सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष

अर्जुन शाह

सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा ।

आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो काठमाडौं धाउनैपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने परिकल्पनाका साथ तीन तहका सरकार र विधायिकाको ब्यवस्था गरिएको हो । त्यही संवैधानिक ब्यवस्थाको अधिनमा रही तीन तहमा निर्वाचन, सरकार गठन र कार्य सञ्चालन आरम्भ भइसकेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश ७ अर्थात अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसमेत आफ्नो एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । शून्य पूर्वाधारबाट काम सुरु गरेर एक वर्षको अवधिमा उल्लेख्य कार्य गर्न नसके पनि आफैँले कानुन निर्माणको अभ्यास, वजेट विनियोजन, भौतिक पूर्वाधारको संरचनागत ब्यवस्थापन प्रयासले सङ्घीयताको जग भने दिनदिनै मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस अवधिमा १८ वटा विधेयक पारित, प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको निक्र्यौल, दुई वटा बजेट पेश गरी कार्यान्वयन सुरु, प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय स्थापना लगायतका कार्यलाई प्रदेश सरकारले गरेका उपलब्धिमूलक काम मान्न सकिन्छ । तरपनि आमनागरिक भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको गति सुस्त भएकोमा त्यति सन्तुष्ट देखिदैनन् । प्रदेश सरकारको 'एक वर्ष' लाई यहाँका अधिकांश सर्वसाधारणले सरकार भएको अनुभूति नै गराउन नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

प्रदेश शासन हामी सबैका लागि नितान्त नौलो अनुभव र अभ्यास हो । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यसको सञ्चालन सहज छैन । त्यसैमा शताब्दीयौँदेखिको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमै विकेन्द्रित गर्नु आफैमा जटिल परिवेश हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षको चाङ प्रदेश सरकारतर्फ सोझिसक्यो ।

प्रदेश शासनलाई आम जनताले आफूले सदियौँदेखि साँचेका समृद्धिका सपना साकार पार्ने शासनका रूपमा अपेक्षा गरेका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा जनताका यिनै अपेक्षा र विश्वासमा प्रदेश शासन खरो उत्रिन सकेन भने विस्तारै जनतामा निरासाको मात्रा वृद्धि मात्रै हुने छैन, सङ्घीयताप्रतिको आस्था र विश्वास पनि खिइँदै जानेमा सम्बद्ध पक्ष कत्तिको चनाखो देखिए भन्नेमा प्रदेश सरकारको एक वर्षको शासन अवधिले संकेत गर्दछ ।

एक वर्षको यो अवधिमा प्रदेशसभाले प्रदेशका आम जनताको भावना र आवाजलाई कत्तिको मुखरित गर्‍यो ? जनताका जनजीविकाका सवालका साथै शान्ति सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य तथा मानव अधिकारको संरक्षण, समाजिक तथा सांस्कृतिक कुप्रथाको अन्त्यसहित सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक सवालहरूप्रति प्रदेशसभामा कत्तिको गम्भीरताका साथ आवाजहरू उठे र ती आवाजहरूको सुनुवाइ प्रयत्न कत्तिको गम्भीर र संवेदनशील तरिकाले गर्‍यो ? प्रदेशको तीब्र आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फसरकारलाई डोर्‍याउन प्रदेशसभाले कत्तिको दृढतापूर्वक काम गर्‍यो ? प्रदेशको विधायिका र कार्यकारीले एक वर्षको अवधिमा जनताका यी सवालहरू के पहल गर्‍यो भन्ने बिन्दुबाट उसको एकवर्षको समीक्षा सान्दर्भिक हुनेछ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन् 'प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति नै देखाउन सकेन । शान्ति सुरक्षामा सुधार, सुशासन कायम र प्रदेश गौरबका आयोजना अघि बढाउने लगायत नयाँ केही गर्न सक्ने अवसरलाई पनि सदूपयोग गर्न सकेको देखिएन ।’ डा. चन्दजस्तै प्रदेश सरकारको एक वर्ष अवधिको समीक्षामा व्यक्त गरेका टिप्पणी जस्तै अक्सरका टिप्पणी पनि त्यही फेरिफेरिका भएकाले उत्साहित भई हाल्नुपर्ने वा सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो गतिलाई तिव्रता दिनुपर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई 'कानुन निर्माणको वर्ष' बताएको भए पनि हालसम्म १८ वटा ऐन बनाएको छ । चार ओटा नियमावली र २५ वटा कार्यविधिसमेत यो एक वर्षमा पारित गरेको छ । चार ओटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधिन रहेका छन् । २५ वटा कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री भन्छन्, 'कानुन निर्माणमा हामी पछाडि छौँ भन्न मिल्दैन ।’ तर प्रदेशले अझै कम्तीमा ९९ कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निक्र्यौललाई प्रदेश सरकारले आफ्नो उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा दावी गर्दै आएको छ । तर नामाकरणमा खासै विवाद नदेखिए पनि प्रदेश राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयलाई भने कतिपयले अनुचित ठाने । वन मासेर राजधानी राख्नु उपयुक्त निर्णय नभएको आलोचकहरूको जिकिरलाई सरकारले वास्ता नगरेरै अघि बढ्यो ।

प्रदेश सरकारले दुई वटा बजेट प्रस्तुत गरेको कुरालाई पनि उपलब्धिका रूपमा बताउने गरेको छ । तर वजेटबाट प्राप्त उपलब्धि के हो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । बजेट प्रस्तुतिले सङ्घीयताको कार्यान्वयन पक्षलाई त बल मिल्ला तर बजेटको सदुपयोगले मात्रै आमनागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोडको आंशिक बजेट ल्याएको सरकारले चालु वर्षमा लागि २५ अर्ब ६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । १ अर्ब २ अर्बको आंशिक बजेटमा २३ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । चालु वर्षको बजेटमा पनि दोस्रो चौमासिक बित्न लाग्दा १ अर्ब ४१ मात्र खर्च भएको सरकारले जनाएको छ । अहिले धेरैको चिन्ता विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर रकम फ्रिज जानेमा देखिएको छ ।

प्रदेशको प्रोफाइलको तयारी, प्रादेशिक योजना आयोग गठन, प्रदेश विकास परिषद् गठन लगायतका कार्यहरू वर्षदिनभित्रै पूरा गर्नमा प्रदेश सरकार चुकेको धेरैको भनाइ रहेको छ । दुई तिहाइको सत्ता पक्ष र संख्यात्मक रूपमा दुर्वल देखिने विपक्ष छ सुदूरपश्चिममा । अझ कमजोर भएर होला, प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्ष झैँ सहकार्यको भूमिकामा देखिन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्दै पनि आएका छन् । तर सकारको काममा भने उनीहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । 'सरकारले गति लिएन, यही ढङ्गले भविष्यलाई राम्रो गर्दैन’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का भन्छन् 'गत आर्थिक वर्षको बजेटको कुनै हिसाबकिताब नदेखाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रदेशका बासिन्दाका लागि चिन्ताको सवाल हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जंगल र जडिबुटीको सदूपयोगको आधारलाई प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्दै आएको हो । तर यी क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना भने अघि बढाउन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । सरकारले भने नौ वटै जिल्लामा समानुपातिक हिसाबले एकएक वटा सडकहरू प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा छनौट भई विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण भइरहेको जनाएको छ । यस्तै प्रदेशमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र आर्थिक वर्षभत्र बस सेवा सञ्चालन ल्याइसक्ने सरकारको दावी रहेको छ । 'सङ्घीयता अभ्यासको सुरुआती अवस्था भएकाले अहिले निरास भई हाल्नु हुन्न’ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा भन्छन्, 'आगामी दिनमा सरकारले गति चाहिँ बढाउनै पर्छ ।’

एक वर्षको अवधिमा ३८ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । बैठकमा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि निर्णयहरू हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा न्यून सङ्ख्यामा मात्रै कार्यान्वयन हुने गरका देखिएको छ । यसअघि एक सय दिन पुगेको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले त्यस अवधिमा भएका उपलब्धिहरूको फेहरिस्त पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, मुख्य न्यायधिवत्ताको नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको सुविधा निर्धारणलाई सरकारले एक सय दिनको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।

भारतमा आफ्नो युवा उमेर भारतमा चौकीदारी गरेर गुजारेका नेता त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि 'अब उप्रान्त सुदूरपश्चिमका युवाहरूले भारतमा चौकीदारी गर्न जानैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने’ बताएर निक्कै चर्चा बटुलेका थिए । तर वर्षदिन बित्दासम्म युवाहरूले भारतमा चौकीदारी गर्नबाट छुटकारा पाउने गरी प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रमहरू अघि बढ्न नसकेकोमा भने यहाँका युवाहरू खिन्नता व्यक्त गर्दछन् । वर्षदिन मै यहाँका युवाहरूले रोजगारीका लागि भारत चहार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नसकिने भएपनि भनेअनुसार प्रदेश सरकारले ठोस नीति तथा योजना ल्याउन नसकेको विदेशबाट फर्केकाहरूको अनुभव छ ।

सात जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको धेरैजसो समय औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन र समापनमै बित्ने गरेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । अर्कोतिर मन्त्रीहरूले गर्ने अनुगमन अनुगमनमै मात्र सीमित हुने गरेकोमा पनि सर्वसाधारणको आलोचना देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका हकअधिकारहरू नदिएकाले पनि अवरोध भइरहेको मन्त्रीहरू बताउँछन् । सुरुका ६ महिनासम्म त प्रदेश सरकारले कर्मचारी र मातहतका संरचना अभावमै बिताएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा बताउँछन् ।

अधिकारको विषयलाई लिएर सङ्घ र प्रदेशबीच फाटो देखा पर्न थालेको छ । अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोमा पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले खुलेरै सङ्घीय सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेश सरकारको अप्ठेरो तथा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रदेशसभामा उनले भने, 'समस्या प्रदेशमा हुने, समाधान केन्द्रले खोजिदिनु पर्ने ? प्रहरी प्रदेशको हुने, कमाण्ड केन्द्रले गर्नुपर्ने ? अहिलेको अवस्थाले संविधानले गरेका व्यवस्था र  सङ्घीयताको मर्ममा खिल्ली उडाउने काम भई रहेको छ ।’ त्यसक्रममा मन्त्री शाहले यही अवस्था कायम रहे प्रदेश र सङ्घको सम्बन्धमै खलल पुग्नेमा सचेत गराएका थिए । 'अधिकारविहीन अवस्थामा चुस्तदुरुस्त काम कसरी गर्न सकिन्छ ?’ उनले भनेका थिए ।

संविधानअनुरूप सङ्घ सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कतिपय अधिकारहरूमा ढिलाइ गर्नाले पनि समस्या भएको प्रदेशको दावी रहँदै आएको छ । अब प्रदेश मातहतका संरचनाहरू स्थापना भएकाले अब कामहरू देखिने सरकारको दावी छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अढाई हजार बढी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू तय गरेको जनाएको छ । ती योजनाहरूको गुणात्मक कार्यान्वय प्रदेश सरकारको चुनौती हो । नभए अहिले सरकारका मन्त्रीहरूले उनीहरूले आफ्ना निकटका ब्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी योजनाहरू विनियोजन गरेका छन् भन्ने आरोप सत्य सावित हुने देखिन्छ ।

केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचमा रहेको प्रदेश सरकारको भूमिका र काम कर्तब्य र अधिकारको विषयमा वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची शीर्षकमा २१ विषय सूचीकृत गरिएका छन् । जसलाई प्रदेशका मूल कार्य मान्न सकिन्छ । अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारको सूची शीर्षकमा २५ विषयमा प्रदेशले सङ्घसँग साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सूचीकृत १५ विषय प्रदेशले स्थानीय तहको सङ्घसंग साझेदारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

(लेखक इन्सेकका पूर्व जिल्ला प्रतिनिधि हुन् । यो लेख प्राचीको वैशाख अङ्कबाट लिइएको हो ।)