संक्रमणकालीन सजायको व्यवस्था

सुबोध प्याकुरेल

अहिले द्वन्द्वका बेला जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई दिइने सजायबारे धेरै मानिसमा द्विविधा छ। त्यसैले यसबारे प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। संक्रमणकालीन न्यायको कुरा संक्रमणकालीन सजायको प्रबन्ध बेगर अपुरो हुन्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मात्र निर्णय गरेर पुग्दैन। पहिलो कुरा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र युद्ध अपराधका घटनामा आयोगले माफीको निर्णय गर्न पाउँदैन। गरिहाले पनि त्यसलाई सभ्य संसारले मान्यता दिने छैन। देशभित्र न्याय नपाउने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिमा पीडितका आफन्त, मानव अधिकार संस्था कसैले पनि उजुरी हाल्न सक्छन्। हाम्रै सर्वोच्च अदालतले 'न्यायको आँखा कहिल्यै बन्द हुँदैन, न्यायालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन'भनेर बारम्बार फैसला सुनाएको छ। पीडितका आफन्त स्वदेशकै अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान सक्छन्।

त्यसैगरी बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने लोकतन्त्र र कानुनको शासन भएको देशमा कुनै पनि घटना आपराधिक हो कि होइन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ। अदालतले अपराधको प्रकृति हेरी न्यायलाई सहयोग गरेको अवस्थाअनुसार अभियुक्तलाई दिइने सजाय घटाइदिन सक्छ। पूर्व मन्त्री जेपी गुप्तालाई यही प्रावधानअन्तर्गत उहाँको सजायमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको उदाहरण त ताजै छ।

हाम्रा नेताहरु र विशेषतः एमाओवादीका नेता/कार्यकर्ताले हाम्रो अडानको यति धेरै अपव्याख्या गर्ने गर्नुभएको छ कि यसबाट सावित हुन्छ- उहाँहरु आफूलाई कानुन, जनता र संविधानभन्दा माथि ठान्ने निरंकुशताको रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ। अथवा उहाँहरु सरल कुरा बुझ्ने सामान्य प्रयत्न पनि गर्न चाहनुहुन्न। उहाँहरु मानव अधिकारकर्मीले उहाँहरु सबैलाई झ्यालखानमा जाक्ने तानाबाना बुनेका भन्ठान्नुहुन्छ। जबकि हामी देशभित्रको समस्या हामी आफंै समाधान गरौँ र हामीले गरेको समाधान स्थायी होस् भन्ने चाहन्छौँ। समाधान अन्तरमनदेखिको होस् र त्यसले स्थायी शान्तिको ढोका खोलोस् भन्ने चाहन्छौँ।

अर्को सत्य के पनि हो भने स्थायी शान्तिका लागि पीडकले खुला दिलले सम्पूर्ण सत्य स्वीकार्नुपर्छ। अन्तस्करणदेखि क्षमा माग्नुपर्छ। पीडित र उनको परिवार तथा समाजले क्षमायाचनाप्रति विश्वस्त हुँदै त्यसलाई स्वीकारेको हुनुपर्छ। जबसम्म विगतको अत्याचार दोहोरिने छैन भन्ने कुरामा पीडित विश्वस्त हुँदैनन्, तबसम्म यो कुरा सम्भव हुँदैन। यसरी विश्वास दिलाउने काम र प्रक्रिया पीडकको हैसियतअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ। आफ्नो नेतृत्वमा भएको कारबाहीको प्रभावको व्यापकतालाई मध्यनजर गरी उपल्ला नेता, कमाण्डरहरुले सार्वजनिकरूपले क्षमायाचना गर्ने, प्रतिकात्मक सजाय भोग्ने आदि प्रक्रिया यसै सन्दर्भमा सिफारिस गरिएको हो।

यिनै सैद्धान्तिक, कानुनी, व्यावहारिक र मनोसामाजिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि नै संक्रमणकालीन सजाय परिकल्पना गरिएको हो। संक्रमणकालीन सजायले पीडकले पीडितको मन पवित्रतापूर्वक विश्वासमा लिएको,समाजले स्वीकारेको र राजनीति र राज्यले तद्नुरूपको राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गर्ने तत्परता देखाएको अवस्थामा मनले स्वीकारेको अपराधलाई औपचारिक रूपमा दर्ज गरी प्रतीकात्मक सजायमार्फत् विगतको द्वन्द्व विसर्जन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। पीडकले स्वीकारिसकेको कुरालाई अभिलेखीकरण गर्ने र पीडित पक्षको सम्मान र पहिचानको रक्षा गर्नु यसको लक्ष्य हो।

संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमका रूपमा सामाजिक विश्वास लिने विधि र न्यायलाई सहयोग गरेको अवस्थामा दिइने सजाय छुटको प्रावधानमा यो आधारित छ। उल्लिखित उदाहरणमा वर्तमान छुटको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पुर्यानउन सकिन्छ। संक्रमणकालीन घटनाका मामिलामा पीडकले पीडितको मन जितेको तथा समाजले स्वीकार गरेको अवस्था सिर्जना गर्ने, सृजित अवस्थामा मापदण्डअनुरूप सजायमा अधिकतम् कटौती गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिन सकिन्छ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको कुरा गर्दा धेरै पक्ष समेट्नु आवश्यक छ। जसमध्ये बिर्सन नहुने अर्को पक्ष यो छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर प्रकृतिका र युद्ध अपराधका मामिलामा कुनै पनि बहानामा अपराधीलाई दण्डबाट मुक्ति दिन पाइन्न। गम्भीर प्रकृतिका घटनाको वर्गीकरण सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको दफा २ मा सरकारले उल्लेख गरेको छ।

अहिले कुनै पनि घटनाबारे त्यो अपराध हो कि होइन, सजाय गर्ने कि नगर्ने, सजायमा छुट गर्ने भए के आधारमा कति छुट गर्ने भन्नेबारे व्यक्तिपिच्छे धारणा आइरहेको छ। जबकि यो विषय अदालतबाहेक अरु निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुरा होइन। यसर्थ सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले गर्ने सम्पूर्ण सिफारिसलाई मध्यनजर गरी अदालती निर्णय गर्न विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ र, उक्त अदालतले यससम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न विशेष कानुन बनाउनुपर्छ।

आयोग र विशेष अदालतबीचको पुलको काम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्न सक्छ। विशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पीडितले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्ने बाटो त खुला छँदैछ।

(यो लेख ०६९ चैत ८ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको हो)