विचार मञ्चहरू

०७४ फागुन ९ गते

शोभाकर बुढाथोकी

लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धतिअनुसार निर्वाचनका स्वरुपहरू फरक-फरक हुने गर्छन् । मूलतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नियन्त्रित शासन व्यवस्थाका निर्वाचन प्रणालीहरूमा आधारभूत भिन्नता हुने गर्दछ । आमनागरिकको अभिमतका आधारमा देशको शासन व्यवस्था चलाउने न्यूनतम मापदण्डलाई व्यवहारमा उतार्ने तरिका पनि मुलुकको शासन व्यवस्थाअनुसार फरक-फरक भएको पाइन्छ ।

समस्त निर्वाचन प्रक्रिया आमनागरिकको सहभागितामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्नुपर्दछ भने वालिग मताधिकारका आधारमा एक व्यक्ति ­एक मतका आधारमा छनौट गरिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मात्र पाइन्छ । साथै, लोकतन्त्रमा आमनागरिकको मतदान गर्ने व्यवस्थालाई उनीहरूको मानव अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ र सोहीअनुसार प्रत्याभूत गरिन्छ । साथै, राज्यले मतदानको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप विना सुरक्षित हुन सकेमा आमनागरिकहरूलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ भने यसको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

निर्वाचनलाई सामान्यतया सत्ता प्राप्ती वा परिवर्तनसँग मात्र जोडिए पनि मूलभूत रूपमा निर्धारित समयमा हुने निर्वाचनले देशमा देखा पर्नसक्ने अस्थिरता, अन्यौलता र अनिश्चयको अन्त्य गर्न मद्दत गर्दछ । साथमा आमनागरिकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमाथि भरोसा बढ्दै जान्छ भने जननिर्वाचित सरकारको विश्वसनीयतामा समेत वृद्धि गर्दछ । निर्वाचनलाई सत्ता प्राप्ती र सरकार सञ्चालनको साधनका रूपमा मात्र हेरिनुलाई राजनीतिक शक्तिहरूमा विद्यमान अल्पकालीन सोच प्रतिबिम्वित भएको ठान्नुपर्छ । समष्टिगत रूपमा निर्वाचनलाई देशमा सुशासन, जवाफदेहीपन र जिम्मेवारीपन बढाउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ भने राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आमनागरिकको चाहनालाई समावेश गर्ने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक हुने जनादेश, रणनीति निर्माणका लागि राजनीतिक दृष्टिकोणको निर्माण र यसको कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधारहरू निर्वाचनबाट प्राप्त हुने गर्दछ । तर्सथ, लोकतान्त्रिक पद्दतिमा राष्ट्र निर्माण प्रक्रियालाई कार्ययोजनामा उतार्न र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचनको महत्वपूर्ण योगदान रहने गर्दछ ।

द्वन्द्वउप्रान्त समाजमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षतर्फ उन्मुख गराउन, शान्ति सम्झौताको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा यसका आधारमा सम्पन्न कार्यहरूलाई वैधानिकता दिन र द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्यायका सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि निर्वाचन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । द्वन्द्वउप्रान्त समाजमा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन नसकेमा समाजमा हिंसा भड्कन सक्ने र मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ, निर्वाचनलाई कर्मकाण्डी कार्यको रूपमा मात्र नसोची यसलाई द्वन्द्वउप्रान्त समाजमा विगतका द्वन्द्वरत पक्षहरूकाबीचमा आपसी सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फपनि उपयोग गरिनुपर्छ । समाजमा विद्यमान अविश्वासको वातावरण अन्त्य गर्न, राज्यका निकायहरूको आमनागरिकहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने एवम् मजबुत बनाउने वातावरण बनाउन र देशमा दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकको आम सहभागितामा सम्पन्न निर्वाचनले विशेष महत्व राख्दछ । वैधानिक निर्वाचन विना निरन्तर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भएमा मुलुक अधिनायत्वतर्फ उन्मुख हुने, सामाजमा विद्यमान आपसी सहअस्तित्व र मेलमिलापको वातावरण भड्कन सक्ने तथा तनावको स्थिति पैदा हुने, द्वन्द्व पुनः बल्झिने, सुशासनका मापदण्डहरू धरापमा पर्ने र राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्यौल बढ्ने खतरा रहन्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । यसलाई सङ्घीयताको संस्थागत विकासका दृष्टिकोणबाट कोशेढुङ्गा मान्नुपर्छ । तर, निर्वाचनको परिणाम र्सार्वजनिक भएसँगै सत्ता हस्तान्तरणमा जटिलता देखिनुले आगामी दिनहरू राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणमा सङ्कटपूर्ण देखिएका छन् । यसले संविधानमा व्यवस्था भएका जटिल व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा देखा पर्नसक्ने चुनौतीहरू पनि प्रतिबिम्वित गरेको छ । साथै, निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै जनआकाङ्क्षा व्यापक चुलिएको समयमा नवनिर्वाचित दुवै तहका संसद् र सरकारले गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस परिवेशमा एकातिर मुलुकलाई राजनीतिक सङ्क्रमणबाट स्थिरता र सम्वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर सङ्घीयताको प्रवर्धनका  लागि पूर्वाधारको व्यवस्थापन एवम् राष्ट्रिय संरचनाको स्थापनाका लागि राष्ट्रका सामू आर्थिक भारका अलावा नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यर्सथ, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु मुलुकका निम्ति लाभदायक हुनेछ ।

संविधानको कार्यान्वन

संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको सङ्घीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तथापि संविधानलाई चलायमान बनाउन आगामी दिनहरू सहज भने देखिएका छैनन् । एकातिर संविधान जारी गर्ने समयमा असन्तुष्ट तराई-मधेसका सवालहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर संविधानसभा सदस्यहरूको व्यापक सहभागिता तथा र्समर्थनबाट जारी संविधानमा समाविष्ट जटिल, अस्पष्ट र अव्यावहारिक प्रावधानहरूका कारण संविधानलाई आमनागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने सक्ने वातावरण निर्माण पनि भएको छैन ।

उदाहरणका लागि मौलिक हकमा समाविष्ट महत्वाकाङ्क्षी व्यवस्थाहरू, अव्यावहारिक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, व्यवस्थापन गर्न नसकिने संवैधानिक आयोगहरू, जटिल शासन व्यवस्था प्रणाली तथा निर्वाचन पद्धति जस्ता प्रावधानहरूका अलावा सङ्घीय व्यवस्था चलायमान बनाउन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिने सङ्घ र प्रदेशकाबीचमा अधिकारको बाँडफाँड तथा क्षेत्राधिकारको सीमा निर्धारण जस्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । निश्चित रूपमा संविधान गतिशील दस्तावेज हो र यसलाई चलायमान बनाउन सकेमा मात्र यसको दिगोपना कायम रहन सक्छ । यर्सथ, संविधानसभाबाट पारित संविधानलाई जीवन्तता दिनका लागि यसमा रहेका कमजोरीहरूको वैधानिक तवरबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले लचकताका साथ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता

सङ्घीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचन परिणामले राजनीतिक स्थिरताको जनचाहनालाई अनुमोदन गरेको छ । ३० वर्षको पञ्चायतकालीन अवधिको गणना नगर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बहुदलीय शासन पद्धतिको पुनर्स्थापना र गणतन्त्रकालीन समयमा पनि मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अनिश्चियताको सामना गरिरहेको छ । परिणामस्वरुप देशमा विकास, प्रगति र सम्वृद्धिका प्रयासहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा संविधानसभाको चुनाव समेत दुईपटक गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो भने बाध्यतावश प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारीको भूमिका दिनुपर्ने अवस्था समेत आयो । यसको मतलव आम मतदाताहरूले हालैको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताको सुननिश्चितताको पक्षमा व्यापक मत जाहेर गरेका छन् । फलतः वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ र लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रतिपक्षीको भूमिकामा सीमित हुन पुगेको छ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सत्तापक्ष र विपक्षीकाबीचमा सहकार्य र समन्वय हुन नसकेमा असमझदारी बढ्छ । साथै, राजनीतिक शक्तिहरू सत्ता जोगाउन र सत्ता कब्जा गर्ने होडबाजीमा सीमित रहेमा मुलुकमा अन्यौल कायम रहनेछ । यस्ता अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र गतिविधिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनेछ र आमनगरिकको अपेक्षामाथि कुठाराघात हुनेछ ।

सम्वृद्धिका आधारहरू निर्माण

राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलताका कारण मुलुकले विकास, प्रगति र सम्वृद्धिमा फड्को मार्न सकेको छैन । बिडम्बना, नीति निर्माताहरू हरेक चुनावमा विकास तथा सम्वृद्धिका आश्वासनहरू बाँडेर निर्वाचित भए पनि आमनागरिकहरूको आशा अनुसार भौतिक विकास र सम्वृद्धिका नमूनाहरूले मुर्त स्वरुप लिन सकेको छैन । तसर्थ, आगामी सरकारका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हालैका निर्वाचनका क्रममा प्रतिबद्धता गरेका सम्वृद्धिको नाराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु हुनेछ । विगतमा संविधानसभाको कार्य संविधान निर्माण गर्नु भएका कारण विकासतर्फ ध्यान दिन नसकेको जस्ता तर्कले आगामी सरकार उम्किन सक्ने अवस्था छैन ।

यस कार्यका लागि मूलतः सरकारको दायित्व भए पनि विपक्षी दल र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि सझदारीमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रनिर्माणको दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने र उक्त योजनालाई सरकारले अधिकतम राजनीतिक सहमतिबाट पारित गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घीय पूर्वाधारको विकास

सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको सम्पन्न भएसँगै मुलुक विधिवत रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ । अधिकतम विकेन्द्रिकरणको उत्कृष्ट स्वरुप सङ्घीयता भए पनि यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र संरचनाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । साथै, सङ्घीय व्यवस्थालाई समन्वयात्मक एवम् सहयोगात्मक सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्नु र उनीहरूकाबीचमा अधिकार क्षेत्रको सीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रारम्भमा कठिनाइ देखिनु स्वभाविक मान्नु पर्छ ।

प्रदेश राजधानीको स्थापनाका साथमा प्रदेश प्रमुखका अलावा प्रदेश कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरूको उचित रूपमा व्यवस्थापन सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने भएको छ । सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको स्थापना तथा विकास, कर्मचारी परिचालन र नयाँ संरचनाहरूलाई चलायमान बनाउन एकातिर कानुनी जटिलता छ भने अर्कोतिर देशले ठूलो आर्थिक भार पनि बेहोर्नुपर्नेछ । तर्सथ, आगामी सरकारको दायित्व प्रादेशिक निकायहरूको व्यवस्थापनका साथै सङ्घीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु पनि हुनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

मुलुक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । नीतिगत तथा कार्यगत तहका भ्रष्टाचारले देशका सबै तहका संयन्त्रहरू गतिशील हुन नसकेको र आम नागरिकहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा-सुविधाहरू बिचौलियाको संलग्नता विना प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यबाट भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सेवा-सुविधाहरू उचित समयमा निर्वाध रूपमा राज्यबाट प्राप्त गर्नु आमनागरिकहरूको अधिकार हो र सोही प्रयोजनका लागि उनीहरूले कानुनसम्मत कर तिर्ने गर्दछन् ।

बिडम्वना मुलुकका नीति निर्माताहरू (राजनीतिक र कर्मचारी) को असक्षमता, इच्छा शक्तिको अभाव र नाजायज प्रलोभनप्रति आशक्तिका अलावा योजनावद्ध रूपमा गैरकानुनी तथा अवैधानिक कार्यमा संलग्नता हुनु र त्यसको ढाकछोपका लागि नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने कार्यमा संलग्न हुनुले सुशासनका मान्यताहरू धरासायी भएका छन् । तसर्थ, आगामी सरकारको सफलता सुशासनका मान्यताहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा चाल्ने कदममा निर्भर गर्नेछ । यसका लागि भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने र संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाई मुलुकमा सुशासनको वातावरण तयार गर्नका लागि आगामी सरकारले नीतिगत तथा कार्यगत तहमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सम्बोधन

शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्ने र पीडकहरूलाई कानुनी प्रक्रियाका माध्यमबाट दण्ड-सजायको दायरामा ल्याउन सकेमा मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको मान्न सकिन्छ । शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठनको परिकल्पना गरेको थियो । पीडित तथा मानव अधिकार समुदायको निरन्तर दवावका वावजुद मुलुक द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको ८ वर्षछि गठन हुन पुगेका आयोगहरू गठन प्रक्रियाका समयदेखि नै विवादास्पद रहन पुगे । आयोगका पदाधिकारीहरूको कमजोर क्षमता र विवादास्पद कार्यशैलीका कारण यसले आफ्नो २ वर्षको कार्यकाल उपलब्धिविहीन हुन पुग्यो भने कानुनतः बढाउन सकिने एक वर्षो अवधि पनि निरर्थक हुने निश्चित छ । साथै, एकातिर सरकारले उल्लेखित आयोगहरूलाई क्षमादान र मेलमिलापका सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशका आधारमा कानुनको संशोधन गरेको छैन भने अर्कोतिर यी आयोगहरूले पीडितहरूका अलावा यसका सरोकारवालाहरूका सवालहरू सम्बोधन गर्ने न्यूनतम प्रयास नगरेको देखिन्छ ।

ती आयोगहरूका अहिलेसम्मको उपलब्धि भनेको पीडितहरूका तर्फबाट दायर भएका उजुरीहरूको सङ्कलन गर्ने, अनुसन्धानका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी वकिल तोक्ने र कार्यक्षेत्रमा खटाउने वाहेक अन्य कुनै परिणाममुखी कार्य देखिएको छैन । यसरी पीडितहरू, मानव अधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत मान्यता नदिएका आयोगहरूको पदावधि अनिवार्य रूपमा समाप्त हुन लागेको समयमा कुनै पनि प्रकारको वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेमा पीडितहरूमाथि राज्यबाट थप अन्याय हुनेछ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र जघन्य अपराधबाट प्रभावित द्वन्द्व पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउन र उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउनु नयाँ सरकारको पनि दायित्व हो । तसर्थ, नयाँ सरकारले कानुनको आवश्यक संशोधन र आयोगहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूलाई स्वीकार्य हुने नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्ने विकल्पका बारेमा समयमा नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । साथै, त्यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन र जघन्य अपराधका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिने वातावरण तयार गर्नका लागि द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

फौजदारी न्यायिक पद्धतिमा सुधार

आमनागरिकका लागि न्यायको अन्तिम विकल्प भनेको फौजदारी न्यायिक पद्धतिको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामा निर्भर गर्दछ । अपराध अनुसंधान र अभियोजनको स्वच्छता र निष्पक्षताले मात्र न्यायपालिकालाई न्याय निरूपण गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले यस्ता निकायहरूलाई सक्षम तथा सवल र स्वतन्त्र बनाउनुपर्दछ । साथै, फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक आधारहरू तयार गरिनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनमा सुधार, परिमार्जन एवम् संशोधनका अलावा आवश्यकता अनुसार नयाँ नीति र कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायिक पद्धतिको महत्वपूर्ण पक्ष अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीमा सरकारबाट निरन्तर नीतिगत तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ भने कार्यगत तहमा राजनीतिक दलहरू तथा समाजका अन्य समूहहरूबाट निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरेको पाइन्छ । साथै, नेपाल प्रहरीले दक्ष जनशक्ति, स्रोत-साधनलगायत राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी एवम् आर्थिक सङ्कटको निरन्तर सामना गर्नुपरेको छ भने सरुवा, बढुवा तथा अवसरमा हुने हस्तक्षेपले संस्थागत रूपमा निरुत्साहित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अभियोजनकर्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यस मातहतका सरकारी वकिलका कार्यालयहरू पनि स्रोत-साधन, सक्षम जनशक्ति एवम् भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न र कार्यबोझ तथा वृत्ति विकासको अस्पष्टताका कारण प्रभावकारी अभियोजन हुन नसकेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सक्षम मानिएको न्यायपालिकामा समेत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्रोध-साधनको विनियोजन लगायतका माध्यमबाट दलीय हस्तक्षेप हुन थालेको छ । न्याय निरूपणका सवालमा दलीय सिफारिसको प्रभाव नदेखिए पनि यस्ता नियुक्तिले भविष्यमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष न्यायका मान्यताहरूमाथि प्रभावित पार्ने सम्भावनामा वृद्धि हुँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ । तसर्थ, देशको फौजदारी न्यायिक पद्धतिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयसापेक्ष बनाउनका लागि कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारका हरेक क्षेत्रमा व्यापक सुधार नगरिएमा आमनागरिकले अपेक्षा अनुसारको न्याय नपाउने अवस्था सृजना हुन सक्छ । यसलाई समयमा सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो र आगामी सरकारले समयमा नै यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ ।

पुनर्निर्माणमा गतिशीलता

मुलुक २०७२ को महाभूकम्पका कारण १४ पहाडी जिल्लाहरू र पटक-पटकको बाढीले तराईका अधिकांश जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन् । बिडम्बना, बाढी पीडितहरू सरकारको दैवी प्रकोप सहायता कोषको राहतमा बाँच्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको पुननिर्माण तथा पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिए पनि प्रारम्भदेखिको दलीय राजनीतिका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पीडितहरूले लगातार वर्षोझरी र कठ्याङ्ग्रि्रदो जाडोमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । एकातिर प्राधिकरण संरचनागत योजना बनाउन असफल देखिन्छ भने अर्कोतिर बनाएका योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । राज्यको ठूलो लगानी राहतका नाममा लगातार वितरण भइरहेको छ भने राहत वितरणमा दलीय प्रभाव जमाउने प्रतिष्पर्धा समेत भएको यथार्थता हामी सबैका सामु र्छलङ्ग छ ।

निर्वाचनका समयमा दलीय प्रतिस्पर्धा भए पनि आगामी सरकारका लागि पुननिर्माणलाई तदारुकता दिनु र भूकम्प पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् कुनै सक्रियता नआएपछि निराश बनेका भूकम्प तथा बाढी पीडितहरूको पुनर्स्थापना तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत र सामूहिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन गएमा सरकारमाथि जनविश्वास घट्ने निश्चित छ । तर्सथ, सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचनाबाट नै पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई जनस्तरमा महसुस हुने गरी पुर्‍याउन राज्यको विद्यमान स्रोत-साधनलाई पारदर्शिताका साथ अधिकतम परिचालन गर्नुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार जनसहभागिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यमान संरचना तथा मापदण्डहरूको परिमार्जनका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउनु पर्दछ । साथै, समस्त पुननिर्माणका कार्यलाई अनुगमन गर्न प्रदेश तहमा संसदीय अनुगमन समिति पनि गठन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी हरेक वर्ष मुलुकले बेहोर्नुपर्ने बाढी-पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि गृहमन्त्रालय अर्न्तगतको दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहतसम्बन्धी संरचनालाई आपतकालीन उद्दार, राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यादेशसहितको विशेष स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसमा मानवीय सेवा, सुरक्षा निकाय र स्वयम्सेवकहरू सम्मिलित चलायमान संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । प्रशासनिक तथा प्राविधिक जटिलता र ढिलासुस्तीका कारण सरकारप्रति आम नागरिकको बढ्दो जनविश्वास घटाउन र भूकम्प तथा बाढी पीडितहरूको पुनर्स्थापना र यसबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्रमा निर्वाचनले नयाँ सरकार मात्र नभई जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गर्दछ । निर्वाचनले एकातिर आम नागरिकलाई उनीहरूका अभिमत जाहेर गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ भने अर्कोतिर मुलुकको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल वा व्यक्तिको क्षमता, प्रतिबद्धता र कार्ययोजनालाई अनुमोदन पनि गर्दछ । हाम्रो सर्न्दर्भमा हालै सम्पन्न निर्वाचनले एकातिर संविधानको कार्यान्वयनका सवालमा थप फड्को मारेको छ भने अर्कोतिर सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि मजबुत आधारहरू निर्माण गरेको छ ।

त्यसैले आगामी सरकारले जनआकाङ्क्षाको सम्बोधनका अलावा मुलुकमा अस्थिरता, अन्यौलता र अनिश्चयताको अन्त्य गर्नेतर्फ सक्रिय रहनुपर्दछ । साथै, राष्ट्रनिर्माणका लागि आर्थिक समुन्नति, विकास र सम्वृद्धिका रणनीति तथा कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ भने आमनागरिकले महसुस गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । साथै, सरकारका सामु द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको सुनिश्चितता जस्ता शान्ति प्रक्रियाका बाँकी जिम्मेवारीहरू पनि पूरा गर्नुर्पर्ने अहम् दायित्व बाँकी रहेको छ । मूलतः लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नु आगामी सरकारको मूल दायित्व भए पनि जनसरोकारहरूलाई समयमा नै यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक शक्तिहरू सत्ता प्राप्तीको उद्देश्यमा मात्र सीमित रहेमा आमनागरिकमा निराशा पैदा हुनेछ भने लोकतन्त्र र सङ्घीयताको गलत सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

विचार मञ्चहरू

सचेत नागरिक सङ्गठनको आवश्यकता

विभिन्न राजनीतिक सङ्क्रमण र चुनौतीको सामना गर्दै तीन वटै तह (स्थानीय तह, प्रदे....

विकासको भोक

हामी नेपालीमा आजभोलि विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अव....

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक

लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्....

संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धितर्फको यात्रा

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान जारी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। यस....

लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितत....






Top