सबैभन्दा बेश, बन्न सक्छ एक नम्बर प्रदेश

यज्ञप्रसाद शर्मा

विषय प्रवेश
नेपाली जनताको अभूतपूृर्व सहभागितामा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
‘हामीले सुकुलमा बसेर प्रदेश सरकारको काम थालेका हौँ ।’ प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले एकवर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो । हुनत प्रदेश सरकारले यसबीचमा एउटा पनि सुकुल किनेको बिल भुक्तानी गरेको मैले थाहा पाएको छैन । तर, पनि उहाँको भनाइ सत्य हो । किनकी मन्त्रालय र कुर्सीको समेत व्यवस्था नभएको अवस्थामा २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकारले कार्यभार सम्हालेको थियो । त्यसैले पहिलो काम ‘मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्नु’ थियो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु थियो । तिनीहरू रहने कोठा, बस्ने कुर्सी, काम गर्ने टेबल, लेख्ने खाता, निर्णय गर्ने माइन्युट, यात्रा गर्ने सवारी साधन र साभ दिने सचिवालय सबै व्यवस्था गर्न बाँकी नै थियो । अनि यी सबै व्यवस्था भइसक्दा चाहिँदो मात्रामा कर्मचारी नहुने, भएका कर्मचारी सङ्घीय सरकारले जथाभावी सरुवा गरिदिने मात्र होइन कुनै काम र निर्णय कसरी गर्ने भन्ने कानुनी आधार र कार्यविधि बनेकै थिएन । ‘हाम्रो हात बाँधिएको छ’ भन्नुपर्ने र मन्त्रीले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले मन्त्रीलाई र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दोष दिँदै अगाडि बढ्ने अवस्था नदेखिएको होइन । त्यसैगरी सरकारमा गएको दल एकीकरणको महासागरमा फसेर पारी तर्न नसकिरहेको अवस्थामा वर्ष बित्यो । मातृपार्टीको सल्लाह र निर्देशन पाउने त कता हो कता उल्टै सरकारमा बसेकाहरूको आलोचना गर्ने र एक प्रकारको असहयोग भएजस्तो वातावरण पनि कताकता नदेखिएको होइन । जतिकै प्रतिकूलता भए पनि सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक वर्ष पूरा भएको छ भनेर जनताले पनि बढो धैर्य र संयमताका साथ हेरिरहेका छन् कम्युनिष्ट शासनको एक वर्ष ।
जग बसाउने काम
मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको पाँच सदस्यीय प्रदेश सरकारले यस अवधिमा दुईओटा नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ । ‘सबैभन्दा बेश एक नम्बर प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ समृद्ध र सुसंंस्कृत प्रदेश निर्माणको अभियानमा लागेको छ । यस अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को ३७ ओटा बैठक भई १ सय ५८ ओटा निर्णय भएका छन् । एउटा अध्यादेश, २३ ओटा विधेयक स्वीकृत भएको छ भने कार्यविधि ३० ओटा, निर्देशिका तीनओटा तथा नियमावली दुईओटा स्वीकृत भएका छन् । प्रदेश सरकारको काम तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ११ ओटा मन्त्रालय स्तरीय कार्यालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गत १ सय ५५ ओटा निर्देशनालय तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । प्रदेश मन्त्रालयहरूमा ४ सय ४९ तथा मातहतका निकायहरूमा ३ हजार ४ सय ४३ गरी स्वीकृत दरबन्दी ३ हजार ८ सय ८२ जना रहेको छ । जसमध्ये मन्त्रालयहरूमा २ सय ९४ तथा मातहत निकायमा १ हजार ८ सय २६ गरी २ हजार १ सय २० ओटा (५४.६१ प्रतिशत) पदपूर्ति भएका छन् । रिक्त दरबन्दी १ हजार ७ सय ६२ रहेको छ ।
नारा नै नारा
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाः सबभन्दा बेस १ नं. प्रदेश निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ कार्यक्रमहरूलाई नारा नै नाराका रूपमा अगाडि सारेको छ । जस्तो कि, प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने, प्राङ्गारिक क्षेत्र बनाउन अध्ययन गरिने, ‘उत्पादन गरौँ प्रदेश समृद्ध बनाऔँ’ भन्ने नीति लागू गर्ने, ‘बचत गरौँ समृद्ध बनौँ’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ भन्ने नाराका साथ यस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धन गर्ने, ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर’ को नीति लागु गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गरिने, ‘दिगो विकास र समृद्धिको आधार–पर्याप्त पूर्वाधार’ लाई मूल मन्त्र मानी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी दिगो विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने, ‘हाम्रो गौरव हाम्रै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान’ र ‘स्वस्थ नागरिक स्वस्थ प्रदेश’ को नीति अवलम्बन गर्ने, ‘सामाजिक न्याय र समानताका लागि मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने, ‘सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको उपहारः एक परिवार एक रोजगार’ को नारा साकार पार्ने, ‘आफ्नो ठाउँ आफै सफा गरौँ’ भन्ने स्वच्छता अभियानकासाथ सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को नारालाई सार्थक बनाउने, ‘विकास र समृद्धि हाम्रै स्रोतले’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ प्रदेश सरकारले राजस्व र खर्चमा तादम्यता कायम गर्ने, ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने नाराकासाथ विद्यालयस्तरमा सगरमाथा टिनएज क्लब कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थासहित आ.व. २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र सोही अनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
मापन योग्य उपलब्धिहरू
प्रदेश सरकार एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरिएको पुस्तिकामा उल्लेखित महत्वपूर्ण उपलव्धिहरू यसप्रकार छन् ।
१.  १४ जिल्लामा विपद् खोज, उद्दार तथा राहतसम्बन्धी विद्यमान क्षमता नक्साङ्कन गरिएको, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाका सात ओटा स्थानीय तहमा सुख्खा प्रभावित ३ हजार ७ सय ९० परिवारलाई १ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपियाँ राहत उपलव्ध गराएको । विपद् पश्चातको खोज, उद्धार र राहतको लागि पूर्वतयारी गर्न प्रादेशिक गोदामघर स्थापना गरी सामग्रीहरू भण्डारण गरिएको ।
२. सडकको पहुँच भएको गाउँपालिकाहरूलाई ७० ओटा एम्बुलेन्स खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको
३. कर सुदृढीकरण कार्यदल बनाई प्रदेश अन्तरगत कर तथा गैरकरका सम्भाव्य स्रोत, क्षेत्र, दायरा, दर लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको
४. तराई मधेस हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत झापा, मोरङ र सुनसरीमा नर्सरी स्थापना र स्तरोन्नति भई १३ लाख ८० हजार विरुवा उत्पादन भइरहेको, एक घर पाँच विरुवा कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ र झापा जिल्लामा इमली, रुख कटहर, सोहिजन, बेल र अमला प्रजातिका १ लाख २० हजार विरुवा कृषकलाई वितरण गरिएको, ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरका विशेष क्षेत्रका कृषकहरूलाई रुद्राक्ष, चाँप, लौठसल्ला, लाम्पाते आदि प्रजातिका १२ हजार विरुवा खरिद गरी वितरण भएको
५. झापाको बाहुनडाँगी र सुनसरीको कोशीटप्पु क्षेत्रमा हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न छेकवार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको
६. तराईको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कोरिडरको रूपमा विकास गर्दै आगामी पाँच वर्षमा त्यस कोरिडरको गरिवी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ तरकारी र अन्नको उन्नत बीउ तथा उत्पादन सामग्रीमा सहयोग गर्ने गरी राजमार्ग कोरिडोर व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम शुरु भएको
७. मिल्क होलिडेलाई समाप्त गर्न बिराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नति र  सुदृढ गर्ने तथा डेरी व्यवसायीहरूको संलग्नतामा थप पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको
८.  सहकारीहरूको वित्तीय तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदनहरू सहकारी सूचना प्रणालीमार्फत अपडेट गर्ने कार्य भई १ सय ७७ सहकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट अनलाइन् प्रतिवेदन प्राप्त भइरहेको
९. सडक र पुल निर्माणतर्फ तीनओटा पक्की पुलको प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको, करिब ११४ कि.मीका दुईओटा सडकहरू र छ ओटा झोलुङ्गे पुलहरूको डिपिआर तयार भइसकेको, प्रदेश अन्तर्गत ८२ ओटा सडक तथा पुलहरूको डिपिआर तयार भई ७५ ओटा ठेक्का लगाइसकिएको
१०. चालु वर्षको रातो किताबमा परेका सडक तथा पक्की पुलका योजनाहरूमध्ये बहुवर्षीय योजनाको लागि ५६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५६ ओटा सडक र ५६ ओटा पक्की पुलहरू छनौट भइसकेको
११. तटबन्धन निर्माण गर्ने कार्य अन्तरगत सुनसरी, झापा र उदयपुर जिल्लाका पाँच ओटा खोलामा करिब २० किलोमिटरमा डिपिआर तयार भएको र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका ३६ स्थानमा तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी ३ सय २ स्थानका सिंचाइ तथा तटबन्ध योजनाहरूको डीपीआर तयार भई २ सय ९ योजनाहरूको ठेक्का लागिसकेको
१२.  भ्यूटावर तीन, बसपार्क एक, स्टेडियम एक, धर्मशाला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि भवन दुई र सामुदायिक भवन नौ गरी १५ ओटाको डीपीआर तयार भइसकेको
१३. प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले काम गरिरहेको । त्यस्तै प्रादेशिक नीति तथा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र वृद्धाश्रम सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र कार्यान्वयन सुझाव दलले प्रतिवेदन पेश गरेको
१४. पथरी शनिश्चरेमा बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको अवधारणा निर्माणसम्बन्धी कार्यदल तथा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासको लागि सुझाव दिन गठित प्रदेशस्तरीय कार्यदलले काम गरिरहेको आदि ।
फर्केर हेर्दा
प्रदेश सरकारले इमान्दारीसाथ काम गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै भाषामा सुकुलमा बसेर कार्यारम्भ गरेको प्रदेश सरकार अहिले मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर काम गर्ने अवस्थामा छ । नीति र संरचनाहरू बनेका छन् । तर, अझै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो नलगाएको कारण खालखालका दबाब झेलिरहनु परेको छ । लोकतन्त्रलाई घरघरमा पु¥याउन जनताले सरकार छामेर भेट्टाएको महसुस गराउन सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार नीति, निर्माणमा जुनस्तरको नागरिक सहभागिता वा छलफल र विमर्श हुनुप¥थ्र्याे, त्यो हुनसकेको छैन । मातृपार्टी र सरकारकाबीचमा समन्वय र सम्वादको संरचना बनेको छैन । अर्को कुरा, लोकतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नागरिक समाजलाई उचित भूमिका दिइएको छैन । बरू कताकता कर्के नजरले हेरेको पो हो कि भन्ने अनुभूति हुनथालेको छ ।
प्रचूर सम्भावना
हिमाल, पहाड र तराईका १४ ओटा जिल्ला समेटेर बनेको एक नम्बर प्रदेशमा ४५ लाख भन्दा बढी जनता २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेका छन् । विश्वको अग्लो सगरमाथादेखि नेपालको होचो कचनाकवल यस प्रदेशमा छन् । जैविक विविधता र प्राकृतिक साधनस्रोतले भरिपूर्ण छ । छोटो दुरीमा नै अत्यन्तै फरक किसिमको हावापानी, जीवजन्तु र वनस्पतिहरू पाइन्छन् । व्यापार, पर्यटन, उद्योग, कृषि र वन्यजन्तु आरक्षणको संभावना नै संभावना छन् । ९ सय मेघावाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्नसक्ने छ । विराटनगर, किमाथाङका, काकरभिट्टा, पशुपतिनगर,  सन्दकपुर र ओलाङचुङगोला जस्ता व्यापारिक नाकाहरू तथा विराटनगर सहित १४ ओटा विमानास्थलहरू यस प्रदेशमा छन् । प्रतिनिधि सभाको २८ र प्रदेश सभाको ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहसहित १ सय ३८ ओटा सरकारहरू क्रियाशील छन् । राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, जैविक, प्राकृतिक र भौगोलिक रूपले सम्पन्न यो प्रदेशमा योजनाबद्ध काम गर्ने हो भने साँच्चै सबैभन्दा बेस प्रदेश बनाउन सकिने सम्भावना छ । (प्राचीको वैशाख अङ्कबाट साभार)

yagyasarma@yahoo.com