सान्दर्भिकता र परिस्थितिको आधारमा सोच्ने संस्कार विकास गरौँ

सुबोधराज प्याकुरेल

अहिलेको बेलामा नागरिक संस्थाले स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य भन्नाले स्वास्थ्यसँग गाँसिएर आउने कुराहरू खाद्यको अधिकार, सरसफाईको अधिकार, वातावरणको अधिकारलाई पनि बुझ्नु पर्छ । यि अधिकारहरू स्वास्थ्यको अधिकारसँगै आउने विषयवस्तु हुन् । मानिसले खाद्यान्नको जोहो पनि गर्न पाउनुपर्छ । त्यो सँगै काम गर्ने र ज्याला पाउने कुरा पनि आउँछ । हेर्दा स्वास्थ्य अधिकार भएपनि यसै भित्र जीवनको अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सबै पाटा आउँछन् ।

कुनैपनि सङ्कट पर्दा होस् वा नपर्दा नै किन नहोस् हामी प्रत्येक व्यक्तिले म  राज्य हुँ भन्ने सम्झनु पर्छ । यो चेतना र जिम्मेवारीको बोध नागरिकले गर्ने र अगुवाले त्यस्तो बोध गराउन सक्नु पर्छ । सार्वभौम सम्पन्न नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन्, सरकार बनाउँछन् । कानुन अनुसार राष्ट्रको दैनिकी र अरु प्रशासनिक काम सञ्चालन हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला नागरिकमा ‘म राज्य हुँ’ भन्ने चेतना जागृत गर्नु पर्ने बेलामा अहिले नेपालको नागरिक समाज पछाडि परेको महसुस गरेको छु ।

कोभिडको महामारीका बेलामा कोभिडसँग सफलतापूर्वक जुधेका मुलुकहरूका राम्रा अभ्यासलाई अनुशरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसरी सफलतापूर्वक कोरोना परास्त गर्ने देशहरूमध्ये भियतनाम पनि एक हो । भियतनाममा सामाजिक दुरी (एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति भौतिक रूपमा नजिक नहुने) कायम राख्नका लागि, साबुन पानीले हात धुने तथा अन्य सरसफाईका कुरालाई आकर्षक भिडियो बनाएर सबै जनासम्म पुग्ने गरी प्रचार गरिएको छ । यो प्रचारले भियतनाममा  निकै राम्रो र महत्वपूर्ण काम गरेको छ । अहिले यसको अनुशरण अमेरिकालगायतका देशले गरिरहेका छन् । भियतनाममा स्वतन्त्र नागरिक समाज नहुँदानहुँदै पनि यि काममा नागरिकले अगुवाइ गरिरहेका छन् । त्यही ढाँचामा हाम्रो देशको नागरिक समाजले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ ।

स्वास्थ्य र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घसंस्थाहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्था पनि छन् । यि दुई खाले सङ्घसंस्थामा सदृष्य साझेदारी हुन सकेन । मेरो जानकारीमा नआएको पनि हुन सक्छ । यदि यस्तो साझेदारी सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणको अभावका कारण हुन नसकेको हो भने त्यस्ता कुरामा पनि नागरिक जिम्मेवारीका हिसाबले नागरिक समाजले घच्घच्याउनु पर्छ । सरकारका तर्फबाट कमी कमजोरी भए उजागर गर्ने सच्याउन लगाउने लगायतका काम गर्नु पर्छ । सुरुवातको समयमा सबैजना आतंकित अवस्थामा रह्यौं, त्यसले पनि हुनसक्छ यता तिर नागरिक समाजको कृयाशीलता देखिने गरी छिटपुट मात्र भयो ।

अहिले नेपालमा सूचना आतङ्क व्याप्त छ । यो बेलामा जिम्मेवार सञ्चार गृहले तथा सञ्चारकर्मीले आम नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । ढाडस र चेतनाको साटोमा अपुष्ट सूचना तथा बढाइचढाई समाचार सम्प्रेषण भएको पाइन्छ । निको भएका विषय, र खुसी रहने तौरतरिकाको साटोमा मृत्यु भएका, पीडा परेकाजस्ता विषयलाई बढी महत्व दिँदा जनमानसमा नकारात्मक सोच पैदा हुन्छ । मानसिक समस्यासम्म हुने खालका डरलाग्दा विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने र बारम्बार प्रचार गर्ने गर्दा आतङकको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सञ्चार भन्नाले हाम्रो जस्तो स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा यतिबेला प्रत्येक व्यक्ति सञ्चारकर्मी भएका छन् । अखबारका अलावा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युवलगायतका सामाजिक सञ्जालमासमेत असंवेदनशील वा संवेदनाहीन विषयवस्तुको प्रचारले नकारात्मकतालाई बढावा दिएको छ । यस्ता विषयमा पनि नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिक समाजको अग्रसरता जरुरी छ ।

मानव अधिकार एक पाखे हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज होस् वा नेपाली कानुनकै किन नहोस् लेखिएका विषयवस्तुलाई एक पाखे व्याख्या गर्नु हुन्न । कानुनको सिद्धान्त अनुसार अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउने हुन्छ । मैले अरूको अधिकारको सम्मान गर्दा अरूले पनि मेरो अधिकारको सम्मान गर्छन् र हामी  सबैको अधिकारको सम्मान हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अधिकार भनेर लेखिसकेपछि कर्तव्य लेखिरहनु पनि पर्दैन । अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् l

 कष्टपूर्ण समयमा उचित समाधान पहिल्याउनु जरुरी मात्र होइन बढी संवेदनशील चुनौती हुन्छ lयस्तो बेलामा समाजलाई सदृश्य रूपमा सहयोगको खाँचो हुन्छ l सरकारले गरिरहेको कामको अनुगमन गर्ने, सुधारका लागि पहल गर्ने र सार्वजनिक रूपमा सुझाव प्रकट गर्ने यी तिन काम जुनसुकै कष्टसाध्य परिस्थितिमा पनि नागरिक समाजले गरी आएको कुरा हो l एकाएक आइलागेको कोरोनाको महाविपत्ति सामना गर्ने तम्तयारी सम्पन्न गरिब सबै राष्ट्रसँग रहेनछ l एकातिर संरचना कमजोर छ, अर्को तिर महामारीको स्वरूप कस्तो होला भनेर अन्दाज गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन l दु:ख सहेर भएपनि क्वारानटिनमा जनताले बसिदिनु पर्ने, गाह्रो परिसक्यो तर पनि  उपचारको लागि लामो समय पालो पर्खिनु पर्ने अवस्थामा सेवा र सेवाग्राही बीचको समानुभुति र समझदारी बढाउने कुरामा सामाजिक साझेदारी अनिवार्य हुन्छ l अहिले आम नागरिकले अधिकारकर्मी वा नागरिक समाज जे भनौं, बाट राखेको अपेक्षा यस्तै छ l अनेक राजनीतिक प्रशासनिक शंकटका बेलामा सहयोगी रहेका नागरिक अधिकारकर्मीलाई त्यस्तै सहयोगी भूमिकामा दु:खमा परेका जनताले अपेक्षा सहित सम्झिरहेका छन् ।

(इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेलसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नु भएको कुराकानीमा आधारित)