प्रदेश–३ को सरकार बामे सर्दै अगाडि बढ्दै

प्रताप विष्ट,

पत्रकार, पूर्व इन्सेक प्रतिनिधि

भूमिका
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तह रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुसार संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरूलाई व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको झण्डै १४ महिना हुन लागिसक्यो ।

सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको यस प्रदेश सरकारको १४ महिना कर्मचारी, कार्यालय र ऐन कानुनको व्यवस्थापनमा नै बितेको छ । साझा अधिकार सूचीका कारणले पनि प्रदेशले आफ्नो कामलाई अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेश शुन्यबाट सुरु भएकाले एक वर्ष बित्दा पनि गति लिन सकेको छैन । १३ वटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको प्रदेश—३ सरकारले आफ्नो मातहतका करिब १ सय ६५ वटा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ । क्रमशः विकासका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि संस्कार र मानसिकतामा परिवर्तन नभएकाले कुनै पनि कामले ‘पिकअप’ लिने नसकेको प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको जिकिर छ । उनी भन्छन् ‘प्रदेश शुन्यबाट सुरु भएकोले २ सय ५० वर्षको इतिहास भएको सङ्घीय सरकार र पाँच दशक भन्दा बढी लामो इतिहास भएको स्थानीय तहसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’
प्रदेशको राजधानी र नामले सधै प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश सरकारलाई टाउको दुःखाइ भएको छ । प्रदेश राजधानीका बारेमा टुङ्गो नलागेकाले पनि कर्मचारीदेखि लिएर प्रदेश सभासदहरू अस्थिर मानसिकतामा देखिन्छन् । सरकारले प्रदेश सभामा ल्याएको विधेयक घनिभूत ढङ्गले छलफल नगरी पारित गर्ने प्रवृति देखिन्छ । १४ महिनाकोबीच २४ विधेयक पारित भइसकेका छन् भने पाँच वटा विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छ । प्रदेश तथा नीति योजना आयोगले प्रदेशको विस्तृत प्रोफाइल, आवधिक योजना तयार पारेको छन् भने योजना बैङ्कको स्थापना गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले २०७४ माघ २९ गते प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथ ग्रहण गराएर मुलकमा सङ्घीयताको सुरुवात गरिएको थियो । प्रदेश–३ को मन्त्रिपरिषद्मा २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत गरी प्रारम्भमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । फागुन १७ गते अन्य चार मन्त्रीहरू थप भई मुख्य मन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भई प्रदेश— ३ को मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको थियो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीयमात्र छ ।

प्रदेश—३ को हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को ४५ वटा बैठक बसेको छ । कानुन निर्माणमा प्राथमिकताको दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा भने पर्याप्त काम दिन सकेको छैन । सुस्त देखिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म एक संशोधन सहितको २८ वटा विधेयक दर्ता गर्न सफल भएको छ ।

प्रदेशसभामा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सतही विषयमा मात्रै आवाज उठाउँदै आएको छ । संसदमा बोल्ने अधिकांश विषय सङ्घीय सरकारको आलोचनामा बिताउँदा प्रदेश सरकारको टिप्पणीमा मौनता देखिएको हो । जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम नभएको आरोप प्रदेश सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता ईन्दबहादुर बानियाँले लगाउँदै आएका छन् । सत्तापक्षले भने त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले सक्दो काम गरेको छ, यसमा निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्दै आएको छ । कानुन, कार्यविधि निर्माण र आफ्ना संयन्त्रहरू स्थापना गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आवको ६ महिनामा करिब प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

कांग्रेस प्रदेश—३ मा सङ्ख्यात्मक रूपमा कमजोर रहेको प्रतिपक्षी ऐन निर्माणमा सहयोगी रहँदै आए बानियाँको दावी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक सरकारले प्रस्तुत गरेका हरेक विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइअनुसार पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण पनि सरकारको काम देखिएको छैन । सरकार पक्षको पार्टीभित्रको व्यवस्थापन नै चुनौतीको विषय बनेको बानियाँको तर्क छ । राजधानीको विषय टुङ्ग्याउन नसकिएको कारण पनि यही भएको बताउँदै बानियाँले हिउँदे आउदो अधिवेशनको सुरुमै राजधानीको मुद्दा पेस नगरे आफूले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मातहतमा ४५ कार्यालय स्थापना
प्रदेश–३ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा ४५ वटा कार्यालय स्थापना भएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयले खर्च भने खासै खर्च गर्न सकेको छैन । विशेषतः प्रदेश सरकारको एक वर्षमा मन्त्रालयले ऐन निर्माणमा समय खर्च गरेको दावी गरे तापनि हालसम्म एउटा भन्दा धेरै ऐन बन्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा खर्च भए तापति सम्बन्धित कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिन्छ ।

३ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय एउटा, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू ६ वटा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनहरू १३ वटा, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनहरू दुई वटा, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू पाँच वटा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनहरू पाँच वटा, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू १० वटा, नारायणी लिफ्ट गरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय एउटा र नयाँ शहर आयोजना कार्यालयहरू दुई वटा रहेका छन् । जसमध्ये र दुई वटा नयाँ शहर आयोजना कार्यालयहरू सङ्घीय सरकारको मातहतमा गइसकेका छन् । । मन्त्रालयले चालु बाहेकका बजेट खर्चको लागि चार वटा क्षेत्र छुट्याएको छ ।

सडक तथा यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट ५४ दशमलव ३८ अर्थात ७ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याएको छ । यो क्षेत्रमा ८ सय ७८ योजना रहेका छन् । जसमा हाल सम्म ३८ वटा प्याकेजमा ६ सय ३८ किलोमिटरको प्राविधिक अनुसन्धान तथा परामर्शसम्बन्धी काम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै उर्जा, जलउत्पन्न र सिंचाईमा ८ सय ५१ छ जसको लागि २ अर्ब ७४ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यो मन्त्रालयको कूल बजेटको २० दशमलव ७६ प्रतिशत हो । यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ७ सय ७६ योजना लागि १२ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख बजेट रहेको छ । त्यस्तै आवास, भवन तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा ९८ योजना रहेको छ । यो क्षेत्रको लागि मन्त्रालयले १ अर्ब १ अर्ब ५८ करोड ९ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

राजस्व धमाधम उठाउँदै
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आएदेखि राजश्व धमाधम उठाइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको ६ करोड ७३ लाखबाहेक मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा वनका समुदाय ३४ करोड ५५ लाख राजश्व उठाएको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट ६ करोड ६९ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश–३ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐन, कार्यविधि निर्माणमा तीव्रता देखाउँदै अगाडि बढिरहेको छ ।

मन्त्रालयले सरकार गठन भएको एक वर्षमा ऐन, सैद्धान्तिक सहमति, कार्यविधि तथा मस्यौदा गरी आठ वटा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयको स्थापना तथा ९६ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयको स्थापना गरेको छ । ललितपुर र सिन्धुपलाञ्चोकमा २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएको छ । सात वटा घरेलु कार्यालयको स्थापना तथा ६ वटा घरेलु विकास समितिबाट उद्योग क्षेत्रका कामहरू सम्पादन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरकारी परियोजनाको रूपमा पर्यटन विकास आयोजना स्थापना गरेको छ । प्रदेश—३ को १३ वटै जिल्लामा १३ जना पर्यटन अफिस स्थापना भई कार्य प्रारम्भ भएको पनि जानकारी दिएको छ । प्रादेशिक व्यापार व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा अनुसार अब प्रदेश—३ भित्र चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारेर बिक्री वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारण अब धामी झाँक्रीको नाममा व्यवसाय गर्न नपाइने भएको हो । मन्त्रालयले १० वटा हिल स्टेशनको पहिचान तथा अध्ययनको थालनी, जुगल हिमाल आरोहण खुल्ला गर्ने जस्ता निर्णय एक वर्षको अवधिमा गरेको छ ।

देखिने काम गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश–३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रदेशको मन्त्रालयहरू मध्येमा सबैभन्दा धेरै देखिने काम गरेको देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश भित्र विभिन्न पाँच स्थानमा स्वास्थ्य कार्यालयको स्थापना भएको छ भने एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा विद्यालयमा नर्स गएर काम नै सुरु गरिसकेका छन् । यस्तै मन्त्रालयले १५ शैया अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि बनाई छनौट प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न सङ्घसंस्था, सामुदायिक विद्यालयमा दिइने अनुदान सम्झौता पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले १३ जिल्लाका १ सय १९ वटै स्थानीय तहका विषयगत कर्मचारीलाई मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयको विषयमा जानकारी गराएको छ । कर्मचारीको अभावको गुनासो बारम्बार गर्दै आएको मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा कूल ४ अर्ब २१ करोड ८५ लाख १६ हजार मध्ये २ अर्ब ३३ करोड ९७ लाख ४६ हजार अख्तियारीमा पठाएको छ । मन्त्रालयले अख्तियारीमा पठाएको बाहेक अन्य १ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश—३ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशको गत चैत २ गते आर्थिक कार्याविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएर ऐनको निर्माणमा पहिलो कदम उठाएको थियो । मन्त्रालयले आर्थिक ऐनदेखि प्रदेश आकस्मिक कोषसम्मको ऐनहरूको निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान दिने काम गरेको छ भने अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको अख्तियारी अनुदानको पनि काम गरिसकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन–२०७५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि आफ्नो गति भने खासै बढाउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐनको तयारी गरेको मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको तयारीपश्चात उक्त ऐनलाई पनि थाँती राख्नु परेको थियो । प्रदेश–३ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश भरका सबै गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरेर आफ्नो काम देखाउन खोजेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरका केही लिखत प्रमाणीकरण ऐन पनि निर्माण गरिसकेको छ ।

कर्मचारीको पिरलो
प्रदेश–३ का सबै मन्त्रालयहरूमा मुख्य समस्याको रूपमा कर्मचारीको अभाव रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले नै भाषण गर्दै आएका छन् । कानुन निर्माणको समयमा प्रदेशमा कानुनी सेवाका कर्मचारीहरूको पनि अभाव देखिएको छ । प्रदेश–३ का सरकारका मन्त्रालयहरूमा कानुन अधिकृतको अभाव रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक काुनन अधिकृत, कानुन उपसचिवको अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयलाई एक–एक जना कानुन अधिकृत, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा एक एक जना कानुन उपसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक जना कानुन सचिवको दरबन्दी रहेको छ । यस्तै अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूको पनि अभावको कारण कार्यसम्पादनमा समस्या आएको भन्दै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै औँल्याउदै आएका छन ।

असन्तुष्टि र आलोचना गर्नु पर्ने छैन—मुख्यमन्त्री
यो अवधिमा अर्थात १४ महिनामा जति काम गर्न सफल भएका छौँ ।  त्यसले आफुलाई सन्तुष्टि दिएको छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु पर्ने र कसैलाई आलोचना गर्नु पर्ने छैन प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेले भने । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पार गरेको छ । सङ्घीय सरकारको साढे २ सय वर्षको स्थानीय तहको पनि आधा सताब्दी भन्दा बढीको इतिहास छ तर प्रदेश सरकार सुन्यबाट सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारको निम्तिमात्र होइन, सबैको निम्ति प्रादेशिक सरकार नयाँ हो त्यसैले नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्नका निम्ति आफना हातखुट्टाहरूलाई सवल बनाउने काम गरिरहेको छ भने हिँड्ने बाटाहरूका काँडाहरू पनि पन्छाउने काम गरिरहेको छ ।’ प्रदेश सरकार विस्तारै विस्तारै अगाडि बढिरहेको छ जुन कुरा तपाइँहरूले पनि अनुभूति गर्दैै जानु भएको छ ।

सरकार गठन भएपछि कर्मचारीहरूको चर्को अभाव थियो । त्यो अभावलाई विस्तारै परिपूर्ति गर्दैै अहिले २४ वटा कानुन बनाइसकेका छौँ उनले भने ५ वटा प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । अब कानुनका हिसाबले अगाडि बढ्नसक्ने भएका छौँ भने विकास निर्माणका निम्ति प्रदेश मातहतमा रहने गरी १३ वटा जिल्लामा १ सय ६५ वटा भन्दा बढी कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् ।

धेरै कार्यालयहरूले आफ्ना विकास निर्माणका कामहरू थालनी गरिसकेका छन् मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘जनताले अनुभूत हुने गरी अब आगामी आवदेखि काम हुन्छन् ।’ मुलुकमा अहिले तीन वटा सरकार छन् । तीन वटै सरकार सफल हुनका लागि तीन वटै सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ । समन्वयको अभावमा कुनै पनि सरकार सफल हँुदैन, त्यसैले सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ उनले भने । समन्वय अभावमा कसले कुन काम गर्ने भन्ने नै छुट्याउन समस्या भएको उनको भोगाइ छ । समन्वयको अभावले गर्दा एउटै योजनामा तीन वटै सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अझै अनुकूल अवस्था बनेको छैन, अनुकूल अवस्था छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि नभएकाले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । परिणाममुखी काम गर्न रुचाउने मुख्यमन्त्री पौडेलले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई जोड दिएका छन । सामूहिक कृषि खेती, अर्गानिक कृषि खेती र पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गर्न मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन योजना बंैकको पनि सुुरुवात गरेका छन् । केही कामहरू साझा अधिकारका कारणले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र भूमिसम्बन्धी ऐनहरू सङ्घीय सरकारले बनाउन ढिलाई गरेकाले प्रदेश सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको उनले सुनाए ।

विकास निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा ढिलाइ हुने मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन हो । ‘एउटा विकास निर्माणको कामको सुरुवात गर्न नौ महिना लाग्छ, यही सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले हो’ उनले भने, विकास निर्माणलाई तीब्रगतिले काम गर्न यो ऐन संसोधन गर्नै पर्छ । प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका बारेमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको राजधानी र नामकरण दिर्घकालीन ढङ्गले प्रभाव पार्ने विषय हुन । कसैको ईच्छा, लहडमा निर्णय गर्ने विषयमात्र होइन यो राजनीतिक सहमतीकै आधारमा निर्णय हुनु पर्छ जसले गर्दा मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । ‘त्यसैले सहमतीकै पखाईमा रहेका छौँ’ उनले भने, ‘अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनले यस्को टुङ्गो लगाउने छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको तीन नम्बर प्रदेश सबै क्षेत्रमा अगाडी छ र प्रदेश सरकारको काम पनि अगाडि रहेको उनले दावी गरे ।’

सम्भावना र चुनौती
२० हजार ३ सय किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस प्रदेश समुन्द्र सतहबाट १ सय ४१ मिटरदेखि ७ हजार २ सय २७ मिटरको उचाइसम्म रहेको छ । १३ जिल्लामा विभाजित यस प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका,४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिकासहित १ सय १९ स्थानीय तह छन् ।

२०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसङ्ख्या रहेको छ । यो मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको २० दशमलव ८७ प्रतिशत हो । यस प्रदेशको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ । उमेर बढ्दै जाँदा जनसङ्ख्याका प्रतिशत पनि कम हुँदै गएको छ । घट्दै गएको प्रजनन् दर र बढ्दै गएको औसत आयुका कारण बालबालिकाको अनुपात घट्दो छ भने ज्येष्ठ नागरिक र काम गर्ने उमेर जनसङ्ख्या बढ्दो छ । काम गर्ने शक्ति उर्जाशील जनसङ्ख्या यस प्रदेशमा अर्थात १८ वर्षदेखि ४० वर्ष मुनिका ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले भने, ‘यो नै यस प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो पूँजी हो ।’ ६० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिक ८ दशमलव १३ प्रतिशत छन् ।

नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ६२ दशमलव ९५ प्रतिशत शहर अर्थात नगरपालिकामा बस्छन् र ३७ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गाउँपालिकामा बस्छन् । तर यस प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ७२ दशमलव ५७ प्रतिशत शहरमा र २७ दशमलव ५७ प्रतिशत र २७ दशमलव ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गाउँ अर्थात गाउँपालिकामा बस्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा शहरी जनसङ्ख्या गाउँको भन्दा बढी भएको यो पहिलो हो’ आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘शहरमा जनसङ्ख्या बढी हुनु भनेको काम गर्ने जनशक्ति उपलब्धता हो, यो विकासका लागि अवसर हो ।’

यस प्रदेशका परिवारले प्रयोग गर्ने शौचालयमध्ये ३५ दशमलव ९ प्रतिशत परिवारले फ्लसयुक्त शौचालय प्रयोग गर्छन् भने ९९ प्रतिशतको घरमा शौचालय रहेको तथ्याङ्क छ । यस प्रदेशमा मु्ख्यतः तामाङको २० दशमलव ४२ प्रतिशत, ब्राम्हण १८ दशमलव २८ प्रतिशत, क्षेत्री १७ दशमलव २८ प्रतिशत र नेवारको १६ दशमलव ९२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । यो प्रदेशमा मुलुकको अन्य भागमा नभएको वनकरिया जातिको पनि बसोबास रहेको छ ।

प्रदेश–३ मा मातृभाषा नेपाली भएकाको सङ्ख्या ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने तामाङ भाषाको १८ दशमलव ३ प्रतिशत र नेवारी भाषा मातृभाषा भएको जनसङ्ख्या १२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । मिश्रित समुदाय र धर्मावलम्वीहरूको बसोबास रहेको यस प्रदेशको विकासका पूर्वाधार मिश्रित समुदाय पनि हो । ‘यस प्रदेशमा ७१ प्रतिशत हिन्दूधर्मालम्वी छन् भने २३ प्रतिशत भन्दा बढी बौद्धमार्गी छन् । २ दशमलव ९ प्रतिशत क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू छन् ।’

यस प्रदेशमा प्रकृतिपूजक, वोन, जैन, बाही, शिख गरी नौ वटा धर्मका अनुयायीहरू छन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगाका अनुसार नेपालमा ३९ दशमलव ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले सक्रिय छन भने यस प्रदेशमा ४२ दशमलव ५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले क्रियाशील छन् । जुन तथ्याङ्क मुलुकको भन्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत बढी छ ।

मानव विकासको सूचकाङ्कको हिसाबले नेपालको सूचकाङ्क ० दशमलव ४९० छ भने यस प्रदेशको ० दशमलव ५५८ छ । जुन अन्य प्रदेश भन्दा उच्च हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि रहेका १० जिल्लामध्ये यस प्रदेशमा पाँच जिल्ला पर्छन् । आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र काभ्रे रहेका छन् । प्रदेश भित्रको मानव विकासको सूचकाङ्कमा काठमाडाँै जिल्ला सबैभन्दा धेरै ० दशमलव ६३२ छ भने सिन्धुली सबैभन्दा कम ० दशमलव ४ सय ४० छ । साक्षरताको हिसाबले पनि यो प्रदेश अन्य प्रदेश भन्दा साक्षरताको प्रतिशत बढी छ । नेपालको साक्षरता ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत छ भने यस प्रदेशको साक्षरता कूल जनसङ्ख्याको ७४ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेश दुध, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर रहेको छ ।

नेपालमा रहेका ११ वटा औधोगिक क्षेत्रमध्ये चार वटा औधोगिक क्षेत्रमा यस प्रदेशमा पर्छन् । पर्यटनको हिसाबले यो प्रदेश अब्बल रहेको छ । सबै भन्दा बढी तारे होटललगायत अन्य होटल र विश्वसम्पदा सूचीमा परेका नेपालका १० वटामध्ये ८ सम्पदा ३ नम्वर प्रदेशमा पर्छन । पर्यटनको क्षेत्रको विकाससँगसँगै यस प्रदेशको समग्र विकास गर्न सकिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दावी छ । मुलुकमा हालसम्म १ हजार ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये यस प्रदेशमा ३ सय ४० मेगावाट विद्युत रहेको छ ।

सडकका हिसाबले यस प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्ला सदरमुकामहरू कालोपत्रे सडकले जोडिएका छन् भने जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसँग कच्ची सडकले भए पनि जोडिएको अवस्था छ । विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार सडक भएकाले यस प्रदेशमा सडक सञ्जालको अवस्था राम्रो रहेकाले ३ नम्बर प्रदेशको विकास गर्न सबैभन्दा यो सकारात्मक पक्ष रहेको आयोगले जनाएको छ । यस प्रदेशको १३ वटा जिल्लामध्ये दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा नुवाकोट,काभ्रे र धादिङमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ ।

यो प्रदेशको चुनौतीको रूपमा रहेको आयोगको ठहर छ । यो प्रदेशको केही जिल्लामा पुरुषको सङ्ख्या बढी र महिलाको जन्मदर सङ्ख्या कम रहेको छ । यस प्रदेशका सबै जिल्लामा ५ वर्ष मुनिको उमेर समूहमा बालिकाको भन्दा बालक सङ्ख्या बढी छ । यस कारण आगामी पुस्तामा आउन सक्ने सामाजिक विकृतिलाई रोक्ने र छोरीहरूको जीवन रक्षा अर्थात सुरक्षा चुनौती रहेको ठहर गरेको छ ।

यस प्रदेशको ६५ दशमलव २८ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधाको अभाव रहेको छ । यस प्रदेशमा ३ लाख ८९ हजार ९ सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउनु यस प्रदेशको मुख्य चुनौती रहेको आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले वताए । खाद्यान्न न्यूनता सरकारका लागि चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

प्रदेशका उल्लेख्य कार्यहरू
प्रदेश–३ सरकारले प्रदेश भित्र रहेका प्रत्येक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आवमा २० वटा माध्यमिक विद्यालयबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको छ । विद्यालयमा रहेका शिक्षक र विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।

यसैगरी विपन्न, लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक जातिहरू, दलित, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, शहिद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रदेश—३ सरकारले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम हेटौँडा अस्पतालबाट सुरु गरेको छ ।

हेटौँडा अस्पतालसहित भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र धादिङ जिल्लाका १/१ वटा अस्पतालमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय तहका लक्षित समूहलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । आर्थिक अभावकै कारण आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी समेत लिन नसक्ने समूहलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले विभिन्न नसर्ने रोगको पहिचान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले पाँच वटा जिल्लाका २/२ हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी ती स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरूलाई बजेट समेत निकासा गरिसकेको छ ।

अस्पताललाई प्रतिव्यक्ति २ हजार २ सयका दरले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क उपलब्ध गराइएको छ । नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको परामर्शदाता डा. खेमबहादुर कार्कीले बताए । स्वास्थ्य अवस्था पहिचान भएपछि आवश्यत्तकताअनुसार उपचार भने नागरिकले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी नमूना कार्यक्रमको रूपमा सुरुवात गरेको हो । सङ्घीय सरकारले नसर्ने रोगबाट प्रभावितहरूका लागि स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत समेत प्रदान गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले निश्चित समूहलाई स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न सहयोग गर्दै आवश्यक्ताअनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमबाट समेत लाभ लिन परामर्श सेवा प्रदान गर्न सकिने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रममा ३० वर्ष पूरा भएका नागरिक हुनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूचिअनुसार वडाअध्यक्षहरूबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ । मकवानपुरको हेटौंडा अस्पताल, धादिङको धादिङ अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल र सिन्धुलीको सिन्धुली अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ ।

बालविवाह व्याप्त रहेको यस प्रदेशमा प्रदेश—३ सरकारले २०७८ सम्म यस प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने जनाएको छ । बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले कार्यक्रमसहित निर्देशन जारी गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश–३ सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक जना कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गरेर पठाएको छ । (०७६ वैशाखको प्राचीबाट)