सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियामा बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको सम्बोधनःकानुन र अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन

हरि फुँयाल

अधिवक्ता

जेनेभा महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रकृतिका द्वन्द्वमा बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्दछ। जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ तथा उक्त महासन्धिको पहिलो र दोस्रो प्रोटोकलले यौनजन्य हिंसालाई द्वन्द्वको बेला प्रतिबन्ध लगाएको छ। रोम विधानमा यस्ता प्रकारका यौनजन्य हिंसालाई मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको कोटीमा राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको विकासक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अदालतहरू जस्तै पूर्व युगोस्लाभियाको लागि गठन गरिएको ट्राइवुनल (ICTY) र रुवाण्डाको लागि स्थापना गरिएको ट्राइवुनल (ICTR) ले बलात्कारलाई यातनाको रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ भने जाति हत्याको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको बलात्कारलाई जाति हत्याको परिधिभित्र पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यदि युद्धको रणनीतिको रूपमा तथा व्यवस्थित र व्यापक रूपमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाहरूको अभ्यास गरिएको छ भने त्यस्ता घटनामा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधको परिधिभित्र पनि लिने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै राज्यहरूको तुलनात्मक अभ्यासलाई हेर्दा सबै देशहरूले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई अपराधभित्र राखि धैरे वा थोरै सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अर्थात संसारको कुनैपनि समाज वा देशले त्यस्ता अपराधहरूमा छुट दिएको पाइँदैन। तर्सथः जुनसुकै तहको व्यक्ति वा महान उद्देश्य लिएर गरिएको राजनीतिक कार्य वा सरकारी कामको सिलसिलामा गरिएको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई स्वीकार गरिएको पाइँदैन बरु त्यस्ता घटनामा अभियोजनको प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान भएको पाइन्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजनित कानुनले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई प्रतिबन्ध लगाई यस्ता अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधको कोटीमा राखेको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अभ्यासमा सन् २००० मा सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ ले द्वन्द्वको बेलामा भएका बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसामा दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने र त्यस्ता घटनामा दोषीलाई अभियोजन गरिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सन् २००८ मा सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १८२० ले सबै प्रकारका यौनजन्य हिंसामा क्षमादान दिन नहुने र अभियोजन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वको पालना गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सुरक्षा परिषद्को सन् २००८ को प्रस्ताव नं. १८८८ तथा सन २०१० को प्रस्ताव नं. १९६० ले द्वन्द्वको बेलामा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न विभिन्न प्रक्रिया लगायत विशेष प्रतिवेदकको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अर्थात यस्ता घटनाहरूमा सत्य स्थापना गर्ने, न्याय प्रदान गर्ने तथा वृहत्तर रूपमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण तय पार्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ। तसर्थः यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा मेलमिलाप न्याय प्राप्त गरेपछि प्राप्त हुने एउटा अवस्था हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको पाइन्छ।

बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसामा आएको परिभाषाको परिवर्तनलाई बुझ्न जरुरी छ। नेपालको मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलमा बलात्कारलाई सहमति वेगर कुनै पुरुषले महिलामाथि गरेको जबरजस्ती करणी भन्ने बुझिन्छ। यसमा लिङ्ग प्रवेशलाई अपराध हुन महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएमा सहमति भएपनि त्यसलाई सहमति मानिँदैन भने डर, त्रास, जबरजस्ती वा अन्य कुनै पनि किसिमले लिएको सहमतिलाई सहमति मान्न नसकिने कानुनी व्यवस्था र अदालती व्याख्या विद्यमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा कतिपय तुलनात्मक कानुनमा आएको परिभाषामा जबरजस्ती करणी हुन लिङ्ग बाहेक शरीरको कुनै अङ्गको प्रवेश वा अन्य वस्तुको प्रवेशलाई पनि मान्ने प्रचलन स्थपित भएको पाइन्छ। नेपालमा प्रस्तावित फौजदारी संहितामा जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई नयाँ मान्यता अनुसार बृहत रूपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ। अन्य यौनजन्य हिंसा भन्नाले महिलामाथि भएका अन्य प्रकारका यौनजन्य हिंसा जस्तै नाङ्गो बनाउने,यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने, द्वन्द्वको बेला डर, धाक प्रयोग गरी वा अन्य परिस्थितिबाट सहमति लिने तथा द्वन्द्वको अवस्थाको फाइदा उठाई अन्य यौनजन्य कार्य गर्ने जस्ता कार्य जस्तै थुनामा दुर्व्यवहार गर्ने, बाटोमा लादा लैजादा दुर्व्यवहार गर्ने, वा अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो व्यवहार गर्न दुरुत्साहित गर्ने जस्ता कार्यहरू अन्य यौनजन्य कार्यमा पर्दछन्। यस्तो प्रकारका हिंसामा पीडकले महिलाको जिउमा हात नलगाई पनि त्यस्तो कार्य गरेको मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गीहरू माथि गरिने यौनजन्य हिंसालाई पनि यस्तो परिभाषा भित्र राखेको पाइन्छ। यस्तो प्रकृतिको कार्यलाई बलात्कारको कोटीमा राखी माफी दिन नहुने अपराधको रूपमा हेरिन्छ।

नेपालमा द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू कममात्र बाहिर आएका छन्। यद्यपि ओरेक नेपाल, इरिकोन, साथी, एड्भोकेसी फोरम, आइसिटिजे, युनिफेम तथा इन्सेकलगायतका संस्थाहरूले तयार पारेका दस्तावेजहरूलाई अध्ययन गरी नेपालस्थित तत्कालीन ओएचसीआरले तयार पारेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनको परिच्छेद नौ मा नेपालमा द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ। ओएचसीआर आफैँले गरेको अध्ययनमा पनि नेपालमा असी प्रतिशत भन्दा बढी यस्ता घटना सुरक्षा फौजबाट गरिएको पाइन्छ भने करिब तेह्र प्रतिशत तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीबाट घटाइएको पाइन्छ। प्रायः घटनाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा भएका र गरिब परिवारका व्यक्तिहरू बढी पीडित भएको पाइन्छ। राज्य पक्षबाट घटाइएका घटनाहरूमा पक्राउ परेका महिला कार्यकर्ता बढी मात्रामा पीडित भएको र सुरक्षाफौजले खोज तलासको क्रममा स्थानीय गाउँघरका घरहरूमा प्रवेश गरी कतिपय घटनाहरू परिवारको सामुन्नेमा गरिएको पाइन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका आधारमा प्राप्त सूचनाअनुसार पीडितहरू आफूलाई परेको अन्याय पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले गर्दा खोल्न चाहँदैनन् बरू साक्षीहरूले घटनालाई उल्लेख गर्न चाहन्छन्। घटनालाई सार्वजनिक गर्दा विद्यमान पारिवारिक अवस्थामा असर पर्ने वा आफ्नो सामाजिक परिस्थितिमा असर पर्ने भएकोले पीडितहरू बोल्न नचाहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्था नेपालमा स्थापना हुने कुनै पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित निकायले महिला मैत्री कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ। आयोगका सदस्यहरूमा महिला राख्ने, कर्मचारीहरू महिला राख्ने तथा महिलाका मात्र कुराहरू सुन्न महिला कर्मचारी भएको विभाग वा शाखा स्थापना गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक परामर्श दिने,राहत र परिपूरणको व्यवस्था, उनीहरूका बच्चा तथा दीर्घकालसम्म राहत र परिपूरण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यहरू संवेदनशीलतापूर्वक स्थापना गरिनुपर्छ। उनीहरू माथि हुने बदलापूर्ण कार्य वा आवश्यक संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्ने आवस्थामा त्यसको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। विद्यमान संसद्बाट जरी गरिएको ऐनमा यस्ता प्रावधान पर्याप्त मात्रमा उल्लेख नभएको र महिलाका दृष्टिकोणबाट छलफलहरू संचालन नगरी ऐन पारित भएको पाइन्छ।

बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २ (ञ) मा गम्भीर उल्लङ्घन भित्र 'बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा’ उल्लेख गरिएको छ तर, यस्को दाफा २६ (२) मा माफी दिन नसकिने अपराधमा बलात्कारलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ। अन्य यौनजन्य हिंसाहरू स्वभाविक रूपमा गम्भीर उल्लङ्घनमा पर्दछन् तर, गम्भीर अपराधको कोटीमा पारिएको छैन। नेपालको विद्यमान कानुनले जबरजस्तीकरणीको ३५ दिन भित्र उजुरी दिई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त ऐनले ३५ दिनको हदम्यादलाई कहीँ पनि बढाएको वा संशोधन गरेको छैन। परिणाम स्वरुप आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानले बलात्कारमा पनि स्वतः माफी हुन सक्ने अवस्था छ। प्रत्यक्ष रूपमा माफी नदिने भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा माफी दिने गरी गरिएको व्यवस्था २०७० साल पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले माधव बस्नेतसमेत भएको मुद्दामा गरेको फैसलामा बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा नेपालमा गठन हुने सङ्क्रमणकलीन न्यायिक निकाय गठन  गर्दा उक्त हदम्याद हटाई गठन गर्नू भन्ने आदेश विपरीत भएको छ।

नेपालमा ऐन पास गर्दा संसद्मा ठूलो सङ्ख्यामा सांसद्हरूले विरोध गरिरहदा पनि धेरै संशोधनलाई जबरजस्ती फिर्ता गर्न लगाई राजनीतिक सहमतिको रूपमा विशेषत जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, नियन्त्रणपछिका हत्या तथा अप्रत्यक्ष रूपमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा माफी दिने गरी जारी गरिएको परिप्रेक्षमा यो प्रकृयाको सुरुवातमै प्रशस्त प्रश्नहरू उठेका छन्। चलिरहेको मुद्दा अदालतबाट आयोगमा झिकाउने, पीडितको स्पस्ट सहमति बेगर मेलमिलाप गर्न लगाउने जस्ता प्रावधानहरूले सम्पूर्ण सत्य खोल्नु पर्ने पीडकको दायित्वलाई कमजोर बनाएको छ। मूलतः पीडकहरूको दवाव तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोगमा विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको मस्यौदाहरूलाई पन्छाउँदै पुरानै अध्यादेशलाई केही परिमार्जन गरी जारी गरिएको ऐनको भविष्य पीडितहरूको स्वेच्छिक सहभागितामा भरपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस प्रक्रियालाई कसरी समर्थन र सहयोग गर्छन् हेर्न बाँकी नै छ।

नेपालको जस्तै आर्थिक सामाजिक परिवेश रहेको पेरुमा पनि नेपालको जस्तै प्रकृतिको राजनीतिक द्वन्द्व भएको घटनालाई हेर्न, गठन गरिएको पेरुभियन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अन्य विषय वस्तुको अलावा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरेको पाइन्छ। ऐनमा त्यस्ता अपराधलाई उल्लेख गरिएको नभए तापनि आयोगले बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई बृहत्तर व्याख्या गरी उजुरी ग्रहण गर्ने,अनुसन्धान गर्ने तथा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ। अन्य यौनजन्य हिंसामा महिलालाई द्वन्द्वको परिप्रेक्षमा गरिएका हिंसा वा भेदभाव र यौन शोषणका घटनाहरूलाई हेरिएको भएतापनि धेरै पीडितहरू आयोगमा आउन चाहेनन्, आएकाहरूले आफूलाई परेका कुराहरू स्पष्ट राख्न्न सकेनन्, बरू साक्षीहरूले घटनाबारे बोल्न सके तर पीडितहरूले सबै कुरा खोल्न सकेनन्। साक्षी संरक्षण तथा दीर्घकालीन संरक्षणका कार्यक्रमहरू नभएकाले आयोग जति प्रभावकारी हुनु पर्दथ्यो हुन सकेन तर भएका सिफारिसहरू र कामका तौरतरिकाहरू अन्य आयोगले सिक्नु पर्ने खालका पाइन्छन्। विशेषत पीडितहरूको कमजोर परिस्थितिको कारण तथा प्रमाणको अभावमा कुनै पनि मुद्दामा आयोगको सिफारिसअनुसार पीडकलाई सजाय हुन सकेन। तसर्थः यस्ता घटनाहरूमा द्वन्द्वका परिवेश तथा परिस्थिति जन्य प्रमाणको परिप्रेक्षलाई स्थापित नगरी परम्परागत रूपमा मुद्दा चलाइएमा नेपालमा पनि द्वन्द्वको बेला भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाका दोषीहरू उम्कन सक्दछन्। नेपालको परिप्रेक्षमा ३५ दिनको हदम्यादका कारण बलात्कारमा मुद्दै हाल्न सकिँदैन भने अन्य यौनजन्य हिंसालाई माफी दिने कोटीमा राखिएको छ। तसर्थः अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अदालतले गरेका फैसलाहरूको भावना अनुसार नेपालमा यस्ता घटनामा आयोगले काम गर्न सक्ने अवस्थामा प्रसस्त शङ्का गर्ने ठाँउहरू विद्यमान छन्।

अन्त्यमा आयोग गठन गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको ऐनमाथि भएका आलोचनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै गम्भीर अपराधहरूमा विशेषत बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना तथा नियन्त्रण पछिको हत्यालाई माफी दिने गरी आयोग गठन हुने र यसका काम कारबाही अघि बढाउने सम्भावना कम देखिन्छ भने यो प्रक्रिया अघि बढी हाले पनि यसका कार्यहरूले पीडितलाई न्याय दिई मेलमिलाप र शान्तिको आधार तयार पार्न सकिने अवस्था विद्यमान भएको देखिँदैन।