समावेशी नेपालको निर्माण

सुबोधराज प्याकुरेल

कानुनमा समानता भएको ठाउँमा पनि व्यवहारमा समानता रहेन।

त्यसैले समानतामा आधारित कानुन बनाउने र त्यसलाईव्यवहारमा

परिपालना गर्नेदृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार आजको नेपालको पहिलो

आवश्यकता हो।

जनआन्दोलनपछिको नेपालीराजनीतिको मुख्य कार्यभार सबैखाले विभेद र छुवाछूतबाट मुक्त समन्यायमा आधारितप्रगतिशील राष्ट्रको निर्माण गर्नमा केन्द्रित रहेको छ। राजतन्त्रलाई संविधानसभाकोप्रक्रिया पुर्žयाएर अन्त्य गरिएपछिसामन्तवादको माथिल्लो निकाय अब समूल हटेको छ। यस बेलामा हामीले आफ्नोव्यवहार,चिन्तन र शैलीलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार परिमार्जनगर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने अति जरुरी छ। द्धान्तका हिसाबले हाम्रा नेताहरू पोख्तदेखिन्छन् । तर, व्यवहारका मामिलामा अनेकनकमजोरी देखापर्ने गरेको छ। निर्वाचित भइसकेपछि र दर्जामा पुगिसकेपछि पार्टी विशेषमात्रको घेराबाट माथि उठ्नुपर्ने चिन्तन र व्यवहारमा कमी-कमजोरी पाइने गरेको छ।अरूप्रति उदारभाव राख्ने, अरूका कुरा उनीहरूकैसन्दर्भ र परिस्थितिको आँखाले हेर्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्ने शैली आत्मसात्नगरून्जेल कोही पनि समावेशी बन्न सक्दैन। यसरी अर्कालाई बुझ्ने, चिन्ने र आत्मसात् गर्नेसमावेशी शैलीको सुनिश्चितता गर्न केही प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हुन्छ। जसकाबारेमा निर्णय गरिने हो, त्यो समुदायसँग खुला रजिम्मेवार बहसको प्रक्रिया अपनाउने गरियो भने निर्णय प्रति जनताले आफ्नो पनिस्वामित्व छ भनेर अनुभूति गर्छन्।

अहिले हाम्रो देशमाशब्दहरूको गलत व्याख्या गर्ने र राजकीय संरचनाको विभेदकारी संस्कृतिलाई जातिविशेषस“ग मात्र जोडेर जनतालाईभ्रममा पार्ने खालको होहल्लाको राजनीति पनि सुरु भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोपहिचान आफैँ छान्ने सार्वभौम अधिकार रहन्छ। तँ फलानो होस्’ भन्न पाइन्न।जात, भाषार बसोबासको अधिकार सांस्कृतिक अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो। नेपालमा कानुनले नै विभेदगरेर शासनमा एकाधिकार राख्ने चलन २००७ सालयताको परिवर्तनले समाप्त पार्दै लगेको हो।तर, व्यवहारमा भनेविभेद कायमै रह्यो ।कानुनमा समानता भएको ठाउँमा पनि व्यवहारमा समानता रहेन । त्यसैले समानतामा आधारितकानुन बनाउने र त्यसलाई व्यवहारमा परिपालना गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार आजकोनेपालको पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो आवश्यकता भनेको यस्तो सरकारको निरन्तर अनुगमनगर्ने र आफ्नो सरोकारलाई खुला रूपमा सार्वजनिक गरेर त्यसको औचित्य पुष्टि गरिरहनेनागरिक र राजनीतिक आन्दोलन हो।

तेस्रो कुरा समन्याय नैहो। युगौँदेखि जो पछाडि पारिए, तिनीहरूलाई राज्यले बढीध्यान दिनैपर्छ। एउटा राज्यका हामी सम्पूर्ण नागरिक एउटा परिवारका सदस्यजस्तैहुन्छौँ। परिवारको एक जना मात्र पनि अपाङ्ग, रोगी भयो भने सारा परिवारपछाडि पर्छ। कमजोर सदस्यलाई बढी हेरचाह गरेर चाँडो निको पार्नुपर्छ। राज्यस्तरमापनि यस्तै नीतिको आवश्यकता छ।

चौथो कुरा के हो भनेखुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ। पछाडि पारिएकाहरूले आफ्नो कुरा राख्दा अर्कालाईहेप्ने काम गर्नुहुन्न। उनीहरूले समानताको कुरालाई उदारतापूर्वक स्वीकार्नु पर्छ रआफूले जुन खाले आदर्श व्यवहारको माग गरेको हो, त्यस्तो व्यवहार अरूप्रतिपनि दर्शाउन सक्नुपर्छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वकालागि चुनाव भन्दा राम्रो विकल्प पत्ता लागेको छैन। तर, जसरी भए पनि चुनावजित्नका लागि भ्रमको खेती गर्ने र भावुकतालाई भड्काउनेहरूको पनि कमी छैन। जातीय रधार्मिक विभाजन सबभन्दा खतरनाक कुरा हो। यसले सँगै हुर्किएका दौँतरीलाई पनिछुट्याइदिन्छ। हामी हाम्रो दिनचर्या र भविष्यको निर्माणका सहयात्री हौँ। विकासभनेको अर्काको आरिस गर्नु होइन।

उल्लिखित चार कुरा र एकप्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्‍यौँभने हामीले समावेशी नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने छौँ।

(प्राची पूर्णाङ्क ६७, भदौ – असोज ०६५ बाट)