सङ्क्रमणकालीन आयोगका काम प्रभावकारी नहुँदा द्वन्द्वपीडित पीडामै !

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

सन्दर्भः विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन (२०६३ मङ्सिर ५ गते)

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आज ठिक १४ वर्ष पूरा भएको छ । १५ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिएको र १ हजारको हाराहारीमा नागरिक बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । पीडितका लागि राहत बाहेकका अरू कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । विभिन्न सात भागमा विभाजन गरिएको शान्ति सम्झौतापछिका अवस्थालाई मसिनो ढङ्गले केलाउँदा थोरै सन्तोषजनक र धेरै विषय चाँही सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा नै छ । तर, त्यसो भन्दैमा शान्ति प्रकृया गलत बाटोमा नै छ भन्ने पनि हैन । समयमा नै गर्न सकिने कामलाई राजनीतिक ‘इगो’ ले परपर धकेलिँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चाँही औँला ठड्याउन सकिने आधार बनेको छ । १४ वर्षमा पनि सम्बोधन नभएका द्वन्द्वपीडितका सवाल तत्कालै समेटिनु आवश्यक छ । उनीहरूका विषयलाई छाडेर जति वर्ष लगाएपनि शान्ति हात लाग्दैन । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मानिँदैन ।
बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गरेर जनसत्ता प्राप्त गर्ने उद्धेश्यका साथ विद्रोहमा होमिएको माओवादी आन्दोलन २०५२ साल फागुन १ गतेबाट २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म आइपुग्दा न जीत न हारको अवस्थामा आएको माओवादी नेतृत्वले स्वीकार गरेको विषय हो । २०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारीले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गराउने आधार तयार गरेको हो । यो समझदारीले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका विषयमा सात दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हो । यद्यपि समझदारीमा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्यको विषयलाई जोड दिइएको थियो । २०६३ जेठ १२ गते युद्धविराम आचार संहिता जारी गर्दै माओवादी र सरकारले हतियार बन्दको कामलाई थप मजबुद बनाए । त्यतिबेलासम्म सातदलको प्रत्यक्ष र माओवादीको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । जुन सङ्क्रमण यो वा त्यो नाममा सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म कायमै छ । यो सङ्क्रमणकालको १४ वर्षमा शान्ति सम्झौताले आत्मसाथ गरेका दुई ठूला कार्यभारहरू चाँही पुरा गरिएको छ । एकः संविधानसाको निर्वाचन (दुई पटक, यो दुर्लभ संयोग हो) र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी (२०७२ असोज ३ गते) । दुईः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन । यो काम भन्दा जति सरल छ प्राविधिक रूपमा उतिकै जटिल पनि । मुलतः यी दुवै काम सम्पन्न भए । आम नागरिकको सहभागितामा नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको साशन व्यवस्थामा हामी छौँ । तीन तहका सरकार अहिले क्रियाशील छन् । यि दुवै काम राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण तवरबाट सम्पन्न भए । यि काम जसरी सम्पन्न भए बाँकी काम पनि यथा सयमयमा त्यसै गरी सम्पन्न हुने नागरिकको आशा, आशामा नै सीमित छन् ।
शान्ति सम्झौतामा भनिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन शीर्षकमा लेखिएका अधिकाँश बुँदाका काम कार्यान्वयन भएका छन् । तर, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको काम १४ वर्षैमा सम्पन्न हुन्छ भन्नु गलत हुन जान्छ । यो त समय क्रममा परिष्किृत र परिमार्जित गर्दै अगाडि बढाउन सकिने विषय हो । प्रगतिशील व्याख्या गर्दै रुपान्तरण गर्ने विषय भएकाले यसको सुरुवात हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ७ मा मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानुनको परिपालना शीर्षक अन्तर्गत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी आशा गरिएको विषय दण्डहीनताको अन्त्य थियो । तर, त्यसयता दण्डहीनता रछ्यानको मूला फष्टाए भैmँ फष्टाउँदै आएको छ । अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध मिसाउने संस्कार बढ्दै आएको छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी घातक भनेकै दण्डहीनता मौलाउनु हो । कानुनी शासनको उपहास हो । शान्ति सम्झौतापछि अब त जताततै शान्ति हुन्छ भन्ने आम मानिसको धारणा विपरीत समूहगत रूपमा वा पार्टी विशेषले गरेका अपराधलाई क्षमा दिने संस्कार बढेको छ । यसले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ ।
त्यसैगरी बुँदा नं ५ मा उल्लेख गरिएको स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरूमा चाँही चाहे जति ध्यान दिन नसक्दा द्वन्द्वका घाउ आलै छन् । मल्हम पट्टि लगाउनुको साटो बेलाबेलामा कोट्याउने गरेको आभास हुने गरेको पीडितहरूले बताउने गरेका छन् । ५.२.३. मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यस्ता नागरिकहरू सार्वजनिक नगरिनुले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको ‘हत्या’ गरेको बुझ्न सकिन्छ । तथापी बेपत्तालाई हत्या भन्न सक्ने पर्याप्त आधार अझैसम्म तय हुन सकेको छैन । ५.२.४. दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् भनिएकोमा विस्थापितहरूको अवस्था प्रायः ओझेलमा पर्दै आएको छ । ५.२.५. मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् भनिएकोमा यो आयोगलाई मेलमिलाप केन्द्रीत गर्न खोजेको अधिकारकर्मी र पीडितहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । गठन भएका आयोग पनि कामविहीन जस्तै छन् । पटकपटक समयावधि थप गर्दा पनि आयोगले न त मानव अधिकार समुदायलाई विश्वासमा लिन सकेका छन् न त द्वन्द्वपीडितको मन जित्न नै सकेका छन् ।
छोटै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका कामलाई पनि निकै समय लगाएर गरिएको विधितै छ । तरपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्यूँका त्यूँ हुनुले समग्रमा शान्ति प्रक्रिया पूर्णता उन्मुख देखिँदैन । शान्ति प्रक्रियाका काम सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने त भनियो तर यि आयोगले के गरेका छन् भन्ने कुरामा सरोकारवाला नै बेखबर रहे । २०७१ सालको कानुन अनुसार २०७२ सालमा आयोग गठन गरिएको भएपनि ति आयोगले उजुरी सङ्कलन बाहेकका अरू काम गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । बेपात्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गरेका काम पनि सत्य आयोगका जस्तै मात्र हुन् । वर्षौँसम्म काम नगरि पीडितका मुद्दा ओकल्चाएर राख्दा झन् पीडा भइरहेको पीडितहरूले बताइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो त पीडितको न्याय प्राप्ति हो । यो कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक स्वीकार गरेको विषय हो । किन राजनीतिक नेतृत्व यसैमा अलमल ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असोज अन्तिममा आयोगका २० वर्षको समीक्षा गर्दै २ सय ८८ जनाको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा सूचिकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि छन् । आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कसरी मानव अधिकारको बहाली हुन सक्छ ? आगामी दिनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसरी कारवाही प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारीलाई यथा समयमा पूरा गरेर पीडितको न्यायका लागि ‘प्याकेज’ सहित सिफरिस गर्नु आवश्यक छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठन र अधिकारका विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने संशोधनमा ढिलाइ हुँदा अर्को समस्या उत्पन्न छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई ध्यानमा राखी सरकारले यथाशीघ्र कानुनको संसोधन गर्ने, आयोगहरूले पाएको अधिकार अनुसार पीडितलाई केन्द्रमा राखी कार्य सम्पादन गर्ने हो भने पीडितको न्यायका लागि अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन । नेपालमा आयोगहरूले गर्ने अनुसन्धान र सिफारिस तथा सरकारले गर्नुपर्ने न्यायिक प्रक्रियाका कामले नेपालका पीडितले मात्रै न्याय पाउने छैनन् । विश्वभर नै नेपाली न्यायिक प्रक्रियाको नमूना कहलिन सक्छ । यो सुनौलो अवसरको भरपुर प्रयोग गरौँ । पीडितलाई अलग्याएर कुनै पनि न्यायको कल्पना नगरौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पर सार्ने काम यो वा त्यो निहुँमा नहोस् ।