प्रदेश पाँचः सुशासनमा अलमल

युवराज कंडेल

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, पुर्वी रुकुम, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरू समावेश भएको प्रदेश नं ५ बनेको छ । तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १ सय ९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । ती स्थानीय तहका ९ सय ८३ वटा वडाहरू रहेका छन् । स्थानीय तहको सङ्ख्याको हिसाबले यो प्रदेश चौथौ स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग कि.मी रहेको छ जसअनुसार यो प्रदेश छैठौँ स्थानमा रहेको छ  ।

 यो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ४४ लाख ५८ हजार २५३ रहेको छ । ती मध्ये ४७.५७ प्रतिशत पुरुष र ५२.४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । यो देशको कूल जनसङ्ख्याको करिब १७.५ प्रतिशत हो र चौथो धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशको जनसङ्ख्याको सबभन्दा धेरै अर्थात १९.६ प्रतिशत रूपन्देहीमा र सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रुकुम (पूर्वी भाग) मा बसोबास गर्दछन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशमा कूल ८ लाख ८५ हजार २ सय ३ घरपरिवार रहेका छन् । यस प्रदेशको लैङ्गिक अनुपात ९१ रहेको छ जुन नेपालको समग्र ९४ भन्दा कम हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो रहेको छ भने बसाइसराइका कारण रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बर्दियाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (१.३५ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको अनुपात २९.९२ प्रतिशत छ, जुन नेपालको औसत गरिबी प्रतिशत २८.६२ भन्दा बढी हो । गरिबीको सघनतासमेत राष्ट्रिय औसत भन्दा केही माथि छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार यस प्रदेशको औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४६१ रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा कम हो । यस अनुसार यो प्रदेश तेस्रो उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएको प्रदेशमा पर्दछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि रोल्पा र प्यूठानको कमजोर अवस्था रहेको छ । पाल्पा जिल्लाको मानव विकास स्थिति यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी छ रूपन्देही र नवलपरासीको पनि मानव विकासको स्थिति राष्ट्रिय औसत (०.४९०) भन्दा बढी छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा  २०७४ माघ ३ मा उमाकान्त झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि पाँच नम्बर प्रदेश सरकारको स्वरूपको शुरुवात भएको थियो । प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ मा शङ्कर पोखरेलको मुख्य मन्त्रित्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो र पछि २०७४ चैत ५ मा मन्त्रिमण्डल विस्तार भई ६ सदस्यीय बनाइएको थियो । प्रदेश सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेश सरकारले झण्डै शून्य संरचनाको जगमा खडा भएको थियो । भौतिक संरचना र साधनश्रोतको न्यूनता, सीमित जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको प्रवन्ध र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कानुनको अभावबीचबाट प्रदेश सरकारले कार्यआरम्भ गर्नु परेको थियो । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कानुन अभाव भएकोले सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गर्न २०७४ फागुन १० गते डा. कुमार शर्मा आचार्यको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको गठन गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रदेशको आवधिक योजना तयार गर्न र नीति निर्माणमा साहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले २०७४ चैत ६ गते प्रदेश योजना आयोग समेत गठन गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भएको ९ महिना पछि गठन भएको प्रदेश सरकारलाई काम शुरु गर्न निकै कठिन थियो । अस्थायी नाम र अस्थायी राजधानी मात्र पाएको प्रदेश सरकारले लगभग शून्यबाटै काम सुरु गर्नु परेको थियो । मन्त्रालय र विभागहरूको लागि कार्यालय लगायत भौतिक व्यवस्थापन गर्नु, कर्मचारीहरू परिचालन गर्नु र नीति नियमहरू बनाएर कार्य प्रारम्भ गर्नु वास्तवमै चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । सरकार गठन भएपछि पनि काम गर्न कठिनाइ भइरहेको समयमा प्रादेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको गरिएको थियो भने सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै प्रदेश सरकारले आ.व. २०७४ /२०७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेश सभामा पेश गरी सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गराउन सकेको थियो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो नीति र कार्यक्रम आर्थिक वर्षको लगभग अन्तिमतिर आएकाले ठूला र नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु भन्दा सङ्घीय संरचनालाई नै अघि बढाउने खालका थिए । अधिकांश कार्यक्रमहरू पछिल्लो वर्षमा गर्ने भनिए पनि सरकारले कानुन व्यवस्थाका केही योजनाहरू भने अघि सारेको थियो । संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको निर्वाध उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न तद्नुकूल आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गरी परिचालन गर्ने, प्रदेश भित्रको शान्ति, सुरक्षा सुदृढ र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति लिइने, प्रदेश प्रहरी स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने र सङ्घसंस्था दर्ता, अभिलेखीकरण र नियमन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिए पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन नल्याइएकोले  प्रहरी, शान्ति सुरक्षा र स्थानीय प्रशासन सम्बन्धि कार्यहरू प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुरा हुँदासम्म शुरु गर्न सकेको छैन बरु उल्टै प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएकोले प्रहरीले मन्त्रीलाई टेरेनन् भन्ने गुनासो स्वयम् मन्त्रीहरूले नै गर्दै आएका छन् । गृह प्रशासनको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ठोस कार्य गर्न नसक्दा प्रदेशमा हत्या, बलात्कार, लागु औषध कारोबार, तस्करी जस्ता आपराधिक कार्यहरूको नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश प्रोफाइल अनुसार शारीरिक हिंसा भोगेका महिलाको प्रतिशत यस प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत छ जुन नेपालको समग्र औशत भन्दा बढी छ.त्यस्तै गर्भवती हुँदा हिंसा भोगेका महिलाको प्रतिशत पनि नेपालको ५.८ रहँदा यस प्रदेशमा ६.० रहेको छ । त्यस्तै यौनजन्य हिसा खेपेका महिलाको प्रतिशत ८.३ र हिँसा हुँदा पनि कसैलाई नबताउने महिलाको सङ्ख्या ७०.४ प्रतिशत रहेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले देखाएको छ । खासगरी तराईका जिल्लाहरूमा बालबिबाह, दाइजो प्रथा र महिला हिंसाका अपराधहरू धेरै हुने गरेकोले सबैको लागि न्यायको व्यवस्था गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख कर्तव्य बनेको छ । यस्ता कुरीति र सामाजिक अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय सरकार भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्ने भएकोले ५ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति र कार्यक्रममा समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, छुवाछूत, बोक्सीप्रथा, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथालगायत विभिन्न कुरीतिविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । मानव अधिकारको प्रतिकूल हुने यस्ता कार्यविरुद्धस्थानीय सरकार र स्थानीय सरोकारवालाले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले अभियान चलाउने कुरा गरिरहे पनि यस्ता कुरीतिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने छुट्टै नीति नियमहरू अहिलेसम्म ल्याउन सकेको देखिँदैन । कुरीति हटाउन शिक्षा आवश्यक हुन्छ । साक्षर जनता समृद्धिको आधार भएकोले प्रदेश सरकारले एक वर्ष भित्रमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको थियो तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश पूर्ण साक्षर भएको सरकारले घोषणा गर्न सकेको छैन ।

समाजमा सदाचार कायम गर्न, तडकभडक र फजूल खर्च नियन्त्रणका लागि यस प्रदेशअन्तर्गत सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफ्नो कूल परम्पराअनुसारका विवाह, ब्रतवन्ध, पास्नी, जन्मदिन मनाउने लगायतका सामाजिक कार्य गर्दा सहभागिताको सङ्ख्या र खर्च सीमा तय गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन घोषणा पहिलो नीति कार्यक्रममै गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिमा समेत प्रदेशलाई उपलब्ध सीमित स्रोतलाई मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गर्ने मितव्ययीताको सिद्वान्त अबलम्वन गरी अनावश्यक फजूल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख थियो । पछिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारका निकायहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूलाई हेर्दा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि तडकभडक गरेर प्रचार प्रसार गर्ने काममा बढी समय र रकम खर्च गरेको देखिन्छ । कार्यालयमा गर्न सकिने सामान्य कार्यक्रमहरू समेत महँगा होटेल र पार्टी प्यालेसमा गर्ने, उस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याएर गर्ने, सामान्य कार्यक्रममा समेत मन्त्री र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लर्को लगाएर जाने गरेको देखिएको छ । सरकारको यस्ता व्यवहारले मितव्ययिताको कुरा गफैमात्र भएको छ ।

समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको लक्ष्य हासिल गर्न भन्दै वैशाख महिनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । यो नीति कार्यक्रममा नागरिक अधिकार र विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने, मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, भयरहित वातावरणमा जिउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार, जातीय विभेदविरुद्ध मानवीय मर्यादा र सम्मानको अधिकार, भोकविरुद्ध खाद्य सुरक्षाको अधिकार जस्ता विषयहरूलाई मानव अधिकारको अङ्गको रूपमा समेट्दै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरूबाट उक्त विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई नीति कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । असहाय बालबालिका, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसापीडित, बेवारिसे तथा अभिभावक विहिन, घरबार विहिन, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन पुर्नस्थापना गृह निर्माण गर्ने, असहाय र महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि क्षमता अभिबृद्धि र जीवनस्तर सुधार गर्न संरक्षणात्मक सेवा र सशक्तिकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि समेत विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा, भेदभावको अन्त्य गर्नुका साथै सहाराविहीन व्यक्तिहरूको संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको २०७५/७६ को नीति कार्यक्रममा रहे पनि आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म सरकारले ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएको पाइँदैन ।

प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन भित्रैमा ११ वटा कानुनहरू तयार गरिएको थियो र तीमध्ये ४ वटा कानुनहरू प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण समेत गरिएको थियो । २०७५ असार मसान्त सम्ममा बनाइएका कार्यविधि, नियमावली र ऐनहरू सरकार सञ्चालनको लागि मात्र थिए । प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म १९ वटा विधेयकहरू दर्ता गरिएका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका विधेयकहरू रहेका छन् । वन पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छ । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू मध्ये स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सस्था सम्बन्धि विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, खानीसम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, प्रसारण विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दासम्बन्धी विधेयक, संस्था दर्ता विधेयक र प्रदेश जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेश र प्रदेशबासीलाई दूरगामी महत्व राख्ने विधेयकहरू छन् । छापाखाना प्रकाशनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूले व्यापक विरोध जनाएपछि दर्ता हुन सकेको छैन र प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छैन । मन्त्रालयहरूले प्रदेशको लागि कस्तो कानुन आवश्यक छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन नगरी कुन कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ त्यही कानुन बनाउने र सङ्घीय कानुनको प्रतिलिपी उतार्ने प्रवृत्ति भएकोले प्रदेशको मौलिकता, आवश्यकताअनुसारका कानुनहरू बन्न नसकेको र यसैले गर्दा प्रदेशले गति लिन नसकेको प्रदेश सभासदहरू नै बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र अवस्था र आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गरी भावी योजनाहरू बनाउनु पर्नेमा पहुँचवालाको मागमा आधारित भएर नीति कार्यक्रम बनाउने र बजेट विनियोजन गरिरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ । खासगरी प्राथमिकताक्रम तोक्न नसकेको, प्रचारमुखी काममा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको, फजुल खर्च गरेका आरोपबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई उच्च दरमा उकाल्दै जनताको जीवनस्तरमा देख्न सकिने र नाप्न सकिने सुधार ल्याउन मानवीय पुँजी विकास र उत्पादन सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, कृषिक्षेत्रमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्ने, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधाको विस्तार गर्ने, समावेशी र सन्तुलित विकासलाई प्रवर्धन गर्ने तथा प्रदेशभर चुस्त दुरुस्त शासनको अनुभूति गराउने उद्देश्यहरू राखेको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा यी उद्देश्यहरू हासिल गर्न छुट्याएको बजेट एक चौथाइ पनि खर्च हुन नसकेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका प्रगति विवरणले देखाएन ।

प्रदेश ५ सरकारले चालु वर्षको चालु खर्च तर्फ रु. ११ अर्व ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगत तर्फ रु. १६ अर्व ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार गरी रु. २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा कूल बजेटको १५.११ प्रतिशत मात्र खर्च हुन् सकेको छ। सरकारले स्थानीय सरकारमा जाने विभिन्न शिर्षकका आयोजनाहरूको समपुरक बजेट छुट्याएको सूचना भर्खर मात्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट स्थानीय तहमा पुगेर कार्यान्वयनमा आउन धेरै समय लाग्नेछ । यो अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुने र असारे विकासमा धेरै खर्च हुने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि पुनरावृत्ति हुने प्रस्ट छ ।

प्रदेश सरकारले “समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता“ को दूरदर्शी सोचलाई सफल पार्न विकासमा सन्तुलन र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता, असल शासनका माध्यमबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै आर्थिक समृद्धिमा लम्कन सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय पारदर्शीता र कठोर आर्थिक अनुशासन जस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइरहँदा नागरिकले त्यसको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् ।

आवश्यक कानुनको अभाव, कर्मचारीको अभाव र स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारसँग तालमेलको कमीले गर्दा प्रदेश सरकारले विकासमा प्रगति गर्न सकेको छैन नै सुशासनको फरक अनुभूति समेत गराउन सकेको छैन तर पनि पछिल्ला दिनहरूमा मन्त्रालयहरूले कानुन बनाउन देखाएको सक्रियता, सरोकारवालाहरूसँगको निरन्तर छलफलमा प्रादेशिक योजना निर्माणको तयारी, प्रदेशको पाश्र्वचित्र निर्माण भएको छ । प्रदेशको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्न मन्त्रालयहरूले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले गराइरहेका छन् ।  स्वास्थ्य, औसत आयु, शिक्षा, रोजगार आदिलाई आधार लिई प्रत्येक जिल्लाका मानव विकास सुचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका गाउँपालिकाहरू मध्ये तीनवटा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस कार्यक्रमबाट सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रलाई विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्दै देख्न र मापन गर्न सकिने गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने कुरा सरकारका दुवै नीति र कार्यक्रमहरूमा भएबमोजिम यस वर्षदेखि १२ ओटै जिल्लाका २/२ ओटा स्थानीय तहहरूमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेशले भर्खर मात्र कर्मचारीहरू पाउन थालेको छ । विकासका योजनाहरू सफल पार्न मुख्यमन्त्रीको निरन्तर निर्देशनहरू आइरहेका छन् । यी अवस्थाहरूलाई हेर्दा प्रदेशमा सुशासन, स्थिरता र विकासको वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने विस्वास गर्ने केही आधारहरू भने देखिएका छन् । (प्राचीको ०७६ वैशाख अङ्कबाट)