संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धितर्फको यात्रा

गोपाल सञ्जेल

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान जारी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। यसअघिका संविधानभन्दा यो संविधान यर्सथ पनि विशेष अर्थ र अपनत्वको छ कि यो संविधानसभाले लेखेर जारी गरिएको संविधान हो। गणतन्त्रको गर्भमा निर्माण गरिएको र गणतन्त्रलार्इर्र्नै संस्थागत गर्न कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थाको संविधान हो। संविधानतः हालै सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूले संविधान कार्यान्वयन हुने विश्वसनीयता अझ बढाएको छ।

नेपालको संविधानसभाको निर्वाचन दुई-दुई पटक भयो। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन। संवैधानिक रूपले देश झन्डै 'लिकआउट' हुन लागको बेला २०७० सालमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन हुनु आफैँमा ज्यादै सकारात्मक पक्ष थियो। दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्ष गुजारी सक्दा पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकिरहेको थिएन। त्यति नै बेला २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प आयो। भूकम्पको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिले मूलधारका दलहरूलार्इ एक ठाउँमा ल्याउन दबाव दियो। यही दबावकै बिचमा संविधान लेखनकार्यको गतिले मूर्तरूप लियो। अन्ततः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनेक दबावका बावजुद संविधान जारी भयो। देशले एक थान नयाँ संविधान पायो। नागरिकहरूले ७० वर्षेखि खोजेको अपनत्वसहितको मौलिक संविधान पाए। यसले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलार्इ संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्‍यो। मुलुकले बल्ल नयाँ कोर्सको अध्याय थालनी गर्‍यो।

फेरि पनि राज्यले भने संविधान जारी गरेको नाममा दुःख पायो। जारी संविधानप्रति विमति राख्दै केही मधेसवादी दलहरूको आहृवानमा अनिश्चितकालीन मधेस बन्द गरियो। बन्दसँगै भारतसँगका प्रायः सबै नाकासमेत ठप्प पारियो। भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्नै चाहेन। ऊ मधेसवादीको आडमा यहाँका मूलधारका ठूला दलहरूले नपुछेको साटो फेर्न चाहन्थ्यो। यही मेहरोमा मुलुकले अनाहकमा पाँच महिना लामो नाकाबन्दी व्यहोर्न बाध्य भयो। नागरिकहरूले पाउनुसम्म दुःख पाए। ढुङ्गे युगको सकस खेपे। भारतले बिनाकारण हामीमाथि गरेको उपेक्षा, अपमान र अपराधप्रति सिङ्गो राष्ट्र एक भयो। नझुक्ने प्रण गर्‍यो। भूकम्प सहन चाहे तर छिमेकीको अपमानपूर्ण नाकाबन्दी सहन पटक्कै चाहेनन्। भारतले झुकाउन चाहेको स्थितिको उल्टो परिस्थिति बन्यो। बाध्य भएर उसले नाकाबन्दी खोल्यो। तर, नाकाबन्दीको मामिला झन् पछि भो झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचन परिणाममा समेत देखा पर्‍यो। नाकाबन्दीका बारेमा जसले खुलेर विरोध गरे उनीहरूप्रति नागरिकहरू नजिक देखिए। जसले ज्रि्रो चपाए उनीहरू बढारिए। मधेसवादीहरू पनि पछाडि फर्किन बाध्य भए। नाकाबन्दीले नागरिकहरूमा भारत विरोधी भावना झन् बढ्यो। यो दुखद् पक्ष हो। छिमेकीसँगको दुई पक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुनैपर्छ। तर, यसमा दुवै पक्षले समान व्यवहार देखाउनु जरूरी हुन्छ। र्सार्वभौम देशको संविधानसभाले अधिकतम् सहमतिका साथ जारी गरेको संविधानप्रति कसैले मन खुम्चयाइरहनु आवश्यक थिएन र छैन।

संविधान लेखिनु र अधिकतम् सहमतिका साथ जारी गरिनु आफैँमा ठूलै उपलब्धि हो। तर, यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेन भने जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान लेखिएर जारी गरिएता पनि त्यो कागजी खोष्टो सरह नै हुन्छ। संविधान जीवित दस्तावेज त्यतिबेला ठहरिन्छ जतिबेला राजनीतिक नेतृत्वले यसको पाना-पाना पल्टाउँदै मर्म समात्न थाल्छन् । अक्षरसः अध्ययन गर्दै पालना गर्ने कसम खान्छन् । किनकी संविधान कार्यान्वयन हुनु वा नहुनु देशको भविष्यसँग जोडिन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुक संविधानबिना चल्नै सक्तैन। नचल्नेमात्र होइन समृद्ध हुन नि सक्तैन। त्यसैले कुनै पनि संविधानको सफल कार्यान्वयनको सवाल त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकुशलतामा निर्भर हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालार्इ कसरी आत्मसात गर्छन् र संवैधानिक विधिलार्इ कसरी पछ्याउँछन् भन्ने विषय अहम् हुन्छ। कागजी संविधानलार्इ बोल्ने र संवैधानिक रूपमा क्रियाशील बनाउने कार्य राजनीतिक वृत्तबाटै हुनुपर्छ । विस्तारै सही, हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको यात्रा अघि बढेकै हो। अब पछि हट्ने र अलमलिने बाहना सकिएका छन्।

संविधानप्रति विमतिका स्वर नभएका होइनन्। संविधानका मूलभूत पक्षमा नभई सङ्घीयताका संरचना र यसका सीमित अध्यायहरूमा मात्र विमति देखाएका हुन्। अब ती विमतिका मतहरू साँघुरिँदै जाने क्रम पनि बढ्दो छ। स्थानीय तह र आम निर्वाचनमा ती शक्ति र स्वरहरूलार्इ जनताले त्यति रूचाएनन्। यसो भन्दैमा यो त्यत्तिकै निमिट्यान्न होस् भन्न खोजिएको होइन। कतिपय जायज माग र आवाजलार्इ बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने आजको त्यो झिनो ठानिएको आवाज भोलि ठूलो हुन बेर लाग्दैन। त्यसको गहिराइ र 'ग्राभिटी'को नापजोख उचित ढङ्गले गरिनुपर्छ। संविधान भन्ने बित्तिकै राजनीतिक विषय भएकाले एकैपटक सर्वसम्मत हुने सम्भावना कमै हुन्छ। सम्बद्ध पक्षबीच निरन्तर संवाद र वार्तालाप जारी रहनु अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले अधिकतम् सहमतिको प्रयास गरियो वा गरिएन भन्ने कुरोचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ।

संविधानसभाका कुल ६०१ मध्ये ५ सय ७ जना अर्थात् ८९.७९ प्रतिशत सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेको हालको संविधानलार्इ अधिकतम् सहमतीय संविधान भन्न र मान्न सकिन्छ। मतदानमा १ सय २० जना आदिवासी जनजाति, ६७ मधेसी, २१ थारू र १४ जना मुस्लिम समुदायका सभासद् सहभागी थिए। त्यसो त संविधान भनेकै तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सहमतीय दस्तावेज हो भनिन्छ। यो कोर्स संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले पूरा गरेको छ। संविधान गतिशील हुन्छ। समयसापेक्ष पनि। समय र शक्तिलार्इ सम्बोधन गर्न सकेन भने तत्क्षण संशोधन गर्न त्यही संविधानले नै विधि तोकिदिएको छ। विमतिको सानै स्वरलार्इ भए पनि सम्बोधन गर्न भनेरै व्यवस्थापिका संसदले जारी भएको एकै वर्षभत्र पहिलो संशोधन पनि गरिसकेको छ। दोस्रो पटकको संशोधनको पहल भने सहमति हुन सकेन। तर पनि यी प्रयासले यसको जीवन्त पक्ष जारी भएको झल्काउँछ। त्यसैले हाम्रो संविधान गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। अब कार्यान्वयनका खुट्किलाहरू एकएक गरेर चढ्नैपर्छ र छिट्टै उपल्लो खुट्किलो पार गरेर समृद्धिको यात्रा तय गरिनुपर्छ। नत्र समयले पुछारकै खुड्किलोबाट पछारेर हामीलार्इ छोड्नेछ।

 सङ्क्रमणकालको अन्त्य

यो संविधान मूलतः २०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनको सम्बोधन हो। १० वर्षको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने अठोटसहित २०६३ मङ्सीर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना हो। यसका लागि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको सट्टा गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्य व्यवस्था कायम गर्ने मार्गनिर्देश हो। २०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन सात राजनीतक दल र विद्रोही पक्षले गरेको १२ बुँदे सम्झौता र मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिसमेत हो। आन्दोलनको राप र तापले ल्याएको उभारपछि २०४७ सालको संविधानलार्इ विस्थापित गर्दै जारी गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ लार्इ २०७२ मा जारी संविधानले विस्थापित गर्‍यो। यो ऐतिहासिक परिघटनाले संवैधानिक हिसाबमा त सङ्क्रमणकाल पार गर्‍यो तर, संरचनात्मक पूर्णता वैधानिक हिसाबले पाउन सकेको थिएन। वैधानिक हिसाबले संरचनात्मक रूपमा पूर्णता पाउन निर्वाचन हुनै पर्छ। निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद्, प्रादेशिक संसद् र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआउञ्जेलसम्म सङ्क्रमणकाल सकिएको मान्न सकिन्न। संरचनात्मक सङ्क्रमणकाललार्इ अन्त्य गर्न नै अहिलेको निर्वाचन गरिएको हो । ढिलै भए पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि धमाधम तहगत रूपमा निर्वाचन गरिएको हो। यसले एकातिर संविधानको कार्यान्वयन भएको ठोस आधार दिन्छ भने अर्कातिर सङ्क्रमणकाल सकिँदै गएको पुष्टि गर्छ।

भर्खरै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानत यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो। आम निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरूदण्ड नै मानिन्छ। जननिर्वाचित संरचना भएकाले यी सरकारहरूले संविधानको निर्दिष्ट दायराभित्र रही क्रियाशील हुने नै छन्। यसपछि भने बल्ल संवैधानिक र संरचनात्मक हिसाबले सङ्क्रमणकाल पार भएको मान्न सकिन्छ। यद्यपि, निर्वाचित सरकारहरूका संरचनात्मक ढाँचाभित्रका अन्तरकुन्तर मिलाउन केही समय लाग्ने नै छ। यो व्यवस्थापनको विषयलार्इ गौण नै मान्नुपर्ने हुन्छ। मूल कुरो भनेको संविधान कार्यान्वयनको यात्राको रेल लिकमै गुडेको छ। राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानतः पूर्णता पाउनु भनेकै सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको ठोस प्रमाण हो। अब अलमलिनुपर्ने कार्य र चालिनुपर्ने कदम बाँकी छैनन्। सङ्क्रमणकाल पार भएपछि अब मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ। समृद्धिको यात्रा तय गर्न तीनै तहका सरकारले विधि-विधान, ऐनकानुन र नियमहरू बनाउनुपर्ने हुन्छन् । विधिको शासन नै लोकतन्त्रको आधार हो। समृद्धिको मार्ग हो। संविधानको मर्म र अङ्गप्रत्यङ्ग हो। यी काम तहगत संरचनात्मक सरकारहरूले गर्ने कार्यसूचीभित्र पर्छन् र गर्दछन् ।

परिवर्तनको आकाङ्क्षा

समृद्धिको यात्रा तय गर्न दूरदर्शी द्रष्टा र स्वप्नदर्शी स्रष्टाको गुण भएको नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक विडम्बना के भयो भने पटक-पटक आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्न,  आन्दोलनको नेतृत्व गर्न, सशस्त्र विद्रोह गर्न, आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वहरू पटक-पटक नै सफल भए। सक्षम भए । यो कार्यमा दक्षिण एशियामै अग्रणीसमेत भए। तर, आन्दोलनपछिको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न, परिवर्तनलार्इ संस्थागत गर्न र समृद्धिका खाका कोर्न भने पटकपटक नै असफल भए । जनताले रोजीरोजी पटकपटक अवसर पनि दिए। तर जुन दललार्इ अवसर दिइए पनि संस्कार र प्रवृत्तिमा तात्विक भिन्नता पाइएन। बरू उल्टै परिवर्तनको सार धरापमा पर्ने र पुनः राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्ने उपक्रम चल्दै रहृयो। २००७ साल, २०१५ साल, २०४६ सालका परिवर्तनलार्इ संस्थागत गर्न र सुदृढ बनाउन जनताले राजनीतिक दलहरूलार्इ दह्रो काँध थाप्दा उल्टै दलहरू नै दलीय स्वार्थमा लागे र चिप्लिए। जबजब दलहरू चिप्लिए तबतब प्रतिगामी शक्तिहरू उदाए। दलहरू चिप्लिनुको अर्थ राजनीतिक स्पेस रिक्त हुन्न। त्यो स्पेसमा प्रतिगामी शक्तिहरू हावी भए र हदैसम्मको हण्डर मुलुकले व्यहोर्नु पर्‍यो।

२०६२/०६३ को आन्दोलन भनौँ वा क्रान्ति भनौँ यसको ग्राभिटी उच्चस्तर थियो। सशस्त्र विद्रोही शक्ति र शन्तिपूर्ण आन्दोलनरत शक्तिको गठजोडको ग्राभिटीले सिर्जना गरेको भोल्टेज कम आँक्ने खालको थिएन। प्रतिगामी शक्तिहरू सदाका लागि उठ्नै नसक्ने गरी थान्को लाग्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। तर पनि, प्रतिगामी शक्ति थान्को लाग्यो भनेर बेवास्ता गर्ने स्थिति अझै पटक्कै बनेको छैन। राजनीतिक विडम्बना नै भो कि कमल थापाहरूले गणतन्त्रमा समेत राजनीतिको मूलमियो हल्लाइरहे। अब प्रतिगामी शक्ति नै उदाउने सम्भावना त छैन तर मूलधारका दलहरूले राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न ढिला गरे, अलमल गरे, सौदाबाजी गरे वा सक्षमता देखाएनन् भने त्यो स्पेशमा भद्रगोल र अस्तव्यस्तताको शक्तिले लिन्छ । यो आफैँमा शक्ति त होइन तर स्पेश भने बनाउँछ र मुलुकलार्इ अन्धकारतर्फ धकेल्छ। मूलधारका दलहरूको विकल्प कुनै तानाशाह वा सैनिक शासक पनि हुन सक्तैन। बरू नयाँ पुस्ता वा नयाँ धरातलका शक्तिहरू उदाउन सक्छन् । त्यसको पूर्व सङ्केत झिनै भए पनि काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूमा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। दलहरूको विकल्प दल नै हो। जनताले खोजेको सुदृढ लोकतन्त्र, संस्थागत लोकतन्त्र र सुसंस्कारयुक्त लोकतन्त्र नै हो।

समृद्धितर्फको यात्रा

जसरी हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था सुधारिनु र फेरिनु जरूरी थियो त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूका संस्कार, प्रवृत्ति र आचरण पनि सुधारिनु र परिवर्तन हुनु अपरिहार्य भएको छ। वास्तवमा हाम्रो देशको राजनीतिले खोजेको चुरो कुरो पनि यत्ति नै हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरूका संस्कार, प्रवृत्ति र आचरण फेरिन्नन् तबसम्म समृद्धिको यात्रा हाँक्नु व्यर्थ हुन्छ। व्यर्थमात्र होइन दुर्घटना हुन्छ। बिचैमा तुहिन्छ। समृद्धिको यात्रालार्इ बाधा पुर्‍याउने पक्षहरू पहिल्यै आँकलन नगर्ने हो भने त्यो यात्रामा छिट्टै विश्राम लाग्छ। अब समृद्धिको यात्रामा विश्राम लाग्नु भनेको संविधान कार्यान्वयनमा ब्रेक लाग्नुसमेत हो। फेरि राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा ब्रेक लाग्नु भनेको देश द्वन्द्वमा फस्नु हो। त्यतातिर त अब सोच्न पनि सकिन्न। मुलुकको संवैधानिक जहाजले सही दिशानिर्देश गरेको मार्ग अविचलित रूपमा हाँक्नु नै यतिबेलाको राजनीतिक दायित्व हो।

राजनीतिक संस्कार, प्रवृत्ति र आचारण फेर्न पटक्कै सजिलो छैन। 'नानीदेखि लागेको बानी’ भन्ने नेपाली आहान राजनीतिमा पनि जोडिन आउँछ। यहाँ ५०/६० वर्षको विरासत बोकेका राजनीतिक दलहरूको दम्भ ज्यादै जब्बर भएर गडेको छ। उदाहरणका लागि अहिलेको जस्तो भड्किलो निर्वाचन पद्धति र तरिका फेरिएन भने राज्यले किमार्थ थेग्न सक्तैन। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनहरूमा प्रायः सबै दलहरूमा सबै तहहरूमा इमान र जमानका राजनीतिक व्यक्तिहरू ओझेलमा पर्नुपर्ने अनि धनबल र डनबलका व्यक्तिहरू सजिलै हावी हुने वातावरण बनेको टिठ लाग्दो परिदृश्य देखियो। यो खालको परिदृश्यले हाम्रो भावी राजनीतिक क्षितिज पक्कै उज्यालो देखिन्न। अहिलेको जस्तो धनबल र डनबलका हातमा राजनीति हत्याउने हो भने त्यसले दिने परिणाम पनि घिनलाग्दो हुने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। समृद्धिको 'स' पनि नजान्ने र नबुझ्ने व्यक्तिहरूबाट कसरी यसको खाका कोर्न सक्छन् र विधि स्थापित गर्छन्-गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ। निर्वाचन भनेकै तडकभडक, तामझाम र रासरौश हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुलार्इ बढो चिन्ताको विषयका रूपमा लिइनु पर्छ। यदि यो प्रवृत्ति समयमै निमिट्यान्न गरिएन भने यसले सिङ्गै राजनीतिक परिपाटी नै ध्वस्त पार्नेछ। र, अन्तत्वगत्वा संविधानलार्इ धक्का दिन्छ। मुलुकले स्थायित्व र समृद्धिका पाइला अघि सार्न सक्तैन। यसका लागि जति निर्मम हुनु पर्ने हो त्यो हुनैपर्छ। कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न। राजनीति सफा नभइकन अन्य क्षेत्र सुधारिने आशा गर्नै सकिन्न। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिलार्इ सधैँ अस्थिरतामा राख्ने सानातिना दलहरू आवश्यक नभएको सन्देश जनताले प्रस्ट रूपमा दिएका छन् । मूलधारका सीमित दलहरू मात्रै हावी हुनुको सन्देश यही हो। दलीय विकल्प दुई ध्रुवभित्रै खोज्न सकिने सन्देश दिएका छन् । स्थायित्व र समृद्धिका लागि यो ज्यादै सकारात्मक पनि छ।

राजनीतिमा जबसम्म सुस्पष्ट वैचारिक पक्ष, प्रखर प्राज्ञिक पक्ष र उच्च-प्रविधि मैत्री तथा खुला सांगठनिक संरचनाको पक्ष हाँक्ने दुरदर्शी नेतृत्व हुन्न तबसम्म मुलुकले वरको सिन्को पर सार्न सक्तैन। पुरातन विरासत होइन, विषयगत विज्ञता आजको राजनीतिले खरोखास खोजेको छ। हरिलठ्ठकहरूको भीडले देशलार्इ अधोगतिमा लैजान्छन् र भड्खारोमा हाल्छन्। त्यसैले पनि यसपालीको निर्वाचनमा धेरै पुराना शैली र संस्कार बोकेका दल र व्यक्तिहरूलार्इ जनताले रूचाएको पाइएन। सधैँ राजनीतिक भजन गाएर नथाक्ने पक्ष पनि न्युनीकरण भएको छ। अझै थुप्रै त्यस्ता दल, व्यक्ति र प्रवृत्तिहरू बाँकी छन् जो समृद्धिको यात्रामा बाधक र अवरोधक भएर उभिन सक्छन् । बरू जब्बरजस्त जनताले अस्थिर राजनीतिलार्इ अन्त्य गर्न चाहेका छन् । स्थिर राजनीतिले मात्र समृद्धिको कुरो उठान गर्न सक्छ। खाका कोर्न पाउछ। वर्ष-वर्षदिनका सरकारले हैरान पारेको र राजनीतिलार्इ व्यापार सम्झेकाहरूलार्इ पनि जनताले दरै झापड हानेका छन् । निर्वाचनको जनमतले समृद्धिको यात्राका बाधक तत्वहरूप्रति निकै निष्ठुर देखायो भने जसलार्इ विशवास गरे उनीहरूप्रति पनि गतिलो खबरदारी गरेको देखियो। यो पटकको निर्वाचनमा उधारोमा विश्वास गरेनन्। नयाँ अनुहार र सक्षम व्यक्ति हेरिहेरि जुनसुकै धु्रवका भए पनि विश्वास गरेका छन् । ताकि समृद्धिको यात्रामा तिमीहरू एकै हौ र तिम्रा निष्ठा र आस्था समृद्धिका लागि गौण हुन् पनि भनेका छन्। यो जनताको ज्यादै परिपक्व निर्णय हो । जनताको परिपक्व निर्णयले लोकतन्त्र झनै मजबुत बनाउँछ। र, समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ।

अन्त्यमा,

वैदेशिक लगानीलार्इ खुला गरिने अर्थनीति हुनुपर्छ। अर्थराजनीति सही नहुँदा समृद्धिका सबै ढोका बन्द हुन्छन् । हालको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रलार्इ तत्काल उल्ट्याउनु पर्छ। स्वदेशमै स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्र र स्वदेशी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिनु पर्छ। ५० लाख युवाका पाखुरीलार्इ विदेश पठाएर यहाँ देशको समृद्धि खोज्नु भनेको अर्को मुर्ख्याईँ हो। वैदेशिक रोजगार कम्पनी तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। गएका युवाहरूलार्इ एकाध वर्षभित्र फर्काइसक्ने नीति लिइनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारलार्इ रोक्नु भनेको उनीहरूलार्इ यहीँ रोजगारको सिर्जना गर्नु हो। देशको आर्थिक परिवर्तन गर्न तिनै ५० लाख युवा नफर्की सम्भवै छैन। समृद्धिको कुरो गर्ने वित्तिकै नाकैमा ठोक्किने विषय वैदेशिक रोजगारी हो। स्वदेशमै स्वरोजगार हुने वातावरण, नीति, स्रोत र सहजीकरण  राज्यले निर्माण गरिनुपर्छ। पर्यटन, जलविद्युत र कृषिको बहुआयामिक आधुनिकीकरण र बजारीकरणका कार्यसूची नै हाम्रा समृद्धिका कार्यक्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले प्राथमिकीकरण गर्दै खाका कोर्न, सहजीकरण गर्न र आमनागरिकलार्इ सहज पहुँच पुर्‍याउँदै अग्रसर बनाउनु पर्छ। वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच सहज र सरल बनाइनु पर्छ। लोकतन्त्रमा जस्तै विकासमा पनि अपनत्व ज्यादै ठुलो विषय हो। राज्यले वातावरण मात्र निर्माण गर्नुपर्छ समृद्धिको यात्रा तय गर्न जनाता आफैँ सक्षम हुन्छन् ।

दुनियाँमा राजनीतिक तहल्का मच्चाउने र समृद्धिका छलाङ मार्ने एकै व्यक्ति काफी छन्। मुलुकको कायापलट एकाध वर्षा उल्टापाल्टा पार्ने व्यक्ति पनि एकाध नै काफी छन् । हाम्रै सिमाना जोडिएको विहारमा मुख्यमन्त्रीको एकै कार्यकालमा नीतिसकुमारले बदनाम बिहारलार्इ सद्नाम बिहार बनाए। लामो समयदेखि ४ अङ्कको जीडीपीलार्इ डबल डिजिट ११ अङ्क पुर्‍याए । त्यसैगरी सिङ्गापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया, मलेसियाका राजनीतिक नेतृत्वका थुप्रै सफल उदाहरण दिन सकिन्छ। स्वप्नद्रष्टा राजनीतिक नेतृत्वबिना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरो प्रस्टै हुन्छ। अब जनतालार्इ समृद्धिका लागि सिर्जनशील स्वप्न र दर्विलो दृष्टिकोण चाहिएको छ। ढपक्कै ढाक्ने अर्थराजनीति चाहिएको छ। बस् यत्ति। (२०७४ माघमा प्रकाशित प्राचीबाट साभार ।)

(सञ्जेल सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ।)