बाल अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

नरेश खाती

बाल अधिकारको अवधारणाः बाल अधिकारका कुरा गर्नसाथै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरी पहिलो विश्वयुद्धमा भएको गोली बारुद, विष्फोटले सबैभन्दा बढी अशक्त र बालबालिकाहरू पीडित भए । सयौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने हजारौँ अपाङ्ग भए । यसले धनजन, प्राकृतिक विनाशको त्राससँगै, भविष्यमा सन्ततिको विकासक्रममा नै ठूलो सङ्कटको अवस्था सृजना हुने देखियो । पहिलो विश्वयुद्धपछि बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि पहल कदमी हुन थाल्यो । उनीहरूले बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास र सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि पहिलो पटक बाल बचाउ संस्थाका संस्थापक बेलायती नागरिक एग्लैन्टाइन जेबले बाल अधिकारसम्बन्धी अवधारणा विकास गरेको मान्ने गरिन्छ । उनले विकास गरेको अवधारणालाई सन् १९२३ मा बाल बचाउ अन्तर्राष्ट्रिय युनियनले मान्यता प्रदान गर्‍यो । सन् १९२४ मा लिग अफ नेशनले जेनेभा घोषणा पत्रलाई पारित गरी औपचारिक रूपमा मान्यता दिए पश्चात, विश्वमा बाल अधिकारसम्बन्धी अवधारणा सुरू भयो ।

विश्वमा विभिन्न मुलुकमा कति उमेर समूहलाई बालबालिका भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता छैन । विभिन्न देशले बालबालिकाको परिभाषामा छुट्टाछुट्टै उमेर समूहलाई समेटेका छन् । अमेरिकामा ७-१७ वर्ष ब्रिटेनमा ११-१६ वर्ष छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ 'बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९' ले तथा नेपालको 'बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५' ले  १८ वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूह भएका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषा गरेको छ ।

बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा वयष्क जस्तो परिपक्क नहुने भएकाले उनीहरूलाई विषेश हेरचाह, संरक्षण र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । बाल अधिकार जागरूक र गतिशील विषय हो । घर, परिवार समुदाय र राज्यले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्याहार र संरक्षणमा धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै, बाँच्न पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागिता हुन पाउने सुविधा राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ । बालअधिकारका निमित्त उनीहरू आफैँले पहल कदमी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको अभिवाकत्व राज्य र समाजका अगुवा अधिकारकर्मीहरूले लिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरोञ्जन र आराम गर्न पाउनु । कुनै पनि हिंसात्मक तथा सशस्त्र गतिविधिबाट जोगाउँदै, माया र स्नेहका साथ आफ्नो बालापन बिताउन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास गर्न पाउने, नीति निर्धारण र सामाजिक गतिविधिमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई नै बाल अधिकार भनिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

सन् १९२४ मा जेनेभा घोषणपत्र जारी भएपछि बाल अधिकारको अवधारणा सुरूवात भयो । पहिलो पटक 'विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८' मा बाल अधिकारको विषयले प्रवेश पायो । सन् १९७९ मा बालबालिकाका अधिकार संलग्न गरी १० बुँदे 'बाल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रले' विश्वको ध्यान खिच्यो ।

सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष मनाउने घोषणा गर्‍यो । सोही अवसरमा पोल्याण्ड सरकारले बाल अधिकार महासन्धिको घोषणाको मस्यौदा तयार गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले २० नोभेम्बर १९८९ मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो । सो महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर २ देखि लागू भयो । कुल ३ खण्ड ५४ धारामा रहेको उक्त महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन अनुमोदन गरेको थियो । सन् १९९० मा बालबालिकासम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रलाई बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्न जोड दिएको थियो ।

सन् २००० मा 'सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको संलग्नता' र 'बालबालिकाको बेचबिखन, बाल देहव्यापार र बालबालिकाको अश्लील चित्रण' दुई ओटा इच्छाधिन आलेख जारी भयो । सन् २००१ मा 'बालबालिकाका लागि जुटौँ' भन्ने आह्वानसहित बालबालिकाको लागि विश्वव्यापी अभियानले बाल अधिकार र बालबालिकासम्बन्धी सरोकारका १० विषयलाई अगाडि सार्‍यो । त्यसै गरी सन् २००२ मा सम्पन्न बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको विशेष बैठकले बाल अधिकारको विषयलाई विश्वव्यापी लक्ष्य र कार्यसूची बनायो ।

बाल अधिकार महासन्धि र यसका सिद्धान्तहरू

सन् १९८९ नेभेम्बर २० मा बालबालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित राज्य-राज्यहरू बीचको एक साझा सम्झौता-पत्र बाल अधिकार महासन्धि हो । संसारको जुनसुकै स्थानमा जन्मे-हुर्के पनि बालबालिकाले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्दैन भन्ने यो महासन्धिको आधारभुत सिद्धान्त हो । उनीहरूले माया, ममता, संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र मनोरञ्जन पाउनुपर्छ । भावी सन्तानको भविष्य निर्माण गर्न यो महासन्धिको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने राष्ट्रका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । यसको पालना गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका आधारभूत चार सिद्धान्तः 

भेदभावरहितः सबै बालबालिकालाई विना भेद्भाव, विना पक्षपात सम्पूर्ण अधिकारहरू उपलब्ध गराउन पर्दछ । कुनैपनि बालबालिकालाई निजको वा उसका बाबुआमा, अभिभावकका जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय, जातीय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति अशक्ततता, जन्म वा अन्य हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरी समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितः बालबालिकाहरूका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यहरूमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्दछ । सार्वजनिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरू, अदालत, प्रशासनीक निकाय, विधायिकालगायत सबैले बालबालिकासँग सम्बन्धित काम गर्दा बालबालिकाको सर्वोतम हितलाई प्रथामिकता दिनुपर्छ ।

दीर्घजीवन र विकासः बाँच्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । बालबालिकाको दीर्घजीवन र विकाका निम्ति राज्यले यथासम्भव बढी भन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्दछ ।

बालबालिकाको विचार र भावनाको कदरः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु पर्दछ । बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर गर्दै उनीहरूको उमेर र परिपक्कता अनुसार त्यसलाई उचित मान्यता पनि दिनुपर्दछ । बालबालिकालाई पनि समाजको एक अभिन्न अङ्ग मानी समाज विकासका विभिन्न चरणहरूमा बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनु पर्दछ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर २ (२०४७ भदौ २० गते) अनुमोदन गर्‍यो । बाल अधिकारको कार्यन्वयन गर्न आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको सन्देश विश्वलाई दिएको छ । सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी इच्छाधिन आलेख, २००० र बालबालिकाको बेचबिखन, यौनशोषण र अश्लील चित्रणसम्बन्धी इच्छाधिन आलेख, २००० लाई २००७ मा अनुमोदन गरेर बालबालिकालाई सो कार्यमा नलगाउने र सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई संलग्न नगराउने नेपालले दायित्व लिएकोछ । त्यसैगरी निष्कृष्ट 'प्रकारका बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९९९' लाई सन् १९९५ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

नेपालले पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी नियमावाली २०५१, ल्यायो । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ तथा बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२ बनेका छन् । २०६३ सालमा बालन्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याएर बालबालिकाको हितमा कार्य गर्ने जमर्को गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको थियो । सो संविधानमा बालकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालका संविधानमा धारा ३९ मा मौलिक हकको रूपमा 'बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाले जन्मदर्ताको हक, राज्य र परिवारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको पाउने हक, बाल सहभागिता, बालविवाह गर्नु नहुने, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन भनिएको छ ।

त्यसैगरी बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक यातना दिन नपाइने, बाल अनुकूल न्यायको हक हुने, असाहय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विषेश संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने व्यवस्था छ । धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ । यो ऐन बालबालिकाको क्षेत्रमा पछिल्लो महत्वपूर्ण ऐन हो ।

विद्यमान अवस्थाः 

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको ३० वर्षभएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको २८ वर्षभयो । नेपाली बालबालिकाको अवस्थामा के कति सुधार आयो ? यो महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिको धारा ४४ बमोजिम सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हरेक पाँच वर्षमा पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन एकै पटक तेश्रो, चौथो र पाँचौ संयुक्त प्रतिवेदन सन् २०१२ मा मात्रै बुझाएको थियो । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले क्रमशःतेस्रो प्रतिवेदन १५ वर्षपछि, चौथो प्रतिवेदन १० वर्षपछि र पाचौँ प्रतिवेदन पाँच वर्षपछि प्रतिवेदन पठाएको थियो । यस्तो कार्यले नेपाल सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहिरहने नसकेको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनमाथिको छलफल सन् २०१६ को मे महिना (२०७३ जेठ ४ देखि २१ गतेसम्म) मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार समितिको ७२ औँ सत्रमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त समितिले राज्यले बालबालिकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न परिचालन गर्दै आएको बजेट सीमित भएको, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित समेटिने गरी विद्यमान बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । समितिले बालबालिकालाई परिवार, विद्यालय वा अन्य संस्थाहरूमा शारीरिक दण्ड दिने वा दुर्व्यवहार गर्ने परिपाटीको समूल अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै सिफारिस गरेको थियो । (नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७५ प्रतिवेदन)

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकाका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई लगायत बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अङ्गहरूले गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि एकाध स्थानीय तहले बाहेक यो व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०१६) अनुसार पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रति हजारमा) ३९, शिशु मृत्युदर (प्रति हजारमा) ३२ र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति हजारमा) २१ रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका उमेर अनुसार उचाइ नपुगेका/पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ प्रतिशत रहेका छन् । उमेर अनुसार तौल नपुगेका बालबालिका २७ प्रतिशत रहेको र ख्याउटेपना (उचाई अनुसार तौल नपुगेका) भएका बालबालिका १० प्रतिशत रहेको देखिएको छ । सरकारले बालबालिकाको कुपोषणलाई कम गर्न पोषण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ (सन् २०१४)अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ, सन् २०१४, भाग २ (सामाजिक जनसाङ्ख्यिकी) अनुसार १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष(२०७४/०७५) मा २ हजार ३ सय ३० जना बालबालिका हराएको र सोमध्ये १ हजार १७ जना बालबालिका फेला परेको तथा बाँकीको खोजतलास जारी रहेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७५ ले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) मा नेपाल प्रहरीमा बलात्कारबाट पीडित १८ वर्षमुनिका ९ सय ९५ जना बालबालिकाको उजुरी भएको जनाएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ अनुसार, सन् २०१८ मा देशभर ८ सय १८ जना बालिका बलात्कारका घटनामा पीडित भए । यौन दुर्व्यवहारका घटनामा २ सय ४५ जना, विद्यालयमा दिइने शारीरिक सजायका घटनामा ४२ जना, बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा ७२ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । २०७५ साउन महिनासम्म विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारहरूमा कूल ६५ जना बालबालिका बाबु वा आमा वा अभिभावकसँग आश्रति रहेको पाइएको छ ।

बाल सहभागिताका हिसाबले हेर्दा तेस्रो तहको सरकारको रूपमा रहेको ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) देवचुली नगरपालिका र देशैभरका १७ ओटा वडा मात्रै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएका छन् । (नेशनल सिएफएलजी फोरम, २०७५)

विश्वमा बालदिवस मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपालले बाल अधिकारका रक्षा गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गरेको छ भने देशमा कानुन पनि बनाएको छ । देशभर तीन तहका सरकारले बाल अधिकार रक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र बनाएका छन् । दुःख लाग्दो पक्ष प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त कार्यन्वयन गर्ने जमर्को गरेको छैन । नेपालका ४४ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका भोलिका देश निर्माणका सम्बाहक हुन् । उनीहरूका पक्षमा लागनी नगर्नु भविष्यको सुन्दर नेपाल बन्नमा बाधा पुग्नु हो । तसर्थ राज्य बालबालिका पक्षमा लगानी गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९,

नेपालका संविधान २०७२,

बालबालिका ऐन २०७५,

बालबालिका नीति २०६९,

बालबालिका स्थिति प्रतिवेदन २०७५,

फौजदारी (मुलुकी संहिता) ऐन २०७४

नेपालमा बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

चेली सन्देश अङ्क २०७४,

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९,

वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७१/०७२, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २०००

नेपाल जनसाङ्खिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०१६)

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेशन मोनोग्राफ, सन् २०१४

नेशलन सिएफएलजी फोरम, २०७५

राष्ट्रिय जनगणना २०६८