फेरि जाग नागरिक समाज

सुबोधराज प्याकुरेल

माओवादी जनयुद्ध र राजाज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन दुवैबाट पीडित जनताले सडकमा छातीनथापी धर पाएनन्। जनयुद्धको विभीषिका शुरु भएदेखि नै नेपालका दुई रैथाने पार्टीनेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) किंकर्तव्यविमूढ भएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमाप्रतिबद्ध यी पार्टीले नजनतामा राजनीतिक चेतना छर्न सके, न राज्यसत्तालाईहिंसाकोप्रतिवाद गर्न सक्ने गरीचुस्तदुरुस्त राखे। उता माओवादी जनता र राजनीतिक दलबीचबिग्रिएकोसम्बन्ध, अविश्वास र दूरीलाई आफ्नोपक्षमा बलजफ्ती उपयोग गर्दै बलिदानी, रोमाञ्चक र सुखद् सपनाबाँडेर गाउँ-गाउँमा हिंसाविरोधीको बोलीलाई दबाउन सक्रियभए।

हिंसात्मक माओवादी रलाचार पार्टीहरू सबैलाई एकैचोटि तह लगाउने योजना गरेर राजाज्ञानेन्द्र अगाडि आए।उनलाई लाग्यो, आफूप्रति वफादारसेना, अनुभवी र कुलीनप्रशासनअनि हिंसा र अराजकताबाटआजित जनताले साथ दिनेछन्। स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेकोमानिस नियन्त्रणमा परेपछिकसरी अन्तिम सङ्घर्ष गर्न तयार हुन्छ भन्ने कुराको मेसोनबुझेका राजालेअरिङ्गालको गोलामा मुन्टो घुसारे। उता माओवादी आफूबाहेक अरू सबैदलको अस्तित्व नामेटपार्न लागेको बुझेका जनतालाई अर्को कुरा पनि थाहा थियो, जतिसुकै लबस्तरा भए पनि रजिम्मेवारीबाट भागे पनि जनताबाटै पलाएका काङ्ग्रेस रएमालेको एउटा लक्ष्मणरेखाछ, जसलाई नाघ्न उनीहरूसक्दैनन्।

स्वतन्त्रता र शान्तिकोभोकले सीमा नाघ्न लागेको बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रको कदमर त्यसविरूद्ध उठेकोनागरिक आन्दोलनले सबै पार्टीलाई झ्क्झ्क्यायो। जनआन्दोलनले गतिलियो र मानवअधिकारकाअभिसन्धि, राज्यको दायित्व तथाअन्तर्राष्ट्रिय चासोलेनिरङ्कुशतालाई यसरीबाँधे; सात दल र माओवादीलेशान्तिपूर्ण आन्दोलन,लोकतन्त्र रकानूनको शासनको पक्षमानगई धर पाएनन्। हतियारको भरमा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिलाईथान्को लगाएर माओवादी सातदलसँग १२ बुँदे सहमति गर्न र दशवर्षे युद्धकालमामानवअधिकार रबहुलवादप्रति देखाएको विमति त्यागेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा होमिनबाध्य भयो।

नागरिक आन्दोलनका कतिपयअगुवा भनिनेहरू राजाको कदमको विरोधसँगै पार्टीकानेताहरूको तेजोबध गर्नेकाममा पनि लागिपरेकै थिए। तर राजनीतिको नेतृत्व बहुदलीयता, कानूनको शासन रमानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ भन्नेमान्यता राख्नेहरूको ठूलोजमात तिनै दलमार्फत क्रियाशील भयो। त्यो जमातको अगुवाईमागिरिजाप्रसादकोइराला, शेरबहादुर देउवा र झ्लनाथखनालको हस्ताक्षरमा जारी भएकोशान्ति,न्याय र मानवअधिकारकोलागि अन्तर्राष्ट्रिय अपील संसारभर फैलियो।अधिकारकर्मी, पत्रकार, कानूनव्यवसायी, ट्रेड युनियन रविद्यार्थी नेताहरू पूर्णसमन्वयका साथ अग्रसर भए।अन्ततः दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्या भएको देशका ५५ लाख जनताएकैदिन सडकमा उत्रिएकोअभूतपूर्व इतिहास बन्यो।

माओवादीउपर राज्यकोव्यवहार मानवीय र कानूनसम्मत हुनुपर्छ भनेर नागरिक समाजलेराज्यको क्रूरताविरूद्धपनि बोलेको थियो। १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछिमाओवादीप्रति नागरिकसमाजको एउटा हिस्सा निकै आशावादी भयो। संसद् पुनर्स्थापनापछिमाओवादीलाई संसद् रसरकारमा तुरून्तै भित्र्याउनुपर्छ भन्ने अगुवाहरूको कमी भएन।संसद्मा माओवादीलाईनिर्वाचित प्रमुख प्रतिपक्ष सरहको स्थान दिँदा कसैले विमतिजनाएन। माओवादीलाई हिंसात्यागेबापत सामान्य हिंसा गर्न छुट दिइँदा, करोडौंको नगदबेरितपूर्वक चेकबाटभुक्तानी गरिँदा, वाईसीएलको गठन र त्यसबाटशहर बजारका विभिन्नसरकारी, निजी घर कब्जा हुँदाअगुवा बोलेनन्। कहिले प्रजिअले कुटाइ खाए, कहिलेपत्रकारमारिए, कहिलेक्यान्टोन्मेन्टभित्र मान्छेलाई दुई-दुई हप्ता बन्दी बनाईकुटेरमारियो तर पनिअगुवाहरू बोलेनन्। घुमीफिरी यस्ता ज्यादतीको विरोध गर्ने कामफेरि मानवअधिकारसंस्थाहरूकै जिम्मामा आइपुग्यो। गएका दुई वर्षका भयावह घटनाकोअनुसन्धान गर्ने रप्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारकर्मीहरू नै भए। जनआन्दोलनताका नामकमाएका अगुवाहरूकोयतिबेलासम्म अत्तोपत्तो भएन। अहिले मिडियामाथि आक्रमणको शृङ्खलाअगाडि आएपछि लोकतन्त्रकालागि व्यावसायिक संस्थाहरूको सञ्जाल पापड ब्युँतिएको छ, रयसले सत्तामा नागरिकनिगरानी हुनेछ भन्ने केही आश दिएको छ।

देशको लोकतन्त्र पनिबिजुलीको १२ घण्टे लोडसेडिङ्गको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ।सहमति र सहकार्यकोअन्तरिम संविधान, नागरिक अधिकारकोप्रतिबद्धता, दण्डहीनताविरूद्धकोसम्झौता आदि लोकतन्त्रका अवयवहरू खुस्किसकेका छन्। वर्गयुद्धकोनयाँ रणनीतिका साथजाइलाग्न तम्तयार देखिन्छ माओवादी,जसले ठानेकोछ, न्यायालय पनिवर्गीय हुन्छ, कानूनव्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर, लेखक, पत्रकार, पाइलट सबैवर्गीयहुन्छन् र राज्यको हरेकअङ्गमा सर्वहाराको एकमात्र हिमायती माओवादी मात्रैहुनुपर्छ। यस्तो बेलामानागरिक समाजका विभिन्न फाँटमा रहेकाहरूले आफ्नो मौलिक रन्यूनतम मान्यताको कसीमानेपाली राजनीतिको परीक्षा लिन र जनताको स्वाभिमानकोरक्षाका लागि निष्पक्षआवाज बुलन्द गर्न ढिला गर्नुहुन्न, देशकोनेतृत्वलाईबर्बराउन छोडेर बोल्न थालभन्नुपर्छ। अगुवाहरूलाई पर्खेर धर छैन; फेरि पनिअधिकारकर्मी, पत्रकार, कानूनव्यवसायी, ट्रेड युनियन र जुझारुविद्यार्थीलेलोकतन्त्र र शान्तिकोलागि सहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

(साभार: हिमालखबरपत्रिका)