सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

टेकनारायण कुँवर

द्वन्दबाट शान्तितर्फ उन्मुख मुलुकको समाजले उत्तरदायित्वको सुनिश्चय, न्यायको प्राप्ती मेलमिलाप कायम गर्नेसन्दर्भमा विगतका ठूला-ठूला अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरूपयोगको विषयमा तय गरेको सम्पूर्ण कार्यविधि व्यवस्थाहरू समाविष्ट न्याय नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो।"

कोफी अन्नान

विषय प्रवेशः

कुनै पनि मुलुकको इतिहासमा विगतमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर एवम् विष्मयकारी घटनाहरूलाई द्वन्द्वोत्तरसमयमा आईपुगेपछि सधैँको निम्ति अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। ती मुलुकमा विधिको शासन रमानवअधिकारको पुनःस्थापना गर्ने राज्यको मूल उद्देश्य हुन्छ। यस प्रक्रियामा पीडितहरूलाई उचित हानीपूरण(Reparation) को व्यवस्था गरी न्याय व्यवस्थालाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा द्वन्द्वबाट पीडित मुलुककोआन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय समेत हो। मूलतः द्वन्द्वोत्तर समाज (Post Conflict Societies) मान्यायका मूल मुद्दाहरू के के हुन सक्तछन् ?, ती मुलुकमा विगतमा भएका मानवअधिकारको दुरूपयोग र मानवीयकानूनको उल्लङ्घनलाई कसरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ ?, द्वन्द्वबाट पीडित मानिसहरूको असह्य पीडा र दुखेकाघाउहरूमा कसरी न्यायिक उपचार प्रदान गरी निको पार्न सकिन्छ ?, उनीहरूका आधारभूत मानव अधिकारहरूकोकसरी सम्मान र संरक्षण गर्न सकिन्छ ? तथा द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत हुन पुगेको समाजमा कसरी मेलमिलाप,शान्ति र विकासको गतिलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई सही तरिकाले पहिचान गरिनु पर्दछ। यसरीस्थायी शान्ति र दिगो विकास हासिल गर्ने राज्यको उच्चतम चाहना परिपूर्ति गर्नको लागि सङ्क्रमणकालीनन्याय (Transitional Justice)  को विशेष आवश्यकता पर्दछ। यही सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई रणनीतिक एवंकार्यनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न द्वन्द्वोत्तर न्यायका विभिन्न मोडलहरूको प्रयोग विश्वमा हुँदै आएको पाइन्छ।तिनै मोडलहरू मध्ये सत्य तथा मेलमिलाप आयोग एउटा प्रमुख संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अन्तर्गत तीनवटा कानूनी पक्षलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छः

(१) पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून,

(२) दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून,

(३) तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून।

यिनै कानूनहरूको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू क्रियशील तुल्याइनुपर्दछ। सङ्क्रमणकालीनन्यायका हालसम्म प्रचलित मुख्यतः मोडलहरू ६ प्रकारका रहेका छन्। ती हुन्ः

(१) पहिलो, फौजदारी कारवाही सम्बन्धी प्रक्रिया,

(२) दोस्रो, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग,

(३) तेस्रो, हानीपुरणसम्बन्धी व्यवस्था,

(४) चौथो, मेलमिलाप प्रक्रिया,

(५) पाँचौँ, शुद्धिकरण प्रक्रिया र

(६) छैटौँ, संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू।

यी सबै प्रक्रियाहरूको मूल आधार भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै हो। यस घटनाहरूकोआयोगले बृहत जाँचबुझ र अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गरेको तथ्य र दिएका सुझावहरूका आधारमा मात्रसङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्य उपागमहरू क्रियाशील हुन पुग्दछन्।

खासगरी सन १९९० को दशकमा दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको उदय पश्चात् कुनैपनिमुलुकको द्वन्द्वोपरान्तको राजनीतिक परिवेशमा सत्य आयोगको स्थापना गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने पनि प्रश्नउठ्ने गरेको छ। किनभने दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवबाट अपराधीलाई सजाय दिने तर्फ भन्दा मेलमिलापलाई बढीजोड दिइएको कारणले गर्दा पीडित मुखी न्याय प्राप्त नभई पीडक मुखी पो भयो कि भन्ने कटु आलोचनाहरू पनिएउटा कोणबाट उठ्ने गरेको पाइन्छ। तर विचारणीय पक्ष के छ भने विश्वको कुनै पनि मुलुकको आफ्नै परिवेशअनुसार यस्ता आयोगको आवश्यकता बोध गरिएको हुन्छ। यो कुनै पनि मुलुकको स्थानीय परिवेश रआवश्यकता अनुसार गठन गरिने संयन्त्र भएको हुनाले एउटा मुलुकमा भएको कुनै मोडलको आधारमा विश्वव्यापीरूपमा सोही स्वरुपको मान्य एवं निर्देशक संयन्त्र हुन सक्तैन भन्ने कुरा विश्व अनुभवले पनि देखाउँछ। दक्षिणअफ्रिकी सन्दर्भमा मात्र हेर्ने हो भने सो आयोगको कार्यपद्धती सो मुलुकको निम्ति अत्यावश्यक र सर्वमान्य जस्तैथियो।

द्वन्द्वोपरान्त मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दा पूर्व कम्युनिष्ट ब्लक अन्तगर्तका पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा सत्य आयोगकोआवश्यकता महसुस गरिएन। तर अपवादको रूपमा जर्मनीले भने त्यस्तो आयोग गठन गरेको थियो। सत्यआयोगले निकालेका निष्कर्षहरूमा कतिपय अवस्थामा अधिकारिक सत्यहरू समावेस भए पनि प्रतिवेदनहरूलेनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्तैनन्। जहाँ द्वन्द्वको अन्त्य पछि स्पष्ट रूपमा युद्धका विजेताहरू नै सत्तामापुग्दछन्, त्यहाँ सत्य आयोग बनाउन रुची राखिएको पाईँदैन। त्यस्तो अवस्थामा विगतका द्वन्द्वमा सहभागी तरवर्तमानमा विजेताको रूपमा रहेको शक्तिले पराजित वर्गलाई मात्र स्वभाविक रूपमा न्यायको दायरामा ल्याउनेकोशिस गरेको हुन्छ र त्यहाँ द्वन्द्व पुनः दोहोरिने खतरा पनि कम रहन्छ। तर द्वन्द्वको एक पक्ष रहेको कारणबाटत्यस्तो विजेता शक्ति उपरको कानूनी उत्तरदायित्व पनि महत्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ। तसर्थ भनिन्छ किसत्य आयोग त्यस्तो अवस्थामा मात्र गठन गर्न सहज हुन्छ जहाँ द्वन्द्वरत शक्तिहरू मध्ये यही नै विजेता शक्ति होभन्ने छुट्याउन नसकिने अवस्था रहन्छ।

केही मानिसहरूको विचारमा सत्य आयोग भनेको मुलुकको राजनीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने राजनीतिकसमूहहरूको चालबाजी मात्र हो भन्ने धारणा पनि नभएको होईन। तसर्थ कहिलेकाहीँ यसको प्रभावकारिता माथिगम्भीर प्रश्न उठाईने गर्दछ। यसको सिफारिसहरू लागू हुन्छन् भन्ने कुरामा नागरिकहरूको अझै पनि शंकास्पददृष्टिकोण रहेको पाईन्छ। मानिसहरूले कानूनी बाधाहरूलाई विर्सिएर द्वन्द्वोत्तर न्यायमा के सत्य आयोगले साँच्चिकैउपलब्धी हासिल गर्न सक्तछ त रु भन्ने प्रश्न पनि गर्दछन् र यो अति नै महत्वपूर्ण विचार पनि हो। तर अर्कोतिर,प्रायः सत्य आयोगले चमत्कार नै गर्न सक्तछ भन्ने विचार राख्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। उनीहरूको दृष्टिकोणमासत्य आयोग त्यस्तो अचुक औषधी हो जसले राष्ट्रलाई नै दुखेको घाउमा मलहम पटृी लगाइ दिन्छ, पीडितहरूलाईमेलमिलापको वातावरणमा जिउन प्रेरित गर्दछ, यातना पाएकाहरूलाई व्यवहारिक न्यायको अनुभूति दिलाउँछ,क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ र अन्ततः कानूनको शासनलाई सम्मान गर्दै मुलुकमा मानवअधिकार संस्कृतिको स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ भन्ने ठानिएको छ। यसका अतिरिक्त कहिलेकाहीँ के पनिपरिकल्पना गरिन्छ भने सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले क्षत विक्षत भएको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिकसंस्कारलाई पुनरसंरचना गर्ने सामाग्रीको रूपमा काम गर्दछ। सँगसँगै कुनै पनि द्वन्द्वोत्तर मुलुकको विगत रभविष्यलाई जोड्ने मनोवैज्ञानिक पुलको काम समेत यसले गर्दछ। जसको अभावमा भविष्य अनिश्चित रहनजान्छ।

के हो सत्य तथा मेलमिलाप आयोगः

विश्वभरका सत्य आयोगहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति मध्येका एक प्रमुख व्यक्ति Priscilla Haynerहुन्। उनलाई सत्य आयोग सम्बन्धी जानकारी राख्ने एक आधिकारिक नेता (Leading Authority) नै मानिन्छ।आफ्नो अनुसन्धान कृति “Unspeakable Truths” मा उनले सत्य आयोगको परिभाषा गर्ने क्रममा सत्य आयोगमानिम्न लिखित विशेषताहरू रहन्छन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छः

१)                   सत्य आयोगले केवल विगतका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्दछ।

२)                  कुनै एउटा निश्चित घटनाको सटृा सत्य आयोगले एउटा काल खण्डमा शक्तिको दुरुपयोग गरी भएकाघटनाको प्रकृति बारे छानबिन गर्दछ।

३)                  सत्य आयोग त्यस्तो अस्थायी निकाय हो जसले आफ्नो प्रतिवेदनमा निस्कर्ष र सुझावहरू प्रस्तुतगर्दछ।

४)                  सत्य आयोग आधिकारिक रूपमा गठित राज्यद्वारा अधिकार प्राप्त निकाय हो। यो आयोग कहिलेकाहींशान्ति संझौतामा उल्लेखित सशस्त्र समूहको चाहनामा पनि गठन गरिएको हुन्छ।

Hayner ले सत्य आयोगमा मुख्यतः तीन वटा साझा तत्वहरू (Common Elements) रहन्छन् भनी आफ्नोअनुसन्धानमा उल्लेख गरेकी छन्। पहिलो, त्यसले तत्कालीन घटनाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछ। दोस्रो,यसले राजनीतिक मनसायबाट भएका वा चुनिएका उल्लङ्घनहरूको छानवीन गर्दछ। तेस्रो, विस्तृत रूपमा भएकाउल्लङ्घनहरूलाई मध्यनजर राखी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछ। अन्तमा उनले सत्य आयोगहरू प्रायसःराजनीतिक तथा द्वन्द्वोत्तर राज्यको सङ्क्रमणकालीन समयमा आवश्यक पर्ने न्याय व्यवस्थापनको महत्वपूर्णसंयन्त्र भएकोले सामान्य अवस्थामा नभई असमान्य अवस्थाको आवश्यकताको उपज हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेकीछन्। यो तार्किक निष्कर्ष पनि हो। किनभने मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्ताहरूले सामान्यतया आफ्ना विगतकाअक्षम्य गल्ती एवं करतुतहरूलाई ढाकछोप गर्न चाहेका हुन्छन्। कुनै स्वतन्त्र छानबिन प्रक्रियाबाट ती विगतकाकाला दिनहरू जनसमक्ष नआउन् भन्ने उनीहरूको प्रवल चाहना हुन्छ।

सत्य आयोगको ऐतिहासिक विकासक्रमः

साँच्चै भन्ने हो भने सत्य आयोगको इतिहास लेखन आजका दिनसम्म पनि जारी नै रहेको छ। विश्वका विभिन्नमुलुकहरूको अनुभवलाई हेर्दा विविध अवस्थामा विविध उद्देश्यका साथ नयाँ नयाँ जाँचबुझ आयोगहरू बनाईनेगरिन्छ। ती आयोगको शक्ति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा परम्परागत रूपमा जाँचबुझ आयोगले प्रयोग गर्दै आएको रविगतमा अनुभव नगरिएको नयाँ क्षेत्रलाई समेत समेटेको पाईन्छ। यसको गठन र स्वरुप पनि भिन्न भिन्नप्रकारको पाईन्छ। सत्य आयोगको नामाकरण, गठन विधि, कार्य अवधि, आयोगका सदस्यहरूको संख्या,छानवीनको दायरा, अधिकार क्षेत्र र अपनाइने कतिपय कार्यविधिहरू पनि मुलुकै पिच्छे फरक फरक रहनुस्वभाविकै हुन्छ।

सत्य आयोगको अवधारण कसरी विकसित भयो त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। Hayner ले यस सम्बन्धमा पनिअध्ययन गरेकी छिन्। उनले युगाण्डाका तत्कालीन राष्ट्रपति Idi Amin ले स्थापना गरेको सन् १९७४ को जाँचबुझआयोगबाट भएको अध्ययन नै मानव अधिकार उल्लङ्घनको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने पहिलो सत्य आयोग थियोभनी आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरेको पाईन्छ।

तर उक्त आयोग भन्दा अघि सन् १९६६ मा वेलायतमा Common Wealth Commission of Inquiry (CCI) गठनभएको थियो। यद्यपि Hayner ले यसलाई युगाण्डाको जाँच आयोगको म्याण्डेटसँग जोडेर हेरेको पाईदैन। तर सन्१९६६ मा गठित उक्त CCI जसलाई “Tribunals” of Inquiry पनि भनिन्छ, सो नै सत्य आयोगको शुरुवात थियोभन्न सकिन्छ। उक्त आयोग The Tribunal of Inquiry(Evidence) Act 1921 (UK) को आधारमा गठन भएको थियो रहाल सो ऐन  Inquiry Act 2005 बाट प्रतिस्थापित भै सकेको छ। वेलायतमा उक्त Tribunal of Inquiry Act 1921भन्दा अघि कुनै घटनाहरूको जाँचबुझ गर्नु पर्दा संसदको Select Committee of Parliaent(SCP) बाट गरिन्थ्यो।कमनवेल्थ जाँचबुझ समितिको क्षेत्र र सीमा अलिक सिमित हुन्थ्यो। खासगरी तत्काल नागरिक चासोसँग सम्बद्धविषयवस्तुमा त्यस्तो समिति बनाईन्थ्यो। साथै ती समितिहरू संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोगगरी संसदीय आदेशहरूबाट गठन गरिन्थ्यो।

कमनवेल्थ जाँचबुझ आयोगको प्रकृति हेर्दा आधुनिक सत्य आयोगका कतिपय विशेषतासँग मिल्ने खालकोदेखिन्छ। किनभने त्यस्ता समितिलाई म्याद जारी गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई तथा वन्द सुनुवाई गर्ने, घटनामासंलग्न व्यक्तिको दायित्व निर्धारण गर्ने र अन्तिम प्रतिवेदनमा उपयुक्त सिफारिसहरू गर्ने समेतका अधिकारहरूप्रदान गरिएको पाईन्छ। उक्त अधिकारहरू सहित अझै अगाडि गएर ती आयोगलाई खानतलासीको अधिकार(Power of Search and Seizure) पनि दिईएको पाईन्छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा छानवीन गर्न गठित आयोगहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा महत्वपूर्णप्रमाणहरूको खोज, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी त्यसको माध्यमबाट दोषी ठहर हुन सक्ने अवस्थाहरू औंल्याएकोपाईन्छ। जस्तो कि युगाण्डा (१९७४ र १९८६), जिम्वावे (१९८४) श्रीलंका (१९९४) नेपाल (१९९०) र नाईजेरिया(१९९९) का जाँच आयोगले दिएका प्रतिवेदनमा ती कुराहरू उल्लेख भएको पाईन्छ। तर ती आयोगहरूले आ-आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसार कतिपय पुराना र चर्चित घटना विशेषको खोजवीन गर्दा जन समक्ष उजागरगर्न सम्भव नभएका कतिपय अवस्था र तथ्यहरूले गर्दा विवादास्पद पनि बन्न पुगेका छन्।

कमनवेल्थ मध्येकै राष्ट्र सियरालियोनको सत्य आयोगले जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत नभई सत्य आयोग गठनसम्बन्धीविशेष ऐनकै आधारमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेको थियो। त्यहाँका घटनाको उदाहरण अरु जटिल प्रकृतिकोथियो। त्यहाँको आयोगको नाम नै National Reconciliation Commission(NRC) थियो। घानामा National Reconciliation Commission Act, 2002, Act 611 (Ghana) को आधारमा सत्य आयोग गठन भएको थियो।घानाको संविधानको धारा २७८ देखि २८३ सम्म जाँचबुझ आयोग सम्बन्धी प्रावधान रहेको र उक्त ऐन सोहीसंवैधानिक पृष्ठभूमीमा आएको थियो। यसरी कमनवेल्थ राष्ट्रहरूको अनुभवलाई हेर्दा Commonwealth Commission of Inquary को स्पष्ट प्रभाव ती मुलुकहरूमा परेको देखिन्छ। अझ सत्य आयोग गठन सम्बन्धी कानून निर्माणकोप्रक्रिया हेर्ने हो भने उक्त जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रभाव प्रत्यक्षतः देखिन्छ। जस्तो कि आज पनि प्रचलनमा रहेकासमाव्हान वा इतलायनामा जारी गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, गोपनियता राख्ने लगायतका कार्यविधिगतप्रक्रियाहरू तिनै प्रभावका उपजहरू हुन्।

कमनवेल्थ राष्ट्रमध्ये सार्वजनिक सुनुवाई जस्तो प्रभावकारी कार्यप्रणाली पहिलोपटक प्रभावशाली रूपमा दक्षिणअफ्रिकी सत्य आयोगले अपनाएको थियो। अन्य मुलुकमा हेर्दा जर्मनीको सत्य आयोगले पनि यस विधिलाईअङ्गीकार गरेको थियो। अर्जेन्टिना, बोलिभिया, उरुग्वे, एल साल्भाडोर, चिले, चाँड जो कमनवेल्थ अन्तर्गतपर्दैनथे ती मुलुकमा भने सार्वजनिक सुनवाईका प्रक्रियाहरू लागू गरिएनन्। तर यसको ऐतिहसिक विकासक्रमलाईहेर्दा दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगको कार्य सम्पादन पश्चात् बनेका विभिन्न मुलुकका सत्य आयोगका कार्यप्रणालीहरूमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएको पाईन्छ। दक्षिण अफ्रिकी आयोगको महत्वपूर्ण प्रभाव स्थानीय वाक्षेत्रीय स्तरमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पर्न गएको छ।

अपवादको रूपमा इक्वेडर र पानामामा भने ल्याटिन अमेरिकी अनुभवलाई मात्र लागू गरिएको पाइन्छ। जहाँसार्वजनिक सुनुवाईका प्रबन्धहरू गरिएनन्। यसप्रकार सत्य आयोगको ऐतिहासिक विकास क्रमलाई नियाल्दाकमनवेल्थ देखि दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोग सम्मका प्रयोगहरूलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिईने गर्दछ।

विश्वमा हालसम्म ३५ वटा सत्य आयोग गठन भएको पाईन्छ। सन १९८० को दशकलाई मात्र आधार मानेर हेर्दादुई दर्जन भन्दा बढी सत्य आयोग गठन भएको पाइन्छ। ती मध्ये ज्यादातर आयोग ल्याटिन अमेरिका र सवसहारन अफ्रिकामा गठन भएका छन्। हालैमात्र इन्डोनेसिया र फिजीमा पनि सत्य आयोग गठन भइसकेको छभने नेपाल, श्रीलंका जस्ता मुलुक आयोग गठनको प्रतिक्षामा रहेका छन्।

अर्जेन्टिनामा सन् १९८० को दशक शुरु हुनु अघि वेपत्ता नागरिकको खोजीसम्बन्धी राष्ट्रिय आयोग (National Commission of the Disapperance of Persons in Argantina) को सम्बन्धमा धेरै विशेषज्ञहरूको ध्यान आकृष्ट भएकोपाइन्छ। यो आयोग चिली र एल साल्भाडोरमा गठन भएका सत्य आयोगबाट बढी प्रभावित रहेको थियो। यद्यपियसको प्रभाव ल्याटिन अमेरिकी भूगोलबाट वाहिर गएको भने थिएन। यहाँनेर स्मरणीय के छ भने सन् १९९० कोदशकको मध्य समयमा दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगको प्रभावकारिता देखिएपछि सत्य आयोग प्रति विश्वराजनीतिक जगतको ध्यान विशेष रुपले खिचिन पुगेको हो। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकी आयोगले जुन कार्य सम्पन्नगरेको थियो र खासमा जुन माफी सम्बन्धी व्यवस्थालाई यस आयोगले अंगिकार गर्‍यो त्यसले कानूनकोशासनलाई पालना गर्ने राज्यको उच्चतम चाहनाको सवालमा भने प्रश्न उठाएको छ र ठूलो हलचल मच्चाएको छ।उक्त आयोगको “a tructh for amnesty procedure” भन्ने सिद्धान्त अझै पनि राष्ट्रहरू बीच विवादको केन्द्रमानरहेको होइन। तर यसको रोचक पक्ष भनेको यही सिद्धान्त अपनाएकै कारणबाट दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगविश्व प्रसिद्ध बन्न पुगेको थियो।

दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगका निम्नलिखित विभिन्न चार वटा महत्वपूर्ण समितिहरू गठन गरी कार्य विभाजनगरिएको थियोः

The Human Rights Violations Committee investigated human rights abuses that occurred between 1960 and 1994.

The Reparation and Rehabilitation Committee was charged with restoring victims’ dignity and formulating proposals to assist with rehabilitation.

The Amnesty Committee considered applications from individuals who applied for amnesty in accordance with the provisions of the Act.

Public hearings fo the Human Rights Violations Committee.

ती समितिहरू मध्ये क्षमादान समिति (Amnesty Committee) सत्य निरुपण आयोगको एक महत्वपूर्ण अङ्गथियो। यस समितिलाई क्षमादान वा आममाफी दिनसक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यसअन्तर्गतराजनीतिक रूपमा विगतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधहरूमा संलग्न अपराधीले आफ्नोगल्ति स्वीकार गरेमा त्यस्ताले माफी पाउँदथे। जहाँसम्म कुनै गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा कसैको संलग्नताकोप्रश्न छ, आरोपीले सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित हुन निवेदन गर्न सक्दथ्यो। उक्त सुनुवाईमा सत्य आयोगकाप्रतिनिधि, पीडितका परिवारजन तथा उनीहरूका कानूनी सल्लाहकारहरूको अगाडि उभिएर आफ्नो जवाफदेहिताकवुल गर्नु पर्दथ्यो। निवेदकले आममाफी पाउनको निम्ति पश्चाताप (remorse) गर्नु पर्ने शर्त भने थिएन।आजसम्म विश्वका सम्पूर्ण सत्य आयोगहरूको कार्य प्रणाली र क्षेत्राधिकारलाई मूल्यांकन गर्दा सत्यको निम्तिक्षमादान (Truth for Amnesty) को सिद्धान्त दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगले मात्र अपनाएको पाइन्छ।

सत्य आयोगका सकारात्मक नकरात्मक पक्षहरू

मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ गर्ने निकाय सत्य आयोगका अद्योपान्त कृयाकलापहरूमहत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि ती कार्यहरू आलोचना र उच्च खतराबाट मुक्त छैनन्। कतिपय सरकार र समाजमा यस्ताखतराहरूलाई वास्ता गरिँदैनन्। कतिपय समाजमा यस्ता खतराहरूबाट सन्तुलित उपलब्धीहरू पनि लिन सकिन्छ।यस्ता आयोगहरू विविध उद्देश्यबाट स्थापना गरिन्छ। उदाहरणको लागि सरकारले तेस्रो पक्षको लागि ऐतिहासिकन्यायिक दायित्व पुरा गर्न प्रभावकारी “outsource” को माध्यमको रूपमा स्थापना गरेको हुन्छ। एकपटकआयोगको स्थापना भइसकेपछि निश्चय पनि सरकारले दण्डहीनता उपर कारबाहीको सिलसिलामा सहज स्वासप्रश्वास (breathing space) को अवसर लिन्छ। साथै सरकार उपर उठाईएका कठिन प्रश्नहरू आयोगमा विचाराधीनछन् भन्ने आधारमा राज्यले जवाफदेहिता प्रकट गर्न पाउँदछ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ सरकारको सनकमा पनिआयोगहरू बनाइन्छ। जसले गर्दा ठूला राजनीतिक सवालहरूमा कानूनी उत्तरदायित्वको निम्ति सार्वजनिक चासोबाहिर ल्याउन सकियोस् भन्ने दृष्टिकोण रहेको हुन्छ।

कहिलेकाहीँ सरकारले अनुसन्धान तथा यसको दायरा नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक शत्रुद्वारा गरिएको खरावघटनाको अवधी समेतमा केन्द्रित रही आयोग गठन गर्दछन्। त्यस्ता सरकारहरू आफू तात्कालिक राजनीतिकस्वार्थ पूरा गर्न र विपक्षीहरूको आलोचनाबाट बच्न आयोगको सहारा लिन्छन्। द्वन्द्व पछि बनेको सरकारलेलोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पछि लोकतन्त्रमा प्रतिवद्धता जनाउन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सक्रियतादेखाउन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो छवी राम्रो राख्न पनि यस्ता आयोगहरू स्थापना गर्ने प्रचलन रहेकोछ।

सत्य आयोग यसको कार्यविधिगत स्वच्छता

यसमा दुई मत छैन कि धेरैजसो मानव अधिकार उल्लङ्घनका जाँचबुझ कार्यहरू न्यायिक अर्ध न्यायिक वागैरन्यायिक जुनसुकै प्रकृतिको जाँचबुझ कार्य भएपनि जाँचबुझ गर्ने निकाय स्वच्छ रहनु पर्दछ। स्वच्छता नैत्यस निकायको मुख्य कर्तव्य हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। तर स्वच्छताका केही विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूविद्यमान भएतापनि सर्व स्वीकार्य आधारभूत मान्यताहरूका सुनिश्चित मापदण्ड एकीकृत रूपमा भेट्टाउन सकिँदैन।त्यसको साटोमा कुनै पनि जाँचबुझको कार्यविधि अपनाउँदा कार्यविधिगत स्वच्छता कसरी कायम राख्न सकिन्छभन्ने कुरा धेरै तत्वहरूमा भर पर्दछ। सो कुरा त्यस घटनाको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा निस्कने परिणामसमेतमा भर पर्दछ। यसरी स्वच्छ कार्यविधिका मापदण्डहरू घटनाको गम्भीरताको आधारमा फौजदारी वा देवानीविषय अनुसार केही मात्रामा फरक पर्न सक्दछन्। जस्तो कि फौजदारी अपराधमा मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासहुन सक्ने हुँदा स्वच्छताको कार्यविधिसम्बन्धी एउटा सानो त्रुटीको कारणबाट मानिसको जीवन नै समाप्त हुनसक्ने भएकोले त्यो बढी संवेदनशील विषय हुन आउँछ भने देवानी विषयमा कुनै हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिकोकुरा मृत्युदण्ड जस्तो गम्भीर विषय नहुन सक्दछ। त्यसकारण कुनै पनि घटनाको छानविन गर्दा कार्यविधिगतस्वच्छताको दायराहरू (parameters and measures) निर्धारण गरिनु पर्दछ। सत्य आयोगको जाँचबुझ कार्यकोसम्बन्धमा पनि यी आधारहरू अति महत्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ।

जाँचबुझको कार्यमा कार्यविधिगत स्वच्छताका केही अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मापदण्डहरू आकर्षित हुन्छन्। तीमापदण्डहरू परिपालना गरिनु पर्दछ। जसमा मानव अधिकार कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, जाँचबुझआयोग सम्बन्धी गैर सन्धिय मापदण्डहरू र मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितसँग सम्बन्धित गैरसन्धीयमापदण्डहरू मुख्य रूपमा रहेका छन्। यी मापदण्डहरूलाई कुनै पनि राज्यको घरेलु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कसरीप्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

सत्य आयोगको जाँचबुझ कार्यअन्तर्गत अपनाइने कार्यविधिगत स्वच्छताका नियमहरूको निम्ति अन्तर्राष्ट्रियमानवअधिकार कानून महत्वपूर्ण स्रोतहरू हुन्। सत्य आयोग भनेको नै अन्ततः जुनसुकै अर्थमा हेरिएपनिमानवअधिकारको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने निकाय नै हो। त्यसकारण पनि मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डर मूल्यहरूलाई यसको कार्यविधिमा पालना गरिएको हुन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गरिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियकानूनको विषयवस्तु भएको नाताले मात्र नभई आयोगका कार्यहरू राज्यको आधिकारिक निकायद्वारा छुट्याइएकोबजेट खर्च गरी सम्पन्न हुने भएको र सो आयोग स्वयम् राज्यको सुपरीवेक्षणमा रहने निकाय भएकोले यसलेसम्पादन गर्ने कार्यहरू अन्त्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छन्। कार्यविधिगत स्वच्छता अपनाउने क्रममा यदि आयोगलेगल्ती गर्न पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी उत्तरदायित्वको प्रश्न समेत उठ्न जान्छ। किनभने सत्यआयोगकोकार्यलाई विभिन्न राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्बन्धी विधान १९४५ को धारा ३८(१)अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका महत्वपूर्ण श्रोत हो र यही धारा नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको श्रोत पनि होजसमा निम्न कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छः-

  1. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
  2. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
  3. the general principles of law recognized by civilized nations; and
  4. …… judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

सत्य आयोगको गठन सम्बन्धी विचार गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूः

कुनै पनि मुलुकमा यदि सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठनको सवाल उठ्दछ भने सो गठन प्रक्रियामा केहीमहत्वपूर्ण कुराहरूमा छलफल हुने गर्दछ। मुलुकको शान्ति प्रक्रियाससँग सम्बन्धित ती विषयहरू गम्भीर तथाविचारणीय रहन्छन्। ती विषयवस्तु निम्नबमोजिम छन्ः-

Ø  सत्य आयोग स्थापना गर्ने निकाय,

Ø  आयोगका आयुक्त र कर्मचारीहरूको नियुक्त गर्ने अधिकार,

Ø  सत्य आयोगको निम्ति आर्थिक सहायता,

Ø  सत्य आयोगको कार्यावधि,

Ø  विगतका घटनाहरू छानबिन गर्नुपर्ने कालखण्ड निर्धारण,

Ø  छानबीनको दायरामा पर्ने घटनाहरू,

Ø  सत्य आयोगका प्राथमिक उद्देश्यहरू,

Ø  सत्य आयोगले अपनाउने कानूनी प्रक्रिया,

Ø  सत्य आयोगको मुख्य क्रियाकलापहरू,

१. सत्य आयोग स्थापना गर्ने निकाय

सामान्यतया सत्य आयोगको स्थापना यस सम्बन्धी औपचारिक कानूनको घोषणाद्वारा नै गरिन्छ। सत्यआयोगको स्थापनाको लागि बनेको कानूनमा आयोग गठन र प्रक्रिया निर्धारण गरिन्छ। त्यही आधारमा सत्यआयोगको स्थापना हुन्छ। सत्य आयोगको गठन गर्ने निकायहरू राष्ट्र पिच्छे फरक पर्न सक्छन्। आयोग गठनगर्दा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट निर्णय गर्न सकिन्छ। राज्यको कार्यकारिणी (Executive branch of Government)को निर्णयबाट पनि आयोग गठन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि चिलीको सत्य आयोग। कहिं कहिं विधायिका(Legislative Branch) ले नै सत्य आयोग स्थापनाको घोषणा गर्दछ। जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोग।जस्तै मोरक्कोको सत्य आयोग। कहिलेकाहीँ एउटै निकायको घोषणाबाट नभएर मिश्रति प्राधिकारी (Hybrid Authority) बाट पनि आयोग गठन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि नाइजेरियाको सत्य आयोग विधायिकी अङ्गलेप्रदान गरेको कानूनी अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रपतिको घोषणाबाट गठन भएको थियो।

प्रायः सत्य आयोगको आवश्यकतालाई शान्ति सम्झौतामा प्रतिविम्वित गरिएको हुन्छ भने त्यस्तो संझौताद्वारासत्य अयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको अवस्थामा थप विधायिकी प्रवन्ध आवश्यक नठानी केही मुलुकहरूलेशान्ति संझौताको आधारमा सत्य आयोग गठन गर्ने गरेको पाइन्छ। एल साल्भाडोर त्यसको उदाहरणको रूपमारहेको छ। साथै त्यसको विकल्पमा शान्ति सम्झौतामा भएकै प्रवाधानलाई निरन्तरता दिने प्रावधान सहितकोकानुन वनाएर पनि सत्य आयोग गठन भएको उदाहरण टिमोर लेस्टेमा भेटिन्छ।

२. आयोगका आयुक्त कर्मचारीहरूको नियुक्त गर्ने अधिकार

सामान्यतया सत्य आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिमा राज्यको औपचारिक भूमिका रहेको हुन्छ। तर विश्वकोअनुभवलाई हेर्दा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र पद्धति भिन्दा भिन्दै प्रकारको भेटिन्छ, जुन निम्नबमोजिम छः-

Ø  कार्यकारिणी अङ्गको निर्णयबाट, जस्तैः पानामा

Ø  कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको संयुक्त निर्णयबाट, जस्तैः दक्षिण अफ्रिका

Ø  व्यवस्थापिकाबाट, जस्तैः जर्मनी

Ø  राजाबाट, जस्तैः मोरक्को

Ø  अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकारयुक्त संस्था (UNO) बाट, जस्तैः एलसाल्भाडोर

Ø  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट, जस्तैः पूर्वीटिमोर

Ø  सत्य आयोगको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत तोकिएकै प्रक्रियाद्वारा, जस्तैः घाना

Ø  त्यस्तो प्रक्रिया र कार्यविधि नतोकीकन, जस्तैः नाइजेरिया

Ø  सत्य आयोगको अधिकार (Mandate) सिर्जना हुनु अघि नै, जस्तै DRC

तर, विश्वको अनुभवबाट बुझन के सकिन्छ भने यदि आयुक्तहरूको छनौट र नियुक्तिमा व्यापक छलफल भएकोछैन, सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छैन, स्वच्छताको सिद्धान्त लागू भएको छैन, आदिवासी, जनजाति,धार्मिक र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व भएको छैन भने त्यस आयोगलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनसक्दैन। योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाट चुनिएका आयुक्तहरूले सम्पादन गर्नेकाम कारबाही र निकाल्ने निष्कर्षले निश्चित रूपमा भविष्यमा राम्रो परिणाम दिन सक्तछ भन्ने आधारमा यसमान्यतालाई विश्वास गरिएको हो।

यसरी सत्य आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया, आयुक्तहरूको छनौटमा लिइएका आधारहरू, उनीहरूको दक्षता,व्यवसायिकता, शैक्षिक योग्यता, विविध भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व रनियुक्तिकर्ताको कानूनी प्रावधानको आधारमा यसको वास्तविक स्वतन्त्रता र औपचारिक स्वतन्त्रताबीच रहेकोभिन्नता छुट्टाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सत्य आयोगको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति आयोगको केन्द्रबिन्दूमा रहेकोहुन्छ। जस्तैः चिलीमा Retting Commision भनिएको थियो। नेपालमा रायमाझी आयोग भनेर सम्बोधन गरिएकोथियो।

६. छानबीनको दायरामा पर्ने घटनाहरू

सत्य आयोगले आफ्नो जाँचबुझको कार्य मूलतः मानवीय र भौतिक क्षतिमा केन्द्रित गरेर शुरु गर्दछ। प्रथमतःयसले मानिसको शारीरिक क्षतितर्फ केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्दछ। सँगसँगै यसले सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधलाईपनि समेट्नु पर्दछ। नागरिकहरूलाई बलजफ्ती वेपत्ता पार्ने कार्य (enforced dissapperance) लाई बढी महत्वकासाथ आयोगले छानवीन गर्नु पर्ने हुन्छ। तार्किक रूपमा हेर्दा यो कार्य एउटा अपराधको प्रकृति र व्यक्तिको भौतिकअस्तित्व निश्चित नभएको अवस्थालाई यकीन गर्ने उपाय अन्तर्गत पर्दछ। वेपत्ता नागरिकको खोज सम्बन्धमासत्य आयोगले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुको पछाडि रहेको सिद्धान्त त्यस्तो अपराध योजनावद्ध रूपमा भएको छवा छैन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अपराधिक कार्य हो होईन भनेर निश्चित गर्नको लागि नै हो।

प्रायशः यातना, जबरजस्तीकरणी, लामो समयसम्म गैर न्यायिक हिरासनमा राखिनु, हत्याका विविध प्रयोगहरूकोप्रयोग गरिनु (जस्तैः- गैरन्यायिक तथा आमहत्या जस्ता घटनाहरू राज्यको दमन र शसस्त्रद्वन्द्व वा सानो स्तरकोद्वन्द्व) मा समेत आयोगलाई उपर्युक्त सबै प्रकारका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ। त्यस्तोघटना जुनसुकै पक्षबाट भएको भएतापनि छानवीनको दायराभित्र पारिनु पर्दछ। यदि शसस्त्र द्वन्द्वको स्थिति नभईराज्यको दमन मात्र भएको अवस्थामा भने केवल राज्यद्वारा गरिएका कृत्यहरूको मात्र छानवीन गर्ने अधिकारआयोगलाई प्रदान गरिएको पाईन्छ।

८. सत्य आयोगले अपनाउने कानूनी प्रक्रिया

ल्याटिन अमेरिकी सत्य आयोगको शुरुवात तिरको समयलाई हेर्ने हो भने सत्य आयोगलाई सीमित अनुसन्धानकोअधिकार मात्र प्रदान गरिएको पाइन्छ। तर, अर्कोतिर कमनवेल्थ राष्ट्रहरूका सत्य आयोगहरू चाहे दक्षिण अफ्रिकीसत्य आयोग अघि गठन भएका हुन् चाहे सो पश्चात नै गठन भएका किन नहुन् ती आयोगहरूलाई व्यापकअनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ। त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत मुख्यतः समाह्वान जारी गर्ने,पक्राउ गर्ने र आयोगलाई असहयोग गरेमा सजाय गर्ने अधिकार समेत पर्दछ। त्यस्तै खानतलासी लिने, कब्जामालिने र साक्षीको संरक्षणको निम्ति आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई दिईएकोदेखिन्छ। कमनवेल्थ बाहिरका केही देशहरूमा पनि आयोगका यी मापदण्डहरू लागू भएको पाईन्छ (जस्तैः Timor-Laste, The DRC)। त्यस्तै केही सत्य आयोगहरूले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनमाव्यक्तिगत दायित्व निर्धारण गर्ने क्षमता पनि राख्दछन्।

पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य पनि सत्य आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रै राखिएको उदाहरणमोरक्कोमा छ। जब यस्तो प्रकारले बढी भन्दा शक्तिशाली बन्दै आएका सत्य आयोगबाट आफ्नो भूमिका अझैबढी गहिराई भित्र पुगेर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै जान्छन्, र पीडितहरू, दोषीहरू र समग्रमा सिङ्गै रूपमासमाजको ध्यान खिच्न थाल्छन् तब तिनको कार्यलाई परम्परागत दृष्टिकोणबाट आधुनिक दृष्टिकोणमा रुपान्तरगरिनुको परिणामको रूपमा हेरिनु पर्दछ।

९. सत्य आयोगको मुख्य क्रियाकलापहरू

मूलतः सत्य आयोगको कार्य भनेको सत्यको खोजी र प्राप्त सत्यको अभिव्यक्ति समाजमा उजागर गर्नु नै हो।यद्यपि दक्षिण अफ्रिका, टिमोर लेस्टे र मोरक्कोको उदाहरण हेर्दा त्यति मात्र नभएर क्षमादान प्रदान गर्ने,सामुदायिक मेलमिलाप कायम गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्मको अधिकार सत्य आयोगले प्रयोग गरेकोपाईन्छ। यसले गर्दा घटना किन घट्यो र त्यसको समाजमा के प्रभाव पर्‍यो भन्नेमा मात्र सत्य आयोगकोकार्यक्षेत्र अब सिमित रहेन। अब के बुझन पर्ने भएको छ भने सत्यको खोजी गर्ने र सत्य के रहेछ त भनीसमाजमा भनिदिने मुख्य कार्य सँगसँगै व्यवहारमा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू पनि सत्य आयोगको दायराभित्र पर्दारहेछन्।

सत्य आयोगले चाहे सार्वजनिक सुनुवाई पद्दति अवलम्बन गरोस् चाहे नगरोस्, निश्चित रूपमा आफ्नो व्यापकसमय, श्रोत र साधन पीडितहरूको, तिनका परिवारजनको, साक्षीको र संभव भएसम्म दोषी व्यक्तिहरूको वयानलिने कार्यमा खर्चनु पर्दछ। धेरैजसो सत्य आयोगले नागरिक समूहसम्म पुग्नको निम्ति आफ्नो विविध प्रकारकाप्रविधि, माध्यम र कार्यविधि वा रणनीति र कार्यनीति लागू गर्दै क्रियाशील रहेका हुन्छन्। जस्तो कि प्राज्ञिकअनुसन्धान शैली, प्रहरीले गर्ने जस्तो अनुसन्धान पद्धती, तथ्याङ्क विश्लेषण, प्रमाणहरूको गुणात्मक र मात्रात्मकविश्लेषण र छानिएका अन्य पद्धतीहरू यसमा लागू गरिएको हुन्छ। मनोवैज्ञानिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोग,सार्वजनिक सुनुवाई प्रक्रियाको व्यवस्थापन र अन्तिम प्रतिवेदन लेखन जस्ता कार्यहरू सत्य आयोगका सामान्यकार्यहरू भित्रै समेटिने विषय हुन्।

केही सत्य आयोगहरूले भने छुट्टै गुण र नियम सम्बन्धी कार्य योजना बनाएर अघि बढेको पनि पाईन्छ।सियरालियोनकै उदाहरण लिने हो भने नागरिकहरूलाई लिखित रूपमा र मुलुकको भविष्य निर्माणको निम्ति कुनैपनि व्यक्तिको कस्तो दृष्टिकोण रहेको छ सो सम्बन्धमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्न भनेर एउटा सिर्जनात्मकसुझाव संकलनको उपाय पनि समावेश गरेको थियो। पेरुको सत्य आयोगले “To be Remembered” भन्ने शीर्षकराखेर फोटो प्रदर्शनी गरेको थियो, जसमा अनुसन्धानको सिलसिलामा विगतमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूलाईफोटो प्रदर्शनीद्वारा लिपिवद्ध गर्ने “documenting programe” लागू गरेको थियो। धेरैजसो आयोगहरूले आफ्नो एउटाअत्यावश्यक विषयको रूपमा सार्वजनिक छलफलको कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दछन्। दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणपछि Timor-Laste एउटा त्यस्तो मुलुक हो जसले व्यापक मात्रामा विशेष प्रकारका क्रियाकलापहरू संचालन गरेकोथियो। यसले “Community Profiles” नामक एउटा महत्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस कार्यक्रममापीडित समुदायलाई सँगसँगै बस्न लगाईन्थ्यो र सहभागितामूलक ढंगबाट कुनै गाउँमा विगत ईतिहासमा घटेकाद्वन्द्वात्मक घटनाहरूको सजीव प्रस्तुती गर्न लगाईन्थ्यो। त्यस्तै प्रशस्त “Healing Workshops” पनि त्यहाँको TRCले संचालन गरायो। जसमा विगतको द्वन्द्वमा असाध्दै नराम्रो सँग पीडित भएका मानिसहरूलाई स्थानीय गाउँगाउँबाट राजधानी  Dili ल्याएर ती कार्यशालामा आयोजित विभिन्न सत्रहरूमा अन्तरक्रिया, छलफल, सामूहिककाउन्सीलिङ्ग, गीत गाउने तथा पेन्टिङ्ग गर्ने समेतका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराईएको थियो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका चुनौतीहरू

यसप्रकार माथि उल्लेखित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका मोडेलहरू सन् १९८० पश्चात् प्रयोगमाआइरहेको पाइन्छ, तापनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका यी मोडलको व्यवहारिक प्रयोगमा धेरै चुनौतीहरूको सामनागर्नुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै टड्कारो रहेको छ। उपर्युक्त मोडेलहरूमध्ये कुनै एक मात्रको प्रयोगबाट सङ्क्रमणकालीनन्यायको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। कतिपय अवस्थामा तिनीहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। विभिन्नअध्ययनहरूले पनि यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ।

शुरुदेखि नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति देखा परेका चुनौतीहरूमा पीडितहरूको पहिचानएकातिर छ भने अर्कोतिर दोषीहरूको पहिचान र सो प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्ने ठोस प्रमाणको अभावबाटसिर्जित समस्याहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। अपराधका योजनाकार, घटनामा संलग्न उच्चस्तरकापदाधिकारी र मध्यमस्तरका एजेन्टहरूको संलग्नताको मात्रा छुट्याउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यस्तै विजेताकोन्याय (Victor’s Justice) लाई नजरअन्दाज गरिने प्रचलन र क्षतिपूर्ति यकीन गर्ने कार्य तथा फौजदारी कारवाईकोन्यूनता अथवा संस्थागत सुधारका प्रक्रियाहरू त्यति सहज र सरल देखिँदैनन्। संक्रमणको अवस्थामा लोकतान्त्रिकप्रक्रिया बहुतै तरल अवस्थामा रहने भएकोले त्यसको सबलीकरणतर्फ त्यत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक छ। नयाँराज्यसत्ताले विगतका दुर्व्यवहारहरूप्रति उत्तरदायी व्यक्तिहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन राजनीतिक रूपमा धेरैसन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस बखत कानूनको शासन द्वन्द्व र युद्धबाट आक्रान्त भई अत्यन्त कमजोरभएको हुन्छ। भ्रष्ट र असक्षम न्याय प्रशासनको कारणबाट आशातित न्याय प्राप्त नहुने खतरा रहि नै रहन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध अपराधीहरूलाई न्यायको कठघारामा ल्याउन उत्प्रेरित गरेतापनि रुवाण्डा रयुगोस्लाभियाको उदाहरण हेर्दा यो अत्यन्तै महँगो सावित हुन गएको कटु यथार्थ पनि हामी सामु रहेको छ।

यर्सथ, माथिका चुनौतीहरू हेर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सर्वोत्तम समाधान न त फौजदारी कारबाही हो, न तसत्यनिरुपण वा जाँचबुझ आयोगहरू नै हुन्। तर फौजदारी कारबाहीमा मात्र जोड दिँदा पुनः युद्ध भड्किने खतरारहन्छ भने सत्य निरुपण मार्फत मेलमिलापमा मात्र तर्फबढी जोड दिँदा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने अर्को खतरारहन्छ। यसबाट पीडितहरूप्रति गरिने न्याय पनि पूर्ण हुन सक्दैन।

नेपालको सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्याय

नेपालमा विगत द्वन्द्वका लगभग १२ वर्षमा भएका केही गम्भीर घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको दायरमाअवस्य आउनु पर्छ। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १३,००० भन्दा वढी व्यक्तिको मृत्यु, १ सय ३७ भन्दा बढीव्यक्तिहरूलाई लामो समयसम्म चरम यातना दिइएको, ४९ भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सैनिक व्यारेकबाट बेपत्तापारिएको, मुलुकमा ९०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू वेपत्ता भएका, गैरन्यायिक हत्या (दोरम्वा र कालिकोट घटना),चितवनको माडीमा वसमा विष्फोट हुँदा भएको मानवीय क्षति, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा, सार्वजनिक एवं निजीसम्पत्तिको अपहरण र नोक्सानी, जबरजस्ती सेनामा भर्ती, बाल सेना, र जबर्जस्ती विस्थापन जस्ता मानवअधिकार विरुद्धका घटनाहरू अभिलेखिकरण भएका छन्। यी घटनाहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालेनिश्चित रूपमा समेट्नु पर्दछ। नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुखराजनीतिक शक्तिहरू बीच भएको मङ्सिर ५, २०६३ (नोभेम्वर २२, २००६) को बृहत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धताजनाइएको छ।

दण्डहीनताको पराकाष्टा जुन हिजो द्वन्द्वको अवस्थामा थियो आजसम्म पनि त्यो सारभूतरूपमा घट्न सकेको छैन।विधिको शासन उपर अझै पनि चौतर्फी आक्रमण कायमै छ। यदि मुलुकमा दीगो शान्ति र न्याय व्यवस्था कायमगर्ने हो भने राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगहरूको आधारमा केही न केही अवश्य गर्नुपर्नेहुन्छ। जस्तो कि सत्यको खोजी र उजागर हुनुपर्ने, उभियुक्तहरूको पहिचान, घटनाहरूबारे कानूनी अनुसन्धान गरीसामान्य अदालतमा मुद्दा चलाई दण्ड गरिनुपर्ने, पीडित र साक्षीहरूको रक्षा गरिनुपर्ने, हानीपूरण (Reparation)सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी सो कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दोषीहरूद्वारा सार्वजनिक माफी मागिनुपर्ने, घटनादोहरिँदैनन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, राज्य संरचनाहरूको लोकतान्त्रिकरण र सुदृढीकरणका साथै नयाँसंस्थाहरूको सृजना गरिनुपर्ने र सो मार्फत राष्ट्रिय मेलमिलाप खोजिनु पर्ने जस्ता अहम् सवालहरू हामीकहाँ पनिउत्तिकै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेका छन्।

बृहत शान्ति सम्झौताबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिइए तापनि यसको भविष्य अझैअन्यौलग्रस्त छ। एकातिर द्वन्द्वको कारण उव्जेका न्यायका सवालहरू यथावत र टड्कारो रूपमा खडा छन्।अर्कोतिर सत्य निरोपण आयोगको सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा कानून मानवअधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाटआलोचना मुक्त रहन सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि सत्यनिरुपण आयोगको गठन प्रक्रिया र माफीसम्बन्धीव्यवस्था आलोचनाको केन्द्रमै रहेको छ।

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम सत्य निरूपण आयोग गठन गर्नुपर्ने अनिवार्यताबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन। तर योविषय जटिल र अरु ढिलो हुँदै गएको छ। यो आयोगको स्वरुप, कार्यक्षेत्र, सीमा तथा यसबाट सत्य न्याय रमेलमिलाप हुन सक्ने योगदानको बारेमा सैद्धान्तिक छलफल गरिएका सीमाहरूको आधारमा नै स्पष्ट हुन जरुरीछ। सिद्धान्ततः यो आयोग द्वन्द्वको समयमा गरिएका मानव अधिकार र मानवीय कानून एवं फौजदारीअपराधहरूको छानबिन र खोजी गरी सत्य-तथ्य बाहिर ल्याउने पीडितहरूको र सत्य पुनरूद्धार गर्ने र न्यायकोआधारमा मेलमिलाप कायम गर्ने व्यापक अधिकार भएको आयोग हो भन्नेमा विवाद छैन। तर पनि सत्यनिरुपण आयोगबाटै सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन। वस्तुतः सत्य निरूपण आयोग एउटा अनुसन्धानत्मक आयोग हो।यसले सबै पीडितहरूको कुरा सुनेर, अभियुक्तहरूको बयान लिई सार्वजनिक सुनुवाई गर्छ र सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ। सत्य निरूपण आयोगको साथसाथै वा आयोगको प्रतिवेदन पछि अनुसन्धान मुद्दाचलाउने आदि कार्य पर्छन् भन्ने सम्बन्धमा माथि विस्तृत चर्चा गरिसकिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य निरुपण आयोगकै परिप्रेक्ष्यमा यो आयोग कानून निमार्ण गरी गर्ने वाकार्यकारणीको आदेशले जारी गर्ने, त्यो आयोग देशभित्रै योग्य व्यक्तिको खोजी गरी गर्ने वा विदेशी विशेषज्ञहरूमार्फत गर्ने त्यसलाई समावेसी र साथसाथै स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष कसरी बनाउने भन्नेतर्फ पनि साझा सोचकोविकास हुनु जरुरी छ। आयोगले यसका कार्यहरू न्यायका मुल मर्म बमोजिम र स्वच्छ सुनुवाईकाआधिकारहरूलाई सम्मानित गरी चलाउनु उत्तिकै आवश्यक छ।

सत्य निरुपण आयोगको कामलाई फौजदारी न्यायसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको पाइन्छ। फौजदारी न्याय मानवीयकानून र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अवस्थामा एउटा केन्द्रीय कुरा हो। तर, न्यायलाई त्यसरी मात्रहेर्नु सङ्कीर्ण दृष्टिकोण मात्र हुन जान्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको चासो यर्थाथमा पुनर्स्थापकीय न्यायसँग छजसले न्यायको वृहत परिधिलाई समाउँछ। यदि न्यायलाई यो अर्थमा लिने हो भने शान्ति र न्याय एक अर्काकाअन्तर विरोधी नभै परिपुरक बन्न जान्छन्।

अहिलेको सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको फौजदारी र देवानी कानूनहरूमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेखाँचो छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबाट अहिलेको न्याय व्यवस्थाले माग गरेको आवश्यकतालाई पूरा गर्दैन।कानूनी संरचना सक्षम, सवल र विस्तृत भयो भने मात्र अहिले देखिएका कैयौँ न्यायिक समस्याहरू क्रमशःसमाधान भएर जानेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा दण्डहीनतालाई अन्त्य गरी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूदोहोरिन नदिन फौजदारी र देवानी विषयमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरू देखिन्छन्। उदाहरणका लागि फौजदारीकानूनका सामान्य सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्न सकिने स्थिति बनिसकेको छैन। पीडितको अधिकारलाई मान्यतादिने कानूनी उपचारको हक, हानीपूरण र सुनुवाईमा उनीहरूको सहभागितासम्बन्धी कानूनको अभाव छ। अपहरण,बेपत्ता, कब्जा, जबरजस्ती अपराधमा संलग्न गराउनु, झुठ्ठा बकपत्र र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति सम्बन्धीकानूनको पर्याप्तता छैन। Omission crimes and command responsibility सम्बन्धी कानूनको अभाव छ।क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छैन। न्यायको व्यापक दुरुपयोग (Misscarriage of Justice) सम्बन्धी सहीप्रकारको संयन्त्रको अभाव छ। हाम्रा असान्दिर्भक कानूनी प्रक्रियाहरूको कारणबाट कानूनी शासनका मान्यताहरूखण्डित भएका छन्। यसप्रकार यी यावत प्रकारका कानूनी र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण नागरिकको जीवनस्वतन्त्रता र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण हुन नसकिरहेको अवस्थामा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ननेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीमा व्यापक ध्यानदृष्टि दिएर काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। तसर्थ नेपालकोसन्दर्भमा Comprehensive Transitinal Justice Mechanism अत्यावश्यक देखिन्छ। विगतमा भएका व्यापकमानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न र त्यस्ता घटनालाई भविष्यमा कहिल्यै दोहोरिननदिनको लागि यस प्रकारको न्यायिक संयन्त्र हुनु आवश्यक परेको हो।

जो घटनाबाट पीडित भएका छन्, उनीहरूलाई उचित न्यायको अनुभूति दिलाउन पनि यसको आवश्यकता परेकोहो। नेपालको वर्तमान न्यायिक संरचना र प्रणालीबाट सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएका व्यापक हिंसाका घटनाकोछानबिन गरी मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनादेखिँदैन। मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा Comprehensive Programme ल्याउन जरुरी छ। जस अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विभिन्न मोडलहरू मध्ये Truth and Reconciliation Commission र फौजदारी उत्तरदायित्व गराउने अभियोजनात्मक संयन्त्र उत्तिकै महत्वपूर्णरहेका छन्। यस उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त राष्ट्रव्यापी रूपमा Victims, Various authority stakeholders/Civil societyको बीचमा छलफल चलाउन आवश्यक देखिन्छ। नागरिक समाजका मुख्य अभिनेताहरूलाई विधायिकाकासदस्यहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सँगै राखेर पीडितको निम्ति न्याय दिलाउन आवश्यक पर्ने कुराहरूपहिचान गरी दोषिलाई कसरी कानूनी उत्तरदायित्व बोक्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा र कस्तो कानूनीसंरचना आवश्यक पर्दछ सो समेत विचार गरी व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मूलतः Victim Centered निकाय हो। यसको अधिकांश समय र ध्यानपीडितको अनुभव, दृष्टिकोण, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दछ। तर यसको मतलबयो होइन कि यसले Witnesses/Perpetrators लाई नजरअन्दाज गरेको हुन्छ। यो एक स्वतन्त्र जाँचबुझ एवं सत्यतथ्य पत्ता लगाउने निकाय हो। स्थायी नभएर तदर्थ (ad hoc) चरित्रको हुन्छ, स्वायत्त प्रकृतिको हुन्छ। यसअर्थमा यसलाई छोटकरीमा Ad hoc, Autonomous and Victim Centered Commission of Inquiryभन्न सकिन्छ जुन कि राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त र आधिकारिक एवं शक्ति सम्पन्न हुन्छ।

यसप्रकार मानवअधिकारको पुर्नस्थापना गरी मानिसहरूलाई त्रास र अभावबाट मुक्त गर्ने, न्यायका सवालहरूकोसम्बोधन गर्ने, आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्तरदायी शासनको पुनःस्थापना गरी द्वन्दको शान्तिपूर्णसमाधान गर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको बृहत उद्देश्य रहेको हुनाले त्यसतर्फ राज्यको विशेष ध्यान खिचिनु पर्दछ।सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरूमा विधिको सर्वोच्चता, कानूनको निस्पक्ष एवम् स्वच्छप्रयोग, शक्तिको पृथकीकरण, निर्णयको प्रक्रियामा सहभागिता, कानूनी निश्चितता र कानूनी एवं कार्यविधिगतपारदर्शिता हुनु अति नै आवश्यक हुन्छ। यी यावत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगको आवश्यकतालाई नकार्न कदापि सकिँदैन।