शरणार्थीका सवाल, तेस्रो मुलुक पुनर्वास र आसन्न सार्क सम्मेलन

वीपी. अधिकारी

अधिवक्ता

विषय प्रवेश

सामान्यतया गृहयुद्ध, सशस्त्र सङ्र्घष्ा, जातिघृणा, राजनीतिक आस्था, व्रि्रोहजस्ता आदि कारणले आफ्नो नागरिकताको राष्ट्रबाट वलात् निष्कासनको अवस्थामा परी राज्य सीमाना पार गरेर गाँस, बास र सुरक्षाका लागि तेश्रो मुलुकमा पुग्दा उक्त मुलुकले शरण प्रदान गरेको व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ। यसमा नागरिकको सुरक्षा तथा स्वतन्त्रताको प्रश्न गाँसिएको हुन्छ। कुनै खास जाति, भाषा, धर्म वा कुनै निश्चित सामाजिक वा राजनीतिक समूहको सदस्य भएको वा आस्था राखेको कारणबाट नागरिकताको राष्ट्रमा पीडित वा असुरक्षित भई  भय र त्रास पर्याप्त भएको र सो भय र त्रासबाट बच्न नागरिकको देश छोड्नु  बाहेक अर्को विकल्प नभएको एवम् राष्ट्रिय पहिचान नभएको तथा यस्ता कारणले गर्दा फर्केर आफ्नो राष्ट्रमा जाने अवस्था नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई बुझाउँछ। शरणार्थीको हैसियतसम्बन्धी १९५१ को महासन्धिमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै जात, धर्म, सामाजिक समूहको सदस्य भएको वा राजनीतिक आस्थाका कारणले गर्दा सुरक्षा र स्वतन्त्रता हनन् हुने वा कारबाहीमा परिने डरले देश छाड्न बाध्य भएको, स्वदेश फर्कने वातावरण नभएको वा कारबाहीको अवस्थामा भएको व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई शरणार्थी मानिएको छ।

आप्रवासन एक स्वभाविक प्रक्रिया र मानवअधिकारको अभिन्न अङ्ग भएता पनि परिस्थितिजन्य घटनाहरूले मानिस जबर्जस्ती आफ्नो उद्गम स्थान छोड्न बाध्य भएका छन्। यस्तो परिवेश सिर्जना गर्नुमा युद्ध, हिंसा,जातीय दङ्गा, धार्मिक कलह आदि मानवीय प्रकोपका घटनाहरू जिम्मेवार छन् भने प्राकृतिक प्रलयसमेत केही हदसम्म जिम्मेवार छ। बाध्यात्मक आप्रवासनको एउटा संवेदनशील पक्ष शरणार्थी समस्या हो। शरणार्थी बन्नु रहर होइन एउटा तीतो वास्तविकता हो। आफ्नो उद्गमस्थानलाई अचानक भयावह परिवेशमा जीवन रक्षाको निम्ति परित्याग गर्नु अकल्पनीय घटना हो। यस्तो बेला शरणार्थीहरू केवल आफ्नो सम्पत्ति, साधन र श्रोतबाट मात्र विमुख हुँदैनन् उनीहरूको भय, त्रास र चाहनाबाट मुक्तिको मनोदशा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन्छ।

शरण दिइने प्रचलन

शरणार्थीलाई संरक्षण गरिनाको पहिलो र महत्वपर्ूण्ा आधार भनेको मानवीयताको आधार हो। शरण दिने राष्ट्र त्यस्तो नदी हो जसको एउटा किनारामा मानवअधिकार र अर्को किनारमा शरणार्थीहरू रहेका हुन्छन्। शरणार्थी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षा खतरामा परेको हुन्छ। मानिसको पहिलो र महत्वपर्ूण्ा सम्पत्ति भनेको जीउ-ज्यान हो। त्यसपछि उसलाई स्वतन्त्रता प्यारो हुन्छ। जब आफ्नो नागरिकताको उद्गम राष्ट्रमा व्यक्तिले सुरक्षा, संरक्षण, स्वतन्त्रता, सहभागिता र पहिचानजस्ता मानवोचित अवस्था गुमाउँछ तब ऊ शरण माग्न पुगेको हुन्छ। शरणको मरण हुन दिन नहुने’ पूर्वीय मान्यतासमेत विशुद्ध मानवीय आधारमा स्थापित अवधारणा हो। शरणार्थीको हैसियत प्राप्त व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हुन्छ। आफ्नो नागरिकताको राष्ट्र, सामाजिक सम्बन्ध तथा सद्भाव, घरपरिवार, श्रीसम्पत्ति, जायजेथा, पेशा,रोजगार-व्यवसाय, पहिचान, स्वतन्त्रता सबै गुमाइएको यस अवस्थामा उनीहरूको बसोबास, खानपान, सुरक्षा,स्वास्थोपचार, बालबालिकाको पढाइ-लेखाइ, संास्कृतिक क्रियाकलापजस्ता सम्पूर्ण पक्षबाट शरणार्थीहरू वञ्चित भएका हुने हुँदा यस्ता समस्याबाट जोगाउन शरणार्थीलाई शरणार्थीको हैसियतसम्बन्धी १९५१ को महासन्धि अनुसार खास किसिमको संरक्षण दिने गरिन्छ।

नेपाल अति अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएर पनि परम्परागत रूपमा शरणार्थीलाई दशकौँदेखि आतिथ्यता प्रदान गर्दै आएको छ। प्रथम पुस्ताका तिब्बती शरणार्थी र त्यसपछि नेपाली मूलका बर्मेली शरणार्थीका ओइरोलाई समेत नेपालले जसोतसो धान्दै आएको छ। तथापि, सन् १९९० को दशकको शुरुवातमा भुटानबाट जातीय-सांस्कृतिक सफाइको चपेटामा परेर नेपाल प्रवेश गरेका १ लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूको सहयोगमा सुरक्षा र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यसको अलावा विभिन्न मुलुकका सयौँको सङ्ख्यामा शहरी शरणार्थीहरू समेत नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन्।

यद्यपि, कसैले शान्तिका विरूद्ध अपराध गरेको छ, युद्ध अपराध गरेको छ, मानवता विरूद्धको अपराध गरेको छ, शरण प्रदान गर्ने मुलुकबाहिर गम्भीर गैर-राजनीतिक अपराध गरेको छ तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सिद्धान्तको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको छ भने सो व्यक्तिलाई शरणार्थीको सुरक्षा प्रदान हुन सक्दैन।

शरणार्थीसम्बन्धी नेपालको नीति

शरणार्थीको हैसियत सम्बन्धी महासन्धि १९५१, को नेपाल हालसम्म पक्ष राष्ट्र भएको छैन भने शरणार्थी सम्बोधनका निम्ति कुनै राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण भएका छैनन् तथापि नेपालले लामो समयदेखि भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर तिब्बती र अन्य थुप्रै मुलुकका शरणार्थी -जसलाई हामी शहरी शरणार्थी भन्छौँ) लाई आफ्नो देशमा शरण दिइरहेको छ। नेपालले शरणार्थी सम्बन्धमा दोहोरो नीति अपनाएको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा शरणार्थीलाई स्वागत र सुरक्षा प्रदान गर्ने गरिएको छ भने कतिपय अवस्थामा सीमानामै रोक्ने तथा मुलुकमा प्रवेश गरिसकेका शरणार्थीहरूलाई पक्राउ गर्ने र जबर्जस्ती उद्गम देशतर्फपठाउने कार्य समेत गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकतर्फजान दिने उदारतासमेत अपनाएको पाइन्छ। शरणार्थीका सवालमा मुलुकले एक रुपता कायम गर्न नसकेको र हालसम्म शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नभएको कारण शरणार्थीहरूप्रति अपनाइएको विभेदको अन्त्य गर्न र अविलम्व राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गर्ने तथा उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा शरणार्थी नीति

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू शरणार्थीलाई आतिथ्यता प्रदान गर्ने परम्परागत अभ्यासमा उदार मानिएता पनि यी राष्ट्रहरूमा शरणार्थी सम्बन्धमा अस्पष्ट नीति रहेको पाइन्छ। प्रथमतः अफगानिस्तानबाहेक कुनै मुलुकमा पनि शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन छैन। यसका अतिरिक्त शरणार्थीको हैसियतसम्बन्धी १९५१ को महासन्धिलाई कुनै पनि देशले अनुमोदन गरेका छैनन्। यससम्बन्धी छिमेकी राष्ट्र भारतको आचरण र व्यवहार हर्ेदा तिव्बती शरणार्थीलाई सजिलै शरण दिने र भुटानी शरणार्थीलाई  आफ्नो देश प्रवेशपश्चात् सीमाना कटाएर नेपाल पठाउने गरेको पाइएको छ।  पछिल्ला दिनहरूमा आएर तिब्बती शरणार्थीलाई मार्ग मात्र प्रदान गरेर भारततर्फ पठाउने तर लाखौँको सङ्ख्यामा भुटानी शरणार्थीलाई औपचारिक शरण दिने नेपालको नीति परराष्ट्र सम्बन्ध, कुटनैतिक औपचारिकता र सामाजिक सम्बन्धको मिश्रति अवस्था हो। दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूमा समेत कानुन र ठोस नीतिको अभावमा शरणार्थी सवालमा दोहोरो-तेहरो नीति रहेको पाइन्छ। खासमा शरण दिनु वा नदिनु राष्ट्रहरूको स्वेच्छिक कार्यको रूपमा लिइएको छ।

फिर्ता नपठाउने सिद्धान्त

शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९५१ को पक्ष राष्ट्र भएका हकमा उक्त महासन्धिको धारा ३३ -१) ले"कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले कुनै पनि शरणार्थीलाई निजको जात, धर्म, राष्ट्रियता, कुनै खास सामाजिक समूहको सदस्यता वा राजनीतिक विचारका कारणले गर्दा निजको जीवन वा स्वतन्त्रता सङ्कटमा पर्न सक्ने कुनै पनि भूभागका सीमान्त क्षेत्रतर्फनिकाला गर्ने वा फिर्ता पठाउने छैनन्" भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नभएका मुलुकहरूले पनि आफ्नो मुलुक महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नभएका कारण यो निययको परिधि भित्र बस्नु पर्दैन भन्ने होइन।

आज विश्वमा मानव अधिकारका विषयमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण भएको तथा खास गरेर सन् १९६६ मा राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायत यातना विरूद्धको महासन्धि १९८४,महिला विरूद्धको भेदभावसम्बन्धी महासन्धि १९७९ एवम् बाल अधिकार महासन्धि १९८९ समेतले प्रत्येक मानव जातिको समानता, सम्मान र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरेको छ जसमा शरणार्थीको सुरक्षा र सम्मानसमेत पर्दछ। शरणार्थीको हैसियतसम्बन्धी महासन्धि तथा यसको प्रलेखको राज्यपक्ष नभएका मुलुकहरूले समेत मानव अधिकारका उल्लिखित संयन्त्रहरूको आधारमा शरणार्थीको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ।

"यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि" को धारा ३ लाई हेर्ने हो भने, सन् १९४९ को चौथो जेनेभा महासन्धि (धारा ४५, अनुच्छेद ४), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध -धारा १३), जबरजस्ती बेपत्ता पारिने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी घोषणा (धारा ८), गैर कानुनी, स्वेच्छाचारी एवम् हठात् हत्याको प्रभवाकारी निवारण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी सिद्धान्तहरू -सिद्धान्त ५) ले समेत स्पष्ट रूपमा जोखिम भएको मुलुकमा फिर्ता पठाउने कार्यलाई निषेध गरेको छ।

यसबाहेक, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि युरोपेली महासन्धि (धारा ३), मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी महासन्धि (धारा २२) र अरबेली भूभाग -अरब वर्ल्ड) मा शरणार्थी एवम् विस्थापित व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी कायरो घोषणा (धारा २) लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय मानवअधिकार संयन्त्रहरूले पनि जोखिम भएको मुलुकमा फिर्ता पठाउने कार्यलाई निषेध गरेको पाइन्छ। जोखिम भएको मुलुकमा फिर्ता पठाउने कार्यलाई निषेध गर्ने कार्य प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा अंश रहेको कुरालाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने, शरणार्थी महासन्धिको पक्ष नरहेका राष्ट्रहरू समेतले जोखिम भएको मुलुकमा फिर्ता नपठाउने सिद्धान्तको सम्मान गर्नुपर्दछ। फलस्वरुप नेपालमा पनि एक जना पाकिस्तानी शरणार्थीको हकमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले यही कुरालाई मनन् गरी जबर्जस्ती फिर्ता पठाउने कार्यबाट रोक्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

समाधानका उपायाहरू

विश्वमै शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विशिष्ट परम्परागत उपायहरू रहेका हुन्छन् (क) स्वेच्छिक प्रत्यागमन, (ख) आतिथ्य मुलुकमा विलयन (ग) तेस्रो राष्ट्रमा पुनर्वास। यी प्रमुख तीन विशिष्ट सामाधानको उपाय मध्ये स्वेच्छिक प्रत्यागमन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उच्चस्तरीय उपायको रूपमा लिइन्छ। शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान प्रवासमा रहेर हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी स्वदेश फिर्तीलाई समस्या समाधानको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। सामान्यतयाः शरणार्थी बनिसकेपछि मानिस आफ्नो देश हत्तपत्त फर्कन चाहँदैन भन्ने आमसोचाइ रहेको छ जुन गलत हो। आफ्नो मुलुकमा कुनै अपनत्व नभएको अवस्थामा मात्र शरणार्थीहरू स्वदेश र्फकन हिच्किचाउँछन्। प्रायः सम्पूर्ण शरणार्थीहरूको एउटै सपना कुनै न कुनै दिन आफ्नो मातृभूमि फर्किने रहेको हुन्छ। तथापि शरणार्थीहरू आफू जुन कारणले देश छोड्न बाध्य हुनु पर्‍यो सोही परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वदेश र्फकन अनिच्छुक हुन्छन् तर यसको अर्थ भविष्यमा समेत मातृभूमिलाई सम्पर्ूण्ा रूपमा परित्याग गर्छन भन्ने चाहिँ होइन। परिस्थिति अनुकुल हुनासाथ शरणार्थीहरू स्वदेश फर्केका अनगिन्ती उदाहरणहरूले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। निर्वासनको बर्साईमा भोगेका तीता क्षणहरू र अँध्यारो भविष्यलाई पचाउँदै घर र्फकने आशामा बाँच्न विवश भएका हुन्छन्। नेपालको सर्न्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले पनि धेरै भुटानी र तिब्बतीहरू आफ्नो देश र्फकन चाहन्छ, कतिपय भुटानीय शरणार्थीहरू जसरी भए पनि भूटान नै र्फकने अरू कुनै पनि देश नजाने अडानमा छन्। उद्गम देशले नलैजाने र जान नसक्ने अवस्था आइपरेपछि आतिथ्य मुलुकमा विलयन हुनु शरणार्थीको दोस्रो विकल्प रहन्छ भने तेस्रो तथा अन्तिम उपाय भने तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास नै हो। भुटानी शरणार्थीहरूको हकमा अहिले यही विकल्प लागु भएको छ। नेपाल, भारत र भूटानबीचको कूटनीतिक एवम् राजनीतिक तबरमा भएका प्रयास र वार्ताहरू विफल भएका कारण बाध्य भएर भुटानीहरूले आफ्नो देशको साटो तेस्रो कुनै मुलुक रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। कुनै पनि हालमा भुटान र्फकन नसक्ने अवस्थामा यो एउटा अवसरको रूपमा समेत लिनुपर्दछ।

तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भुटानी शरणार्थी सङ्ख्या

सन् २००७ मा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका लगायत आठ राष्ट्रले आफ्नो देशमा शरणार्थीहरूलाई आतिथ्य दिने निर्णय गरेपश्चात् तेस्रो देश पुनर्वासको क्रम शुरु भई हालसम्म ९० हजार ३ सय ३७ तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन्। आतिथ्य प्रदान गर्ने ती राष्ट्रहरूले यो विकल्प केवल भुटानी शरणार्थीहरूको हकमा मात्रै लागु गरेका छन्। सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकामा ७६ हजार ३ सय २८ र सबै भन्दा कम नेदरल्याण्डमा ३ सय २६ रहेका छन्। त्यसैगरी क्यानाडामा ५ हजार ८ सय ९५, बेलायमा ३ सय ५८, नर्वेमा ५ सय ५०, डेनमार्कमा ८ सय ६०, अष्टे्रलियामा ५ हजार १ सय ५४ र न्यूजिल्याण्डमा ८ सय ६६ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको डाटावेशमा देखिन्छ भने नेपाल अब २६ हजार ९ सय ८९ भुटानी शरणार्थीहरू रहेको पनि सोही तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यसले के इङ्गित गर्दछ भने ठूलो सङ्ख्यामा रहेको भुटानी शरणार्थीहरू नेपालबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि नेपालको शरणार्थी समस्या सामाधान भयो त - भुटानी शरणार्थीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि अझै नेपालमा झण्डै २७ हजारको हाराहारीमा उनीहरूको सङ्ख्या छ। ती मध्ये कति आफ्नै देश र्फकन चाहन्छन् भने कतिपय कुनै पनि हालतमा तेस्रो मुलुक नजाने पक्षमा छन्। जे जसरी हुन्छ नेपालमा विलयन हुने सोच भएकाहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन्। उसो हो भने अबको समाधान के त -तेस्रो मुलुक जान चाहने त जालान् नै बाँकी रहेकाहरूको हकमा के गर्ने त - अहिलेको अवस्थामा नेपालले शरणार्थीहरूलाई नेपालमा विलयन गराउने सोच राखेको पनि छैन र त्यस्तो खालको नीति पनि छैन, उसै भएन बाँकी भएकाहरूलाई चाहिँ नेपालमै समाविष्ट गराउँदा फेरि भुटानले नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई नेपाल लखट्ने त होइन - भन्ने शरणार्थी विशेषज्ञहरूको रायलाई नकार्न सकिने ठाउँ छैन। विगतको इतिहास हर्ेर्ने हो भने भारतले भुटानीहरूलाई नेपाल छिर्न दिन्छ तर फिर्ता हुन दिँदैन। यदि यो अवस्था आउँदा दिनहरूमा समेत विद्यमान रहने हो भने यसले मुलुकमा थप समस्या निम्त्याउन नसक्ला भन्न सकिँदैन।

आसन्न सार्क सम्मेलन

क्षेत्रीयस्तरका सबै राष्ट्रहरूका आ-आफ्नै समस्याहरू छन्। राष्ट्र-राष्ट्रबीच तथा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूकाबीचमा समेत विविध समस्याहरू विद्यमान छन्। यही वर्षकाठमाडौँमा हुने सार्क सम्मेलनका बेला ती समस्याका बारेमा व्यापक छलफल हुनेछ। सार्क राष्ट्रमा रहेका विविध सवाल र मुद्दाहरू मध्ये शरणार्थी सवाल पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। शरणार्थी समस्या विश्वका धेरै जसो देशमा देखिएको भए पनि सार्क मुलुकहरूमा अझै गम्भीर र विकरालरूपमा देखा परेको छ। तर्सथ, आसन्न सार्क सम्मेलनमा नेपालको तर्फाट मुलुकमा रहेका शरणार्थीहरूको समस्या समाधान विशेष गरी बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको समाधानका विषयवस्तुहरू गम्भीर रूपमा उठान हुनु जरुरी छ। सार्क सम्मेलनमा सबै राष्ट्रका सरकार प्रमुख एवम् राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुने भएका कारण पनि यी विषयहरूले स्थान पाएको खण्डमा समाधानका खाका कोरिन सक्ने भएकाले मुलुकमा रहेका शरणार्थी समस्या दर्विलो ढङ्गले उर्ठाई दर्ीघकालीन समस्याका मापदण्ड अपनाउनु नै मुलुकको लागि लाभदायक हुनेछ।

(लेखक इन्हुरेड इन्टरनेशनलका वकालत निर्देशक हुनुहुन्छ)

यो लेख प्राचीको असार २०७१ अङ्कमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो र तलको लिङ्कमा उपलब्ध छ । 
http://www.insec.org.np/new/pics/publication/1407234595.pdf