लैङ्गकि समानतामा प्रमुख दलहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धता

लालबाबू यादव

राजनीतिशास्त्र , त्रि.वि.वि.

लोकतन्त्रको पूनस्थापना २०४६ पछि महिला सशक्तिकरणको आवाज प्रभावकारी ढङ्गलेनेपाली समाजमा स्थापित भएको छ । निर्दलीय पञ्चायतीकालमा महिला सशक्तिकरणलाईसामाजिक र आर्थिक विकासमा मात्र सीमित राखिएको थियो । तर २०६४ कोजनआन्दोलन र त्यसपछि आएको जागरणकालले यस विषयको परम्परागत परिभाषामा परिवतृन ल्याइमहिलाहरुको राजनीतिक सशक्तिकरणलाई बढी महत्व दिइयो । यस जागरणले नेपाली महिलाहरुको राजनीतिकशशक्तिकरणका लागि नेपालको संविधान २०४७ को भाग (३) धारा ११ उपधारा ३ ले व्यवस्था गरेको महिलाहरुकोसंरक्षण र उत्थान (upliftment) का लागि राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था  गरिनेछ भन्ने अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानमात्रले वास्तविक अर्थमा राजनीतिक शशक्तिकरण र सामाजिक समानतालाइ व्यवहारिक कार्यान्वयनमा तात्विकमहत्व दिन सक्दैन भन्ने बोध भएको छ र यस्तो वृहत अर्थ लाग्ने व्यवस्था नभएर संवैधानिकरुपमा बहुतप्रष्टतासाथ महिला शशक्तिकरणका राजनीतिक निर्देशनहरु संविधानमा लेखिनु पर्दछ भन्ने कुरा नै महिलाआन्दोलन र महिला शशक्तिकरणका अभियानहरुको प्राथमिक लक्ष्य हुन पुगेको छ ।

नेपाली महिलाहरुले नेपालको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक दुबै आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन ।लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाहरुले गरेको आन्दोलन सामाजिक जागरण र चेतना अभिवृद्धिका लागिपनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ । तर यस योगदानलाइ राजनीतिकरुपमा राज्यबाट कदर गरिएको भएपनिसंवैधानिकरुपमा महिला अधिकारलाइ सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरा भने बाँकि नै रहन गएको छ । नेपालकोसंविधान २०४७ मा राजनीतिमा महिला सहभागिता विकासका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाकोनिर्वाचनमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत स्थान महिलाहरुका लागि सुरक्षित राख्नु पर्ने र राष्ट्रिय सभाका ६० स्थान मध्येकम्तिमा ३ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै स्थानियस्तरमा पनि महिला सहभागिता बढाउनका लागि स्थानिय स्वायत शासन ऐन-२०५५ ले प्रत्येकजिल्ला, नगर र गाउँ विकास समितिका वडा तहमा महिलाको लागि २०% स्थान सुरक्षित गरिएको  थियो/छ ।यसले केही मात्रामा नेपाली महिलाहरुलाइ राजनीतिक मञ्चहरुमा स्थान त दिन सक्यो तर जनसंख्याकोअनुपातमा यो रणनीतिक कार्यक्रमले ज्यादे न्युन संख्यामा मात्र महिलाहरुलाइ राजनीतिमा समाहित गर्‍यो भनेयसले महिला सहभागितालाइ पाँच प्रतिसतको दायरामा मात्र सिमित राखिने हो कि भन्ने श.का उठाउने ठाउँबनेको थियो ।

बि.स. २०४८, २०५१ र २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व क्रमशः ३, ३, र ५% र राष्ट्रियसभामा ८% मात्र रहेको थियो । त्यस्तै स्थानिय निर्वाचन २०४९ र २०५४ को जिल्ला स्तरमा २०% मात्र देखिएकोथियो । यो प्रतिनिधित्व निर्णयक तहमा नभएर स्थानीय तहको राजनीतिक निर्णय र व्यवस्थापनका सवालमाअत्यन्त कम भुमिका भउका पदहरुमा मात्र सिमित हुन पुग्यो । केन्द्रिय तह, जसतो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा केही संख्यामा महिला सदस्हरु पुग्न सफल भएतापनि राज्यको निित निर्माण र विवादहरको समाधानखोज्ने काममा उनीहरुको सहभागितालाइ ध्यान दिइएन । अन्तत यो व्यवस्था राजनीतिक निर्णयहरुमामहिलाहरुको सकारात्मक योगदान सुरक्षित गर्न सक्षम भएन र यो अवस्था स्थानीय तहमा पनि कायम रहयो । उदाहरणका लागि देशका ७५ जिल्ला विकास समितिहरुको सभापतिमा एक जना महिला पनि पुग्न सकेनन् ।जिल्ला विकास समिति उप-सभापतिमा एकजना मात्रै (१.३३) महिला चुनिउकि थिइन । ती पदका लागि पनिमहिलाहरु हृकदार हुन र त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि राजनीतिकदलहरुको सोचाइ रहेको पाइएन । यी पदहरुका लागि दलगत टिकट वितरण गर्ने सिद्धान्त त अपनाइयो तरप्रतिनिधिसभाले लिएको पद्धतिलाइ स्थानीय क्षेत्रका लागि लिइएन । त्यसैगरि ५७ नगरपालिका मध्ये कुनै उकमाकुनै उक महिलाले पनि मेयर हुने अवसर पाउन सकेनन् भने ३९१३ गा.वि.स. अध्यक्ष ११(०.२%)र उपाध्यक्षमा १८(०.४५%) मा मात्र महिलाहरु चुनिन सके ।

तालिकाः 

२०४८२०५१  २०५६ को प्रतिनिधिसभा  राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व

साल प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा
महिलासंख्या जम्मासंख्या महिलाको% महिलासंख्या जम्मासंख्या महिलाको%
२०४८ २०५ ३.४१ ६०
२०५१ २०५ ३.४१ ६० ८.३३
२०५६ १२ २०५ ५.८ ६० १५

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, खासगरि २०६३ जनआन्दोलनमा राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादीसंघसंस्था र नागरिक समाजको साथै महिला संघ, संगठनहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हिमाल, पहाड रमधेशका महिलाहरुले पुरुष सरह शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संर्घषमा समेत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन ।नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको योगदानको इतिहास २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै रहि आएएको छ । तरराजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिताका विषयमा भने राजनीतिक क्षेत्रमा पितृसत्तात्मक सोच कायम छ ।जनआन्दोलनले समावेशी लोकतन्त्रलाई मुलुकको मूल मुद्दाको रुपमा उठाएको भएपनि समावेशीकरणको दिशामाअझै धेरै काम गर्न बाँकि देखिन्छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानले महिलाहरुको ३३ प्रतिसत संसदीय सिटसुरक्षित गरेको भएपनि राज्यक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिने निकाय र संवैधानिक मञ्चहरुमा महिलाप्रीतिनिधित्वलाइ धेरै महत्व दिइएको छैन भन्ने व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को भाग ३ धारा २१ मा "आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती,मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान मजदुरलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा राज्यको संरचनामासहभागी हुने हक हुनेछ, त भनिएको छ । तर त्यो हक हासिल गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्र निर्धारण र निर्माण हुनसकिरहेको छैन । २०६३ साल कार्तिक २२ गते नेपाल सरकार (सातदल) र नेकपा  (माओवादी) सम्पन्न सबैसम्झौता र सहमतिको बुँदा ३.५ मा "वर्गीय, जातिय, भाषिक, लौङकि, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावकोअन्त्य गर्दै महिला, दलित, मधेशी, जनजाती आदिलाई समावेशी गरी राज्यको पुनसंरचना गर्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसलाइ कार्यन्वयनको चरणमा लाने उपयुक्त मौका यहि हो भन्न सकिन्छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ लाई फागुन २५ मा संशोधन गरि राज्य संरचनामा महिला, मधेशी, जनजाती, दलित रपिछिडिएका समुदायलाई "समानुपातिक समावेशीको" आधारमा सहभागि गराउने छ भन्ने नयाँ व्यवस्था राखियो। राज्य र राजनीतिक दलहरुले गरेको यस्तो प्रतिवद्धता व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।जसरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हुने राज्य संचालनका निर्णयहरुमा राजनीतिक दलहरुकोमहत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसरी नै राजनीतिमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिका लागि पनि राजनीतिक दलहरुकानिर्णयको ठूलो अर्थ राख्दछ । राजनीतिक दलहरुले नै महिलालाई राजनीतिमा सहभागिता गराउनमा महत्वपूर्ण रनिर्णयक भुमिका खेल्न सक्छन् । प्रमुख राजनीतक दलहरुले महिला समानता र सहभागिताका लागि कस्तानीतिहरुमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् उनीहरुको संविधानसभा सम्बन्धी चुनावी घोषणापत्रले देखाएको छ । दलहरुनीति निर्माणमा लचक व्यवहारमा कठोर प्रतित हुन्छन् । केही मुख्य दलहरुका संविधानसभा सम्बन्धी चुनावीघोषणापत्रमा भएको महिला सम्बनधी व्यवस्था तल प्रस्तुत गरिउको छ ।

नेकपा माओवादी

  1. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङ्गकि र अन्य विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्न
  2. राज्यका सबै अंग र जनप्र्रतिनिधि संस्थाहरुमा महिला, दलित, जनजाती, उत्पीडित, मधेश, अल्पसंख्यकसमुदाय -मुस्लिम) आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था  गरिनेछ ।
  3. सबभन्दा तीब्र उत्पीडनमा परेका महिला, दलित र मुस्लिम समुदायलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तीस्वरुप निश्चित अवधिसम्म थप विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
  4. महिलाहरुलाई पैतृक सम्पत्ति लगायत सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह समान अधिकार  हुनेछ ।
  5. प्रजनन र सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार महिलामा निहित हुनेछ ।
  6. पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान अधिकार हुनेछ ।
  7. अर्थतन्त्र र राज्यका रहेक क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टि गरिनेछ ।

नेपाली कांग्रेस

  • मुलुकको राष्ट्रिय जीवनको क्षेत्रमा महिलाको ३३% सहभागितालाई सुनिश्चित  गर्नेछ ।
  • सबै प्रकारको हिंसा र विभेद समाप्त गरिनेछ ।

नेकपा (एमाले)

  • महिला विरुद्धका सबै विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तिमा ३३% (प्रतिशत) महिला सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
  • छोरा सरह छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार हुनेछ ।
  • शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • आमा बाबु दुबैको नामबाट नागरिकता र संरक्षकत्व प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम

  • महिला विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रहरुमा हुने गरेका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्थाहुनुपर्दछ ।
  • सरकारको सबै तहमा र निकायहरुमा भएका र हुने नीति निर्माण गर्ने पदहरु र नेतृत्वमा पुरुष सरहमहिलाको समान पहुँच र अवसरको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।
  • महिलाहरुलाई पुरुष सरह स्वतन्त्रता र पूर्ण मानवअधिकारको उपयोग गर्ने ग्यारेण्टी राज्यले गर्नु पर्दछ ।
  • महिलाहरुको सशक्तिकरण गरी उनीहरुबाट राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्र - आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक,नागरिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण एवं निर्णयक भूमिका खेल्न सक्ने परिस्थितिको सृजना गरिनुपर्छ।
  • महिलाहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।
  • महिलाहरुलाई राष्ट्रिय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका सबै क्षेत्र तथा सैनिक, वैदेशिक तथानागरिक सेवा तथा नीजि क्षेत्रमा समेत समानताको आधारमा पुरुष सरह अवसर र अधिकारको संवैधानिकप्रत्याभूति गरिनु पर्दछ ।

दलहरुका यी प्रतिवद्धताहरु नारामा सीमित छन् भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।  उदाहरणका लागिराजनीतिकदलको सबभन्दा शक्तिशाली केन्द्रिय कार्यकारिणि समिति नै असमावेशी र एक पक्षीय छ भने दलहरकोअन्य प्रतिज्ञाहरु कार्यान्वयन गरिन्छन भन्ने मान्न कठिन छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व र जन आन्दोलनमामुख्य भूमिका खेलेका प्रमुख ९ राजनैतिक दलहरुको केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अध्ययन गर्दा९% मात्र देखिन्छ । जबकी पुरुष प्रतिनिधित्व ९१% रहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने होभने ४२% ले महिला प्रतिनिधित्व कम छ । प्रमुख राजनीतिक दल ने.क.पा. (माओवादी) ले सीमान्तकृत वर्ग रमहिला समानताको चर्को नारा दिए पनि आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिमा जम्मा ६% (दुई महिला) लाइ मात्र स्थानदिएको छ । जसमा बाहुन र नेवार समुदायबाट एकएकजना परेका छन् । समानताको चर्को नारा लगाइए पनिमधेशी, दलित र जनजाती महिलाको प्रतिनिधित्वलाइ उपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिमा महिला ७ जना अर्थात १३% प्रतिनिधित्व छ तर मधेशी र जनजाती महिलाएकजना मात्रै छन् ।  त्यहाँ पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । ने.क.पा. (एमाले) मा ९% (६ जना )महिलको प्रतिनिधित्व भएकोमा बाहुनबाट ५०% (तीन महिला) नेवारको ३३% (दुई जना) र एकजना जनजातीछन भने मधेशी र दलितको प्रतिनिधित्व छैन । त्यस्तै मधेशी जन अधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिकदल आदिमा एकजना पनि पहाडीमूलका महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । जबकी मधेशमा पहाडी मूलको जनसंख्या३३% रहेको छ । अन्य राजनीतिक दलमा पनि महिलाको स्थिति अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यसरी राजनीतिकदलहरु अहिलेसम्म आफैमा समावेशी र समानुपातिक हुन सकेका छैनन् । आफै असमावेशी र असमानुपातिकदलहरुकाट समानता, समावेशी र समानुपातिक कार्यान्यन हुनु कठिन हुने छ । र्सवप्रथम राजनितिक दलहरुस्वयम समावेशी हुनु जरुरी छ ।

तालिकाः 

प्रमुख राजनीतिदलका केन्द्रिय कार्य समितीमा महिलाको प्रतिनिधित्व

सि.नं. राजनीति दल महिला पुरुष जम्मा
नेकपा (माओवादी)

%

३५

९४

३७

१००

नेपाली कांग्रेस

%

१३

५६

८७

६३

१००

नेकपा (एमाले)

%

५९

९१

६५

१००

म.ज.अ.फो.

%

१३

२६

८७

३०

१००

त.म.लो.पा.

%

१०

४६

९०

५१

१००

रा.प्र.पा.

%

३०

९७

३१

१०७

ने.स.पा. (मा)

%

२१

९५

२२

१००

ने.स.पा. (आ)

%

१४

२५

८६

२९

१००

ने.म.कि.पा.

%

१०

९१

११

१००

जम्मा

%

३१

३०८

९१

३३९

१००

हुनुपर्ने -४२ +४२

तालिकाः 

सामान्य बहुमतीय संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ को

सामान्य बहुमतीय निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दल महिला उम्मेदवार

सि.नं. राजनीति दल महिला पुरुष जम्मा
नेकपा (माओवादी)

%

४२

१८

१९८

८२

२४०

१००

नेपाली कांग्रेस

%

२६

११

२१४

८९

२४०

१००

नेकपा (एमाले)

%

२७

११

२१२

८९

२३९

१००

म.ज.अ.फो.

%

१००

९७

१०३

१००

त.म.लो.पा.

%

९०

९६

९४

१००

ने.स.पा. (मा)

%

८३

९५

८७

१००

ने.म.कि.पा.

%

२७

२८

७१

७२

९८
रा.प्र.पा.

%

२२

२१०

९१

२३२

१००

तालिकाः 

राष्ट्रीय विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्वको उच्चतम व्यवस्था भएका मुलुकहरु

क्र.संख्या मुलुक वर्ष कूल सीट महिलाप्रतिनिधित्व कूल प्रतिशत
रुवाण्डा २००३ ८० ३९ ४८.८
स्वेडन २००२ ३४९ १५८ ४५.३
फिनल्याण्ड २००७ २०० ८४ ४२.०
नर्वे २००५ १६९ ६४ ३७.९
डेनमार्क २००५ १७९ ६६ ३६.९
निदरल्याण्ड २००३ १५० ५५ ३६.७
अर्जेन्टिना २००५ २५७ ९३ ३६.२
क्युवा २००६ ६०९ २१९ ३६.०
स्पेन २००४ ३५० १२६ ३६.०
१० कोष्टारिक २००२ ५७ २० ३५.१
११ मोजाम्बिक २००४ २५० ८७ ३४.८
१२ नेपाल २००८ ६०१ १९७ ३२.७७

वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिनकदलका

तर्फबाट महिलाको प्रतिनिधित्व

महिला पुरुष जम्मा
नेकपा माओवादी %

हुनुपर्ने

१८

-३२

८२

+३२

११

१००

नेकपा एमाले

%

हुनुपर्ने

१७

-३३

८३

+३३

१००

म.ज.अ.फो

%

हुनुपर्ने

२५

-२५

७५

+२५

१००

नेपाल सदभावनापार्टी

%

हुनुपर्ने

नेकपा (एकता)

%

हुनुपर्ने

PFN
जम्मा

%

Surplus

१७

+३३

२०

८३

+३३

२४

मुलुकको कार्यकारिणि अधिकार वास्तविक रुपमा मंन्त्री परिषदमा नै हुन्छ । राज्यको नीति निर्माण, प्रशासन वामुलुकको संचालनको प्रमुख उत्तरदायित्व मन्त्रीमण्डलमा निहित रहन्छ । मन्त्रीमण्डलको गठन पनि प्रमुखराजनीतिक दलहरुको निर्णयबाट गरिन्छ । यो निकाय ने मुलुकका समस्या समाधान, श्रोतको वितरण र सेवाकोविसतार गरि वनतालाइ राज्यमा एकीकृत गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र क्रियाशील संगठन हो । यसमासहभागिताको अभावमा राज्यका निर्णयहरु लिन र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै महिलाहरु उपेक्षित हुनु परेको छ ।वर्तमान मन्त्रीमण्डलको संरचनाबाट यो कुरा पुष्टि भएको छ । मन्त्रीमण्डलमा नेकपा (माओवादी) ले १८ प्रतिशत(दुईजना महिला) एकजना पहाडी बाहुन र अर्को नेवार समुदायबाट गराएको छ भने नेकपा -एमाले) ले जम्मा ६जना मध्ये १ जना महिला (नेवार समुदायबाट) अर्थात १७, त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरम, जसले समावेशी रसमानुपातिकका कुरा जोडदार रुपले उठाउने गरेको छ,  १ जना महिला (यादव महिला) २५ प्रतिशत मात्रप्रतिनिधित्व गराएको छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ दलहरुका चुनावी प्रतिज्ञा र समानुपातिकका नाराहरु कार्यान्वयनकाक्रममा कति फितला छन् भन्ने कुरा ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको तुलनामा महिला प्रतिनिधित्व र सहभागितामा मात्रात्मक विस्तार भएको देखन्छ। अन्तरिम संविधान २०६३ ले अनिवाई गरेको ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले यो मात्रातमक विसतार हुनगएको हो । तर महिला प्रतिनिधित्व समानता, न्याय, अधिकार कार्यान्वयन र समग्र समाजको विकासका लागिमात्रात्मक प्रतिनिधित्वलाइ गुणत्मक प्रतिनिधित्वमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । गुणत्मक प्रतिनिधित्वलेनिर्णय लिने कुरामा महिलाको सहभागिता बढाउँछ । जनताका लागि जनताको इच्छा अनुसार शासन गर्नेवैधानिक मञ्चहरुमा पूर्ण क्षमतासहित स्वतन्त्र निर्णय दिन सक्ने गरि महिला सहभागिता शुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले स्थापित गरेको यस मात्रात्मक सहभागितालाइ प्रतिस्पर्धि चुनावी पद्धतिमा समेतप्रयुक्त हुन सक्ने गरि स्थापित गरिनु पर्दछ ।

राजनीतिकदलहरुले महिला समानताको लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरु

  • राजनैतिकदलहरुले वा नेतृत्वले आफुले प्रतिज्ञा गरेका प्रतिवद्धता नारा, भाषणमा होइन कि व्यवहारमाकार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसका लागि आफ्नो घोषणा-पत्रमा उल्लेख गरिएका समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नाराहरुलाइ आफ्नो दलका हरेक निकायमा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।
  • राजनीतिक दलहरुले नै जनताको म्यान्डेट पाएर सरकार बनाउँछन् । नीति निर्माण गर्छन । त्यसकारणराज्य वा सरकारले पनि राज्यको हरेक अंगमा महिलालाई जनसंख्याको आधारमा समावेशी गराउनु पर्छ।
  •  समान्य बहुमति निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरुको कम्तिमा ३५ प्रतिशत उम्मेदवार प्रत्येक राजनीतिकदलले दिनु पर्छ भन्ने अनिवार्य कानून बनाउन पर्छ । महिला उम्मेदवारमा हरेक जात, जाती, धर्म रक्षेत्रलाई समावेशी गर्नु पर्ने नियम हुनुपर्छ । नियम पालना नगरेमा राजनीतिक दलको मान्यता रद्ध गर्नेनिर्वाचन आयोगको अधिकार हुनुपर्छ ।
  • यदि निर्वाचन आयोगले कारबाई गरेन भने महिला संघ संगठन र महिला अधिकारवादीबाट दवावदिनुपर्छ ।
  • विभिन्न राजनीतिकदलका आफ्नो भातृ संगठनहरुमा समेत समानरुपमा महिला सहभागिता हुनु पर्दछ।
  • मुलुकको सम्पूर्ण २४० निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कम्तिमा ३५ प्रतिशत (८५ सीट) महिलाहरुको लागि सुरक्षितगर्नुपर्छ । सीट सुरक्षित गर्दा हिमाल, पहाड र मधेशलाई र जनसंख्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
  • सुरक्षित महिला निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मात्रै निर्वाचनमा प्रत्याशी हुनु पाउन पर्छ । महिला उम्मेदवारमापनि जात, जाती, धर्म आदि सबैलाई ध्यान दिनु पर्ने र सो सम्बन्धी कानुन नै बनाई दिनु पर्छ ।
  • महिलाहरुमा पनि दलित र मुस्लिम महिलाको लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित गर्नुपर्छ । त्यसक्षेत्रमा दलित र मुस्लिमको क्षेत्रमा मुस्लिम महिला मात्रै निर्वाचनमा भाग लिने नियमको व्यवस्थाहुनुपर्छ ।
  • सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलाई समय समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म हरेक निर्वाचनमासुरक्षित क्षेत्र परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
  • सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय निर्वाचनमा मात्रै होइन कि स्थानिय निर्वाचनमा पनि नियम लागु गर्नु पर्छ। जस्तै ७५ वटा जि.वि.स., ५८ वटा नगरपालिका, ३९१३ गा.वि.स. मा समेत यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
  • महिलाहरुको राजनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि महिलाहरुलाई शिक्षा र आर्थिक रुपमाआत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ ।
  • महिला समानता र शशक्तिकरणका लागी तलका तीन कुरालाई मुख्यरुपमा लिनु पर्छ ।
    • पहुँच (access to resource), पहिचान (indentify, recognition) र प्रतिनिधित्व(Representation)
  • महिलालाई पैतृक सम्पतीमा समान अधिकार हुनेछ भन्ने कानूनलाई कडाई साथ लागु गर्न पर्छ । यसकोशुरुवात प्रमुख राजनीतिदलका नेताहरुबाट नै हुनुपर्छ ।
  • महिलाहरुका लागि चेतनामुलक तालिम केन्द्र देखि गा.वि.स. को वडा सम्म संचालन गर्नुपर्छ । साथैउनीहरुलाई संविधान, महिलाको समान अधिकार, मानव अधिकार निर्वाचनको महत्व, महिलासशक्तिकरणमा नीति निर्णय सहभागिताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि विषयको जानकारी दिनु पर्दछ ।
  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख मध्ये कम्तिमा पनि दुई वटा सिट महिलाहरुलाई दिनेव्यवस्था गर्नु पर्छ ।
  • महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पनि जस्तैः गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ र शिक्षामा मध्ये केही मन्त्रालय महिलालाईदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग आदिको प्रमुख पदमा महिलालाई स्थान दिनु पर्छ ।