सन्दर्भः सूचनाको हकसम्बन्धी दिवस (सेप्टेम्बर २८)

व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमै सीमित सूचनाको हक

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सार्वजनिक निकाय,राजनीतिक दललगायतका सूचना स्रोतहरूले जनताको यो हकलाई प्रभावकारी रूपमाकार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक तदारुक्ता अपनाएको देखिँदैन ।

'पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई प्रभावकारी रूपमा जनतामा पुर्‍याउनका लागि सूचनाको हकलाई मौलिक हककोरूपमा पार्टीले राखेको छ,'-नेकपा (एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने,- 'जनताको सरोकार भएको रसञ्चारमाध्यमले सरोकार राख्ने सूचना पार्टीले नियन्त्रण गरेको छैन ।' 'आ-आफ्नो सङ्गठनको आन्तरिकमर्यादालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सङ्गठनको आफ्नै विधान हुन्छ, त्यसले पार्टीभित्रका कतिपय आन्तरिक कुराजुन जनतालाई नसुनाउँदा खासै असर पर्दैन, त्यस्ता कुरा बाहिर ल्याइँदैन र विधानअनुसार गोपनीयताको सपथलिनुपर्छ'-उनले थपे ।

'पदधारण गर्ने बेलामा औपचारिकरूपमा गोपनीयताको सपथ लिए पनि जनतालाई चाहिने, राष्ट्रलाई घाटा नपर्नेसूचनाहरू सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएका छौँ', एकीकृत नेकपा (माओवादी) का प्रवक्ता अग्नी सापकोटालेभने-'पार्टीभित्र जे जति क्रियाकलाप हुन्छन्, सोको बारेमा ज-जस्ले सूचना मागे पनि सहज रूपमा उपलब्धगराएका छौँ ।' 'पार्टीमा भएका गतिविधि, जुन सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छ, त्यसबारे जानकारी उपलब्धगराएका छौँ, उनले थपे- 'पार्टीलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउनका लागि भए पनि सूचना लिन चाहने सबैलाईसूचना उपलब्ध गराएका छौँ ।' तर एकीकृत माओवादीको आर्थिक पारदर्शिता भएन भन्ने विषय पार्टीभित्र मात्रैसीमित नभएर अख्तियारमा समेत उजूरी परेको विषय हो । एमाले सम्बद्ध युवा संघले माओवादी र यसकानेताहरूका बिरुद्ध अख्तियारमा उजूरी गरेका छन् । यसले एकातिर सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारकोविषयलाई जानकारी गराऊ भनी मागेको देखिन्छ भने अर्कोतिर थाहा दिनुपर्ने विषयलाई गुपचुपमा राखेको भानहुन्छ ।

'लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सूचना उपलब्ध गराउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्ड हो', नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ताअर्जुननरसिंह केसीले भने,- 'काँग्रेस पार्टीले हरेक सूचना खुला छ, जुनसुकै बेला पनि सर्वसाधारण रसञ्चारमाध्यमले सूचना लिन सक्नुहुन्छ ।' उनले थपे 'राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, देशको सार्वभौमिकता, नेपालीजनताको हित र जातीय सद्भावलाई खलल पार्नेबाहेक अरू कुरामा पार्टीको गोपनीयता हुँदैन ।'

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष शिव गाउँलेले भने- 'अझै पनि सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना अधिकारीकोव्यवस्था गरिएको छैन, सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नेतर्फपर्याप्त ध्यान दिएको छैन । पत्रकारका हैसियतले सूचनामाग्न जानु एउटा कुरा हो तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले त नागरिकहरूलाई नै सूचना माग्ने र दिनु पर्नेव्यवस्था गरेकाले त्यसको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो ।'

कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायको काम गोप्य हुँदैन । खुलापन सामान्य र गोपनीयता अपवाद हुन्छभनेर सूचनाको हकमा उल्लेख गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरूलेसमेत पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने प्रचलन कायमै रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएपछिप्रधानमन्त्री, राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर गोपनीयताको सपथ नखाइदिनुस् भनेर अनुरोध गरेकोबताउँदै उक्त आयोगका निवर्तमान प्रमुखआयुक्त विनय कुमार कसजूले भने-'सरकारी र सार्वजनिक निकायको कामगोप्य राख्नु हुँदैन, गोप्य राख्छौँ भनेर सपथ नखान सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । लोकतन्त्रमा जनता मालिकहुन्छन् । आफ्ना मालिकलाई सूचना लुकाउँछु भन्नु सरकारी अधिकारीहरूका लागि अशोभनीय विषय हो ।'

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । जसमासार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्थागर्ने भनिएको भएता पनि अझै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सूचना अधिकारीको निश्चित व्यवस्थागरेको देखिँदैन । त्यति मात्र हैन, सूचनाको हकका लागि सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने आमसञ्चार र पत्रकारिताक्षेत्र भए पनि आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरूमै अझसम्म सूचना अधिकृतको समुचित व्यवस्था हुन सकेको छैन ।यसबाट अरूलाई दोष दिने तर आफू पनि त्यसभन्दा फरक नहुने प्रवृत्ति सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा पनिकायमै रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सूचना अधिकारीले नियमित रूपमा आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कार्य विवरण,आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवारको अद्यावधिक विवरण, ऐन, नियम विनियम वा निर्देशिका आदि सूचीकृतगरी राखेर जनताले मागेको बेलामा सजिलै उपलब्ध गराउनुपर्ने भए तापनि अहिले धेरैजसो सार्वजनिक निकाय,राजनीतिक दलहरू र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरूसमेत आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा रहेका सूचना नागरिकले मागेका बेलादेखाउनुपर्छ, दिनुपर्छ । यदि मागेको सूचना दिन नमिल्ने भए नमिल्नुको उचित र स्पष्ट कारणसहित जानकारीदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन अधिकांश सार्वजनिक निकायहरूमाअझसम्म सूचना अधिकारीको व्यवस्था भएको पाइएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारसूचना लिँदा पाँच पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ भने त्यसभन्दा बढी एफोर साइजको फोटोकपीप्रतिपेज रु पाँच, त्यसभन्दा ठूलो आकारको कागजमा रु १०, सिडी, डिस्केट वा अन्य विद्युतीय माध्यममा सूचनालिँदा रु ५० सूचना दस्तुर लाग्दछ ।

लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छन् । जनता मालिक हुने शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक महत्वका सबै जानकारीजनताका माझमा लानै पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको काम जनताको सेवा गर्नु हो । सरकारले कसरी कामगरिरहेको छ यो नागरिकले जान्नै पर्छ । सूचनाको हकले जनतालाई सरकारसँग हिसाब र कामको बारेमा सूचनामाग्ने र थाहा पाउने अधिकार दिन्छ । र उपाय सिकाउँछ । सरकारका मात्रै नभएर अन्य सार्वजनिक निकायकाहकमा पनि सूचनाको हक अनुसार सूचना अर्थात थाहा दिन बाध्य हुन्छ । राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिकपद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, विभिन्न सरकारी, गैरसरकारीनिकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन, नागरिकको हितमा प्रतिकूलअसर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हकलाई संरक्षण र प्रचलनगराउने उद्देश्यले यो ऐन बनेको हो ।

पारदर्शी तथा जवाफदेही सार्वजनिक निकाय स्थापित गर्न र नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउननागरिकलाई सूचनाको हकले पक्कै पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । संविधान तथा कानुनद्वारा संरक्षित सूचनाको हककोप्रयोगमा नागरिक चासो हुनुपर्छ । हक उपभोगको प्रत्याभूति गराउने काम सरकारको हो । सरकारको काममागैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग र हातेमालो जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना दिनैपर्छ ।मागेको खण्डमा जुनसुकै बेला र नमागे पनि प्रत्येक तीनतीन महिनामा । त्यसैले आफ्नो हक सुरक्षित गर्ननागरिकहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमागम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक,व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघातपार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पर्नेजस्ता सूचनाबाहेक अरू सबैप्रकारका सूचनाहरू खुला रहनु पर्ने र यस्ता सूचना माग गर्न आउने जोसुकैलाई सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था छ । विशेष स्थितिमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक सरोकार भएका निकायपन्छिन नपाउने भनिएता पनि प्रवृत्तिगत, प्रक्रियागत र प्रविधिगत कारणले सूचनाको हक अझै पनि व्यवहारमाभन्दा सिद्धान्तमा मात्रै सीमित रहेको पाइन्छ ।