राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका २० वर्षः उपलब्धि र चुनौती

उपलब्धिहरू

आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही सकारात्मक उपलब्धिहरू रहेको देखिएको छ यद्यपि सिफारिश कार्यान्वयनको अवस्था न्यून देखिंदा यसको कार्यान्वयनमा उत्तिकै चुनौती पनि देखिएका छन् । उपलब्धि विशेषत पीडितको न्याय प्राप्तिसँग सम्बन्धित सन्तुष्टिको विषय हो भने चुनौती उपलब्धि प्राप्तिको अवसर पनि हो । हालसम्म आयोगले पीडितको न्याय प्राप्तिको लागि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित पीडितहरूको हकमा ९ सय ४० र अन्य पीडितहरूको हकमा २ सय ५५ गरी जम्मा १ हजार १ सय ९५ ओटा सिफारिश गरिसकेको छ । ती सिफारिशहरूमध्ये आयोगका सिफारिशको कार्यान्वयन अवस्था न्यायप्राप्तिको प्रवेश विन्दुको रुपमा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण र ३७.२४ प्रतिशत आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । करीब २ हजार ५ सय जना पीडितको लागि २६ करोडभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश भएको छ ।

क्षतिपूर्ति/राहत/अन्तरिम राहतसँगै पीडकहरूलाई कारवाही गर्न नाम किटान गरेर २ सय ८६ को सङ्ख्यामा सिफारिश भएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरी सिफारिश भएका छन् । आयोगले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सरोकारवालाहरूसँग समीक्षा गरिएको छ । उल्लङ्घन कार्यमा कम्तिमा ११ ओटा निकायहरूको संलग्नता स्पष्ट भएको छ । विविधताको आधारमा पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको छ । जन निर्वाचित संसदले आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सम्पादन गरेका गतिविधिको समेत मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएको छ ।

न्यायालयबाट सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा पीडितको पक्षमा कोसेढुङ्गा सावित हुने आदेश भएका छन् । नागरिक समाज र पीडितको आयोगप्रतिको अपेक्षा र विश्वसनियता निरन्तर बढ्दो छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूबाट पनि आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुचित गराउने कार्य भएका छन् । क्षतिपूर्तिको लािग भएका सिफारिशमा अधिकांश घटनाका पीडितहरूले राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छन् । दण्डहीनताको अन्त्यको लागि आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा आवाजहरू उठिरहेका छन् । सरकारले आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न आफ्नो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा नै उल्लेख गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ ।

चुनौतीहरू

आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित उपलब्धि र परिणाम देखिएका भए पनि सिफारिश कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरू रहेका छन् । यस्ता चुनौतीहरू कतिपय आन्तरिक रुपमा रहेका छन् भने कतिपय बाह्यरुपमा पनि रहेका छन् । जसलाई संक्षिप्त रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) आन्तरिक चुनौती

आयोगले निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाउने सिफारिशहरूको प्रणालीगत रुपमा ताकेता हुन नसक्नु, सिफारिश कार्यान्वयनको लागि आयोगभित्र विशिष्टीकृत शाखा÷महाशाखा नहुनु, अभिलेख प्रणाली पूर्णतः व्यवस्थित भई नसक्नु, जे जति जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा पनि सिफारिश कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ जसको सुधारको लागि आयोग निरन्तर लागिरहेको छ र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को खण्ड (ज) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ ले दिएको मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम अभिलेख गरी सार्वजनिक गर्ने कार्य आयोगले हालसम्म पनि गर्न नसक्नु पनि प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायले तत्कालीन मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३ (४) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ (३) बमोजिम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आयोगलाई समयमा नै जानकारी नगराई निरन्तर गम्भीर हेलचेक्र्याईँ गरिरहने तर त्यसविरुद्ध आयोगबाट कुनै कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको विषय पनि अर्को चुनौतीको विषय हो । त्यसैले त्यस्ता भ्रम चिर्दै मानव अधिकार संस्कृति निर्माण गर्न आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार र संसदबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख गरी नाम सार्वजनिक गर्न प्राप्त भएको सुझावको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आफ्ना सिफारिश कार्यान्वयन गर्न आयोगले केन्द्रीत कार्यक्रम सहित पीडित, नागरिक समाज र कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेतको समन्वय सहकार्यमा हालसम्म अर्थपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु पनि चुनौती रहेको देखिएको छ ।

(ख) बाह्य चुनौती

आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनको २० वर्षको अभ्यासले कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती, सो कार्यका लागि जिम्मेवार नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारीपन र मानव अधिकारको परिपालनामा गम्भीरताको अभाव हो । यसमा नीतिगत रुपमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ भने व्यवहारिक एवम् कार्य सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट स्थायी सरकारको रुपमा रहेको नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको ईच्छा शक्तिको अभाव, प्रचलित कानुनप्रतिको बेवास्ता र कानुनी शासनको पालना नहुनु अर्को चुनौती हो । तत्कालीन मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ र हाल प्रचलनमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्ने निकायको निरन्तर बेवास्ता सिफारिश कार्यान्वनको चुनौती हुन पुगेको छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको विषयमा आयोगले कुनैपनि समयका घटनाहरूमा उजूरी ग्रहण पछि छानविन गरी त्यसको आधारमा सिफारिश गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आयोगबाट भएका कतिपय सिफारिशहरूलाई सङ्क्रमणकालसँग जोड्ने प्रवृत्ति कायम छ । यस्तो प्रवृत्ति पनि सिफारिश कार्यान्वयनको अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनका घटनाहरूमा आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २ (च) ले गरेको परिभाषालाई आधार मानी घटना भए नभएको यकीन गरी सिफारिश गर्ने हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराधका घटनालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने प्रवृतिले सो निकायमा अवधारणात्मक स्पष्टता हुन नसकेको देखिन्छ । यसले पनि सिफारिश कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ । राजनीतिक माग पूरा गराउने सन्दर्भमा भए गरेका सबै अमानवीय कार्य तथा अपराधहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार सम्बोधन गर्नुको सट्टा राजनैतिक रुपमा मात्र सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणाले सिफारिश कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको छ । आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा केही हदसम्म घरेलु कानुनी व्यवस्थाको अभावलाई पनि मान्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो कानुनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन ।

बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारवाहीको लागि धेरैओटा सिफारिश गरेपनि त्यसको लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । मुलकी अपराध संहिता २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको छ र त्यसमा बेपत्ता तथा यातनाविरुद्धका घटनाहरूमा पनि कानुनी उपचारको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । तर, त्यस्ता कानुनले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार त्यस्ता घटनाको सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिँदैन । सरकारबाट प्रस्ताव भई पारित भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले पनि यी विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको घटनाले यसलाई स्पष्ट गरिरहेको सन्दर्भमा कानुनी अभावको नाममा सरकारको बेवास्ता पनि आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो । फेरि कानुनी अभाव भन्दै बेपत्ता वा यातनाविरुद्धका घटनामा कारवाही नगरे पनि कारवाहीमा सबैभन्दा बढी सिफारिश भएको हत्याका घटनामा कानुनको कुनै अभाव नभए पनि कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु सिफारिश कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती बन्न गएको छ ।

कानुनी कारवाही गर्नेसम्बन्धी सिफारिश बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने विषयमा भने त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नगरिनु र गर्ने प्रयासप्रति पनि इमान्दार नरहनु अर्को चुनौती हो किनभने मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधिगत व्यवस्थाको अभाव पूर्तिको लागि सरकारले यस सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भएको करिब १५ वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रयास भएको पाइएन । सर्वोच्च अदालतबाट आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका आदेशहरूको पालनामा सरकारले निरन्तर गरिरहेको बेवास्ता र त्यस्तो बेवास्ताका विरुद्ध आयोगबाट कुनै पहल हुन नसकेकोले सिफारिश कार्यान्वयनमा अर्को चुनौती थपिएको छ । सङ्घीय संसदमा समेत आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म नियमित रुपमा छलफल हुन सकेको छैन । यसैगरी, सङ्घीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र आयोगबीच सुरु भएको समन्वय र सहकार्य पनि निरन्तर हुन सकेको छैन ।

मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू तथा नागरिक समाजबाट भइरहेको पहल सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयले निरन्तरता नपाउनु तथा सरकारको अर्थकेन्द्रित नीति पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । दोषीलाई कारवाही नगर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने पछिल्लो नीतिले पनि यस्तो अवस्था देखाएको हो । दोषीलाई कारवाही गर्नेतर्फका सिफारिश कार्यान्वयनमा सरकारको पहल करिबकरिब शून्य अवस्थामा रहेको छ । सरकारले कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र दोषीलाई व्यक्तिगत रुपमा जबाफदेही बनाउनेतर्फ गरेको वेवास्ता नै सिफारिश कार्यान्वयनको चुनौती बन्न गएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

परिणामतः उल्लङ्घनकर्ता उत्साही हुने, मानव अधिकार संस्कृति निर्माण नहुने र दण्डहीनताको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था छ । आयोगले दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई सुरक्षा निकायको प्रमुखसम्म बनाउने, बढुवा गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, मानपदवी, विभूषण प्रदान गर्ने जस्ता कार्यले समाजमा मानव अघिकारको संरक्षणको साटो दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । मौद्रिक क्षतिपूर्तिलाई मात्र पीडितको न्यायसँग जोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिँदैन । आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन नहुने प्रमुख चुनौती दण्डहीनताको प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

(आयोगका सिफारिशहरू र कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदनबाट साभार)

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्