पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, सचेत नागरिक सबै नै सचेत हुनुपर्नेसमेत उनीहरूको धारणा रहेको छ।

निर्वाचित पदाधिकारीका दायित्व

(१) जनताका माग सम्बोधन गर्ने दायित्वः स्थानीय नेतृत्वले मतदाताका समक्ष गरेका प्रतिवद्धता र आश्वासनलाई इमान्दारी र लगनशीलतासाथ व्यवहारमा उतार्न प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। १९ वर्षसम्म सार्वभौम जनतालाई तिरस्कार गर्दै लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक नारा दिएर स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने केन्द्रीय नेतृत्वको परम्परागत र व्यक्तिवादी सोचका कारण जनताका आकाङ्क्षामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले हाम्रा सबै कार्य गर्नेछन्, हाम्रा समस्या र माग सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने उच्च जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु जनप्रतिनिधिका लागि सीमित बजेट लगायतका कारणले त्यति सम्भव देखिँदैन।

(२) संविधान र प्रचलित ऐन नियम कानुन आदेशलाई आदर सम्मान गर्ने दायित्वः नेपालको संविधान २०७२ को सङ्घीय अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले (क्षेत्र नम्बर २ बाहेक) नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अहम् जिम्मेवारी रहन गएको छ। उनीहरूले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व बन्न पुगेको छ।

(क) २०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्म, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई सम्मान नगर्ने।

(ख) सार्वभौम जनतालगायतका नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उनीहरूले सम्मान गर्दै व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्रस्तावनामा निम्न कुरालाई जोड दिइएको छ-

  • जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्ने,
  • विगतका सम्पदा (राजनीतिक) आदिलाई सम्मान गर्ने,
  • सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने,
  • विभिन्न विविधताबीच एकता, सामाजिक-साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता, सद्भावलाई संरक्षण र सर्ंवर्द्धन/प्रवर्धन गर्ने (स्थानीय कानुन र कार्यमार्फत),
  • वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्न पहल गर्ने,
  • आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न स्थानीय तहमा पहल गर्ने,
  • जनताको बहुदलय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक मानवीय अधिकार, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समाजवादप्रति कटिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्न स्थानीय तहमा (कानुन र व्यवहार मार्फत) पहल गर्ने,
  • स्थानीय तहमा शान्ति, सुशासन, विकास र सम्वृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने (बजेट, कानुन, नियम मार्फत)। यी बाहेक प्रस्तावनामा लेखिएका सबै अधिकार स्थानीय तहका प्रयोग गर्दे प्रस्तावनामा लेखिएका सबै कर्तव्य पालन गर्ने दायित्व पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा रहेको छ। स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा कार्य गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १६-४७ मा उल्लेख गरिएका र नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएका मौलिक हक-सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितहरूको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देशनिकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक- मध्ये स्थानीय तहमा प्रयोगमा आउने हकहरूलाई कानुन र व्यवहारमार्फत आदर सम्मान गर्नु हुन्छ। धारा ४८ मा उल्लेखित कर्तव्यलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संविधानको २०७२ को भाग ४ को धारा ५० मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा ५१ मा उल्लेखित विविध क्षेत्रका राज्यका नीतिहरू धारा ५२ मा उल्लेखित राज्यका दायित्वलाई स्थनीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने दायित्व रहन गएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ मा उल्लेखित राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुरूप अनुसूची-८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूची (स्थानीय तहले मात्र एकाधिकार गर्न पाउने अधिकार), अनुसूची- ९ मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची, भाग २० मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध भाग १७ को स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली जस्तै संवैधानिक विषयवस्तुलाई आदर गर्दै सोही अनुसार आचरण निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक बनेको छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ऐनद्वारा औपचारिक रूपमा खारेज नभई हाल निष्कृय अवस्थामा रहेकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन पूर्ण जारी गरिएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश फागनु २०७४ र निर्वाचन पश्चात असार २०७४ मा जारी गरिएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश जस्ता सरकारी आदेश अनुरूप पनि आचरण गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा थपिएको छ। यी बाहेक अन्य सरकारी ऐन, नियम, आदेश आदिको पनि पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने कार्य

स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने केही ठोस कार्य हुने गर्दछ। प्रथमतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी नसम्झी सकारात्मक सोच राखी कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई दिने आर्थिक सहयोग पनि सरल प्रक्रियामा पारदर्शी रूपबाट समयमै दिनुपर्ने हुन्छ। साथै स्थानीय तहलाई निरुत्साहित नगर्ने प्रयोजनले आवश्यक ऐन नियम कानुनको समयमै तर्जुमा गरी काम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।Prachi 2074-04-16_Layout 1.qxd

निष्कर्ष

वर्तमान संविधानअन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ दुई चरणमा भएका स्थानीय निर्वाचनले नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। तेस्रो चरणमा हुने भनिएको प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लाहरूमा तत्काल निर्वाचन निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गराउन नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय स्तरका राजनीतिक दलहरू, मधेसवादी दलहरू, क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाता, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सबैले सकारात्मक सोच लिइ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि वर्तमान संवैधानिक मर्म, मूल्य र मान्यता अनुसार यस संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फसकारात्मक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल सरकारका ऐन नियमलाई सम्मान गर्दै जनआकाङ्क्षा र जनचाहनाअनुसार कार्य गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीले जनताका सेवामा जुट्नु पर्ने समय आएको छ। यस्ता कार्य गर्दै स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत र मजबुत गर्ने दिशामा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। केन्द्रीय सरकारले परम्परागत र व्यक्तिगत सोचबाट माथि उठी स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने भएको छ।