मानहानि विधेयक : निरङ्कुश प्रवृति

सुबोधराज प्याकुरेल

अध्यक्ष, इन्सेक

अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकले यतिबेला सर्वत्र चासो जगाएको छ। सरकारसँग बल हुन्छ। नागरिकको स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउन सक्ने अख्तियारी हुन्छ। कानुनको शासनको सिद्धान्त जनतालाई सरकारको तागत निरङ्कुश बन्न नपाओस् भन्ने अभ्रि्रायले निर्माण भएको हो। सरकारलाई कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी नगर्न र जनतालाई कानुनले नगर्नू भनेको बाहेक गर्न स्वतन्त्रता दिने मनसाय कानुनको शासनको सिद्धान्तले निरूपण गरेको छ। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकको आवश्यकता नै थिएन। अहिले पनि अदालतको अपहेलना गर्ने मनसायले गरिएका काम अदालतले नै हेर्न पाउने कानुन विद्यमान छ। अरू कसैले दावी गरेर पनि अपहेलनाका मामिलामा कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि  छ। प्रस्तुत विधेयकमा भने मानहानि वा अपहेलनाका मामिलामा अदालतले आफै पर्चा उठाएर कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधानलाई तुरुन्तै लागु गर्ने मनसायका साथ आएको हो भन्ने चर्चा व्याप्त छ। अदालत आफै अरूले गरिदिएको इज्जत र गर्ने विश्वासमा हुर्कने संस्था हो। डर वा त्रास भन्ने कुरा न्यायको दृष्टिमा हुँदैन। भारतमा पनि बारम्बार यो बहस उठ्यो कि अदालतलाई गाली गर्ने अराजक प्रवृति बढ्दो छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ। तर त्याहाँको अदालतको मनसाय के रह्यो भने खराब ढङ्गले प्रस्तुत हुने भन्दा असल नियतका साथ र अदालतप्रति उपयुक्त अपेक्षा रहेकाहरूले गर्ने टिप्पणीले न्यायालयलाई मद्दत गर्छ र खराब मनसाय स्वतः पराजित हुन्छ।

यतिबेला हामी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गहन अभिभारा पूरा गर्ने काममा लागेका छौँ। नयाँ संविधानमार्फत बहुलवादी खुला समाज, कानुनको शासन र मानव अधिकारको रक्षा  र विकास गर्ने मार्गप्रशस्त गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। यो संविधान त्यस मामिलामा एउटा राष्ट्रिय दर्शनको दस्तावेज हुनुपर्छ। हाम्रो दर्शन भनेको खुलापन, स्वतन्त्र र रचनात्मक दृष्टिकोण भएको समाज निर्माण गर्ने हो, जहाँ सबैले एक अर्कालाई सक्षम, समान र इज्जतिला हुन सकून भन्ने ठान्दछन्। राज्यको काम सहजीकरण गर्ने सम्म हो। थोरै सरकार र धेरै शासन भन्नुको अर्थ शासनको सकस होइन। स्वतन्त्रताको शासन भनेको त्यो हो, जसको मुख्य कर्तव्य जनताको स्वतन्त्रताको पहरेदारी गर्नु हुन्छ। अहिले हामीले विभिन्न देशमा ओरालो लाग्दै गरेको नागरिक स्वतन्त्रताको स्थिति देखेका छौँ। शासकले आफूलाई उत्तम र आम नागरिकलाई मूर्ख ठान्ने प्रवृत्तिका कारण दमनकारी कानुन बनाउँछन् र मनपरी अर्थ लगाएर जनताउपर थिचोमिचो गर्छन्। निर्वाचनमा बहुमत पाएपछि सर्वेसर्वा भएँ भनिठान्ने प्रवृति नै लोकतान्त्रिक विकासको बाधकका रूपमा देखिएको छ। हो स्वतन्त्रताका नाममा अर्काको इज्जतउपर सार्वजनिकरूपमा धावा बोल्न पाइन्न। एक अर्काको निजी, पारिवारिक गोपनीयताको सम्मान गर्नु पर्छ। आफूलाई नोक्सान पुगेको छ भने आफ्नो अधिकारको रक्षा  र  सुरक्षाका लागि उजुरी गर्ने निकाय छ। त्यसका लागि कानुन पनि छ। अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको कानुन सुधारात्मक भन्दा पनि दण्डात्मक छ। यो विधेयक  पारित भयो भने अदालत जनताको हक अधिकारको रक्षकभन्दा पनि जनतालाई दण्डित गर्ने निकायको रूपमा दृष्टिगोचर हुनेछ। त्यस्तो सन्देश स्वयम् अदालतकै लागि पनि प्रतिपरिणामदायी हुनेछ। अदालत भनेको सधैं पीडितको पक्षधर , सबैका लागि खुला, निभिर्कतापूर्वक आफ्नो भावना व्यक्त गर्न सकिने निकाय हो। त्यस्तो निकायले कतै बिराएको अनुभूति कसैले गरेछ भने पनि चुँ सम्म गर्न नपाइने भएपछि अदालतप्रतिको जनभावना कस्तो होला - अहिले यस्ता निरङ्कुश कानुन बनाउन उद्यतहरूले भोलि निर्माण गर्ने संविधान कस्तो होला -

यो लेख प्राचीको असार २०७१ अङ्कमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो र तलको लिङ्कमा उपलब्ध छ ।
http://www.insec.org.np/new/pics/publication/1407234595.pdf